जसले नक्कली शरणार्थी गिरोहबारेको सूचना दिए, उनै पुर्पक्ष थुनामा रहेकोबारे इजलासमा तर्क–वितर्क

उक्त समाचारमा नेता रिजालले गैर शरणार्थीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लगिने भन्दै करोडौं असुल्ने क्रम जारी रहेको भन्दै यो मानव तस्करीबारे तत्कालीन राजनीतिक उच्चपदस्थ सबैलाई लिखित र मौखिक जानकारी दिएकोबारे कान्तिपुरलाई बताएका थिए ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै करोडौं असुली

त्यही समाचार आएपछि नक्कली शरणार्थी गिरोहका मुख्य हर्ताकर्ता केशवप्रसाद दुलाल र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबिच भएको (मोबाइल साभार) संवाद इजलासमा न्यायधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलले गम्भीर भएर सुनेका थिए । संवादमा थियो :

दुलाल : ‘सर नमस्ते, टेकनाथ रिजालले आजको कान्तिपुरमा रिफ्युजीको सब्जेक्टमा नेगेटिभ न्युज निकालेछन्...’

पाण्डे : ‘के निकालेछन् ?’

दुलाल : ‘लामो छ न्युज । सन्देश शर्माको ग्रुपले गरेको बदमासीमा हाम्रो पनि नाम हालेर न्युज बनाएछन् । सर, टेकनाथ रिजालको सुविधा र सेक्युरिटी विथ्ड्र गर्नुपर्ला हजुर ।’

यसरी नक्कली शरणार्थी गिरोहमाथि खुलासा नभइ र यो प्रकरण थुनछेकको तहमा आउनुअघि नक्कली शरणार्थीका नाममा भइरहेको मानव तस्करी तहको कीर्ते कामबारे अवगत गराउने उनै नेता आफूले विगतमा गरेको ‘असहयोगी’ व्यवहारकै कारण प्रतिवादी हैसियतमा पुर्पक्षमा रहनुपरेको व्याख्या खुलाउँदै थिए - अधिवक्ता राजकुमार सुवाल ।

खासमा नेता रिजालले यो राज्यबाट पाउँदै आएको सुविधा भनेको जीविकोपार्जनका लागि मासिक १ लाख रुपैयाँ र एउटा गाडी तथा सुरक्षा निकाय कै चालक दिइएको थियो । भुटानमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधर भएर १० वर्ष लामो जेल सजाय व्यहोरेपछि आफ्नै भाषाभाषीको मुलुक सम्झँदै २०६० सालमा (पछिल्लोपटक) नेपाल छिरेका रिजाललाई तत्कालीन कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमतिमा यो सुविधा दिइएको थियो । अहिले यही गिरोहको संग्लग्नतामा मुछिएर गत जेठ ४ असारमा रिजाल पक्राउ भएपछि उनको तहमा राज्य पक्षले गरेको थप अनुसन्धान र खोजिनीतिमा एउटै निकाय थपिएको छ - सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग ।

‘तपाईंको खातामा १ करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको हिसाब आएको रहेछ, यो कसरी भयो ? के मा खर्च भयो ?,' शुद्धीकरणको जिज्ञासा थियो ।

सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा पुर्पक्षमा रहेका रिजाललाई विभागको कार्यालयमा लगेर हालै सोधेका रहेछन् । ‘यो झण्डै २० वर्षयताको मेरो बैंक हिसाब होला, नेपाल सरकारले मेरो दानापानाकी लागि मासिक १ लाख रुपैयाँका दरमा दिएको हिसाब हो यो । अब यो रकम मैले चियापानी, भातभान्सा र घरेलु सानोतिनो काममै खर्चेको छु । यसको हिसाब कसरी ल्याउन सक्छु ?,' रिजालको जवाफ थियो ।

यो प्रश्नोत्तरपछि ‘सधन्यबाद’ रिजाललाई फेरि केन्द्रीय जेलमै फर्काइएको रहेछ । नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने भन्दै गिरोह चलाउनेका नाइके केशव दुलाल, सानु भण्डारीसहितका प्रतिवादीले तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र अरु निकायमा समेत रिजालको त्यही सेवासुविधा खोस्नका लागि पहल गरेका थिए, तर पार नलागेरै यो गिरोहको साझेदार बनाएको अधिवक्ता सुवालको जिकिर थियो ।

भुटानी शरणार्थीका हकमा सर्वसम्मत नेता रहेका उनी आफैमा एउटा ‘लोगो’ थिए, अडान र प्रतिबद्धताका अर्थमा । त्यही सुविधा, सुरक्षा र बोलीको अग्राधिकार देखि नसहेर शरणार्थीका नाममा धन्दा चलाउन चाहने एउटा पक्ष रिजालविरुद्ध खनिदै आएका बेला नक्कली शरणार्थीको गिरोहले रिजालको नाम ‘बिकाउन’ चाहेको भन्दै अधिवक्ता सुवालले बहस गरिरहेका बेला इजलासमा बसिरहेका न्यायधीश पाण्डेले जिज्ञासा राखिहाले –‘टेकनाथजीले, मानव अधिकारका नाममा केही परिचय पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएको आरोप पनि छ नि ?’

‘हो श्रीमान्, भुटान हृयुमन राइट्स अर्गनाइजेसन नाममा रिजाल आफ्नै अनौपचारिक र दर्ताविहीन संस्था छँदै थियो । भुटानमा मानव अधिकारका पक्षमा उभिने र समर्थन गर्ने जो कोही यसमा सदस्य बन्न सक्थे नै । त्यसमाथि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा बनेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलमा ‘म भुटानी शरणार्थी हुँ’ भनेर निवेदन दिनेको निवेदन–प्रमाण आधारमै नेता रिजालले परिचय पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । यत्रो गिरोह सञ्चालन र करोडौको चलखेल भइरहेका बेला यसरी मानवअधिकारको पक्षधर भएर त्यही आधारमा परिचय पत्रमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा यो गिरोहमै संलग्न छ भनिनु के मनासिव हो र श्रीमान् ?,' सुवालले जवाफमा भने । तर, रिजालले शरणार्थी परिचय पत्र नै दिएको हो झै गरेर गिरोहकै नाइकेहरुले फैलाएको अफवाहमा भने कुनै सत्यता नरहेको सुनाए ।

नेता रिजालले २०७६ जेठमा झापा–मोरङका शिविरमा अल्झेर बसेका ६ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको गाँस, बास र कपासको समस्या सम्बोधन गर्न तत्कालीन गृह मन्त्रीसहितको ध्यानाकर्षण गराएपछि पन्थी कार्यदल बनेको सन्दर्भ पनि अधिवक्ता सुवालले उठाएका थिए ।

‘नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा उठाउने काम भइरहेको छ र, यो काममा आफूले साथ सहयोग दिन नसक्ने भन्दै आपत्ती जनाएपछि यो गिरोहका भागिदार प्रेमराज पन्थी(कास्की) र रामशरण केशी(हाल प्रतिवादी)का विरुद्धमा रिजालले २०७९ साउन २१ मा गौशाला प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए, तर यसबारे कहीँ कतै छानबिन गरिएन,’सुवालले इजलासमा भने, ‘शरणार्थी शिविर बाहिर मात्रै होइन, शिविर भित्रैबाट पनि गिरोहले लाखौं रुपैयाँ उठाइएको र त्यही कारण रिजाललाई साक्षी/साझेदार राख्न चाहनेको गिरोहले उनकै विरुद्ध प्रमाण जुटाउन नसक्ने हचुवा उजुरी दिएको हो ।’

उनले पन्थी प्रतिवेदन स्वयंकै आधिकारिकता नपहिल्याइ र फेला परेका ४ वटा प्रतिवेदनमध्ये कुन सक्कली/नक्कली प्रमाणित नभइकन दोषी करार गर्ने काम भइरहेको समेत अनुसन्धानकर्तालाई आरोप लगाए । ‘कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने गरी गरेको आदेश प्रत्यक्ष प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ । प्रत्यक्ष प्रमाणहरूबाट कसुरदार हुन् भन्ने तार्किक आधार प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था रहँदारहँदै आत्मनिष्ठ रुपमा तथा मनोगत रुपमा थुनामा राख्ने गरी भएको आदेश फौजदारी न्यायको सिद्धान्त प्रतिकुल छ,’अधिवक्ता सुवालले भने । रिजालले नक्कली शरणार्थीकै प्रकरणमा कतै कोहीसँग पैसा लिएको र उठाएको प्रमाणित नभएको तथा प्रतिवादी सानु भण्डारीको निवासबाट बरामद गरिएको डायरीमा पनि रिजालका नाममा यही गिरोह विषयक खर्च कतै उल्लेख नभएको दाबी उनले गरे । रिजालका तर्फबाट अर्का कानुन व्यवसायी राजेन्द्रप्रसाद सेढाईंले पनि आइतबार बहस गर्ने भएका छन् ।

रिजालअघि अर्का प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीका पक्षमा कानुन व्यवसायी डा.अवतार न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता इश्वरी भट्टराई र बाबुराम दाहालले बहस गरेका थिए । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा समेत रहेका सन्दीपले नक्कली शरणार्थी गिरोहका नाइके सानु भण्डारीसँग मिलेर एउटै कम्पनी (लियोन ट्रेडर्स)मा गरेको व्यापारिक कारवाहीबारे इजलासमा न्यायधीशले जिज्ञासा राखेका थिए ।

साझा कम्पनीमा लगानी गर्दैमा त्यो नक्कली शरणार्थी गिरोहको रकम हुन नसक्ने जिकिर कानुन व्यवसायीको थियो । ‘नेताको छोरो भएपनि सन्दीपलाई सबैभन्दा सोझो र मिजासयुक्त व्यक्तिका रुपमा पाएको छु,’प्रतिवादीका पक्षमा अधिवक्ता भट्टराईको तर्क थियो । निरन्तर सुनुवाइमा रहेको शरणार्थी मुद्दामा यो गिरोहका नाइके केशव दुलाल, टंक गुरुङ, तत्कालीन गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँडसहितका पक्षमा कानुन व्यवसायीले आइतबार बहस गर्नेछन् ।