चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको तयारी भइरहेको छ : मन्त्री बस्नेत

नेपालमै डाक्टर तथा नर्स पढ्न सक्ने गरी ऐनको संशोधन हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिले डाक्टर र नर्स पढ्ने विदेश जाँदा धेरै खर्च हुने गरेको छ । अब नेपालमै पढ्ने वातावरण बनाइने छ ।’ उनले डा. गोविन्द केसीले उठाएका मागसमेत सम्बोधन हुने गरी पारदर्शीरुपमा मेडिकल शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण नहुने गरी ऐनको संशोधन गरिने बताए । उनले भने, ‘ऐनको राम्रो कुरा यथावत राखिनेछ । केही थप्नुपर्ने र सुधार गर्नुपर्ने विषय अगाडि बढाइने छ ।’

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयनमा पनि सरकारले जोड दिएको उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि सरकारले विकृति अन्त्यमा कडारूपमा प्रस्तुत हुने नीति अवलम्बन गरेको उनले बताए । मन्त्रालयको २० प्रतिशत बजेट कतौतीका बाबजुद पनि विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्थासँगको सहकार्यमा अस्पतालहरूलाई प्रविधियुक्त बनाउन पहल भएको र सोहीअनुसार छलफलहरू जारी रहेको उनले दाबी गरे ।

‘२५ वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रको आवश्यक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । २०५५ सालमा ३२ हजार दरबन्दी कायम रहेको थियो । अहिले घटेर ३१ हजार पुगेको छ । २५ वर्षमा थप हुन नसकेको दरबन्दी यस पटक थप्ने प्रयास भएको छ । आथिर्क अभावमा अर्थ मन्त्रालयले नथप्न भनेको छ । तर, हामी स्रोत व्यवस्थापन गरेर दरबन्दी बढाउने पहलमा छौं । सो सम्बन्धी स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भइसकेको छ । दुई महिना भित्रमा दरबन्दी थप हुन्छ,’ उनले थपे ।

मन्त्री बस्नेतले चिकित्सकमाथि भइरहेको आक्रमणका घटनाका विषयमा सरकार र मन्त्रालय गम्भीर रहेको र त्यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरी कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको बताए ।