कूटनीतिक सवलीकरण गर्ने प्रतिष्ठान नै बेहाल अवस्थामा

भुकम्पले आईएफए रहदै आएको पुरानो भवनसमेत भत्किएपछि थप बेहालको अवस्थामा पुगेको हो । भूकम्पपछि यसको कार्यालय गाडि थन्क्याउने ग्यारेज र दक्षिण कोरियाले उपलब्ध गराएको टेन्टमा राखिएको छ ।
२००७ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृहमन्त्री हुँदा उनले क्वार्टरका रूपमा प्रयोग गरेको उक्त भवन भुकम्पपछि बस्न नहुने गरि भत्किएपछि सरकारी ‘थिङक ट्यांक’ कार्यालय सोही कम्पाउण्डको ग्यारेज र टेन्टमा बस्न थालेको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित भन्सार विभाग परिसर पछाडी प्रतिष्ठान छ ।  २०५० सालमा नै परराष्ट्रको अुध्ययन अनुसन्धान विङको रूपमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानलाई २०५४ देखि स्वायत्त निकाय बनाइएको हो । यसको पछिल्लो गठन आदेश २०६८ ले बोर्ड सदस्यको योग्यतादेखि कार्यकारी प्रमुखको योग्यता र कामको प्रकारसमेत तोकेको छ ।
विदेशी सहयोगमा नेपालको हितका साथै उनीहरुको स्वार्थको लागि काम गर्ने थिंक ट्यांक मुलुकमा अरु भए पनि सरकारी बजेटमा चलेको प्रतिष्ठान एक्लो संस्था हो । आन्तरिक नीतिको विस्तार नै परराष्ट्र नीति हो । सात सालमा आन्तरिक नीति तर्जुमा गर्ने गृहमन्त्रीको निवास नै २२ वर्षयता परराष्ट्र नीतिका अध्ययन अनुसन्धान गर्ने थलो हुन भने अझै अलमलमा नै छ । सबै काम खटाई खटाई र बजेट हेरेर गर्नुपर्ने अवस्था यसको छ । कुनै पनि सानो विषयको अध्ययनका लागि मुलुकले वा कम्पनीले अर्वौ रुपैया लगानी गर्छन । तर सरकारले यसको महत्व नबुझेको अनुभूति भइरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।
आइएफएका कार्यकारी निर्देशक डा. ऋषिराज अधिकारी र उपप्रमुख यादव खनाल दुवैको जिम्मेवारी अर्को ब्यवस्था नभएसम्मका लागिमात्र हो । त्यसैले उनीहरुले ढुक्कले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि उनीहरुले परराष्ट्र सेवामा आउने नयाँ अधिकृतलाई प्रशिक्षण दिने र समसामयीक विषयमा अन्तरक्रिया गराउने काम गरिरहेका छन् । नियुक्त भएका राजदूतसंग विषयगत छलफल  गराउनेलगायतको काम पनि गरेका छन् । यसका लागि कहिलेकाही आर्थिक कुटनीति वा अन्य कुनै शिर्षकमा मन्त्रालयबाट छुट्टै बजेट ल्याएर पनि काम गरेको उदहारण पनि छन् । यसलाई जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो, त्यो पूरा गर्न अहिलेको जति बजेट र नीतिबाट पूर्ण हुन नसक्ने आईएफएका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।
बर्षेनी ५२ लाख रुपैंयाँ छुटयाउने गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले अधिकारीको करबलका कारण विगत दुई वर्षयता ७२ लाख रुपियाँ दिएको छ । ‘त्यति बजेटबाट उनीहरु सहित १३ जना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, प्रशासनिक काम, साधारण खर्च चलाउन हम्मे पर्छ । अन्य स्रोत छैन’ उनले भने– ‘विगत दुई बर्ष देखि अलिक बढी रकम आए भए पनि त्यो अत्यन्त न्युन हो ।’ कुनै नियोगमा एक उपसचिवको दरबन्दी थप्दा घरभाडाको लागि मात्र मन्त्रालयले ७० लाख विनियोजन गर्नपर्छ, राजदूतावास नै आवश्यक नभएको मुलुकमा बार्षिक ५ करोड भन्दा बढि खर्च गरेर दुतवास राखिएको छ ।   तर नेपालको कूटनीतिमा बहस गराउने थिंक ट्यांकको बार्षिक बजेट जम्मा ७२ लाख छ । ‘यसबाट पनि सरकारको सोच र धारणा स्पष्ट हुन्छ । थिङ ट्याक भनेको कसैलाई जागिर खुवाउनको लागि मात्र होइन त्यो संचलानको लागि बजेट दिनु आवश्यक छ’ मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन् ।
प्रतिष्ठान अनुसन्धानकर्ताहरू राखेर विभिन्न क्षेत्रगत र विषय गत अध्ययन गराएर अघि बढाउनु पर्ने पूर्व शिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापा आवश्यकता औंल्याउँछन् । ‘कूटनीतिज्ञ तयार गर्नु र सफल कूटनीतिज्ञ तयार गर्नु फरक कुरा हो । कूटनीतिज्ञ जति पनि हुनसक्छन् तर सफल कूटनीतिज्ञ निकै कम हुन्छन । सफलताका लागि अध्ययन अनुसन्धानको वातावरण चाहिन्छ ।  सरकारले रिसर्चको लागि लगानी गर्नुपर्छ र त्यस्तै खालको ब्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गर्न सक्नुपर्छ’ थापाले भने । सकेसम्म परराष्ट्रमा नै अब्बल ठहरिएकालाई आइएफएमा लगे राम्रो हुने उनको बुझाई छ । त्यहाँ बसेर दुई बर्ष काम देखाउनेलाई महत्व दिई राजदुत बनाउनु राम्रो हुने उनको सुझाव छ ।
उनको भनाईमा डा. अधिकारी पनि सहमत भएपनि कर्मचारी तहबाट भन्दा अध्येताहरुले नै यस्तो संस्थाको नेतृत्व गर्न पर्ने र अध्ययनमा भने कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीहरु ल्याउँदा उपयुक्त हुने बताए । वर्तमान अवस्था र बजेटले थिङ ट्याङ चल्दैन उनले स्पष्ट पारे । परराष्ट्र मन्त्रालयले यसमा सुधारको योजना ल्याएर काम गर्न लागेको छ, अव यसबाट केही हुन्छ की उनले बताए । तर, वर्तमान स्रोत र साधानले पनि काम गर्न छोडेका छैनौ, डा. अधिकारीले भने । भौतिक पूर्वाधारको र चरम आर्थिक अभावका कारण प्रतिष्ठानले सबलीकरणको उच्च भूमिका खेल्न नसकेको उनी स्व्किार्छन । यसलाई मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन आफूले प्रयास गरेको र केही सफल पनि भएको उनको दावी छ । प्रतिष्ठानको वर्तमान अवस्थामा पनि नेपाल र छिमेकीसंगको सम्वन्ध, राष्ट्रसंघको भूमिका, सिल्क रोड, बैदेशिक रोजगार, भुकम्प पछिको अवस्था र नेपालको कूटनीति लगायत एक दर्जन बढि विषयमा अन्तरक्रिया गराउने काम भएको छ । यो अपर्याप्त रहेको कार्यकारी प्रमुख अधिकारीले बताए ।
‘विदेशी चासोमा नेपाल छ, सीमासम्बन्धी समस्याहरु छन्, आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिने भनिएको छ, आतंकवादविरुद्धको सहकार्यको विषय छ, आर्थिक सहकार्य, त्रिपक्षीय ब्यपार, नेपाल भाइब्रेन्ट पुल, सार्कको नेतृत्व, आर्थिक बृद्धि लगायत दर्जनौ इस्युहरुको अध्ययन तथा बहस गराउन पर्नेछ,’ प्रतिष्ठानका प्रमुख अधिकारीले भने । प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्नु, परराष्ट्र सम्बन्धमा रणनीति अध्ययन, सम्बन्धमा देखा परेका समस्याको  खोजी गर्नु नै हो त्यसैले यो तत्काल र एक चरणको अध्ययन पुरा हुने विषय होइन यसमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ राजनीतिक हस्तक्षेप र चासोबाट टाढा राख्नुपर्छ, उनले भने ।
नेपाल र भारतबीच जलविद्युत, सुरक्षा, अन्तरसीमा अपराध, व्यापार वाणिज्य लगायतका क्षेत्रमा बेलाबेला समस्या देखिने गरेको छ । नेपाली भूमिबाट हुने चीन विरोधी गतिविधिलाई लिएर चीन चिन्तित हुने गरेको छ । ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार इच्छुक छ । आतंकवादजस्ता क्षेत्रीय समस्या छन् । अहिले भारत र चीनले नेपाललाई नसोधी दुईपक्षीय ब्यापार सन्धी त्यो पनि नेपाली भूमिभएर जाने बाटोबाट संचलान गर्ने सहमति गरेको अवस्था छ । ‘आर्थिक अभावका कारण यस्ता विषयमा सोचे अनुरुपको काम गर्न सकिएन । तर, पनि धेर थोर काम भइरहेको छ , ’ उनले भने, ‘कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा सामान्य कार्यक्रम गर्न सामान्यतया तीन लाख रुपैयाँ भन्दा माथि लाग्ने र भ्रमण र अध्ययनको सिलसिलामा विदेश गइरहनु पर्ने भएकाले प्रतिष्ठानले नीतिगत र अध्ययन अनुसन्धानको काम गर्न नसकेको हो । आर्थिक कूटनीति बढाउन राम्रो रणनीति तर्जुमा गर्न सकेमात्र देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो विकास गर्न सकिन्छ । तर, सरकारले त्यसका लागि लगानी त गर्नपर्‍यो नि ?’
भवन निर्माण र प्रतिष्ठानको अवस्था सुधारका लागि आइएफएबाट पहल नभएको होइन भन्दै डा. अधिकारीले भने, ‘कतैबाट वास्ता भएन अहिले पालमा बस्न पर्‍यो । विदेशी मित्रले भवन निर्माण गरिदिन्छु भन्दा पनि परराष्ट्रले राष्ट्रियताको कुरा गरे । भवनको कुरा परको हो । अहिले पनि सेमिनार चलाउन, जर्नल प्रकाशित गर्न अरु नै संस्थाको सहयोग चाहिन्छ । पछिल्लो पटक सरकारले कुनै कुनै कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट पनि दिएकोले काममा केही सहजता भएपनि यो प्रयाप्त छैन ।’ तर पनि प्रशिक्षण दिने, पुस्तक निकाल्ने र विभिन्न विषयमा सेमिनारहरु गर्ने गरेका छौ , उनले भने । आईएफका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा निजी क्षेत्रको ‘सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडिज’ (सिसास) का निर्देशक डा. निश्चलनाथ पाण्डेले पनि योग्यता र अनुभवका आधारमा विज्ञ तान्ने चलन नहुदा समस्या आएको हो । जेमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र अप्रयाप्त बजेट नै प्रमुख कमजोर पक्ष हो  । अध्ययनमा सरकारले लगानी नै गरेको छैन उनले भने, ‘विदेशी अनुदानले कहिलेकाहीं होटलमा सेमिनार गराउनु र त्यसको आधारमा पुस्तक निकाल्दैमा संस्था थिंकट्यांक हुदैन ।  पछिल्लो समय परराष्ट्रमन्त्रालयले केही सुधारको योजना अघि बढाएको छ । त्यसका विज्ञहरुबाट सुधारका योजना समेत माग्यो पूर्व राजदुत डा. शम्भुराम सिम्खडाले उक्त योजना बनाएर बुझाएका छन । उनले बुझाएको योजनाको सेरोफेरोमा सरकारले आइएफएलाई अघि बढाए कुनै मुलुकको थिङक ट्यांक भन्दा कम नहुने दावी सिम्खडाको छ । प्रतिष्ठानको क्षमता बृद्धि गर्दै त्यस अन्तरगत रहेर सेवा निबृत्त भएकाले सरकारलाई सुझाव दिने लगायतको काम गराउन आवश्यक छ । सेवा निबृत्त भएकालाई राजदूत हैन यस्ता संस्थामा राखेर अनुसन्धानको लागि लगाउनु पर्छ त्यसमा सरकाले लगानी गर्न आवश्यक छ । यस्ता संस्थालाई अध्ययन गर्ने अनुभव बाड्ने थलोको रुपमा विकास गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।