नेपालको कूटनीति : बीपीकाल र आज

यहीबीच चिनियाँ राजदूतले दक्षिणतर्फको अर्को छिमेकीसँग नेपालको व्यापार सम्बन्धलाई जोडेर अस्वाभाविक भाषण गरे । प्रधानमन्त्री दाहालको अमेरिका भ्रमण र भारतले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भनिएको जी–२० सम्मेलनको प्रसंगबाट अलिक सतर्कजस्ता देखिएका चिनियाँ महामहिमको भनाइले यस मामलामा आगोमा घिउ थप्ने प्रयास गरेको थियो । किनभने कूटनीतिमा प्रायः चासो नराख्नेहरू पनि जब चीन या भारतबाट केही भाषण या वक्तव्य आउँछ, गाली या तालीमा रमाइहाल्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । यसबीचमा कांग्रेसका युवा पदाधिकारिको संयोजनमा बीपी साहित्य महोत्सव चल्यो । महोत्सवमा बीपीको व्यक्तित्वका बहुआयाम, उनको नेतृत्वको सरकारका काम, उनका भिजन र उपलब्धि लगायत विषयमाथि छलफल भयो । एउटा महत्त्वपूर्ण सत्र त परराष्ट्रनीति नै थियो, जसमा पंक्तिकार स्वयं, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरू वक्ता थिए ।

पत्रकार सुधीर शर्माले सहजीकरण गरेको उक्त सत्र प्रश्नोत्तरको ढाँचा थियो । सवा घण्टाको कार्यक्रममा समय नपुग्दा आफूभन्दा अगाडि व्यक्त र कतिपय समसामयिक विषयमा धारणा राख्न भ्याइँदैन थियो । छलफलमा सहभागी रहिरहँदा १८ महिना शासनमा रहँदा बीपी कोइरालाले भारत र चीनका हस्तीहरूसँग गर्नुपरेको कठोर संवादको सन्दर्भ र केही दिनअघि मात्र चिनियाँ राजदूतले भारतलाई जोड्दै नेपाल र नेपालीबारे दिएको अभिव्यक्तिपश्चात्को नेपाली राज्य र समाजलाई कसरी बुझ्नेजस्ता कुरा मेरो दिमागमा खेलिरहेका थिए ।

बीपीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा १८ महिना मात्र रहे पनि विदेश सम्बन्ध र खास गरी छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्नेबारेमा महत्त्वपूर्ण पाठ दिन सफल भएका थिए । भौगालिक हिसाबले ठूला, विश्वमा उपस्थिति र प्रभावका हिसाबले शक्तिशाली र स्रोतसाधनले सामर्थ्यवान मुलुकले पनि अरूको मामलामा अनावश्यक बोल्दै हिँड्न मिल्दैन, ठूला हुँ भन्दैमा भएको गल्तीमा मौन रहन र माफी गर्न पनि सकिँदैन, अन्याय गरेबापत पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने पाठ बीपीका पालाको नेपाली विदेशनीतिले सिकाएको हो ।

थाहा भएकै प्रसंग हो कि नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मा सीमा सम्झौता भयो, सीमा सन्धिचाहिँ त्यसको एक वर्षपश्चात् अर्थात् सन् १९६१ मा भयो । जब दुई देशको सिमाना छुट्याएर सन्धिमा जाने तयारी थियो, चीनले सगरमाथा आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो । यसबीचमा सन् १९५० मा राणाहरूसँग भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बुँदामा रहेको प्रावधानलाई आधार बनाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालमाथिको हस्तक्षेप भारतमाथिको पनि हस्तक्षेप हो भन्ने अभिव्यक्ति दिए । नेहरूको भनाइले माहोल अझ बिग्रन सक्ने लागेर बीपीले चीन र नेपालको मामलामा अर्को देश अर्थात् भारतको समर्थन आवश्यक नभएको भन्ने सन्देश नेहरूलाई दिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बीपीले चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग सानो या कमजोर राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको भान कतै नदिई सप्रमाण तर्क र तथ्यपरक सघन वार्ता गरे । नेपालले पेस गरेका आधार र दस्तावेजका आधारमा सगरमाथामाथि चिनियाँ दाबी छाड्यौं भनेर पत्रकार सम्मेलनमै भन्न चाउ एनलाई बाध्य भए । नेहरूले पनि भारतीय संसद्मा प्रतिरक्षात्मक टिप्पणी गर्दै भन्नुपरेको थियो, ‘मैले १९५० को सन्धिका प्रावधानका आधारमा यी कुरा गरेको हुँ, तर कुन्नि किन हो, उक्त सन्धिलाई हाम्रा कर्मचारीतन्त्रले गोप्यजस्तो गरेर राखेको र बीपीसमेत त्यसमा अनविज्ञ भएको पाइयो ।’

मुस्ताङमा खम्पा विद्रोह र चीनको प्रतिरोधको साक्षी पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बीपी नै थिए । उक्त विद्रोह दबाउने नाममा चिनियाँ सेनाले नेपाल प्रवेश गरी एक नेपाली सैन्य अधिकारीको समेत हत्या गरेको थियो । यस घटनालाई स्वीकार गर्न चीन सरकार तयार नभइरहेको अवस्थामा बीपी आफैं अग्रसर भएर चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई लेखेका पत्रहरू आजका सन्दर्भमा उद्धृत गर्न योग्य देखिन्छन् । लामो रस्साकस्सीपश्चात् मृतक सुबेदार वामप्रसादको परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ तिर्न राजी चीन राजी भयो । तर चीनले उक्त घटनामा आफ्नो सेनाको दोष हो भनेर स्विकार्न आनाकानी गर्‍यो । पुनः अर्को पत्र लेख्दै बीपीले भनेका छन्– नेपाल सरकार के दोहोर्‍याउन चाहन्छ भने हाम्रो प्रमाणका आधारमा यो घटना दुईदेशीय सिमानाभन्दा २ किलोमिटर नेपालभित्र भएको र यसमा चिनियाँ पक्षको दोष देखिन्छ । तर उक्त घटनालाई मनन गर्दै चीनले क्षतिपूर्ति नै दिइसकेको अवस्थामा अरू उछाल्न पनि आवश्यक हुँदैन ।’

दुई ठूला मुलुकबीच रहेको नेपालले गर्ने व्यवहार भनेको दुवै छिमेकीको संवेदनशीलता बुझ्ने र कसैले त्यसलाई बिगार्न वा खेल्न खोज्छ भने सचेत गराउने मात्र होइन, आफ्नो संवेदनशीलता बुझाउने तथा सहमत र सहयोगी गराउने पनि हो । यस मामलामा बीपीकालीन माथिका दुई परिघटना र उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण उदाहरण पनि हो । तर विश्वमै असान्दर्भिक भइसकेको राजशाही फर्काउन या यस्तै प्रतिगामी काममा सन्दर्भ जोड्न मात्र बीपीका भनाइलाई उद्धरण गर्ने अराजक जमात बढिरहेको देखिन्छ । यस्तो बेला कांग्रेस आफैंले पनि छिमेक सन्दर्भमा आँटिलो निर्णय गर्न छाडेर कि त अनदेखा र आलटाल गरिरहेको छ, कि त कूटनीतिक नोटको प्रक्रिया पुर्‍याइदिएर झारा टारिरहेको आभास हुन्छ । हुन पनि कांग्रेसबाहेकका अधिकांशले शीतयुद्धको तत्कालीन विश्व परिवेश र अफगानिस्तानमा राजा फलेर रुस र अमेरिका भिडिरहेको स्थिति, अन्य मुलुकमा बलिया र परिपक्व सरकार रहेका बेला नेपालमा राजनीतिक संगठनहरू प्रणालीबाहिर रहेको तथा राजा वीरेन्द्र राजनीतिक रूपमा केटौले भएको अवस्थामा राष्ट्र रहे न राजा र प्रजातन्त्र हुन्छन् भन्ने राष्ट्रिय सद्भावसहित नेपाल फर्केका बीपीलाई राष्ट्रियताका सवालमा ‘राजासँग मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भन्ने वाक्यांशसँग मात्र जोडेर हेर्छन् । उनीहरूले छिमेक सम्बन्धका सन्दर्भमा बीपीलाई अराष्ट्रिय तत्त्व पनि भन्न बाँकी राख्दैनन् । तर बीपी नै यस्तो व्यक्ति थिए कि जसले आफ्नो १८ महिने शासनकालमा १६ देश र त्यसमा पनि विवादका बीच भर्खर उदाउँदो इजरायलजस्ता देशसँग नेपालको औपचारिक सम्बन्ध सुरुआत गरेर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई विस्तार र विविधीकरण गरेका थिए । नेपालको कूटनीति र सुरक्षामा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको ब्रिटिस विरासत र राणासँग गरेको सन् १८२३ र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पृष्ठभूमिमा १६ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु चानचुने कुरा थिएन । बीपीअघिको नेपालले १० देशसँग मात्र यस्तो सम्बन्ध बनाएको थियो । धेरैको बुझाइमा नेपालको परराष्ट्र नीति र सामरिक महत्त्व भारतसँगको सहकार्यमा हुन्थ्यो । उपनिवेशबाट मुक्त गरिब र साना देशको अधिकार तथा हातहतियारको प्रतिस्पर्धाबाट विश्व शान्तिमा पर्ने विनाश वा नकारात्मक पक्षको सवाल उठाउँदै बीपीले हतियार उत्पादनमा खर्च हुने अथाह बजेट मानव विकास र गरिबी उन्मूलनमा प्रयोग गर्न सुझाएका थिए । यसरी खर्च गर्ने बजेट संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत वितरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै बीपीले शक्ति राष्ट्रको प्रभाव र दबाबमुक्क्त विश्व परिकल्पनाको पक्षमा वकालत गरेर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व विश्वमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । उनले साना राष्ट्रहरूका अधिकार, महत्त्व र भूमिकामा नेपाल सचेत रहेको सन्देशसमेत प्रवाह गरेका थिए । पछि राजा महेन्द्रले पनि बीपीले तयार गरिदिएको यही जगमा नेपालको कूटनीति अगाडि बढाए ।

बीपीले विश्वमञ्चमा गरेको एक भाषण यहाँ उद्धृत गर्न सान्दर्भिक देखिन्छ । अहिलेको ताइवान संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यका रूपमा काम गर्दै गरेको र आजको शक्तिशाली जनवादी गणतन्त्र चीन राष्ट्र संघको सदस्यका लागि हारगुहार गरिरहेको अवस्थामा राष्ट्र संघको सभामा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बोल्दै बीपीले चीन, मंगोलिया लगायत देशका पक्षमा आफ्ना तर्क राखेका थिए । त्यस क्रममा उनले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्यालाई बाहिर राखेर बनेको संयुक्त राष्ट्र संघ आफैंमा अपूर्ण र असहभागिमूलक हुन्छ, यसले लिएको शान्ति र विकासको लक्ष्यको वैश्विक संगठनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन भन्ने भाषण दिएका थिए । यी तथ्यलाई बिर्सेर चिनियाँ सरकार नियन्त्रित एक अखबारले गत वर्ष नेपाली कांग्रेसलाई भारतसञ्चालित दल भनेर समेत आरोप लगायो । कांग्रेसका एक सदस्यले नेपाल–चीन सीमा अध्ययन गरेर ‘समस्या देखिन्छ’ भनेका आधारमा कांग्रेसमाथि लगाइएको यो आरोप नेपाली राज्य र यहाँका राजनीतिक दलहरूविरुद्धसमेत थियो । सीमा सधैं स्थिर रहन्न, खोलाले बगाएर, बाढीले बिगारेर या कहिलेकाहीँ स्थानीयको गतिविधिका कारण पनि समस्या सृजना हुन सक्छ । त्यसैले सीमाको नियमित अनुगमन र व्यवस्थापनका लागि द्विदेशीय संरचना बनेका हुन्छन्, त्यसमार्फत हल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चिनियाँ पक्षलाई बुझाउन सक्नुपर्थ्यो । यस मामलामा कांग्रेस नै अन्य दलहरूसहित एकताबद्ध प्रतिवादमा जानुपर्थ्यो । ‘चीनले नेपालको अहितमा काम गर्दैन र गर्नै सक्दैन’ भन्ने दह्रिलो पञ्चायतकालीन भाष्यको सिकार देशका वामपन्थी र दक्षिणपन्थी मोर्चाका बीच कांग्रेस मात्र बिचरो देखिएन, पूरा देश नै कमजोर साबित भएर प्रस्तुत भयो । चिनियाँ अखबारमा प्रकाशित भनाइलाई डटेर खण्डन गरिएन । यही कमजोरीबाट हौसिएर होला, अहिले नेपालले चीनबाहेकका शक्तिसँग गर्न आँटेका प्रायः सहकार्यमा चिनियाँ धारणा आउन थालेको छ र त्यो प्रायजसो विरुद्धमै वा भड्काउने हिसाबको हुन्छ । यो कूटनीतिक रूपले राम्रो होइन । सभ्य कूटनीतिमा यसलाई मनासिब मानिँदैन ।

अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीसँग नेपालको सहकार्यलाई खुलेर विरोध गरेको चीनले अब भारतलाई पनि खुला रूपमा आफ्नो नेपाल मामला बनाउन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न राजदूतको भनाइले दिएको छ । नेपाल र नेपालीले गलत संस्कारलाई गलत भन्न नसक्ने हो भने भारत र अमेरिकालाई पनि चीनविरुद्ध बोल्ने बाटो खुल्छ । यस अवस्थामा उनीहरू त वाक्युद्ध गर्न त सक्लान् तर नेपालको कूटनीतिको अवस्था के होला ? यो नबुझी राजदूतको भनाइलाई ‘ठीक भन्दिए’, ‘खुम्चिङ’ भन्नेहरू केही देखिए भने यो कूटनीतिक रूपमा गलत हो भन्ने लागेकाहरू पनि बहसमा नआएर मौनता साधेका छन् । मौन बस्नुपर्ने अवस्था किन होइन भने, एक त चिनियाँ राजदूतले व्यापार घाटासँग जोडेर भारतको प्रसंग ल्याउनु आफैंमा कमजोर तर्क हो । नेपालको व्यापार घाटाको अनुपात भारतसँगभन्दा चीनसँग कैयौं गुणा कमजोर छ । अर्को, नेपालले चाहे पनि चीनको उदासीनताका कारण हाम्रो भारततर्फको निर्भरता नियमित भइरहेको छ । भारतले दिएको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ दिन चीन तयार हुँदा हामी एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ उतैबाट आयात गर्न राजी थियौं तर भारतीय बजारको भन्दा एकतिहाइ बढी मूल्य मागिएपछि चीनबाट आयात हुन सकेन । बिजुलीकै सन्दर्भमा पनि उत्तरी छिमेकीसँग नेपालले गर्ने प्रश्न भनेको के चीन नेपालमा उत्पादित बिजुली किनिदिन तयार छ त ? आफू तयार छैन भने नेपाल–भारत संरचना र सहकार्यको उद्धरण गरेर अपवाह फैलाउने छुट कूटनीतिक निकायलाई हुन्छ र ? नेपाल र नेपाली पनि अलिक व्यापारिक हुन जानिसकेका छन्, जसले सस्तो दिन्छ त्यहाँबाट किन्ने र जसले महँगोमा किन्छ, उसलाई बेच्ने भन्ने ज्ञान हासिल गर्दै छन् । दैनिक उपभोगका सामान सस्तोमा चीनबाट प्राप्त हुन्थ्यो भने आफ्नो आन्तरिक कारणले चामल निर्यातमा रोक लगाएको भारतलाई त्यसो नगरिदिन अनुरोध गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकार पुग्दैनथ्यो होला । चाहिएको कुरामा सहयोगी नहुनेले समस्यामा हामा हा मिलाउँदैमा केही हुँदो रहेनछ, यसलाई त ओठे प्रतिबद्धता मात्र भनिँदो रहेछ । यो नेपाल–चीन सम्बन्धका सन्दर्भको यथार्थ पनि हो । तर बिस्तारै कमजोर साबित भइरहेको नेपाली कूटनीतिमा यसबारे छलफल कुन स्तरमा सम्भव होला भन्ने आजको प्रश्न हो । बीपी

भवनको प्रांगणमा भइरहको चिन्तनमा प्रश्न गर्नेहरूले त बीपीका तत्कालीन कदमलाई आजको समय सन्दर्भसँग जोड्ने हिसाबले आफूलाई तयार गर्न सकेको देखिँदैन भने अब उनले प्रस्तुत गरेको उदाहरणलाई मनन गरेर त्यस्तै अडानमा रहने तथा विश्वले सुन्ने र देख्ने पात्र पाउन सम्भव होला त ?