प्रदर्शनकारीलाई शान्तिवाटिकासमेत छाड्न दबाब

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सुरक्षाको कारण देखाउँदै एक महिनाका लागि माइतीघर मण्डलदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । घोषणापछि मंसिर ६ मा प्रहरीले माइतीघर मण्डलका प्रदर्शनकारीलाई रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिका ल्याएर छोडेको थियो । माइतीघर मण्डल, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गर्न चाहने नागरिकको मुख्य स्थल बन्दै आएको छ । तर, ती स्थानमा सरकारले प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि प्रदर्शनकारी उदासीन छन् । विरोधस्थल सुनिश्चित नहुँदा आफूहरूले थप सास्ती पाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

शान्तिवाटिकामा धर्नारतमध्येका हुन्, आरती साहको परिवार । जनकपुरधाम–९ की साहको दाइजोको निहुँमा हत्या भएको भन्दै उनको माइतीपक्ष धर्नारत छ । उनीहरूले यसअघि माइतीघर मण्डलमा धर्ना दिँदै आएका थिए । तर, प्रशासनको निर्णयपछि प्रहरीले उनीहरूलाई शान्तिवाटिका पुर्‍यायो । एक सय ७७ दिनदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएको आरतीको माइतीपक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै आरतीका श्रीमान् मोतीबाबु साहलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।

तर, आरतीको माइतीपक्ष भने सर्वोच्चको आदेशले आंशिक न्याय पाएको र अझै धर्नामा रहेको बताउँछन् । गृह मन्त्रालयसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले धनुषाका एसपी विश्वराज खड्का र डीएसपी वेदप्रकाश गौतमको निलम्बन माग राख्दै आएका छन् । साथै घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समीति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, संघर्ष बाँकी रहे पनि प्रहरीले शान्तिवाटिका छाड्न दबाब दिएको आरतीका भाइ प्रेमले बताए । ‘हाम्रो माग अझै पूरा भएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदर्शन गर्ने थलो छैन, प्रहरीले ठाउँ छोडेर जाऊ मात्रै भन्छ, कहाँ जाने बताउँदैन ।’

सरकारले समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरिरहेका २८ जिल्लाका मिटरब्याजपीडित गत चैत २० मा बल्खुस्थित वाग्मती किनारामा धर्ना बसेका थिए । त्यहाँ प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै शान्तिवाटिकामा ल्याएर छोडेको थियो । अहिले शान्तिवाटिका छोडेर घर जान प्रहरीले बारम्बार दबाब दिइरहेको प्रदर्शनकारी बताउँछन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता मृग नवीनले लोकतन्त्रमा गुनासो र पीडा पोख्ने थलो नपाउनु दुःखद भएको बताए ।

उनीहरू अहिले समस्याको समाधान पाउनु त कहाँ हो कहाँ बोल्ने थलोकै खोजीमा संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । ‘ऋणले चुर्लुम्म डुबेका पीडितको न घर छ, न थातथलो,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गामा बसेर रुन्छु भन्दा पनि लखेटिरहने कस्तो राज्य ? कस्तो शासन ?’ भ्रष्टाचार र समाजमा भइरहेको बेथितिविरोधी आवाज उठाइरहेका काठमाडौंका साल घलेले लोकतन्त्रमा विरोध गर्ने नागरिकले थलो नपाएकोमा गुनासो गरे । ‘प्रहरीले जानु मात्रै भन्छ, कहाँ बस्ने स्थान तोकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा बोल्ने स्थान रहेन ।’

प्रहरी वृत्त दरबारमार्गका डीएसपी गोविन्द थापाले शान्तिवाटिकाबाट प्रदर्शनकारी हटाउन आफूले अनुरोध मात्रै गरेको बताए । गृह मन्त्रालयबाट कुनै लिखित आदेश नआएको र आफूले मानवताको हिसाबले चिसोमा सुरक्षितसाथ घर फर्किन अनुरोध गरेको सुनाए । ‘चिसोमा उहाँहरूलाई गाह्रो होला भनेर घर फर्किन अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘दबाब होइन, मानवता देखाएका हौं ।’

यसअघि ०७४ फागुन ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रर्दशन निषेध गरेको थियो । त्यतिबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदर्शन गर्न पाइने केही निश्चित स्थल तोकेको थियो । जसमा, तीनकुने, खुलामञ्च, कोटेश्वर, सिफल, स्वयम्भू, पेप्सीकोला, लैनचौर, सानो गौचरन स्थान थिए । प्रशासनको यो निर्णयको नागरिकस्तरबाट आलोचनासमेत भयो । ०७५ असार १६ मा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न पुगेका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको त्यस निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रशासनको निर्णय संविधान र कानुनविपरीत ठहर गरेको थियो ।

०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्दै स्थानीय प्रशासनले माइतीघर मण्डलमा कुनै विरोध प्रदर्शन गर्न नपाउन भनी गरेको निर्णय संविधानविपरीत भएको र नागरिकको मौलिक हक संकुचित नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । आदेशको पूर्णपाठसमेत आइसकेको छ । पूर्णपाठमा विरोध प्रदर्शन गर्न सरकारले सीमित स्थान तोक्ने प्रशासनको निर्णयप्रति प्रश्न उठाएको छ । बेलायतको हाइड पार्कमा प्रदशनस्थलको व्यवस्था गरिएको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले सरकारले सुन्न सक्ने ठाउँमा नागरिकको आवाज पुग्दैन भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य नरहने उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख १ देखि साउन २२ सम्म माइतीघरमा १ सय ८३ विरोध प्रदर्शन, २ सय ४८ धर्ना र २२ र्‍याली भएका छन् । प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार कुनै पनि कारण देखाएर सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका जनताको स्थल खोस्नु भनेको अलोकतान्त्रिक गतिविधि हो । आलोचना सुन्न नसक्नु सरकारको कमजोरीको संकेत रहेको उनले बताए । ‘जनतालाई व्यवस्थित गर्ने हो, निषेध होइन,’ कृष्ण भन्छन्, ‘माइतीघर सबैको आवाज सुन्ने र सुनाउने साझा थलो बनेको थियो, त्यहीं प्रहार गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक विधिको संकेत हो ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध र आन्दोलन गर्न पाउने मौलिक हकमा राज्यले अंकुश लगाउन खोजेको बताए ।