संसद् अवरोध नगर्नेबारे कांग्रेसबाट सकरात्मक कुरा आएको छ : कानुनमन्त्री गिरी

सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू तथा संसदीय समिति सभापतिसहितको बैठकका क्रममा मंगलबार मन्त्री गिरीले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको र प्रमुख प्रतिपक्षले संसद् अवरोधको समाधानको प्रस्ताव राखेको उनले जानकारी दिए ।

'संसद्मा गतिरोध हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा छ । यति धेरै विधेयक पारित गरेर जानुपर्ने छ । संसद्लाई फ्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने छ । यस्तो परिपस्थितिमा सानोतिनो विषयवस्तु उठाएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्छ भन्ने मलाई पटक्कै विश्वास छैन । प्रमुख प्रतिपक्षको साथ र सहयोग पाउँछौं भन्ने लाग्छ,' मन्त्री गिरीले भने, 'हामी (सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्ष) विभिन्न तहमा औपचारिक-अनौपचारिक छलफलमै छौं । उहाँहरू (कांग्रेस) बाट सकारात्मक कुरा आएको छ । त्यसकारण संसद् अवरोध हुने, संसद्मा बाधा व्यवधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।'

मन्त्री गिरीले देशभरीका सहकारीका समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले सम्भव भए अध्यादेश र समयले नभ्याएमा संसद्मा विधेयक ल्याएर कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।

'सहकारीको देशभरीको समस्या अत्यन्तै विकराल छ, यो यथार्थ हो । यो समस्यालाई सामान्य हिसाबले, नियमित प्रक्रियाबाट समाधान गर्न सकिँदैन । त्यसकारण नयाँ कानुनी प्रबन्धको गर्नुपर्नेछ । नयाँ संरचनागत व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ,' मन्त्री गिरीले भने, 'सहकारीको कामलाई राम्रो ढंगले अगाडि बढाउन अध्यादेशबाट हुन्छ वा आउने अधिवेशनमा छिटोभन्दा छिटो विधेयक पेस गरेर छलफल गरेर भएपनि त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने नै छ । मलाई विश्वास छ यो काम हामी सबैको चासोको विषय हो । त्यस्तै पर्‍यो भने अध्यादेशमार्फत पनि आउन सक्छ त्यो सम्भव भएन भने संसद्मै विधेयक पेस गरेर अघि बढ्छौं ।'

सहकारीका समस्या समाधान छिटो गरेर बचतकर्ताको बचत फिर्ता दिन सरकार अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाइ थियो । उनले संकटग्रस्त सहकारीको अध्ययन गरेर व्यवस्थित गर्ने बताए । सहकारीप्रति गलत भाष्य निर्माण भएको बताउँदै उनले सहकारी समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरेर बाँकी सहकारीहरूलाई व्यवस्थित रूपले अगाडि बढाउने काम हुने उनको भनाइ छ ।

संसद्बाट आगामी अधिवेशनमा विचाराधीन विधेयक पारित गर्नुपर्ने मन्त्री गिरीको भनाइ छ । संसद्मा विचाराधीन विधेयक पारित गर्ने र संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि नयाँ विधेयक आउने पनि उनले जानकारी दिए ।