गण्डकी र सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको ‘क्रस फायर’, माओवादी मन्त्री बर्खास्त

प्रदेश सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा नयाँ सत्ता गठबन्धनदेखि कांग्रेस र अन्य दलको दौडधुप देखिन थालेको छ । कतै मन्त्रीहरू बर्खास्तीमा परेका छन् भने कतै स्वतः राजीनामा दिएका छन् ।

सोमबार एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि एमाले र माओवादी नेताहरूको दौडधुप सुरु भएको हो । मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्णायक जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा आफ्ना दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले गण्डकी र वाग्मतीमा नयाँ गठबन्धनविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने तयारी गरेको छ ।

साढे ४ महिनाअघि कांग्रेस नेता केदार कार्की नेतृत्वमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र जसपाको सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमाले ४०, कांग्रेस २९, माओवादी १३, राप्रपाका सभामुखसहित ६, एकीकृत समाजवादी ४ र जसपाका १ सांसद छन् ।

एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशीमा चाँडै नयाँ सरकार गठन हुने दाबी गरे । ‘गठबन्धन सरकारको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले अब नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने ।

कार्कीलाई एमाले, माओवादीसहित ४७ सांसदको समर्थन थियो । अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै उनी अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ । कार्कीको राजीनामापछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम अर्को सरकार बन्ने भण्डारीको दाबी छ । कार्की सरकार पनि धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै गठन भएको थियो । प्रदेशसभाले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीको पहिलो सरकार २०७९ पुस २५ मा गठन गरेको थियो । पछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार ढलेको थियो ।

२०८० असार २२ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नै कांग्रेसका उद्धव थापा नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संविधानविपरीत भएको भन्दै साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले थापालाई बर्खास्त गरेको थियो । तर, थापा २०८० साउन १६ मा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री भए । भदौ १६ मा सर्वोच्चले थापालाई पुनः बर्खास्त गरेपछि संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा २०८० भदौ २२ मा सरकार बन्यो तर विश्वासको मत लिने आधार नभएपछि कार्कीले असोज २० मा राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार असोज २७ मा कांग्रेस नेता केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने । उनलाई कांग्रेसका ८ र एमालेका ३९ सांसदको समर्थन थियो । ‘अब भने कार्कीको सरकार अल्पमतमा परेको छ,’ एमालेका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘अब नयाँ सरकार गठनको विकल्प छैन ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले भने, ‘यो राजनीतिक प्रक्रिया हो, पार्टीको निर्णयअनुसार अघि बढ्छौं ।’

मधेशमा बेग्लै गठबन्धनको प्रयास

मधेश प्रदेशमा ५ वटा दल मिलेर बनेको सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । मधेशमा तेस्रो ठूलो दल जसपा नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस, माओवादी, लोसपा र एसका मन्त्री छन् । जसपासँग टकराव बढेपछि जनमतले यादव नेतृत्वको सरकारबाट आफ्ना दुई मन्त्रीसँगै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । फेरिएको परिस्थितिमा भने जनमतले सहभागी हुने–नहुने निर्क्योल गरिसकेको छैन । १ सय ७ सांसद रहेको मधेश प्रदेशमा एमालेका २३, कांग्रेसका २२, जसपाका १८, जनमतका १३, माओवादी र लोसपाका समान ९–९, एसका ७, स्वतन्त्र ३, राप्रपा, रिजवान अन्सारीको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १–१ जना सांसद छन् ।

अहिले मुख्यमन्त्री यादवसँग कांग्रेस, उनकै दल जसपा, माओवादी, लोसपा र एससहित साना दल राप्रपा, अन्सारीको दल, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । हालको समीकरणमा मुख्यमन्त्री यादवसँग ७१ जना सांसद देखिन्छन् । तर, जनमत पार्टीले दुई साताअघि समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले तेस्रो पटक लिएको विश्वासको मतमा ६९ सांसदको समर्थन पाएका थिए । लोसपा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मा सशस्त्र प्रहरी असई थमन विकको हत्यामा जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट कसुरदार ठहर भएपछि सम्पर्कविहीन छन् ।

कांग्रेस मात्रै बाहिरिएको अवस्थामा यादव सरकार संकटमा पर्दैन । नयाँ सत्ता समीकरणबाट बाहिर रहेका लोसपा र एस पनि बाहिरिए मात्र यादव सरकार अल्पमतमा पर्छ । त्यस अवस्थामा यादवलाई ३ जना स्वतन्त्र सांसद र तीन साना दलको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ । नयाँ सत्ता समीकरणबाट राप्रपा बाहिर छ । मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाट यादवलाई फेर्नुपर्ने सत्ता गठबन्धन दलभित्रै पनि दबाब छ । जसपा प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद मनीष सुमनले स–साना कुरामा गठबन्धन दलबीच असन्तुष्टि रहेको बताएका थिए ।

मधेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्कै गठबन्धन बनाई सरकार बनाउने कसरत पनि भइरहेको छ । कांग्रेस, जनमत, लोसपा, एस र साना दलका ३ सांसदलाई मिलाएर सरकार बनाउने प्रयासमा कांग्रेस र जनमतका नेताहरूले प्रयास थालेका छन् । जहाँ सरकार बनाउन चाहिने बहुमत ५४ सांसद पुग्छ । कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार मुख्यमन्त्री यादवसित असन्तुष्ट रहेका केही स्वतन्त्र सांसदलाई पनि तान्ने प्रयास भइरहेको छ । ‘यो समीकरण अगाडि बढे मुख्यमन्त्री यादव अल्पमतमा पर्छन्,’ कांग्रेसका ती सांसदले भने, ‘जनमत, लोसपा र एकीकृत समाजवादी पनि मुख्यमन्त्री यादवको विकल्प खोज्न तयार छन् ।’

वाग्मतीमा राप्रपा र एस निर्णायक

संघीय सत्ता गठबन्धनमा भएको फेरबदलको असर वाग्मती प्रदेशमा पर्ने निश्चित भए पनि बहुमत जुटाउन भने चुनौती छ । हाल वाग्मतीमा माओवादी नेतृत्वमा कांग्रेस, एस र हाम्रो नेपाली पार्टीको संयुक्त सरकार छ । नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन वाग्मतीमा त्यति सहज छैन । अंकगणितीय हिसाबले वाग्मतीमा सरकार गठनका लागि राप्रपा र एस निर्णायक हुने देखिन्छ । १ सय १० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि आवश्यक ५६ मत जुटाउन नयाँ गठबन्धनलाई असहज छ । गठबन्धनमा आबद्ध एमालेका २७ र माओवादीका २१ गरी ४८ सांसदले बहुमत नपुग्ने निश्चित छ । आवश्यक थप ८ सांसदको समर्थन कहाँबाट जुटाउने भन्ने प्रस्ट छैन ।

प्रदेशसभामा कांग्रेस ३७, राप्रपाका सभामुखसहित १३, एसका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन् । अर्कोतिर कांग्रेस, राप्रपा, एस र हाम्रो नेपाल मिलेमा सहजै बहुमत जुट्ने अवस्था छ । ३ सांसद रहेको नेमकिपा भने सधैं सरकारबाहिर बस्दै आएको छ । माओवादीका सांसद एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री युवराज दुलालले केन्द्रीय निर्देशनको प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको बताए ।

‘कांग्रेसले अन्य प्रदेशमा देखाएको जस्तो आक्रोश हामी देखाउँदैनौं । हाम्रो नेतृत्वमै सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नेछौं,’ उनले भने । आफूहरूलाई एसको सहयोग रहने मन्त्री दुलालले दाबी गरे । वाग्मतीमा माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट ३, कांग्रेसका ६ र एकीकृत समाजवादीका २ मन्त्री छन् । संघमा गठबन्धनको खाका अझै स्पष्ट नभएका कारण कांग्रेसले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । राप्रपाले भने तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र पार्टीको निर्देशनअनुसार आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउने स्पष्ट पारिसकेको छ । एसका सांसदले गठबन्धनको विषयमा तत्काल आधिकारिक निर्णय नगरेका कारण प्रदेशमा यसै भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताइरहेका छन् ।

गण्डकीमा दुई मन्त्री बर्खास्त

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडालाई बर्खास्त गरेका छन् । कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्ने भन्दै मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।

यता, माओवादीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा केन्द्रको निर्णय कुरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले केन्द्रबाटै गठबन्धन फेरिएकाले प्रदेशमा मन्त्री राख्न आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पाण्डे गत वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सांसदसहित कांग्रेस ठूलो दल हो । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एसका १ सांसद छन् । एमाले–माओवादी मिले पनि यहाँ सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत पुग्दैन ।

जसका लागि राप्रपाको भूमिका अह्म देखिन्छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले सरकारमा जाने/नजाने विषयमा केन्द्रको निर्णय नआएसम्म केही बोल्न नसकिने बताए । कांग्रेसलाई सरकार जोगाउन भने राप्रपाको साथले पनि पुग्दैन । माओवादी संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री हरिबहादुर चुमानले मुख्यमन्त्रीले माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘केन्द्रमा नयाँ सत्ता समीकरण भएपछि प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ नै,’ उनले भने ।

लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादीको दौडधुप

लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले र माओवादी दुवै सरकारको नेतृत्वका लागि दौडधुपमा लागेका छन् । एमालेबाट लीला गिरी र माओवादीबाट जोखबहादुर महरा दलको नेता छन् । गिरी अघिल्लो गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभामा राप्रपाका जानकीप्रसाद यादव निलम्बनमा परेपछि ८६ सांसद छन् । एमालेका २९, कांग्रेस २७ र माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, राप्रपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपा, लोसपा र जनमतका ३/३, जनमोर्चा, एसका र स्वतन्त्र सांसद १/१ जना छन् ।

गत वर्ष माओवादीले सुरुमा एमालेलाई छाडेकाले अहिले पहिलो चरणमै मुख्यमन्त्री लिने दाउमा छ । एमाले भने पहिलो पटक ३ महिनामै गठबन्धन टुटाएर गएकाले अघिल्लै सर्तअनुसार दाबी गरिरहेको छ । दुवै दलका नेता मुख्यमन्त्रीका लागि दबाब दिन काठमाडौं पुगेका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीका महरा सोमबार र एमालेकी गिरी मंगलबार काठमाडौं गएका छन् । लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार एमाले, माओवादी १० र जसपाका गरी ४२ सांसद पुग्छन् । एक स्वतन्त्र सांसद पनि नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने निश्चित जस्तै छ । अन्य साना दलको समर्थन लिन नसके गठबन्धनलाई आवश्यक एक मत थप्न एसलाई पनि सहभागी गराउने प्रयासमा एमाले–माओवादी लागेका छन् ।

एमालेका संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्यले लुम्बिनी प्रदेश एमालेकै भागमा पर्ने बताए । ‘अघिल्लो पटक नै सहमतिअनुसारको कार्यकाल पूरा नभएपछि अहिले अर्कोलाई दिने भन्ने नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले हाम्रो स्वाभाविक दाबी रहन्छ र एमालेकै मुख्यमन्त्री हुन्छ ।’ माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले लुम्बिनी सरकार माओवादी नेतृत्वमा गठनका लागि दलको नेतालाई काठमाडौं पठाइएको बताए । ‘पहिलो चरणमै जसरी पनि माओवादी नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने जोडबल हो,’ उनले भने, ‘पहिला एमालेलाई छोडियो, पछि कांग्रेसलाई, अब हाम्रै पालो हो, तलमाथि हुँदैन नै भनेका छौं ।’

कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी ८ दलको समर्थनमा गत वैशाख १४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । गठबन्धन फेरिएपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बोलाएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारका विषयमा कुनै छलफल नभएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । ‘अहिलेसम्म सरकार के हुने भन्ने कुनै गुञ्जायस छैन, काठमाडौंमा खिचडी पनि पाकिरहेको होला,’ उनले भने, ‘त्यसैले तत्कालै सरकारका विषयमा कुनै छलफल गर्नु जरुरी पनि भएन र अर्को सरकार बन्छ जस्तो पनि मलाई लाग्दैन ।’

अहिलेकै अवस्थामा मन्त्री हटाउनुपर्ने वा अन्य विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था लुम्बिनीमा नरहेको उनले बताए । स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चौधरीले साना दललाई साथ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, चौधरीलाई बहुमत पुर्‍याउन कठिन छ । लोसपा नेता तथा सरकारका गृहमन्त्री एवं प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि लुम्बिनीमा तत्काल सरकार तलमाथि नहुने बताए ।

कर्णाली सरकारबाट कांग्रेसको समर्थन फिर्ता, गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत

संघीय गठबन्धन बाहिरिएसँगै कांग्रेसले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै मंगलबार तीन मन्त्रीलाई राजीनामा दिलायो । अहिले कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् । कर्णालीमा एमाले—माओवादी गठबन्धनका लागि स्पष्ट बहुमत छ । कर्णालीमा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णकुमार बीसी र बेदराज सिंह १० महिनाअघि मन्त्री नियुक्त भएका थिए । कर्णालीमा सभामुखसहित एमालेका १० र माओवादीका १३ सांसद छन् ।

‘केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै कर्णालीमा दुई पार्टी मात्रै भए पनि हाम्रो स्पष्ट बहुमत पुग्छ,’ प्रदेश सरकारमा माओवादीबाट सहभागी एक मन्त्रीले भने, ‘यहाँ मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था पनि छैन ।’ उनका अनुसार केन्द्रमा वाग्मती र कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाउने सहमति भएकाले अहिलेको सरकारमा सामान्य फेरबदल मात्र हुनेछ । ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, राप्रपा, एस र स्वतन्त्रतर्फ १/१ सांसद छन् । एमाले सांसद तुलसा मल्लले अब प्रदेश सरकार कस्तो हुने भन्नेबारे केही दिनमा निर्णय हुने बताइन् । ‘यो कुरा पार्टी र गठबन्धनको केन्द्रीय तहको निर्णयमै भर पर्ने देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँको वस्तुस्थितिबारे हामी पनि पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वलाई जानकारी गराउनेछौं ।’

सुदूरपश्चिममा माओवादी मन्त्री पदमुक्त, गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्ति अनिवार्य

माओवादीले सत्ता सहयात्री फेरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका कमलबहादुर शाहले मंगलबार माओवादीका तीन जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन् । जसमा सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी र राज्यमन्त्री गीता माल रहेका छन् । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एसको सरकार थियो ।

मंगलबार माओवादीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै गर्दा अन्य सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एसका मन्त्रीलाई भने यथावत् राखेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति र एसले मंगलबार अपराह्नसम्म औपचारिक रूपमा नयाँ गठबन्धनका सवालमा निर्णय सार्वजनिक नगरिसकेकाले कांग्रेसले उनीहरूलाई नचलाएको बुझ्न कठिन छैन । नागरिक उन्मुक्तिबाट एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् भने एसबाट एक मन्त्री छन् । एमालेसँगको नयाँ गठबन्धनमा सरकार गठन गर्न सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति निर्णायक छ । त्यही अंकगणितलाई मध्यनजर गर्दै नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले सोमबार नै सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दाबी रहेको बताइसकेका छन् । कांग्रेस, नागरिक उन्मुक्ति र एस एक ठाउँमै रहेको अवस्थामा सुदूरपश्चिममा यसअघिकै गठबन्धन कायम रहन सक्ने झिनो आशामा कांग्रेस सांसदहरू देखिन्छन् ।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल ५२ सदस्य छन् । कांग्रेसका १८, माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, एसका ४, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

सरकार गठनका लागि २७ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । माओवादी केन्द्र र एमालेको सांसद संख्या २० जना मात्र हुन्छ । त्यस अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति अनिवार्य हुन्छ । सोमबार बनेको चारदलीय नयाँ गठबन्धनअन्तर्गत माओवादी र एमालेका सांसदहरूले मात्रै सरकार गठन हुन सक्ने छैन । त्यसैले एस थपिँदा पनि बहुमत नपुग्ने भएकाले नागरिक उन्मुक्ति समेटिनै पर्ने अवस्था छ । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश रावलले पार्टी केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको बताए । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरूको बैठक पनि सोमबारदेखि नै काठमाडौंमा चलिरहे पनि निर्णय हुन सकेको छैन ।

‘छलफल चलिरहेको छ, पर्ख र हेरको अवस्थामा छौं, बुधबारसम्म टुंगो लाग्ला,’ नागरिक उन्मुक्तिका प्रदेश सांसद लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने । अर्कोतिर अबको सरकार गठनका लागि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्नेछ । हालका मुख्यमन्त्री १६८ को ३ प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका हैसियतले नियुक्त भएका हुन् । अब प्रवेश गर्ने धारामा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने जुनसुकै प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न सक्नेछ ।

-पर्वत पोर्तेल (विराटनगर), अजित तिवारी (जनकपुर),सुवास बिडारी (मकवानपुर), प्रतीक्षा काफ्ले (कास्की), घनश्याम गौतम (बुटवल), कृष्णप्रसाद गौतम (सुर्खेत), अर्जुन शाह (धनगढी)