संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधारको बहस
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जनजिकै बस्तीमा बसोबास गर्ने मति महतो (नाम परिवर्तन) गाउँका तीन साथीसँगै निकुञ्ज जोडिएको एक सामुदायिक वनमा घाँस काट्दै हुन्छिन् । एक्कासि एक डफ्फा सेनाका जवान उनीहरू छेवैमा देखापर्छन् ।
तीमध्येका एक जवान अघि बढेर घाँस काट्दै गरेकी मतिको हातलाई बुटले कुल्चिन्छन् र हँसिया खोसेर फाल्दिन्छन् । त्यतिले मात्रै जवानको चित्त बुझ्दैन र महिलालाई तान्दै झाडीतिर लग्छन् । दुर्व्यवहार बढ्न थालेपछि मतिले प्रतिरोध गर्छिन् । घम्साघम्सीमा जोर नचलेपछि जवानले बाँसको लौरीले मतिलाई सुम्ल्याउँदै अर्धमूर्छित बनाएर छाडिदिन्छन् । २०६९ वैशाख ३० गते साँझको यो घटनापछि मतिसँगै गएका महिलाले नीलडामयुक्त शरीरकी उनलाई घरसम्म ल्याइपुर्याउँछन् ।
निकुञ्जसँगैको वनमा घाँस काट्ने ‘अपराध’ मा सेनाको ‘सजाय’ भोगेकी मति महतो सीमान्तकृत समुदायको एक प्रतिनिधि मात्रै हुन्, जसले सरकारी संरक्षणको चर्को मूल्य आजपर्यन्त चुकाएकी छिन् । सन् २०१७ मे १ मा रेकर्ड नेपाल अनलाइनमा प्रकाशित श्रद्घा घलेद्वारा लिखित ‘द डार्कसाइड अफ नेपाल्स् नेसनल पार्क’ शीर्षकको लेखमा उल्लिखित यस घटनाले तराईका निकुञ्जहरूको अँध्यारो पाटो देखाउँछ ।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज दुर्लभ बाघ, गैंडा र घडियाल गोही संरक्षणका लागि संसारमै प्रख्यात छ । पछिल्लो समय त्यहाँ यस्ता प्रजातिको संख्यामा उल्लेख्य वृद्घि पनि भएको छ । मात्र ९३२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको निकुञ्जमा सिंगो जर्मनीमा पाइने प्रजातिका चरा पाइन्छन् । त्यसैले निकुञ्ज घुम्न संसारभरबाट मानिसहरू चितवन ओइरिन्छन् । यसै आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्रै उक्त निकुञ्जमा ५८ हजार विदेशीसहित १ लाख ४८ हजार पर्यटकले भ्रमण गरे । जसबाट निकुञ्जले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ ।
सरकारी राजस्व मात्रै होइन, चितवनका सौराहा, रत्ननगर, कसरा, पटियानीलगायत स्थानीय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज । तर त्यहाँका होटल लजका गुल्जार बियर गार्डेन छाडेर वरपरका आदिवासी बस्ती चाहर्ने हो भने निउरो टिप्न जाँदा, घाँस काट्न हिँड्दा, माछा मार्दा, दाउरा/स्याउला ओसार्न वन पस्दा उत्पीडन, दुर्व्यवहार र सजाय खेप्नेहरूको लर्को भेटिन्छ । त्यहाँ मति महतोमात्रै होइन, कृष्ण बोटे, खोरबहादुर माझी र विष्णुहरि प्रजाजस्ता सीमान्तकृत मान्छेका दर्द र पीडाका कथा भेटिन्छन् । विष्णुहरि प्रजा तिनै १० जना मध्येका एक हुन्, जसको कुसुमखोलास्थित घर जलाएर उठीबास गराइएको थियो, त्यो पनि कोभिड कहरका बीच अर्थात् सन् २०२० जुलाई १८ मा ।
त्यसो त चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जग नै सीमान्तकृत समुदायको आँसु र रगतमाथि बसालिएको थियो । राजा महेन्द्रले आफ्ना पुर्खा र राणालगायतका सम्भ्रान्तको सिकार खेल्ने थलोलाई ‘संरक्षण’ गर्ने मनसुवा राखेपछि त्यहाँका रैथाने थारू, बोटे, कुमाल, माझीहरूको थातथलो खोसिएको थियो र जन्मेको थियो सन् १९७३ मा उक्त निकुञ्ज । निकुञ्ज स्थापनाअघि सन् १९६२ मा, त्यसपछि सन् १९७८ मा र पछिल्लो पटक सन् १९९६ मा पदमपुरबाट गरी करिब ४० हजार थारूलगायतका आदिवासीलाई उनीहरूको पुर्खौली जमिनबाट जबरजस्ती हटाइएको थियो । त्यसकारण स्थापनादेखि ५० वर्षपछिसम्म पनि चितवनका आदिवासी समुदायले आफ्नो रगत र आँसु सिँचेका छन् निकुञ्जका लागि ।
चितवनको जस्तै जैविक विविधता संरक्षणको चर्को सामाजिक मूल्य नेपालका अन्य र विश्वका संरक्षण क्षेत्रवरपरका आदिवासी समुदायले भोगिरहेका छन् । त्यसैले यतिखेर संरक्षणको सामाजिक मूल्यलाई कम गर्ने र आदिवासी समुदायको संरक्षणमा हिस्सेदारी बढाउने भन्ने बहस विश्वभर चलिरहेको छ । किनभने पछिल्ला अध्ययनले आदिवासी समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको भूमिमा वन फँडानीको दर अन्य क्षेत्र (कतिपय अवस्थामा सरकारी संरक्षित क्षेत्र) भन्दा कम भएको देखाएको छ । अहिले आदिवासी ज्ञानलाई जैविक विविधता संरक्षण र जलवायु अनुकूलनको मूल आधार मान्ने उपक्रम सुरु भएको छ । जसको प्रमाण जैविक विविधतासम्बन्धी अन्तरदेशीय निकाय (आईपीबीईएस) र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्च निकाय (आईपीसीसी) का प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०२० देखि ३० सम्मको विश्वको जैविक विविधता संरक्षण लक्ष्य (कुन्मिङ मोन्ट्रियल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्क) मा आदिवासी समुदायलाई संरक्षणको रक्षकका रूपमा स्पष्ट स्विकारिएको छ । तर अझै नेपालमा आदिवासीलाई संरक्षणको नाममा दःुख दिने र सताउने क्रम रोकिएको छैन ।
नयाँ कार्यविधिले खोलेको प्यान्डोरा बक्स
स्थानीयले ठूलो सामाजिक मूल्य चुकाएर, सरकार र विदेशी दाताको ठूलो लगानीबाट प्राप्त संरक्षणका उपलब्धिलाई यतिखेर दाउमा राख्ने काममा स्वयं सरकार लागेको छ । २०८० पुस १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित ‘संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ ले त्यसैको छनक दिन्छ । सरसर्ती हेर्दा उक्त कार्यविधि अघिल्लो ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनिति २०६५’ भन्दा व्यवस्थित लाग्छ । तर यसमा संरक्षण क्षेत्रभित्र अब ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउन मिल्ने प्रावधान थपिएको छ । अन्य थुप्रै कानुनी छिद्र भएका प्रावधानले यसलाई लागू गरिएमा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।
उक्त निर्देशिकाअनुसार अब संरक्षित क्षेत्रभित्र १०० मेगावाटभन्दा बढीका जलविद्युत् आयोजना बनाउन पाइने भएको छ । जबकि अघिल्लो कार्यनीतिमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र स्थानीय उपभोक्ताको हितका लागि १ मेगावाट भन्दा कम क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने’ प्रावधान मात्र थियो । दोस्रो, कार्यविधिमा ‘अति संवेदनशील क्षेत्रअन्तर्गत कुनै पनि आयोजनाको तर्जुमा र स्थान छनोट गरिनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ । तर नेपालका संरक्षित क्षेत्रभित्र त्यस्ता ‘अति संवेदनशील क्षेत्र’ कहाँ र कति मात्रामा छन् भन्ने उल्लेख छैन । थप, वन्यजन्तुको बासस्थानमा आधारित अति संवेदनशील क्षेत्र सदैव एउटै हुँदैन त्यो परिवर्तनशील हुन्छ । तेस्रो, संरक्षित क्षेत्रले जग्गा उपलब्ध गराएपछि उस्तै भौगोलिक र पारिस्थिकीय प्रणाली भएको र उति नै क्षेत्रफलको जग्गा सट्टा भर्नास्वरूप आयोजनाले उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर जग्गा उपलब्ध नभएमा रकम दाखिला गरे पुग्नेजस्ता ‘मिलाउन मिल्ने’ प्रावधान पनि छ । चौथो, संरक्षित क्षेत्रभित्र नदीजन्य वन पैदावारका लागि निर्धारण गरिएबमोजिम दस्तुर बुझाई प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान थपिएको छ । पाँचौं, जग्गा प्राप्त सहजीकरण समितिको बनोटमा स्थानीय प्रतिनिधि (वडा अध्यक्ष) को प्रतिनिधित्व गराइए तापनि र आयोजनाको अनुगमन समितिमा स्थानीय प्रतिनिधित्व छैन ।
संरक्षित क्षेत्र भनेको लोपोन्मुख, जोखिम वा संकटमा परेका जीवजन्तुको बासस्थान रक्षाका लागि बनाइने क्षेत्र हो । त्यसकारण त्यहाँको बासस्थानमा पर्ने मानवीय प्रभाव अन्य क्षेत्रका भन्दा विशिष्ट हुन्छ । त्यसैकारण होला, तराईका संरक्षित क्षेत्रभित्र निउरो टिप्ने, घाँस काट्ने, दाउरा बटुल्ने, माछा मार्ने मसिना मानवीय गतिविधि पनि वर्जित छन् । विडम्बना, आदिवासीले परम्परागत ज्ञानको उपयोग गरेर सदियौंदेखि गर्दै आएका यस्ता गतिविधिलाई बन्देज गर्ने सरकार त्यही जैविक विविधतालाई बढी र प्रत्यक्ष असर पुर्याउने ठूला पूर्वाधार बनाउन मिल्ने गरी नीतिनियम बनाउँदै छ ।
सडक, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधारले जीवजन्तु ओहोरदोहोरलाई प्रत्यक्ष असर पार्दछ । जीवजन्तुको बासस्थानमा सडक दुर्घटनामा कैयौं जीवजन्तु मारिएका हुन्छन् । जलविद्युत् आयोजनाले जैविक बासस्थानलाई नष्ट गर्ने, जीवजन्तुको बसाइँसराइलाई अवरोध पुर्याउने, प्रजनन र आश्रयस्थललाई छिन्नभिन्न पार्ने गर्छ । त्यसैले हालको संरक्षण अभ्यास र यो कार्यविधि हेर्दा सोध्न कर लाग्छ– सदियौंदेखि निर्वाहका लागि माछा मार्दै आइरहेको समुदायले माछा मार्दा जीवजन्तुलाई हानि हुने तर खोलाको ढुंगागिटी, बालुवा निकाल्दा वा जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा हानि नहुने हो ? गरिबले निकुञ्जमा निउरो टिप्दा वनस्रोत मासिने तर धनीले बनाउने आयोजनाका लागि हजारौं रुख
काट्दा दोहन नहुने हो ? सीमान्तकृत समुदायको घरमा आगो झोस्दै, उनीहरूको पुर्ख्यौली थातथलोलाई अवैध करार गरेर लखेट्दै र डरको तरबार झुन्ड्याएर जोगाइएको जैविक विविधतामाथि विकासको नाममा जे पनि छुट हुने हो ? त्यसकारण उक्त कार्यविधि लागू भएमा त्यसले नेपालले विश्वमै गर्व गर्न सकिने खालको संरक्षण उपलब्धिलाई नकारात्मक असर त पार्छ नै, सामाजिक अन्यायलाई पनि थप प्रोत्साहित गर्छ ।
आदिवासी संरक्षणमा भूमिका
संरक्षण क्षेत्रको चयन विश्वभर जैविक विविधता जोगाउनका लागि प्रयोग गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण अभ्यास हो । जैविक विविधता ह्रास घटाउन संरक्षण क्षेत्र बढी प्रभावकारी भएकाले जैविक विविधता महासन्धिको हालको लक्ष्य— कुन्मिङ मोन्ट्रियल बायोडाइभर्सिटी फ्रेमवर्कले, संरक्षण क्षेत्रको विश्व हिस्सालाई सन् २०३० सम्म ३० प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा संरक्षित क्षेत्रले कुल भूभागको २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । हालै जारी नेपालको ‘संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन रणनीतिले २०२२–२०३०’ ले पनि सन् २०३० सम्ममा कुल भूभागको ३० प्रतिशत संरक्षण क्षेत्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
त्यसैले आगामी वर्ष नेपालमा थप ६ प्रतिशत भूभाग संरक्षण को उपयोगमा थप द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा एकातिर छ भने अर्कातिर भएका संरक्षित क्षेत्रभित्रका जैविक विविधता जोगाउनका लागि पनि थुप्रै चुनौती विद्यमान छन् । बासस्थानको खण्डीकरण, मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिको फैलावट, प्रदुषण, जलवायु परिवर्तन, चोरीसिकारी र व्यवस्थापकीय कमजोरी कारण नेपालका संरक्षित क्षेत्रभित्र बासस्थानको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको सुनिन्छ । यसरी एकातिर नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको संरक्षणको उपलब्धिलाई जोगाउने चुनौती छ भने अर्कातिर संरक्षित क्षेत्र बढाउने लक्ष्य पनि पूरा गर्नुपर्ने छ । त्यसकारण संरक्षण क्षेत्रभित्र पूर्वाधार निर्माणमाथि थप बहस जरुरी छ ।
निःसन्देह, भौतिक पूर्वाधार आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । तर नेपालमा साना होस् या ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्दा भविष्यमा पर्न सक्ने बोझको आकलन त पर जाओस्, हालको आवश्यकता र त्यसको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा हेक्का राखेको पाइँदैन । सडक खाल्डोको धरापमा परेर मान्छे र वन्यजन्तुले अकालमै ज्यान गुमाउँछ । ईआईए वा आईईईले तोकिएको भन्दा कैयौं गुणा बढी गिटीढुंगाको दोहन हुँदा कारबाही हुँदैन । जलविद्युत् आयोजनाले नियमानुसार छोड्नुपर्ने पानी स्थानीय खोलामा नछाडेका कारण सिँचाइका लागि पानी नपुगेर स्थानीयले आन्दोलन गर्नुपर्छ । यी सानामात्रै होइन, बनेर नचलेका दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि मेलम्चीको मुहान र राजधानी जोड्ने प्रमुख सडकसम्मको दुरवस्थाले पूर्वाधार निर्माणमा व्याप्त हाम्रो हेल्चक्राइँ र हचुवापनको प्रमाण दिन्छन् । यस्तो भद्रगोल र दोहनकारी पूर्वाधार निर्माणको प्रणाली र प्रवृत्तिलाई थोरै भए पनि बचेका संरक्षित क्षेत्रभित्र अहिले नै हुल्न किन हतारो ?
प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०८० ०९:४५
