भूमिहीनता अन्त्यका सर्तहरू

यसका कारक भूमिको अन्यायपूर्ण वितरण, जमिनदारी शासन व्यवस्था, बेरोजगारी, कुशासन आदि हुन् । बाढी, पहिरो आदिका कारण पनि जमिन गुमाएर भूमिहीन हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

भूमिहीनताको सम्बोधनका लागि सरकारका तर्फबाट विक्रम संवत् २०१३ देखि प्रयास थालिएको पाइन्छ । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना (२०१३–१८ साल) मा भूमिहीन किसानको बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि भूमिमा पहुँच उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसयता गठन आदेशका आधारमा वन क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजना, क्षेत्रिय बसोबास कार्यक्रम, कार्यदल, आयोग आदि बनाई समस्या समाधानका प्रयास चालिएका देखिन्छन् ।

भूमिहीनताको समस्यालाई ठोस ढंगले सम्बोधन गर्नर् २०७६ सालमा भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं र नियमावलीमा अठारौं संशोधन गरिएको छ । २०७७ सालमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनेको थियो । अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग छ । स्थानीय तहहरूले लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणको कार्य गरिरहेका छन् ।

घडेरीका लागि आफ्नै जग्गा नहुने र किन्ने सामर्थ्य पनि नभएका भूमिहीनको सङ्ख्या ३ लाख हाराहारी छ । यीमध्ये आधाजतिलाई हाल बसोबास गरिरहेकै जग्गा दर्ता गरिदिँदा हुने स्थिति छ । राज्यबाट लामो समय सम्बोधन नभएका कारण पनि जसोतसो घडेरी त किनौं भनेर खाई–नखाई घडेरीसम्म जोड्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । अर्थात्, केहीले भन्ने गरेको जस्तो भूमिहीनताको समस्या समाधानै गर्न नसकिने गरी जटिल छैन । दृढ अठोट र व्यापक सहकार्य भएमा यो समस्यालाई सम्बोधन सम्भव छ ।

आवास व्यक्ति तथा परिवारको स्थायित्व र सुरक्षाको जग हो । उचित आवासबिना शान्तिपूर्ण र सम्मानजनक मानवीय जीवनयापनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले यसलाई मानव अधिकारको महत्त्वपूर्ण अवयवका रूपमा हेरिएको हो ।

भूमिको पहुँच र स्वामित्वले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतका भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूको आर्थिक सबलीकरण र सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । भूमिको सुरक्षित एवं कानुनी स्वामित्व भएमा त्यस्ता परिवारलाई जीविकोपार्जनमा ध्यान केन्द्रित गर्न, राम्रा आर्थिक अवसरहरू प्राप्त गर्न, गुणस्तरीय शिक्षा पाउन र स्वास्थ्य राम्रो राख्न आधार प्रदान गर्छ । भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र समुन्नतिका लागि पनि भूमिहीनताको सम्बोधन सही ढङ्गले हुनु आवश्यक छ । संवैधानिक तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको खाडलले जनतामा चरम निराशा पैदा गर्दै गएको छ । तसर्थ भूमिहीनताको समस्या समाधानमा आयोग र सबै तहका सरकारको भूमिकाका अलावा अन्य पक्षको पनि रचनात्मक क्रियाशीलता आवश्यक छ ।

भूमिहीन समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता

भूमिहीनताको समस्या समाधानको प्रक्रियामा भूमिहीन समुदाय स्वयंको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । समस्या नभएका वा नभोगेका व्यक्ति वा तिनको समिति वा आयोगको सक्रियताले मात्र यो समस्या समाधान हुने होइन । जसको विषय सम्बोधन गर्ने हो, उनीहरूलाई केवल निवेदन दिने र जग्गाधनी पुर्जा कुरेर बस्ने निष्क्रिय पात्र बनाउनु हुँदैन । उनिहरूलाई कानुन, नियम, कार्यविधिमा भएका विषयहरूबारे सचेत तुल्याउनुपर्छ । भूमिहीन पहिचान, उपयुक्त जग्गाको खोजी र व्यवस्थापनमा स्वयं भूमिहीनहरूलाई पनि सक्रिय तुल्याउनुपर्छ । भूमिहीन स्वयं पनि अरूको मात्र भर नपरी आफैं

सङ्गठित भई स्वतःस्फूर्त र सचेत ढङ्गले यस प्रक्रियामा अभियानकै रूपमा क्रियाशील हुनुपर्छ । सङ्गठित ढङ्गले समुदाय जागरुक भएर व्यापक रूपमा परिचालित नभई यो समस्याको सही सम्बोधन हुनै सक्दैन । जसलाई समस्याले दुखेको छ, ऊ सुझबुझका साथ निरन्तर लाग्नुपर्छ । सोधीखोजी गर्नुपर्छ । नत्र भने भूमिहीनको नाममा फाइदा अरूले नै लिन सक्छन् ।

स्थानीय तहको अगुवाइ

समस्याको प्रभावकारी समाधानका लागि स्थानीय तहको अगुवाइ नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । विगतका आयोग र अहिलेको फरक पनि यही हो । स्थानीय तहमा निर्माण गरिएको सहजीकरण समितिको नियमित बैठक गर्दै भूमिहीनताको सम्बोधनका क्रममा देखा परेका कैयौं विषयमा छलफल गरी उपयुक्त निर्णय लिन सकिन्छ । त्यो अधिकार स्थानीय तहलाई छ । लगत सङ्कलन गरिएका सबै निवेदनको प्रविष्टि र सत्यापन भइसकेपछि तिनलाई परिषद्बाट प्रमाणीकरण गर्न जरुरी छ । स्थानीय तहलाई लगत सङ्कलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणका अतिरिक्त प्राविधिक जनशक्ति करार वा परामर्श सेवाबाट लिई जग्गा नापी गर्नेसम्मको काममा मद्दत गर्ने र जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने पूर्ण अधिकार दिइनुपर्छ ।

लगत लिने काम सकौं

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने कार्यलाई अनन्तकालसम्म लम्ब्याइरहनु हुँदैन । देशभर भूमिहीन र अव्यवस्थितको संख्या कति हो ? सोको विवरण मात्र तयार पार्नु पनि ज्यादै जरुरी छ । लगत सङ्कलन गर्न बाँकी रहेका स्थानीय तहमा निश्चित समयावधि दिई सञ्चारमाध्यममा समेत व्यापक प्रचारप्रसार गरी देशभरको लगत कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका लागि आयोगका केही सदस्यलाई यही कार्य मात्र सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिएर सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमै खटाउनुपर्छ । यस कार्यलाई अभियानकै रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।

ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन

भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाइका आधारमा संशोधनका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । कुनै व्यवस्था अव्यावहारिक र अस्पष्ट छ भने त्यसमै अल्झिरहनु हुन्न । त्यस्तै, आयोगका कार्यविधि कार्यान्वयनको पनि गहिरो समीक्षा गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । र, अझै प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्छ । जस्तो— जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्नुपूर्व पत्रिकामा सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक छैन । यसका लागि स्थानीय तहमाथि ठूलो आर्थिक भार थपेको छ । यसलाई सूचना निकाल्नु नपर्ने र सम्बन्धित पालिकाका वेबसाइट र वडाहरूमा लिखित सूचना प्रकाशन गर्दा हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वन प्रशासनको सहयोग आवश्यक

भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि, अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादीमा रहेको र रूखले नढाकेको क्षेत्र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तापनि भूमि र वन ऐन बाझिएको भन्दै वनले त्यस्ता जग्गा वितरणमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा जग्गा नापजाँच गर्न दिइएको छैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पनि निकुञ्ज प्रशासनले झमेला गरिरहेको छ । यो वन तथा निकुञ्ज प्रशासनको बलमिच्याइँ नै हो । उच्च तहमा छलफल गरी यसको निकास निकाल्न जरुरी छ । कानुन अनुसार भूमिहीनताको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा वन प्रशासन बाधक बन्नु हुँदैन । बरु सहयोग गर्नुपर्छ । र, भूमिहीनताको व्यवस्थापन स्वयं वन संरक्षणका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । वन नभएको तर पुस्तौंदेखि आबाद रहेको जग्गा हिजो नापीका बेला वन लेखियो भन्दैमा केही पनि गर्न नदिने अडान यो समस्या राखीराख्ने चालसिवाय केही हैन ।

राजस्वमा पुनर्विचार

अव्यवस्थित बसोबासीले बुझाउनुपर्ने शुल्क निर्धारण जटिल खालको छ । साथै तोकेको दररेटमा हुन आउने राजस्व सबैले बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । अतः यसलाई सरल बनाई उक्त जग्गा भएको स्थानको मालपोत मूल्याङ्कनको निश्चित प्रतिशत लिने गरी सरल र व्यावहारिक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि नियमावली वा कानुनमै संशोधन गर्नुपरे पनि पछि हट्नु हुन्न ।

अन्त्यमा, भूमिजस्तो जटिल विषयमा काम गर्दा कानुनी र प्रक्रियागत अप्ठेराहरू आउनु स्वाभाविक हो । यसका लागि समयसमयमा समीक्षा र सुधार हुनैपर्छ । तर कानुन, नियम र कार्यविधिलाई देखाएर समस्याबाट भाग्नु किञ्चित् ठीक हुँदैन । यस्तो अवस्थामा सरल विषयबाट नतिजा ल्याउन पूर्णतः ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । नमिलेका नीतिगत विषयहरू मिलाउने प्रयास जारी राख्ने तर सकिने कामचाहिँ गर्दै जाने रणनीति नै समस्या छिमल्न बढी सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।