प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेल– 'मुद्दाको सुनुवाइ हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक'

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक पेसी सूचीमा चढ्ने मुद्दाको संख्या ठूलो भएपनि सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून रहेको बताए । मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा कानुन व्यवसायी र सेवाग्राही लामो समय न्यायको पर्खाइमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ ।

'तत्कालका लागि सुनुवाइ हुनसक्ने मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको स्थितिबारे सम्बन्धित इजलासबाट यथासमयमा जानकारी गराई यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न उपयुक्त हुने मान्यता राख्दछु,' कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा पोखरेलले भने, 'हामीले बिस्तारै मुद्दाको सुनुवाइ हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहन्छ । यसमा कानुन व्यवसायी र अदालत प्रशानससँगको समन्वयमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने मिति निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ, त्यसतर्फ मेरो प्रयास रहनेछ ।'

न्यायाधीश सिफारिस पोखरेलले सुनुवाइका क्रममा न्यायालयका सुधारका योजनामा पछिल्लो समय ठूलो परिवर्तन आइरहेको पनि बताए । उनले न्यायाधीशहरू इजलास र मिसिलमा मात्रै सीमित नरही मुद्दाका पक्षहरूसँग पनि साक्षात्कार गर्ने अभ्यास पनि भइरहेको बताए ।

'न्याय प्रशासनको अवधारणा फेरिँदो छ, न्याय सम्पादन र न्यायिक कार्यमा त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ,' उनले भने, 'कुनै समय इजलास र मिसिलमा सीमित न्यायाधीश अहिले आफैं मुद्दाका पक्षहरूसँग साक्षात्कारमा छन् ।' न्याय सम्पादनका क्रममा भएका ढिलाइ, पक्षहरूको न्यायपालिकाप्रतिको धारणा बुझ्न 'मिट द जज' जस्ता अवधारणा न्यायिक क्षेत्रमा अघि सारिएको पनि पोखरेलको भनाइ छ ।

प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले अदालतका आदेशबाट विकास निर्माणका कार्यमा प्रभाव पर्न नहुने बताएका छन् । अदालतलाई विकास निर्माणमा बाधकका रूपमा लिने गरिएको उनको भनाइ छ । 'अन्तरिम आदेश र अल्पकालीन आदेश जारी गर्दा विकास निर्माण र आर्थिक विकासमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावका साथै नागरिकको सम्पत्तिको हकको संरक्षणको हकको सम्बन्धमा न्यायिक सक्रियता र न्यायिक आत्मसंयमताबीच सन्तुलन कायम गर्नतर्फ न्यायकर्ता सचेष्ट रहनुपर्ने मेरो बुझाइ हो,' उनले भने ।

व्यक्तिको सम्पत्तिमाथिको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विकास निर्माण र आर्थिक विकासका कार्यले निरन्तरता पाउने गरी सन्तुलित भूमिकाबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको पनि उनको भनाइ छ । पोखरेल वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीशमा सिफारिस भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले आफ्नो हातबाट अन्याय नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले मुद्दाका पक्षहरूको चित्त बुझाउने भन्दा पनि न्याय दिनेमा न्यायाधीश अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले भने, 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने अवसर पाएमा चित्त बुझ्छ कि बुझ्दैन थाहा छैन, त्यो पक्षको कुरा हो । तर, मेरो कन्सर्न के हो भने मेरो हातबाट अन्याय चाहिँ हुन्न ।' उनले न्यायाधीशमा नाम अनुमोदन भएमा संविधान र कानुनले अंगीकार गरेका मूल्य र मान्यतालाई शिरोधार्य गरी काम गर्ने बताए ।

पोखरेलले अदालतमा न्यायाधीशका कारण कोहीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न नहुने बताए । इजलास नबसेका कारण कोही व्यक्ति थप १ महिना थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो ।

अदालतका मुद्दाको संख्या कम गर्नका लागि लोकसेवा आयोगलगायतका सरकारी निकायले आफ्नो काम राम्रो ढंगले गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे । अदालतहरूमा कर्मचारी सरुवा र बढुवाका मुद्दा ठूलो संख्यामा रहेको भन्दै त्यसको अर्थ लोकसेवा आयोगले सही ढंगले काम नगरेको देखिने भन्दै उनले उदाहरण दिएका हुन् ।

अदालतले जहिले पनि समाजको कमजोर वर्गको अधिकारको पक्षमा लाग्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो । सरकार र नागरिकमध्ये कसलाई प्राथमिकता राख्ने भन्दा नागरिक पहिलो रोजाइमा पर्नुपर्ने उनले बताए । न्यायाधीशलाई विश्वभर अग्लो र सग्लो रूपमा हेर्दै आइएको पोखरेलको भनाइ थियो । न्याय निरुपणका हिसाबले न्यायाधीश अग्लो मानिने उनले बताए । न्यायाधीश सग्लो व्यवहार र आचरणले हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।