विभेद उन्मूलन विद्यालयबाटै गरौं
‘अक्षर लेखन प्रतियोगितामा फस्ट भए पछि विद्यालय छोडेँ ।’ आमाले विद्यालय नजानुको कारण बताउनुभयो । २०४६ सालतिर धादिङको आदमघाटस्थित सत्यवती माविमा मेरी आमा कक्षा ७ मा पढ्नुहुन्थ्यो ।
एक दिन विद्यालयमा अक्षर लेखन प्रतियोगिता भयो । आमा पहिलो हुनुभयो । तर, उहाँले स्याबासी होइन उल्टो अपमान भोग्नुपर्यो । ‘दमिनीले पो जिती भनेर साथीहरूले होच्याए । जात काढे । बेन्चबाट धकेले । धेरै दिनसम्म विद्यालयमै साथीहरूबाट अपमान भोग्नुपर्यो । सरहरूलाई भनेँ । कसैले सुनेनन् अनि मैले विद्यालय छोडेँ ।’ आमाले भन्नुभयो, ‘विद्यालय लगातार जान पाएको भए म घरभित्रै थुनिन पर्थेन ।’ मेरी आमालाई विद्यालय छोड्नुको पीडाले अहिलेसम्म पनि पिरोलिरहन्छ ।
आमा १६ वर्ष हुँदा म जन्मिएँ । म आठ कक्षामा पढ्दा एक साथीको बालविवाह भयो । हामी साथी र सरहरूलाई पनि निम्तो आयो । बधाई दिन गयौं । अरू सबै साथीहरू गैरदलित समुदायका थिए । साथीको घरमा पुगेपछि सरले भन्नुभयो, ‘तिमी झ्यालबाहिरबाटै हेर्नू । भित्र नआउनू ।’ म बिहे सकिने बेलासम्म बाहिरै बसेँ । मैले साथीलाई शुभकामना दिन त के मुख देख्न पनि पाइनँ । अर्को दिनदेखि विद्यालयमा मैले आफूलाई एक्लो पाएँ । साथीबाट अलग बस्न थालेँ । विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलापमा मेरो मन जानै छोड्यो । कक्षामा नजानेको कुरा सोध्न पनि आँट नै आएन । विद्यालय जान मन मर्दै गयो । अनि मेरो पढाइ कमजोर हुँदै गयो ।
आमा र मैले विद्यालयमा भोगेको जातीय विभेद र छुवाछुतको समय फरक थियो । तर, त्यसको असर उस्तै छ । सन् २०२० मा फ्रेन्च निकोल लगायतले काठमाडौंमा गरेको ‘दलित र मानसिक स्वास्थ्य’ अध्ययनले दलित समुदायमा मानसिक समस्याको मूल कारणमा सामाजिक लाञ्छना, कलंक र सानो जात भनी हेपिने प्रवृत्तिलाई लिएको छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको ‘नेपालमा हानिकारक अभ्यास सामुदायिक धारणाहरू– २०२०’ अनुसार ९७ प्रतिशत दलितहरू जातीय विभेदबाट प्रताडित छन् । यसको अर्थ, मुलुकका करिब ४० लाख दलितमध्ये सवा लाखबाहेक सबैजसोले कुनै न कुनै विभेदको सामना गरेका छन् । यस्तो विभेदका कारण उनीहरूमा हीनताबोध, निराशा र एक्लोपनको भावना बढेर गएको छ ।
विभेदका कारण दलित समुदायले भोगेको मानसिक समस्याबारे न हामीले पर्याप्त बहस गरेका छौं, न त विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी प्रयास नै । फलस्वरूप दलित युवाहरूमा निराशा र आक्रोश दुवै बढिरहेको छ । यसको मुख्य जड हाम्रा विद्यालय र विद्यालय प्रशासनमा रहेको विभेदकारी मानसिकता र त्यसको उपज हो ।
विद्यालय विभेदको जरो
मुगुकी खुर्री कामी (२२) लाई विद्यालय जाने अवसर मुस्किलले जुरेको थियो । तर, विद्यालयको पहिलो दिनमै उनलाई चमेना घरमा प्रवेश गर्न निषेध गरियो । साथीहरूले ‘सानो जात’ भनेर विद्यालयको धारा छुन दिएनन् । कक्षाको भुइँमा बसिन् । जातकै कारण शिक्षक र साथीहरूबाट पिटिइन् । त्यसपछि उनीले विद्यालय मात्रै छोडिनन्, मानसिक सन्तुलन नै गुमाइन् । आर्थिक अवस्थाका कारण परिवारले उनको उपचार गर्न सकेन ।
खुर्रीको जस्तै कथा छ, गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका–२ का होमबहादुर सुनार (६२) को । ५५ वर्ष अघि होमबहादुर सुनारले विद्यालयमा हुने विभेदका कारण पढाइ छाडे । बासँग आरनमा काम गर्दै उनको बाल्यकाल बित्यो ।
सर्लाही चन्द्रनगरकी सोनिया माझी (२८) जिल्लामै मुसहर समुदायबाट उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने सम्भवतः पहिलो महिला हुन् । कक्षा ४ मा पढ्दासम्म उनले जातकै कारण कुनै विभेदको सामना गर्नुपरेन । तर, एक दिन कक्षामा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदनको एक अंश ‘मानिस ठूलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन’ पढाइ भयो । त्यस दिन शिक्षकले कक्षामा रहेका सबै विद्यार्थीका जात मात्र बताएनन्, कसले छोएको खान हुने र नहुने पनि व्याख्या गरे । त्यस दिनदेखि सुरु भएको विभेद उनले जातीय विभेदविरुद्ध काम गर्ने भनिएको गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दासम्म पनि भोगिन् । यो क्रम अझै जारी छ ।
चितवन माडीकी विमला गायक (५०) गन्धर्व समुदायबाट एसएलसी पास गर्ने पहिलो पुस्ताकी महिला हुन् । विद्यालयमा कहिल्यै उनी पहिलो बेन्चमा बस्न पाइनन् । उनी भन्छिन्, ‘मलाई देख्नेबित्तिकै सरसमेत सारंगी बजाएको अभिनय गर्थे । त्यति मात्रै होइन विद्यालयबाट घर फर्किंदा गैरदलित साथीहरूको झोला नबोकिदिए कुटाइ खानुपर्थ्योे ।’ विमलाले गाउँमा पढ्दासम्म खासै राम्रो गर्न सकिनन् ।
त्यस्तै जागिर खाने बेलामा भोग्नुपर्ने विभेद र त्यसको मानसिक असरको लेखाजोखै छैन । मैले काठमाडौंका प्राइभेट कम्पनीहरूमा सात–आठ वर्षसम्म आफ्नो थर नै परिवर्तन गरेर जागिर खाएकी थिएँ । दलित भएकाले मैले यसो गरेकी थिएँ । कार्यक्षेत्रमा सहकर्मीले दलितलाई प्रयोग गर्ने शब्दले आत्मसम्मान र स्वाभिमान गिरेको मजस्तै धेरैले अनुभूति गरेका छन् ।
यी प्रतिनिधि घटनाहरू हुन् । बाल्यकालदेखि नै भोगिरहेका विभेदका घटनाहरूले दलित समुदायका बालबालिकाको सिकाइ मात्र होइन व्यवहार र अन्तर–घुलनमा पनि असर परिरहेको छ । हीनताबोध, निराशाको भावना, आत्मविश्वासमा कमीका साथै आफूमा भएको सीप, क्षमताको प्रयोग गर्न डर लाग्नेजस्तो गम्भीर समस्या निम्त्याइरहेको छ ।
कहिलेसम्म बेवास्ता
नेपाली समाजमा पीँधमा रहेको समुदायका सबाल सकेसम्म बेवास्ता गरिन्छ । यसले उनीहरूको जैविक, मानसिक र सामाजिक विकासमा आघात पुग्छ । यसलाई मनोसामाजिक विज्ञ जर्ज इंगेलले ‘बायो साइको सोसियल मोडल’ भनेका छन् । भारतमा सन् २०१५ मा म्याथियस करिन लगायतले गरेको ‘क्रससेक्सनल स्टडी अफ डिप्रेसन एन्ड हेल्प सिकिङ इन उत्तराखण्ड’ यस्तै एउटा अध्ययन थियो । अध्ययनमा दलितहरूमा मनोसामाजिक समस्याको जोखिम अरू समुदायमा भन्दा तीन गुणा बढी हुने उल्लेख छ । त्यस्तै जातीय विभेदका कारण विभिन्न मानसिक समस्या उत्पन्न भई अस्पतालसम्म नपुगेका, उपचार नपाएका र रोग लागेको समेत थाहा नपाउने दलितहरूको जनसङ्ख्या धेरै भएको ठहर गरिएको थियो ।
आयरल्यान्डका प्राध्यापक स्टेफन जेम्स मिन्टनले आफ्नो पुस्तक ‘मार्जिनलाइजेसन एन्ड एग्रेसन फ्रम बुलिङ टु जेनोसाइड ः क्रिटिकल एडुकेस्नल एन्ड साइकोलोजिकल पर्स्पेक्टिभ–२०१६’ मा भनेका छन्, ‘सीमान्तीकरणको निरन्तरताका विविध कारणमध्ये भेदभाव र उत्पीडन पनि एक हो ।’ भेदभावलाई उनले वर्चस्वशाली समुदायले आफूबाहेकका समुदायलाई सताउन वा दुःख दिनका लागि प्रयोग गर्ने मानसिकता र सामूहिक गतिविधिहरू भनेका छन् । यस्ता गतिविधिले सीमान्तीकृत समुदायमा आक्रामक प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । सानो कुरा गर्दा पनि उनीहरू ठूलो स्वरमा बोल्छन् । नेपालमा पनि सामान्य घटनामा पनि आन्दोलन नगरी राज्यका निकायले नसुन्ने र गम्भीर अपराधमा राज्य तहबाटै अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति छ । आज दलित तथा सीमान्तीकृत समुदायहरू किन चर्को बोलिरहेका छन् भन्ने कुरालाई नजरअन्दाज गरियो भने हामीले यसको ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
नेल्सन मन्डेलाले भन्ने गर्थे, ‘शिक्षा सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो, जसले तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।’ तर, हाम्रा शिक्षालय र शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई संसार बदल्नमा होइन जातव्यवस्थाको पुनरुत्पादनका लागि प्रेरित त गरिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न उठ्छ । विद्यालय गएको दिनदेखि नै सुरु हुने विभेदले दलित विद्यार्थीहरूमा मनोसामाजिक समस्या विकराल बन्दै छ । यसको समाधानका लागि विभेदकारी पाठ्यक्रम सुधार त आवश्यक छँदै छ, त्यसभन्दा बढी शिक्षक र विद्यालय प्रशासनको दलित समुदायप्रतिको दृष्टिकोण बदलिनु जरुरी छ । हाम्रा विद्यालयहरू विभेदरहित बनाउन सीमान्तीकृत समुदायको विद्यालय र प्रशासनमा सहभागिता मात्रैले पुग्दैन । विद्यालयलाई विभेद शून्य बनाउनका लागि अनिवार्य नीतिगत व्यवस्थासहित शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा जोड दिनु आवश्यक छ ।
प्रकाशित : चैत्र ३, २०७९ ०७:२२
