रिजालका कानुन व्यवसायीको तर्क- ‘मानव तस्करलाई असहयोग गर्दा फसाइयो’

‘भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै करोडौं असुली’ शीर्षकमा २०७९ जेठ ३१ मा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा रिजालले दिएको सूचना र प्रमाण पनि बहसको विषय बन्यो । रिजालले गैरशरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगिने भन्दै करोडौं असुल्ने क्रम जारी रहेको र यस्तो मानव तस्करीबारे तत्कालीन राजनीतिक उच्च पदस्थ सबैलाई लिखित र मौखिक जानकारी दिएकोबारे कान्तिपुरलाई बताएका थिए । गत जेठ ४ मा पक्राउ परेका नेता रिजाल ६ महिनादेखि पुर्पक्ष थुनामा छन् ।

इजलासमा रिजाललाई नेपाल सरकारले दिँदै आएको भत्ता र अन्य सुविधाको विषयले पनि प्रवेश पायो । रिजालले जीविकोपार्जनका लागि सरकारका तर्फबाट मासिक १ लाख रुपैयाँ र एउटा गाडी तथा सुरक्षा निकायकै चालक पाउने गरेका छन् । भुटानमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधर भएर १० वर्ष जेल सजाय बेहोरेपछि २०६० सालमा (पछिल्लो पटक) नेपाल छिरेका उनलाई तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमतिमा यो सुविधा २०६५ यता दिइएको थियो । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने भन्दै गिरोह चलाउनेका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारीसहितका प्रतिवादीले तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र अरू निकायमा पुगेरसमेत रिजालको त्यही सेवासुविधा खोस्नका लागि पहल गरेका थिए । तर पार नलागेरै यो गिरोहले आफ्नो साझेदार बनाएको अधिवक्ता सुवालको जिकिर थियो । यही सरोकारमा जोडिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दुई महिनाअघि नेता रिजालमाथि छानबिन गर्दा उनको खाताको हिसाबमा त्यही पुरानो राज्य सुविधाको विवरण मात्रै फेला परेको थियो ।

अधिवक्ता सुवाललाई न्यायाधीश पाण्डेले जिज्ञासा राखिहाले, ‘टेकनाथजीले मानवअधिकारका नाममा केही परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएको आरोप पनि छ नि ?’

‘हो श्रीमान्, भुटान ह्युमन राइट्स अर्गनाइजेसन नाममा रिजालको आफ्नै अनौपचारिक र दर्ताविहीन संस्था छँदै थियो । भुटानमा मानवअधिकारका पक्षमा उभिने र समर्थन गर्ने जोकोही यसमा सदस्य बन्न सक्थे नै । त्यसमाथि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलमा ‘म भुटानी शरणार्थी हुँ’ भनेर निवेदन दिनेको निवेदन–प्रमाण आधारमै नेता रिजालले परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । यत्रो गिरोह सञ्चालन र करोडौंको चलखेल भइरहेका बेला यसरी मानवअधिकारको पक्षधर भएर त्यही आधारमा परिचयपत्रमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा यो गिरोहमै संलग्न छ भनिनु के मनासिब हो र श्रीमान् ?’ सुवालले जवाफमा भने ।

रिजालले २०७६ जेठमा झापा–मोरङका शिविरका ६ हजारभन्दा बढी शरणार्थीको गाँस–बास–कपासको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्रीसहितको ध्यानाकर्षण गराएपछि पन्थी कार्यदल बनेको सन्दर्भ पनि अधिवक्ता सुवालले उठाए । ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा उठाउने काम भइरहेको छ र, यो काममा आफूले साथ सहयोग दिन नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि यो गिरोहका भागीदार प्रेमराज पन्थी (कास्की) र रामशरण केसी (हाल प्रतिवादी) का विरुद्धमा रिजालले २०७९ साउन २१ मा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए, तर यसबारे कहींकतै छानबिन गरिएन,’ सुवालले इजलासमा भने, ‘शरणार्थी शिविरभित्रैबाट पनि गिरोहले लाखौं रुपैयाँ उठाइएको र त्यही कारण रिजाललाई साक्षी/साझेदार राख्न चाहनेको गिरोहले उनकै विरुद्ध प्रमाण जुटाउन नसक्ने हचुवा उजुरी दिएको हो ।’

अधिवक्ता सुवालले पन्थी प्रतिवेदन स्वयम्कै आधिकारिकता नपहिल्याई र फेला परेका ४ प्रतिवेदनमध्ये कुन सक्कली/नक्कली प्रमाणित नभईकन दोषी करार गर्ने काम भइरहेको समेत अनुसन्धानकर्तालाई आरोप लगाए ।

रिजालअघि अर्का प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीका पक्षमा अवतार न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरासमेत रहेका सन्दीपले नक्कली शरणार्थी गिरोहका नाइके सानु भण्डारीसँग मिलेर एउटै कम्पनी (लियोन ट्रेडर्स) मा गरेको व्यापारिक कारबाहीबारे न्यायाधीशले जिज्ञासा राखेका थिए । साझा कम्पनीमा लगानी गर्दैमा त्यो गिरोहको रकम हुन नसक्ने जिकिर कानुन व्यवसायीको थियो ।

शरणार्थी मुद्दामा गिरोहका नाइके केशव दुलाल, टंक गुरुङ, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहितका पक्षमा कानुन व्यवसायीले आइतबार बहस गर्नेछन् ।