प्रशासनिक पुनर्संरचना र सेवा प्रवाह सुधारका मुद्दा

नेपालमा पनि प्रशासन पुनर्संरचनाका लागि करिब दुई दर्जनभन्दा बढी प्रयास भएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको सुधारका लागि विभिन्न कमिसन/आयोग/अधिकार सम्पन्न कमिटी गठन गर्दै अनेक प्रयास गर्दा पनि आमनागरिकको जीवनमा अर्थपूर्ण तथा नतिजामूलक परिवर्तन हुन सकेन भन्ने आरोप छ । के नेपालमा प्रशासनिक पुनर्संरचना असम्भव छ ? के हामीले सोचेजस्तो विद्यमान कर्मचारीतन्त्रबाट सेवा प्रवाहलाई अपेक्षित रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ ? यी विषयलाई गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक छ ।

भगीरथ प्रयत्न तर न्यून प्रतिफल

२००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको दुई वर्षभित्र नै प्रशासनिक पुनर्निर्माणका लागि गठित ‘बुच कमिसन’ देखि २०७६ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको सार हेर्दा सुधारका लागि दिइएका सुझाव लगभग ६० प्रतिशत उस्तै देखिन्छन् । सुझावको फेहरिस्त हेर्दा मन्त्रालय, विभागको संख्या घटाउनुपर्ने, कर्मचारीको तलबमानमा सुधार, कर्मचारीको संख्या आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्ने, सरुवा व्यवस्थापन, कर्मचारीको क्षमता विकास तथा तालिम, लोकसेवा आयोगको सुदृढीकरण, सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रगत सुधार, प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण तथा निजामती कर्मचारीको स्पष्ट कार्यविवरणलगायत छन् ।

सेवा प्रवाहमा सुधार एवं कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक तहबाट पनि प्रयास नभएका होइनन् । हरेकजसो राजनीतिक नेतृत्वबाट सेवा प्रवाह सुधारका लागि जुझारु प्रयास एवं हुटहुटी देख्न सकिन्छ । हिजोको दिनमा वेबरियन कर्मचारीतन्त्रबाट नयाँ सार्वजनिक प्रशासन तथा सार्वजनिक सेवाजस्ता नवीनतम् अवधारणाको प्रयोगसम्म आइपुग्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि अनेक उतारचढाव पार गर्‍यो । तर यही कालखण्डमा जस्तो राजनीतिक उथलपुथल भयो त्यहीअनुसारको झट्का प्रशासनतन्त्रले खेप्नुपरेन । भनौं, सोचेअनुरूप व्यापक पुनर्संरचना हुन सकेन ।

सात दशक लामो इतिहासमा पनि कर्मचारीतन्त्रले आम नागरिकको अपेक्षालाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सकेन भन्ने आम बुझाइ छ । अहिलेसम्मका हाम्रा प्रयासले मूल समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाधानका उपाय सुल्झाएन । विगतका सबैजसो प्रयास कर्मचारीको सबलीकरण तर्फमात्र केन्द्रित भयो । कर्मचारीको क्षमता विकासमा विचार विमर्श भए । गर्नैपर्ने अनेकौं सुधारका विकल्प तयार हुन सकेनन् । एउटै मात्र विकल्प ‘सुधारिएको कर्मचारीतन्त्र’ तर्फ दर्जनौं प्रतिवेदन रूमलिइरहे । प्रतिवेदनका सुझाव कर्मचारी र संस्था अवयवहरूको सबलीकरणमा मात्र केन्द्रित रहे । सुरुदेखि हालसम्मका प्रतिवेदनका सार केलाउँदा समाधानका अन्य विकल्पबारे छलफल तथा विमर्श गर्ने ठाउँ साँघुरो भएको देखिन्छ ।

कुनै विद्यालयको नतिजा खराब आउनुमा सक्षम शिक्षक नहुनु हो भन्यौं भने त्यसको एकमात्र विकल्प शिक्षकको क्षमता विकास मात्र हुन आउँछ । तर मूल समस्यालाई विद्यार्थीको कमसल नतिजामा केन्द्रित गरी सुधार गर्नेतर्फ सोच राखे सुधारका विकल्प धेरै हुन सक्छन् । शिक्षकको क्षमता विकासका साथसाथै अध्ययन, अध्यापन तथा सिकाइ प्रक्रियामा नवीनतम् प्रविधिको प्रयोग, स्रोत साधनको प्रचूरता, विद्यालय पूर्वाधार समयानुकूल पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा व्यावहारिक शिक्षा अभिभावकको भूमिका र परीक्षा प्रणालीमा सुधारजस्ता विकल्पसहित समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । समस्याको मूल जडमा नपुगी समाधानका उपाय निकाल्न गाह्रो हुन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधारको सवालमा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ । त्यसो भए यसमा कसरी सुधार गर्ने त ? प्रशासन सुधारको सवालमा नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर समाधानका उपाय खोज्यौं भने अनेक विकल्प सोच्न सकिन्छ । नागरिकले समयमा गुणस्तरीय एवं विश्वासिलो सेवा प्राप्त गर्न सकेनन्, सरकारी सेवा प्राप्तिमा अनेकन कठिनाइ उत्पन्न भयो भन्ने आजको मुख्य सवाल हो ।

सानो प्रयास तर ठूलो प्रभाव

परिवर्तन होस् या पुनर्संरचना । जहिले पनि सानो प्रयासबाट नै सुरुवात हुन्छ । कुनै रेल होस् या गाडी । अत्यन्तै वेगसँग दौडिन त्यसका सानाभन्दा साना ‘नटबोल्ट’ मज्जासँग कसिएकै हुनुपर्छ । कथंकदाचित नकसिएका नटबोल्ट लिएर गुड्न खोजे त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा पनि ठूलो पुनर्संरचनाका लागि सानो प्रयासबाट सुरुवात गरिनुपर्छ । तर ती साना प्रयासको प्रभाव ठूलो होस् । २१औं शताब्दीको नागरिक चेत भए पनि नेपालको सन्दर्भमा सुधारको सवाल पछाडि नै छ ।

हामीलाई खुसी हुन धेरै ठूलो कुरा आवश्यक छैन । कोभिड–१९ जस्तो महामारी र तत्पश्चात्को समयमा पनि नेपालको ‘ह्याप्पिनेस इन्डेक्स’ दक्षिण एसियामा नै उच्च थियो । सार्वजनिक यातायातमा सिट पाइयो भन्नेमै हामी खुसी हुन्छौं । नगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडी साइरन बजाउँदै आएर बिना अवरोध फोहोर उठाएर लैजान्छ भने पनि हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन्छौं । सडकपेटीमा अतिक्रमित पार्किङ हटाइदिएर पैदल यात्रा सहज बनाइदिँदा पनि हामी प्रफुल्लित हुन्छौं । हाम्रा लागि खुसीका यी प्रयास विकसित देशहरूमा न्युनतम मापदण्डभित्र पर्छन् । जसलाई सरकारको आधारभूत कार्यका रूपमा लिइन्छ । यी तमाम उदाहरणले हाम्रो सन्दर्भमा परिवर्तन या पुनर्संरचना जे भने पनि सानोसानो कुराबाट सुरुवात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामान्य सुनिने तर ठूलो अर्थ राख्ने प्रयासबाट नै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । कुनै कार्यालयको वेबसाइटलाई बहुआयामिक किसिमले सेवाग्राहीमैत्री बनाउनुपर्छ । वेबसाइट भनेको कार्यालयको मुखपत्रजस्तै हो, जसले कार्यालयको समग्र व्यवस्थापनलाई एक क्लिकमै दर्साउन सक्छ । आवश्यक सूचना समयमै तथा सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सीमित जानकारीका कारण नागरिकले सेवा प्राप्तिमा कठिनाइ भोगिरहनुपरेको छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने वेबसाइट व्यवस्थापनले सेवा प्रवाहमा धेरै ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । श्रम कार्यालयमा अनलाइन सेवा प्रणालीले श्रम इजाजत प्राप्तिमा व्यापक सुधार ल्याएको उदाहरण हामीसँग छ । तर सबै सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाहमा अनलाइन प्रणाली लागू गरिसकेका छैनन् । अनलाइन सेवा सीमित कार्यालयमा भए पनि अधुरो छ । उदाहरण सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिने प्रक्रियालाई लिन सकिन्छ । यसको फाराम अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था छ । तर राजस्व बुझाउनदेखि लाइसेन्स लिन लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हट्न सकेको छैन । फाराम मात्रै होइन, राजस्व बुझाउनेदेखि लाइसेन्स बनेर घरमै आउनेसम्मको सेवा दिन सक्नुपर्छ । खालि फाराम भर्नलाई मात्र अनलाइन सेवा गर्‍यौं । तर डिजिटलाइजेसनको कुरा आइरहेको समयमा त्योसँग जोडिने समग्र सेवालाई अनलाइन सेवाका रूपमा दिन सकेका छैनौं । यस्ता सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहमा परिवर्तन गर्दै लग्न जरुरी छ ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्र सुधारका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण तर खड्किएको विषय हो, अभिलेख व्यवस्थापन । अभिलेख व्यवस्थापनमा २०३२ सालभन्दा अगाडिबाट नै समस्या रहेको भनी तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री भेषबहादुर थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा औँल्याएका छन् । अभिलेख व्यवस्थापनको अभ्यासमा अझै पनि नेपालको सरकारी अड्डामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । चाहे त्यो नागरिकता वितरणको समयमा होस् या राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सवालमा । अझै पनि सरकारी अड्डामा कागजी ढड्डा नपल्टाई हुँदैन । कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा सेवा निवृत्त भइसकेपश्चात् पनि उसैसँग फलानो फाइल कहाँ छ भनेर सोध्ने परम्परा अन्त्यका लागि सबै कार्यालयमा वैज्ञानिक अभिलेख व्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा केही अब्बल कर्मचारी छन् । एक अनुसन्धानले पनि नेपालका कर्मचारी व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा विश्वस्तरमै राम्रो भएको देखाएको छ । तर ती कर्मचारी संगठनस्तरको कार्यसम्पादनमा भने कमजोर देखिएका छन् । नागरिकलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सबै कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन उच्च कोटिको हुनुपर्छ । काबिल कर्मचारी अवकाश भएसँगै उसको ज्ञान तथा संस्थागत स्मृति पनि ऊ सँगसँगै अवकाश भएर जान्छ । भरपर्दो तथा वैज्ञानिक उत्तराधिकार योजना नहुँदा नयाँ कर्मचारी सँगैसँगै उसको क्षमता विकासमा थप लगानी एवं समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ प्रशासनिक संरचनात्मक रूपान्तरणमा उत्तराधिकार योजनाको आवश्यकता छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा क्षमता वृद्धिको प्रयास भए पनि यथेष्ट छैन । धेरैजसो कार्यालयका कार्य विवरणका कुरा अस्पष्ट भएको नियामक निकायले पनि औंल्याएका छन् । नागरिक तहबाट पनि सेवा लिन जाँदा केके कागजात चाहिन्छ पहिले नै प्रस्ट भएर तयारीका साथ जानुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई अहिले आएको नवीनतम् प्रविधिसँग परिचित गराएर लग्न सकिरहेका छैनौं । अहिले व्यक्ति तवरमा भएको क्षमतालाई संस्थागत रूपमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरामा छलफल भए पनि व्यावहारिक प्रयासको कमी छ । यसमा नीतिगत तहमै सुधार हुन जरुरी छ ।

कुनै विलक्षण कर्मचारी भए संस्थाले त्यसलाई कसरी संस्थागत स्मृतिमा राख्ने र भोलिका दिनमा नयाँ पिँढीसामु उनीहरूको ज्ञान प्रयोगमा ल्याउने वा हस्तान्तरण गर्ने भन्नेबारे व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं । सेवा प्रवाहमा सामान्यभन्दा सामान्य कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । जहाँको पनि कर्मचारीतन्त्र सुस्तै देखिन्छ किनकि कर्मचारीतन्त्रले प्रक्रियालाई बढी ध्यान दिन्छ । तुलनात्मक रूपमा विकसित र विकासोन्मुख देशको कर्मचारीतन्त्रमा सक्रियताको स्तर घटीबढी हुन सक्छ । प्रक्रियामा केन्द्रित भएन भने पनि गलत पात्रले भोलि प्रणालीलाई भत्काएर जाने सम्भावना हुन्छ । तर त्यो प्रक्रियाले हाम्रो अन्तिम नतिजालाई कत्तिको चाँडो र सेवा प्रवाह सहज गर्छ वा सुस्त बनाउँछ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । काम कसरी सहज गर्ने, सेवा प्रवाहलाई कसरी गुणस्तरीय र विश्वासिलो बनाउनेमा प्रक्रिया केन्द्रित हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो अति कम विकसित राष्ट्रमा प्रक्रियामा काम सल्टाउनेभन्दा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । यो नेपालको मात्र समस्या होइन । अतिकम विकसित राष्ट्रको साझा समस्या हो ।

सेवा प्रवाहमा विविधता व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । जस्तैः विविधताको एक आयाम भाषाले पनि सेवा प्रवाहलाई असर गरेको हुन्छ । कर्मचारीले मधेशमा जाँदा त्यहाँको भाषा, हिमाली भेग वा काठमाडौंमा त्यहीँको भाषा जान्यो भने सेवा प्रवाहमा अझ सहज हुन्छ ।

कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने होइन हिजो राजनीतिक शून्यतामा कर्मचारीले नै धानेका हुन् । तर अपेक्षित रूपमा काम नभएको हुन सक्छ । कर्मचारीको तल्लो तहदेखि नेतृत्व तहसम्म व्यावहारिक रूपमा क्षमता विकास गर्नुपर्छ । स्टाफ कलेजले दिने तालिमलाई सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । त्यस्तै, लोकसेवाले लिने परीक्षा प्रणालीमा पनि व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसरी लिने परीक्षालाई अझ व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । युग सुहाउँदो परीक्षा प्रणाली आवश्यक छ । सामान्य ज्ञान घोकेका आधारमा भन्दा पनि सिर्जनात्मक सोच तथा आलोचनात्मक चेत निर्माण गर्ने खालका पाठ्यक्रम तथा प्रश्न निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई आवश्यकता परिपूर्तिका लागि चाहिने कम्तीमा मौद्रिकदेखि गैरमौद्रिक प्रोत्साहनलाई समग्र सुधारको एक प्रमुख हिस्सा मानेर सेवा प्रवाहतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । पुरस्कार र दण्ड सजायलाई वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रमा सानोसानो कुरामा ध्यान दिन सक्यौं भने ठूलो रूपमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, नेपालका सरकारी कार्यालयको अधिकांश संरचना नागरिक सेवा प्रवाहमैत्री नभएको गुनासो छ । यस्ता कार्यालयका संरचनाले गर्दार् कर्मचारीले चाहेर पनि समयमै सेवा दिन सकेका हुँदैनन् भने सेवाग्राही पनि हैरान भएका हुन्छन् । एउटा सेवाग्राही कार्यालयमा सेवा लिन प्रवेश गरेसँगै काम पूरा नहुन्जेलसम्म कोठाकोठा चहानुपर्दैन भन्नेतर्फ सोचेर कार्यालय संरचना निर्माण गर्न सकेमा नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गरेको अनुभूति हुन सक्छ । फलाना कोठाबाट फलानोमा जानु भन्नुको सट्टा एउटै ढोकाबाट सुरुवात गरी सेवा प्राप्त भएपछि बिनाझन्झट निश्चित ठाउँबाट बाहिर निस्कने गरी कार्यालय संरचना बनाउन सक्नुपर्छ । ताकि सेवाग्राहीले सेवालिन समस्या झेल्न नपरोस् । अपांगमैत्री, महिला तथा बालबालिका मैत्री भवन संरचना भए सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सुन्दा सामान्य लाग्ने तर अझै यी कुरा पूरा गर्न नसक्दा कर्मचारीतन्त्रले नागरिकबाट विभिन्न आरोप सुन्नुपरेको छ ।

सेवाप्रवाहमा फ्रन्टलाइनमा रहेका कार्यालयलाई छुट्टै वर्गीकरण गरी रूपान्तरणको सुरुवाती तिनै कार्यालयबाट गर्न सकिन्छ । सुरुवातमा गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न हेलो सरकारजस्ता निकाय ज्यादै प्रभावकारी हुन सक्छन् । नियामक निकाय भनेको अन्तिम सुधारको विकल्पका रूपमा हुनुपर्छ । तसर्थ सेवा प्रवाहको समस्या समाधानका लागि खालि कर्मचारी सुधारमात्र भन्दा पद्धति निर्माणको बहुआयामिक तवरबाट सोचिनुपर्छ ।

संरचनात्मक रूपान्तरणको संघारमा रहेको नेपालको प्रशासन संयन्त्र वर्तमान परिवेशअनुसार बदलिनैपर्छ । राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै कर्मचारीतन्त्रमा सानो–सानोबाट ठूलो मात्राको रूपान्तरण अत्यावश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रले सम्पादन गर्ने काम संघीयताको सफलतासँगै जोडिएकाले पनि यसको समग्र रूपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । संघीय निजामती ऐन नै नबनेको अवस्थामा नीतिगत तहमा अहिले तत्काल गर्नुपर्ने भनेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेका विवादका विषयलाई समाधान गरी चाँडो संसद्बाट पारित गर्नु हो ।

यसका साथै माथिका उदाहरणजस्तै साना तथा प्रभावशाली काम पनि समानान्तर हिसाबले गर्दै जानुपर्छ । लोकतन्त्रको प्रयोगशालाका रूपमा रहेका स्थानीय तहबाट सुरु गर्दै प्रदेश तथा संघीय तहमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि नागरिकका समस्यालाई मूल समस्याका रूपमा राखेर समग्र रूपान्तरणको खाका कोर्न सके मात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ । त्यसका लागि नागरिक तहबाट निरन्तर खबरदारीको पनि आवश्यकता छ ।

– परियार काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।

(राजनीति मात्र होइन, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बैंकिङ, सिनेमा, साहित्य सर्वत्र अहिले निराशा छ । देशले यो निराशाको भारी लामो समय बोक्न सक्दैन । सजीव विश्वास प्रवर्द्धन गर्न कान्तिपुरले सुरु गरेको छ विचार शृंखला– ‘प्रस्थानबिन्दु’ जहाँ फरक–फरक विज्ञले लेख्नेछन् सुधारका प्रस्तावना, निरन्तर ।)