वीरेन्द्रनगर — सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–५ जुमखोलामा पुल निर्माणका लागि २०७६ सालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारियो । त्यसको चार वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । रुकुम पश्चिमको सानोभेरी नगरपालिकामा पर्ने देउता खोलामा पुल बनाउन १० लाख रुपैयाँ खर्चेर २०७७ सालमा डीपीआर गरियो । तर, अझैसम्म पुल निर्माणको सुरसार छैन ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय, रुकुम पश्चिमअन्तर्गत डीपीआर बनाइएका अन्य पाँचवटा योजनामा पनि काम सुरु भएको छैन । बाफीकोट गाउँपालिका–१ र २ वडालाई जोड्ने पुमा खोलाको पुल, वडा ३ र ४ को भाग्ले जोड्ने तिल्चा खोलाको पुल, सानोभेरी गाउँपालिका–५ को देउता खोलाको पुल, नुवाकोट–तिमिले सडकको पुल, जहारी खोला–बर्माथानको पुलका लागि डीपीआर बनाउन रकम खर्च गरिए पनि ती त्यसै थन्किएका छन् । रुकुम पश्चिमका यी योजनाको डीपीआरमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ ।

यसरी थन्किएका सल्यान, रुकुम पश्चिम, कालीकोट र जाजरकोटमा गरिएका डीपीआरमध्ये अधिकांश संघीय सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्णाली प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पालामा गरिएका हुन् । यसै गरी, सल्यानकै कालीमाटी गाउँपालिका–४ डिमुरेखोलामा पुल निर्माणका लागि ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको डीपीआर पनि त्यसै थन्किएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय, सल्यानले चार वर्षयता बनाएका झण्डै एक करोड रुपैयाँ बराबरका डीपीआर कार्यालयकै दराजमा थन्किएका छन् । कालीमाटी गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसीलाई आफ्नै गाउँपालिकाभित्र कुन–कुन आयोजनाका लागि कति डीपीआर बनेका छन्, थाहा छैन । डीपीआर बनेका योजनाहरूमा बजेट विनियोजन नहुँदा कार्यान्वयनमा नगएको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय तहको बजेटले पुग्दैन, जनताले डीपीआर बनाएर पनि काम नगरेको भन्दै गुनासो गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो आयोजना कसले बनाउने हो, डीपीआर कसले बनाएको हो, हामीलाई थाहा छैन ।’

आव २०७६/७७ को बजेटमा मात्रै ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ डीपीआर, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि छुट्याइएको थियो । यसमध्ये कति खर्च भयो, कति योजना सञ्चालनमा आए, कति डीपीआर मात्रै बनेर थन्किए भन्ने तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग छैन ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर बमका अनुसार कार्यालयको प्रणालीमा देखिएको बजेट अनुसार चार आर्थिक वर्षमा डीपीआर शीर्षकमा मात्र ४९ करोड १ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । बजेटमा डीपीआर शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख भएका योजनाबाहेक पनि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबाट बेग्लै गराइएका डीपीआर र सम्भाव्यता अध्ययनको त लेखाजोखा नै छैन । आर्थिक वर्ष २०७६ देखि २०७९ सम्म रुकुम पश्चिममा मात्रै २ करोड ९८ लाख, सल्यानमा २ करोड ८५ लाख र कालीकोटमा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विभिन्न विकास आयोजनाका डीपीआर निर्माणमा मात्रै खर्च गरिएको छ । यीमध्ये अधिकांश आयोजनामा निर्माणको काम भने हुन सकेको छैन ।

नेता र बिचौलियाको मिलेमतो

पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार डीपीआरका लागि बजेट जताबाट आउँछ, उतैबाट काम फलानोलाई दिनु भन्ने तोक लाग्छ । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘कसैलाई काम दिनकै लागि बनाइएका डीपीआर कसरी कार्यान्वयनमा जाउन् ?,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय, दैलेखका कार्यालय प्रमुख प्रभाकर सिंह पनि सम्भाव्यता अध्ययनदेखि योजना निर्माणसम्ममा मन्त्री र सांसदले कन्सल्टेन्सीको नाम तोकेरै पठाउने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार फलानो मन्त्रीले पठाएको योजना भनेपछि काम गर्ने मानिस पनि उतैबाट आउँछन् । योजना जसले पठायो, डीपीआरको काम पनि उनीहरूलाई नै दिइन्छ ।

^{दैलेखको नारायण एवं दुल्लु नगरपालिकाको सिमानामा रहेको पञ्चकोशीस्थित कोटिला ताल ।}

दैलेखको महत्त्वाकांक्षी योजना हो, पञ्चकोशीस्थित कोटिला ताल । ५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा करिब ४ सय करोड लिटर पानी जम्मा हुने जलाशय निर्माणका लागि २०७७ सालमा नेपाल इन्जिनियरिङ एण्ड म्यानेजमेन्ट एसोसिएसन र पश्चिमाञ्चल जेभीले डीपीआर बनाउने काम सुरु गर्‍यो । नारायण नगरपालिका प्रमुख लोमन शर्मा डीपीआर बने पनि निर्माणका लागि रकम नभएको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारसँग पैसा छैन, संघ र प्रदेश सरकारको ध्यान जाँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बजेटका लागि विभिन्न निकायमा निवेदन पेस गरेका छौं ।’

नारायण नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष सन्देशकुमार श्रेष्ठ भने डीपीआर लिएर मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा त्यहाँका प्राविधिकले त्यसको गुणस्तरमै प्रश्न उठाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘योजना सुरु गर्नका लागि बजेट माग गर्दा डीपीआरमा समस्या भएकाले नदिने भन्छन् । नेताहरूले कार्यकर्ता खुसी पार्न योजना बाँडेको फल यस्तै हुन्छ ।’ 

पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०७९/८० सम्म ३ करोड १५ हजार रुपैयाँ सडक डीपीआरमा मात्र खर्च गरेको छ । तर, डीपीआर गरिएकामध्ये ९ वटा योजना बजेट अभावमा थन्किएका छन् । २०७८ सालमा मात्रै ५ वटा सडकको डीपीआर गर्न २५ लाख छुट्याइएको थियो । यी योजनामा पनि डीपीआर बाहेक थप काम भएको छैन ।

केवलकार पनि डीपीआरमै सीमित

कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले निकै चर्चामा ल्याएको योजना हो, कोटवाडा–मान्म केवलकार । कालीकोटको नरहरिनाथ नगरपालिकादेखि खाँडाचक्र नगरपालिकासम्म पुग्ने २ हजार १ सय ४७ मिटर लामो केवलकारको डीपीआर पनि विवादित बनेको छ । २०७८ सालमा १७ लाख ३० हजार रुपैयाँ लागतमा बनाइएको डीपीआर गुणस्तरीय नभएपछि पुनः एक वर्ष म्याद थप गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र बीसी बताउँछन् । ‘सम्झौता गरेको कन्सल्टेन्सीले ढिलो गरी बनाएको डीपीआर गुणस्तरीय नभएकाले एक वर्ष म्याद थपेर काम गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ढिला भएको हो ।’ सम्झौता गरेको पाँच महिनामै सक्नुपर्ने योजना तीन वर्ष कटिसक्दा पनि त्यसको डीपीआरकै लागि पुनः एक वर्षको म्याद थप गरिएको हो । कार्यालय प्रमुख बीसी सम्झौता अनुसारको प्रतिवेदन नबुझाएकाले पुनः म्याद थप गरिएको र भुक्तानी पनि रोकिएको बताउँछन् ।

^{दैलेखको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा २०७६ सालयता बजेट अभावले थन्किएका योजनाका डीपीआर ।}

केवलकारको डीपीआर बनाउने जिम्मा पाएको ललितपुरको कुपण्डोलस्थित रोपवे नेपाल प्रालिका निर्देशक गुणराज ढकाल भने सम्झौता अनुसार काम गरे पनि कमिसन दिन नसक्दा भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाउँछन् । ‘हाम्रो ९० लाख खर्च भएको छ तर ८ लाख मात्र भुक्तानी पायौं,’ उनले भने, ‘कमिसन नदिएकै कारण हाम्रो भुक्तानी भएन ।’ आफूहरूले डीपीआरको रिपोर्ट बुझाइसकेको पनि उनले बताए ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका अनुसार सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका र रास्कोट नगरपालिका जोड्ने सान्निघाट पुल नबन्दा स्थानीयवासीलाई समस्या छ । तर, सडक नपुग्दै पुलका लागि बनाइएको डीपीआर सडक सञ्चालनमा आइसक्दा पनि थन्किरहेको छ । कार्यालयका अनुसार चार वर्षयता बनाइएका १३ वटा योजनाका डीपीआर यत्तिकै थन्किएका छन् । कालीकोटका बासिन्दा एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र शाही नेताहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई ध्यान नदिएर स्वार्थकेन्द्रित हुँदा बजेटको दुरुपयोग बढिरहेको बताउँछन् । ‘गाउँमा गोरेटो बाटो पुग्नै वर्षौं लागिरहेका बेला नेताहरू केवलकारको सपना देखाउँछन्,’ उनले भने, ‘गाउँघरमा सामान्य उपचार नपाएर मान्छे छट्पटिएका छन्, नेताहरू सुरुङमार्गका कुरा गर्दै छन् ।’ जथाभावी डीपीआर बनाएर थन्क्याउने काममा कर्मचारीको समेत मिलेमतो हुने गरेको उनको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विभिन्न आयोजनाका लागि डीपीआर बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै २०७८/७९ मा ४ करोड ८४ लाख र २०७९/८० मा २ करोड १५ लाख रुपैयाँ डीपीआर शीर्षकमा विनियोजन भएको देखिन्छ । तर, यीमध्ये कति योजना निर्माणतर्फ अघि बढे वा कति डीपीआर नै थन्किएका छन् भन्ने एकमुष्ट तथ्यांक प्रदेश सरकारसँग पनि छैन ।

पूर्वमुख्यमन्त्री शाही रातो किताबमा नपरेका योजनाका लागि डीपीआर गरिएको भए पनि त्यस्ता योजनालाई बजेट नपठाइएको बताउँछन् । ‘हचुवाका भरमा मन्त्रालयहरूले आफैं गराएका डीपीआर थन्किएका होलान्,’ उनले भने, ‘मेरो पालामा नीति–नियम मिचेर काम भएको छैन । त्यस्तो काम कर्मचारीले गरे होलान् ।’

नियमावलीविपरीत काम

कर्णालीका १० जिल्लाबाटै एउटै कार्यालयले एउटै कम्पनीलाई एक आर्थिक वर्षमा दोहोर्‍याएर डीपीआरको काम दिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार सोझै काम दिंदा एउटा कार्यालयले एउटै कन्सल्टेन्सीलाई एक आर्थिक वर्षमा एउटा मात्र काम दिन पाउँछ । तर, प्रदेश सरकारले एउटै कन्सल्टेन्सीलाई सोझै आरएफपी (रिक्वेस्ट फर प्रपोजल) मार्फत पटक–पटक डीपीआरको काम जिम्मा लगाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ८५ (१) ‘ख’ मा व्यवस्था भए अनुसार एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक गरी एउटै व्यक्ति, फर्म र कम्पनीबाट सीमाभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्न मिल्दैन । जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाका चन्द्र रानाका तीनवटा कन्सल्टेन्सी छन् । ती हुन्– मुभ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड रिसर्च प्रालि सुर्खेत, मुन इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड रिसर्च प्रालि सुर्खेत र आरम्भ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि, ललितपुर । मुभ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड रिसर्च प्रालि चन्द्र रानाका भाइ केशव रानाको नाममा दर्ता छ भने आरम्भ उनका ललितपुरका साथीको नाममा दर्ता छ । उनले पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटबाट तीनवटा फर्म प्रयोग गरेर ४ वर्षमा १० वटा डीपीआरको काम जिम्मा लिएका छन् । चार आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट २७ वटा डीपीआरको काम गरेको कार्यालयले १० वटा कामको जिम्मा चन्द्र रानालाई दिएको देखिन्छ । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीका पालामा उनले कर्णालीका प्रायः सबै कार्यालयबाट सोझै डीपीआरको काम पाएको देखिन्छ । यस्तै डोल्पा, सल्यान, कालीकोट, मुगु, जुम्लाका पूर्वाधार विकास, सिंचाइ र खानेपानी कार्यालयबाट चार आर्थिक वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयबाट ५ देखि १० वटासम्म डीपीआरको काम गरेका छन् । चन्द्र राना स्थानीय बासिन्दा भएकाले प्राथमिकतामा परेको हुन सक्ने पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख सोहिन्दर यादव बताउँछन् । ‘मभन्दा पहिलेका कार्यालय प्रमुखले प्रायः उहाँबाटै काम लगाउनु हुँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘तर, मेरो पालामा सबैलाई पालो पुर्‍याएर डीपीआरको काम दिएको छु ।’ डीपीआरको काम दिन मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि राजनीतिक व्यक्तिहरूले दबाब दिने गरेको र त्यसैकारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्री, भौतिक योजनामन्त्रीको नाम लिएर काम लिन आउँछन्, हामीलाई पनि समस्या छ ।’

रुकुम पश्चिमको पूर्वाधार विकास कार्यालयले २०७७/७८ मा सिभिल वर्क कन्सल्टेन्सी प्रालिलाई नुवाकोट–तिमिले सडक र सानाखोला पुलका लागि डीपीआरको जिम्मा लगायो । यस्तै फाइभ स्टार इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेस प्रालिलाई पनि २०७८/७९ मा जहारी खोला वर्माथान मोटरेवल पुल र एमके कन्सलटेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंलाई तिल्चा खोला पुलको काम दिइयो । नियमावलीविपरीत बनाइएका यी सबै डीपीआर अहिले थन्किएका छन्, पुल निर्माणका लागि थप केही काम भएको छैन । रुकुममै २०७७/७८ मा सिभिल वर्क कन्सल्टेन्सीलाई देउता खोला पुल र नुवाकोट तिमिले सडकको डीपीआर गर्ने काम दिइयो । पुनः २०७८/७९ मा सिभिल वर्कलाई तीन वटा डीपीआरको काम जिम्मा लगाइएको छ । सल्यानको पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट २०७७ सालमा पीएस इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्स प्रालिले पनि एक आर्थिक वर्षमा दुई वटा काम गरेको छ । अप्लाइड इन्जिनियरिङ प्रालि लिमिटेडले २०७८ सालमा एकैपटक सडकका दुईवटा काम गरेको छ । 

सल्यानको पूर्वाधार विकास कार्यालयले आव २०७६/७७ देखि चार वर्षको अवधिमा तयार पारेका ३८ वटा डीपीआरमध्ये १० वटा योजना बजेट अभावमा सुरु हुन सकेका छैनन् । जाजरकोट पूर्वाधार विकास कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तथा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रवीण कार्की भन्छन्, ‘नेताहरूले योजनाका लागि हामी बजेट ल्याउँछौं, डीपीआर गराउनूस् भन्छन् तर त्यस्ता योजना कार्यान्वयनमै गएका छैनन् ।’

कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारी एकै वर्षमा एउटै कम्पनीलाई एक पटकभन्दा बढी काम कसरी दिइयो भन्ने छानबिनको विषय रहेको बताउँछन् । ‘यो नियमविपरीत हो । डीपीआरमा धेरै बजेट खर्च भएको देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा गएका योजना निकै कम छन्,’ उनले भने, ‘पुरानो डाटा नै छैन, मातहतका कार्यालयले पनि तथ्यांक नभएको भन्दै आलटाल गर्छन् ।’ प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र शाह गएको चार वर्षयता योजना आयोगले सिफारिस गरेका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले प्राथमिकतामा नराखेको बताउँछन् ।