नयाँ सरकारका प्राथमिकता

हाम्रो अर्थतन्त्रसँग यति खेलबाड भइसक्यो, परीक्षणमै समय लम्ब्याउँदा आन्तरिक र बाह्य झट्का थेग्न सक्ने सामर्थ्य झन्–झन् घट्दै गएको छ । हामीले छोटो र लामो समयका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोणमा आधारित कार्यान्वयन हुन सक्ने खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

चीनमा ६० वर्षपछि जन्मदरलाई मृत्युदरले उछिन्न लागेको छ । न्युयोर्क टाइम्समा ब्रेट स्टिफन्स लेख्छन्- माओको कमजोर आर्थिक नीतिले गर्दा भोकमरीका कारण ३ करोड ६० लाख चिनियाँको मृत्यु भयो । मृत्युदरले जन्मदरलाई उछिन्नु राम्रो संकेत हैन ।

घट्दो जनसंख्या र ओरालो लागेको आर्थिक अवस्थाबीच गहिरो सम्बन्ध हुन्छ । सामान्यतः जनसंख्या १ प्रतिशत विन्दुले घट्दा आर्थिक वृद्धिमा पनि १ प्रतिशत विन्दु गिरावट आउँछ । चीनमा यो शताब्दीको मध्यसम्म काम गर्ने उमेर समूहका ७० करोड व्यक्ति घट्ने आकलन गरिएको छ । यस्तै हो भने चीनमा धनी हुनुअघि नै मान्छे बूढो भैसक्छ । झन्डै चार दशकदेखि विश्वबजारमा आधिपत्य जमाइरहेको मुलुकको यस्तो स्थिति विश्वव्यापी आर्थिक स्थायित्वका लागि सुखद समाचार हैन । तथ्यांकबाट पनि थाहा हुन्छ, सन् २०१८ मा चीनमा महिलाभन्दा पुरुष ३ करोड ४० लाख बढी थिए । एक–सन्तान–नीतिले गर्दा एउटा सन्तान छोरै होस् भन्ने चाहना राखी स्त्री भ्रूणहत्या हुँदै आएकाले त्यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । नेपालमा पनि जनसांख्यिक संरचनामा देखिन थालेका परिवर्तनहरूलाई अध्ययन गरेर अविलम्ब नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वमा आएका संकट र तिनको समाधानमा अवलम्बन गरिएका उपायहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी केही नीति तर्जुमा गरिहाल्नुपर्छ ।

विश्व बैंकको तथ्यांक अनुसार, नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्या ३५ वर्षमुनिको छ । रोजगारी सम्बन्धी उचित नीतिको अभावमा, यस्तो उत्पादनशील जनसंख्यालाई श्रमिक बनाएर भाग्य अजमाउन बाह्य मुलुक पठाउनेतर्फ सहजीकरण गर्नुबाहेक केही हुन सकेको छैन । गुणात्मक शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षणमा पहुँच बढाएर, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलतामा सीप विकास गर्न सक्षम मुलुकहरूले आर्थिक विकास गर्न सकेका छन् । उत्पादनशील जनसंख्यालाई तुरुन्तै ‘वर्कफोर्स’ मा समाहित गर्न मुस्किल हुन्छ । संसारभरि लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजनाका लागि निर्माण, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ । हाम्रा लागि पनि यिनै क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । अझ हामीकहाँ उद्यमशीलताको विकास र साना तथा मझौला उद्योगको अभिवृद्धिमा थप समय खर्च गर्न सके कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

हामीकहाँ थुप्रै विकास सम्बन्धी समस्या दीर्घरोगका रूपमा छन्, जसको निदानका लागि युद्धस्तरीय कार्यक्रमको आवश्यकता छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले अहिले उब्जिएका समस्याहरूको चाँडो समाधान खोज्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, अहिले मुद्रास्फीति खासै नियन्त्रणमा आउन नसके पनि निजी क्षेत्र र राजनीतिक दबाबका कारण वाणिज्य बैंकले ब्याजदर वृद्धि गर्ने निश्चय गरेको छ । यसबाट उब्जिने समस्या र निदानबारे केही लेख्नैपर्ने हुन्छ ।

मुद्राको क्रयशक्तिमा बढ्दो ह्रासका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको अवस्थामा कर वृद्धि गर्न र सरकारी खर्च बढाउन त्यति सजिलो हुँदैन । अहिले आर्थिक अनिश्चितता छ । व्यापारी र उपभोक्ताहरू लगानी र खर्च गर्न हतोत्साहित भएका छन् । त्यसैले सरकारले चाहेजस्तो गरी अर्थतन्त्रलाई ‘स्टिमुलेट’ गर्ने योजनामा सजिलै सफलता हासिल गर्न सक्दैन । ऋणको लागत बढ्दै गएकाले सरकारको सार्वजनिक खर्च वृद्धि र बढ्दो ऋणभार वहन गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । गठबन्धनमै रहेका राजनीतिक दलहरूबीच पनि व्यक्तिगत स्वार्थका कारण ससाना कुरामा मतभिन्नता उब्जिरहनाले चाहेको र आवश्यक परेको बेला ऐन–कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अप्ठेरो परिरहने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि सरकारप्रति जनविश्वास घटिरहेकाले प्रस्तावित सुधार कार्यक्रममा जनसमर्थन जुटाउन गाह्रो हुने गरेको छ । उपलब्ध विकल्पको गुण–दोषको राम्रो मूल्यांकन गरेर जनतामा त्यसको प्रभाव के पर्छ र कसरी प्रस्तावित सुधारहरू जनचासो र प्राथमिकतामा पर्न सक्छन् भन्नेबारे गृहकार्यको आवश्यकता हुन्छ । समस्याको समाधान त्यति सरल नभए पनि निम्नलिखित उपायबारे विचार–विमर्श गर्न सकिन्छ-

१. ब्याजदर घटाउँदा पनि सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्न सके आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेर कुल माग (एग्रिगेट डिमान्ड) बढ्दा मद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सक्छ । केही विकासोन्मुख र धेरै विकसित मुलुकले हालसालै यसरी नै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सफलता पाएका छन् ।

२. अहिले करको दर वृद्धि गर्न सकिने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्ति र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न रिजर्भ रिक्वायरमेन्टलाई परिवर्तन गर्न सक्छ ।

३. नेपालको बजारमा अनियन्त्रित मूल्य समायोजनको कुनै सीमा देखिन्न । यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अवस्थामा प्रभावकारी नियमन हुन सके पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

४. ‘फिस्कल स्पेस’ लाई दृष्टिगत गरी सरकारले खर्च वृद्धि गर्न ऋण बढाउँदा मुद्रा प्रवाहसँगै एग्रिगेट डिमान्ड बढेपछि मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गर्न सम्भव हुन्छ ।

५. निर्यातयोग्य उत्पादन क्षेत्र उत्पादनशील र स्वास्थ्यकर हुन सकेको भए मुद्रा अवमूल्यन गर्दा निर्यातमा वृद्धि भई आयात घटेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण हुन सक्थ्यो । हाल हाम्रो अर्थतन्त्रमा त्यो सम्भावना देखिँदैन ।

केही संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा बजार सुधार, निजीकरण, विनियमन (डिरेगुलेसन) गरेर संरचनात्मक सुधार ल्याउँदा अलिक समयको अन्तरालपछि उत्पादन वृद्धि भएर मुद्रास्फीति नियन्त्रण भएको देखिएको छ । त्यसैले के अब ब्याजदर घटाउनुअघि नै केही उपलब्ध मौद्रिक र वित्तीय औजार सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले साझेदार संस्थाबीच व्यावसायिक छलफल गर्ने औचित्यलाई महसुस गर्लान् त ?

हामीले राम्रो कामको थालनी गर्ने हो भने लिनैपर्ने निर्णयको लामो सूची तयार गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, मुद्रास्फीतिको भार कम गर्दै सार्वजनिक खर्चमा नियन्त्रण गर्न सकिने वित्तीय र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याएर भ्रस्टाचार नियन्त्रण तथा नोकरशाहीको जटिलतामा न्यूनीकरणका लागि नियमनको प्रक्रियागत सुधार गर्ने, उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन भौतिक पूर्वाधार र मानव पुँजीको विकास गर्ने, वैदेशिक पुँजी वृद्धि गरेर रोजगारी सृजना गर्न पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने तथा कृषि र निर्माण क्षेत्रको संवर्द्धन गर्ने, वैदेशिक लगानी बढाउन करमा छुट तथा लगानीकर्तालाई वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि स्थानान्तरण ऐन (फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट) अन्तर्गत दिन सकिने प्रोत्साहनलाई ग्यारेन्टी गर्ने, बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न वस्तु र सेवाको गुणात्मक सुधार गरी निर्यात बढाउने एवं अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरण गर्ने, प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कार्यान्वयन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको संलग्नतामा सरकार–निजी क्षेत्र भागीदारी (पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप) लाई अनिवार्य गरी विकासमा साझेदारीको संस्कृति प्रारम्भ गर्ने । मन्त्री र प्रशासनयन्त्रबीच समन्वय भए जनताका अपेक्षा क्रमिक रूपमा पूरा हुन सक्ने देखिन्छ ।

अनुसन्धाताहरू दातृ निकायका लागि प्रस्तावित समयभित्र अनुसन्धान पूरा गर्न सन्दर्भ–सर्त (टर्म्स अफ रेफरेन्स : टीओआर) का आधारमा अघि बढ्ने गर्छन् र यत्रो उत्साह–उमंग लिएर बनेको गठबन्धनको सरकारले पनि आफूलाई ट्र्याकमा ल्याउन यही उदाहरण पछ्याउनुपर्छ । कर्मचारीहरूले काम नठगून् भन्ने मनसायले टाइम कार्डको व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पनि आफूलाई चुनेर पठाएका मतदाताहरूप्रति जिम्मेवार हुन कमसेकम ‘टीओआर’ अनुरूप काम अघि बढाउने नीतिगत निर्णय गर्न सके भविष्यमा जिम्मेवार मन्त्रीले आफू पदमा रहन पाउँछु कि पाउन्नँ भन्ने कुरा पहिल्यै थाहा पाउन सक्छन्, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा । टीओआरको मस्यौदा तल लेखिएजस्तो बनाउन सकिन्छ-

१. समष्टिगत रूपमा काम केकस्ता हुन् भन्ने खुट्याई ती काम सम्पादन गर्न राज्यले लिएका प्राथमिकता अनुरूप खाका तयार पार्ने ।

२. जिम्मा लगाइएको पोर्टफोलियोको निश्चित उद्देश्य के हो र त्यो उद्देश्यपूर्ति भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले कस्तो नतिजाको आशा गरेका छन्, निश्चित हुने ।

३. मन्त्रीपिच्छे दिइने निश्चित जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्र निर्क्योल गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन–कानुन तथा समय परिस्थिति अनुसार त्यसमा संशोधन आवश्यक भए सम्बन्धित निकायमा प्रस्ताव गर्ने ।

४. मन्त्रीले आफ्नो तहबाट निर्णय गर्न सक्ने अधिकार, यसका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च थप घट गर्न सक्ने दायरा र दायित्वबारे प्रस्ट नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने ।

५. मन्त्रीहरू आफ्नो प्रगति प्रतिवेदनको समयावधि र जिम्मेवारीबारे प्रस्ट हुनुपर्ने । किनभने, विगतमा गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरू आफ्नो दलका अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमध्ये कोप्रति बढी उत्तरदायी छन् भन्नेबारे जहिल्यै विरोधाभास देखिएको छ ।

६. तोकिएका कार्यक्षेत्रको जिम्मेवारीभित्रै रही मन्त्रीहरूबाट सरकार र जनताले गरेको आशा के हो भन्नेबारे जानकारी गराउनुपर्ने ।

७. सम्पूर्ण जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न मन्त्रीहरूलाई चाहिने अत्यावश्यक जनशक्ति र स्रोत समयावधिभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

८. प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूका प्रगति विवरणमाथि व्यक्तिगत अथवा सामूहिक तवरले छलफलका लागि समय निश्चित गरेर अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने ।

यी सबै कार्य अघि बढ्न सके मन्त्रीहरूले आफ्नो निरन्तरता हुन्छ अथवा कार्यभारबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने कुरा अगाडि नै पाउन सक्नेछन् । राम्रो नतिजा देखाउने र साधनस्रोत हुँदाहुँदै पनि केही गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूका लागि क्रमशः प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । यस्तो कार्यले केही हदसम्म विगतमा सरकारले गुमाइसकेको जनविश्वास पुनः पाउन सक्छ ।