२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४

प्राध्यापकलाई अवमूल्यन गर्ने उपकुलपति छनोट प्रक्रिया

एउटा विश्वविद्यालयले संसार बुझ्ने, बुझाउने र परिवर्तन गर्ने तागत राख्छ । विश्वविद्यालय थिंकट्यांक जन्माउने स्पेस हुन् । तर, उपकुलपति छान्ने प्रक्रियाले त्यसो भन्दैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा फेरि पनि ‘बन्द’ विधिले नै उपकुलपति छानिनु विडम्बना हो ।
प्रेम फ्याक

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलोचोटि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति छान्ने प्रयास भएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि आवेदन आह्वान गर्नु विश्वव्यापी चलन हो । केही सार्वजनिक विश्वविद्यालयले त आफ्नो नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भनेर आम नागरिकसँग समेत सर्वेक्षणको चलन सुरु गरेका छन् । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने परम्पराको थालनीले कम्तीमा दलीय भागबन्डा ठीक छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । 

प्राध्यापकलाई अवमूल्यन गर्ने उपकुलपति छनोट प्रक्रिया

सैद्धान्तिक रूपले यसले दलीय सदस्यता र पहुँच नभएका प्राध्यापकलाई त्रिविको नेतृत्वमा पुग्ने बाटो खोलेको छ । तर, आवेदन मागेर मात्र खुल्ला प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक न्याय गरेको मानिँदैन । यो लेखमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका लागि अपनाइएका विधि र प्रक्रियाका केही सैद्धान्तिक, व्यावहारिक कमजोरी र तिनले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक गरिमामा पार्ने असरबारे चर्चा गरिएको छ ।

खोइ विश्वविद्यालयको ओज ?

उपकुलपति छान्ने प्रक्रियाले त्रिविको स्वायत्ततामाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ । लाजमर्दो त के छ भने हाम्रा प्राध्यापकहरू मन्त्रालयको कुनै एउटा कुनामा आफ्नो सारा प्राज्ञिक सम्पत्ति बुझाउन तयार भए । लाइन लागेर सर्टिफिकेट, अनुसन्धानका ठेली र लेखहरू कर्मचारीलाई रुजु गराएर एक थान भीसी पदको निवेदन दिन मञ्जुर बने । एक पदका लागि आफूले जीवनभर कमाएको प्राज्ञिक पहिचान उडेको थाहै भएन । आफ्नो प्राज्ञिकताको ओजमा विश्वस्त प्राध्यापकहरूलाई यो प्रक्रियामा सहभागी भएकामा केही पछुतो लागेन होला ?

खुल्ला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु राम्रो कुरा हो । त्रिवि सुधार गर्छु भनेर आँट गर्नु चानचुने होइन । विडम्बना, एकसेएक दिग्गज प्राध्यापकहरूले ‘खुल्ला’ प्रतिस्पर्धामा होइन, आफैंलाई ‘खुइल्याउने’ प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको थाहा पाएनन् । वा थाहा पाएर पछुताएका पनि होलान् । यो खुल्ला प्रतिस्पर्धाको साँघुरो बुझाइले विश्वविद्यालयको गरिमालाई तेजोबध गरेको छ ।

सर्वप्रथम, भीसी छान्ने खुल्ला प्रतिस्पर्धा यस्तो हुँदैन । खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा निवेदन बोकेर प्राध्यापकहरूलाई मन्त्रालयको एउटा कोठामा बोलाउने काम आफैंमा हास्यास्पद छ । त्रिविको भीसी हुने मान्छेले त्रिविभित्रै किन निवेदन नदिने ? त्रिविको सर्वोच्च निकाय सिनेट छ । सिनेटमा प्राध्यापक, विद्यार्थी, कर्मचारी, चन्दादाता, समाजसेवी, शिक्षाविद्, क्याम्पस प्रमुख, राजनीतिक दल सबैको प्रतिनिधित्व छ । भीसी छनोट प्रक्रियामा सिनेटको भूमिका खोइ ? निवेदकहरूले आफ्नो निवेदन सिनेटमा दिँदा के हुन्थ्यो ? विडम्बना त्यसो भएन । यसले त्रिविको शासकीय संरचना नै बनेको छैन भन्ने देखाउँछ । यत्रो लामो इतिहास बोकेको विश्वविद्यालयले अझै आफ्नो नेतृत्व आफैं छान्न नसक्ने कसरी भयो ? यस्तो गहन मुद्दामा त्रिविका प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारी संघसंगठन किन चुप लागे ? साँच्चिकै विश्वविद्यालयको सुधार चाहिने हो भने त यसको स्वायत्तताको विषयमा बोल्नुपर्ने होइन र ? भीसी पदका आकांक्षी प्राध्यापकहरूले हामी त्रिविमै निवेदन दिन्छौँ किन नभनेका होलान् ?

विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र स्वायत्त प्राज्ञिक संस्था हो । विश्वविद्यालय आफैंमा सरकार हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बेकामे र विभेदकारी शासकलाई विचार र ज्ञानले चुनौती दिने ठाउँ विश्वविद्यालय नै हो । सामाजिक न्याय, हिंसा, विभेद र युद्धजस्ता मुद्दामा बुलन्द आवाज उठाउने ठाउँ विश्वविद्यालय हो । प्राध्यापक र विद्यार्थीहरू असीमित ज्ञानको खोजीमा भौंतारिने ठाउँ हो । एक हिसाबले विश्वविद्यालय आफैंमा एउटा ‘युनिभर्स’ हो । नेपाल सरकारले नेपाल देश चलाउने भिजन राखे पुग्छ तर एउटा विश्वविद्यालयले संसार बुझ्ने, बुझाउने र परिवर्तन गर्ने तागत राख्छ र राख्नुपर्छ । विश्वविद्यालयहरू थिंकट्यांक जन्माउने स्पेस हो । तर यो भीसी छान्ने प्रक्रियाले त्यसो भन्दैन र त्यसो गर्दैन । शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा छानिएको भीसीलाई कसरी ‘खुल्ला’ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको मान्न सकिन्छ ?

गैरप्राज्ञिक र निरीह ‘सर्च कमिटी’

भीसी सिफारिस गर्ने समितिमा शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिव र त्रिविका बौद्ध अध्ययन विभागका प्रमुख चन्द्रकला घिमिरे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन भएको छ । सर्वप्रथम, यो समितिमा एक जना मात्र प्राध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ । त्यसैले यो समिति नै गैरप्राज्ञिक प्रकृतिको छ । यो समितिमा त आ–आफ्नो क्षेत्रमा सम्मानित र नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका राष्ट्रिय (वा अन्तर्राष्ट्रिय) स्तरमा काम गरेका विज्ञको टोली समावेश हुनुपर्ने होइन र ? शिक्षामन्त्री र शिक्षा सचिवले प्राध्यापकहरूले गरेका अनुसन्धानको मूल्यांकन कसरी गर्ने ? कुन व्यक्तिको अनुसन्धानको गहिराइ कस्तो छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने ? खुल्ला प्रतिस्पर्धामा जाने भएपछि सरकारले यस्तो सर्च कमिटी बनाउनु नै हुँदैन थियो । हो, अहिलेको ऐनले यस्तै समिति माग्छ । तर यो समितिले विज्ञहरूको स्वतन्त्र समिति बनाउन सक्थ्यो । केही विज्ञलाई निवेदनको पोका मूल्यांकन गर्न दिइएको भन्ने मिडियामा पढ्न पाइयो तर ती विज्ञले विविध विषयका प्राध्यापकको लेख कसरी केही दिनमै पढे होलान् ? संख्या गनियो कि गुणस्तर हेरियो ? यस्तो सर्च कमिटीको बनावट र छनोट प्रक्रियालाई भीसी पदको आकांक्षी प्राध्यापकहरूले संयुक्त रूपमै विरोध गर्नुपर्ने होइन र ?

यो सर्च कमिटीले भीसी छनोट प्रक्रियालाई एउटा अफिसको ‘एमडी’ छानेको रूपमा मात्रै बुझेजस्तो लाग्यो । खुल्ला निवेदन मागेपछि प्रतिस्पर्धाबाट योग्य भीसी भेटिन्छ भन्ने मात्र बुझ्यो । यसले खासै ‘सर्च’ गरेन र गर्ने वातावरण पनि बनाएन । पत्रिकामा निवेदन आह्वान गर्ने, खाममा निवेदन लिने, लेख र योजनाका पोका बुझ्ने, कोडिङ/डिकोडिङ गर्ने, केही विज्ञलाई (गोप्य रूपमा) पठाउने, अल्पसूची प्रकाशन गर्ने र प्रस्तुति सुन्नेबाहेक केही गरेको छैन । यसले छनोट प्रक्रिया, अपनाउनुपर्ने विधिको ज्ञान र सोचको दायरा एकदम कमजोर र साँघुरो देखाउँछ । पहिलो, यो सर्च कमिटीले विश्वविद्यालयले कस्तो भीसी खोजेको हो त्यो स्पष्ट पार्न सकेको छैन । के त्रिविले एक थान भीसी मात्र खोजेको हो र ? कि केही परिवर्तन गर्न सक्ने प्राज्ञ खोजेको हो ? यदि हो भने यो सर्च कमिटी आफैंले विश्वविद्यालयको वर्तमान प्राज्ञिक, आर्थिक, प्रशासनिक अवस्थाका बारेमा जान्नु पर्दैन ?

अहिले अल्पसूचीमा परेका प्राध्यापकहरूको कार्ययोजना र भिजन पेपरको प्रस्तुति मन्त्रालय वा कुनै कार्यालयको बन्द कोठामा सीमित व्यक्तिसँग गरिनु झनै हास्यास्पद छ । यस्तो योजनाको प्रस्तुति त्रिविका आम प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्माचरीमाझ विभिन्न चरणमा गरिनुपर्ने होइन र ? अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वविद्यालयले राम्रा प्राध्यापक छान्न त सर्च कमिटीको अलावा सम्पूर्ण प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ आफ्नो अनुसन्धान, शिक्षण र सेवासँग सम्बधित काम र योजनाको प्रस्तुति र छलफल गर्नुपर्ने प्रावधान छन् । हामी गफचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय बनाउने भन्छौं, सोच र काम भने कहीं नभएको जात्रा देखाउँछौं । अनि कसरी हुन्छ त्रिविको सुधार ?

बन्द पोकामा खाँदिएका निवेदन र बन्द कोठामा प्रस्तुत गरिएका योजनाका आधारमा छानिएको भीसीले कसरी विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्न सक्छ ? सर्च कमिटीले कम्तीमा एक–एकवटा प्रस्तुति प्राध्यापक र विद्यार्थीमाझ गराउनैपर्थ्यो । सबैबाट फिडब्याक लिनैपर्थ्यो । यसले गर्दा कस्तो भिसी पाउँदैछौ भन्ने कुरा विश्वविद्यालय समुदायलाई थाहा हुन्थ्यो । अझ सकिन्छ भने आंगिक क्याम्पसमाझ पनि आफ्ना योजना प्रस्तुत गराउँदा राम्रो हुन्छ । तर, यसो गर्न नसक्नु विश्वविद्यालयका लागि नै विडम्बनापूर्ण छ । सर्च कमिटीले निवेदन नदिएका तर योग्य लागेका प्राध्यापकलाई पनि अनुरोध गर्न सक्छ । विज्ञापन गरेर मात्र आफ्नो काम सकिँदैन । योग्य भीसी खोज्न मिहिनेत गर्नुपर्थ्यो । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नाममा फेरि पनि ‘बन्द’ विधिले नै भीसी छानिनु विडम्बना हो ।

समग्रमा भिसी छनोटको प्रक्रिया खुल्ला भनिए पनि त्रिवि आफैंका लागि चाहिँ खुल्ला छैन । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, विद्यार्थी र क्याम्पसहरूको अपनत्वबिनाको छनोट प्रक्रिया आफैंमा अपूर्ण छ । यो छनोट प्रक्रियामार्फत उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वको विश्वविद्यालय सुधार गर्ने योजना थाहा पाउने र छलफल गर्ने अवसर पाउनुपर्थ्यो र पाउनुपर्छ ।

फ्याक अमेरिकास्थित कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०८० ०९:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभाको बैठकमै उपस्थित नहुने कांग्रेसको शैलीबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?