कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

किर्ते कागजात पेस गरेको खुलेपछि ठेक्का रद्द

लक्ष्मी गौतम

पाँचथर — हिलिहाङ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बोलपत्र दर्ता गर्दा किर्ते कागजात पेस गरिएको खुलासा भएको छ । बोलपत्रमा तोकेअनुसार योग्यता नपुगेपछि फोटोसपको मद्दतले सम्पादन गरेको कागजात पेस गरेर झुक्याएकाले एसएएस कन्स्ट्रक्सन प्रालिसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको गाँउपालिकाले जनाएको छ ।

किर्ते कागजात पेस गरेको खुलेपछि ठेक्का रद्द

गाउँपालिकाले प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि २०७८ को कात्तिक १५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । एसएएसले काठ‚ इँटाको काम गरेको अनुभव प्रमाणपत्र किर्ते भएको महालेखा परीक्षकले पत्ता लगाएका थिए । तोकिएको मुख्य कार्य अनुभवमध्ये एसएएसले पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय फिदिमबाट लिएको प्रमाणपत्र किर्ते रहेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा कन्स्ट्रक्सनको कार्य सम्पादन जमानत १ करोड ८९ हजार १ सय ६० रुपैयाँ नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।

आयोजनाले उपलब्ध गराएको सक्कल र एसएएसले पेस गरेको प्रमाणपत्र भिडाँउदा मेल नखाएपछि गाँउ कार्यपालिका बैठकले किर्ते कागजात खडा गरेको ठहर गर्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम लिम्बूले बताए ।

उनका अनुसार सम्बद्ध कम्पनीलाई बोलपत्र दर्ता गर्दा पेस गरेको प्रमाणपत्रको सक्कल बुझाउन ७ दिनको म्यादसमेत दिइएको थियो । ठेक्का कम्पनिले आफैँले मागेको थप १० दिनभित्रको म्यादमा पनि सक्कल प्रमाणपत्र बुझाउन नसकेको लिम्बूले बताए ।

एसएएस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शैलेन्द्र कुरुम्वाङले बोलपत्र दर्ता गर्दा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेको स्विकारे । ‘तोकिएको योग्यता नपुग्ने भए पछि फोटोसपबाट इडिट गरिएको साँचो हो, गल्ती स्विकार्छौं,’ उनले भने,‘कारबाही भोग्न तयार छौं ।’ ठेक्का रद्द भएपछि गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण अन्योलमा परेको छ । फाउन्डेसनको सबै काम सकेर पहिलो तला ढलान गर्ने बेला हुनै लाग्दा किर्ते प्रकरण उजागर भएको थियो । भवन निर्माण अगाडि बढाउन पुनः बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष समरबहादुर अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ १७:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?