कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मुलुकमा उपलब्ध उपचारका लागि राज्यको खर्चमा विदेश जान नपाइने

अतुल मिश्र

काठमाडौ — राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्रीसहितका मुलुकका कुनै पनि भीआईपी/भीभीआइपीले मुलुकमै निदान र उपचार हुन सक्ने खालको रोगका लागि राज्य कोषबाट रकम लिएर विदेश जान नपाउने भएका छन् । मुलुकमा उपचार र रोगको निदान हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र चिकित्सकहरुको एउटा स्वतन्त्र वोर्डले विदेश जानुपर्नेप्रमाणित गरी सिफारिस गरेको खण्डमा मात्र राज्यले विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई खर्च उपलब्ध गराउनेछ ।

मुलुकमा उपलब्ध उपचारका लागि राज्यको खर्चमा विदेश जान नपाइने

स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरषदले मुलुकमा उपचार हुन सक्ने रोगको समेत राज्य कोषको रकमबाट विशिष्ट व्यक्तिहरुले विदेशमा गएर उपचार गर्ने बढो प्रवृत्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
'यो निर्णयले वर्षेनी राज्य कोषबाट करोडौं रकम जोगिनुका साथै मुलुकको चिकित्साप्रतिको विश्वसनियतासमेत बढछ । साथै पहुचवाला विशिष्ट पदाधिकारी मुलुकमा सम्भव उपचार गराउनसमेत विदेश जाने क्रमलाई रोकिनेछ' स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।
मन्त्रिपरिषदले बिहीबार वीर अस्पतालमा रहेका भीआईपी/भीभीआईपी उपचार कक्षहरुको उपयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार राज्यका अति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिहरूले वीरामी भएर उपचार गराउनुपरेमा सबभन्दा पहिले वीर अस्पतालमा रहेका अति विशिष्ट र विशिष्ट कक्षमा उपचार गराउनुपर्ने छ । त्यहाँ उपचार सम्भव नभई विदेश जानु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डको सिफारिसको आधारमा मात्र लैजाने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
'राज्यले औषधि उपचारबापत आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नुपर्ने अवस्थामा उपयुक्त प्रक्रिया पूरा गराएर उपचार गराएमात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो', स्वास्थ्य मन्त्रीले भने ।
'अबदेखि बोर्डमा नगएर आफू खुशी सरकारी खर्चमा उपचार गराउन जाने पाइने छैन', स्वास्थ्य मन्त्रीले भने -'मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिले विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यले बेहोर्ने छैन ।
विदेश उपचार गराउन जाने सिफारिस गर्ने बोर्ड स्वतन्त्र प्रकारको हुने उल्लेख गर्दे स्वास्थ्य मन्त्रीले भने-'मेडिकल वोर्डमा भएका विज्ञहरु विश्वासिलो हुने छन, उनीहरुलाई विदेश जानु पर्‍यो लेखिदेउ भन्दा पनि मान्दैनन् र मान्नु पनि हुदैन ।'
मुलुकमा उपलब्ध चिकित्सा सुविधा र यहाको चिकित्सकहरु प्रति आफनो पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यमन्त्रीले भने- 'मुलुकमा उपलब्ध नभएको उपचारका लागि म विदेश जान्न, यो निर्णय सामाजिक न्यायतर्फको हाम्रो पाइला हो ।'
मुलुकमा रोगको निदान र उपचार हुन सक्ने स्थितिमा समेत हाल ठुला वडा नेता राज्य कोषवाट लाखौ रुपयाँ लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति बढदै गएको छ । बीरमा भएको भान्छासहित सात कोठाको भीभीआइपी र एक कोठा भएको भिआइपी वार्ड गत मंसिर ८ देखिः सुचारु भएको छ । वार्ड सुचारु भएको चार महिना विते पनि हालसम्म मन्त्री लगायत कोही पनि उच्च ओहदाका पदाधिकारी उपचार गराउन नआएको अस्पतालका निर्देशक डा.स्वयम प्रकाश पंडित बताउछन ।  
शाहीकालमा राजपरिवारका व्यक्तिहरु उक्त वार्डमा उपचार गराएको इतिहास रहेको औल्याउदै डा.पंडीत भन्छन-'मुलुकमा अति विशिष्ट उच्च परिक्षण वाहेक अधिकांश रोगको निदान र उपचारको लागि हाल विदेश जानु पर्ने स्थिति छैन ।'
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केहि महिना यता नेता/उच्च पदस्थहरुको उपचार खर्चको नाउमा राज्य कोषबाट एक वर्षमै ५० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । मुलुकमा हैसियत भएका ठुलावडाहरुले उपचार गर्दा राज्य कोषवाट सहयोग लिएका छन ।
स्रोतको अनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अमेरिकामा गरिउको उपचारमा यसै आर्थिक वर्षमा करिव १ करोड  ४३ लाख, एमाले नेता केपी ओलीको उपचारमा करिव एक करोड २६ लाख, एमाले नेता झलनाथ खनालको अमेरिकामा गरिएको उपचारमा करिव ७७ लाख, राष्ट्रपति डा.रामबरण यादव जापानमा उपचार गराउन करिव ६० लाख, चक्र वास्तोलाको उपचारमा करिव ५० लाख, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको जापान मा उपचार गराउदा करिव ३८ लाख र गोविन्द राज जोशीको उपचारमा करिव ७० लाख राज्य कोषवाट वेहोरिएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७१ २०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?