२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

किसानलाई क्रेडिट कार्ड

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन नपाउने तर क्रेडिट कार्डबाटै दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने/गराउने व्यवस्था
डम्बरसिं राई

खोटाङ — साना किसानलाई व्यावसायिक कृषिका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत सातादेखि ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ वितरण थालेको छ ।

किसानलाई क्रेडिट कार्ड

ग्लोबल आईएमई बैंक, आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसन प्रालि र नगरपालिकाको साझेदारीमा किसानलाई कर्जासँगै क्रेडिट कार्ड दिन लागेको हो । पहिलो चरणमा कर्जा लिएका नगरका २१ किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण गरिएको छ । क्रमशः अन्य किसानलाई पनि क्रेडिट कार्ड वितरण गर्ने योजना रहेको नगर उपप्रमुख विसन राईले बताए । उनका अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका किसानले खाताबाट नगद झिकेर चलाउन नपाइने तर क्रेडिट कार्डबाटै दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कृषिसम्बन्धी सामान, मल, बीउ र कृषि औजार तथा मेसिनरी सामान विक्रेता पसलमा क्रेडिट कार्डको क्यूआर कोड स्क्यान गरेर मल, बीउ र उपकरण खरिद गर्न सकिने राईले बताए ।

व्यावसायिक किसानका लागि आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक एवं बजार व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ (संशोधन सहित) अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने गरी किसानलाई उक्त सुविधा दिन थालिएको नगर प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए । नगरपालिकाभरिका सबै व्यावसायिक हुन चाहने किसानलाई कार्ड वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । कर्जा लिने किसानको ब्याजमध्ये संघीय सरकारले पाँच प्रतिशत र नगरपालिकाले पाँच प्रतिशत तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

ऋण लिएर व्यावसायिक रूपमा पशुपन्छी पालन तथा कृषि गर्न चाहने किसानलाई आर एन्ड डी इनोभेटिभ सोलुसनले कर्जा तथा अन्य साधन स्रोतको सदुपयोग तथा दक्षता अभिवृद्धि सम्बन्धित तालिमसमेत उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख छ । लगानी अभाव झेलिरहेका किसानलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले त्रिपक्षीय साझेदारीमा पाँच वर्षभित्र तिर्ने गरी २ लाखका दरले कर्जा रकम उपलब्ध गराएसँगै नगरपालिकाले किसानलाई क्रेडिट कार्ड वितरण थालेको हो । १५ वटा वडा रहेको यो नगरपालिकाले पशु तथा कृषि व्यवसायका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एक वडा, एक उत्पादन’ कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने गरी तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कृषि उत्पादनलाई जोड दिन पशुपालनसँगै फलफूलका बिरुवा वितरण तथा विभिन्न नगदे बालीमा अनुदान दिँदै आएको छ । यहाँ किबी, कफी, तरकारी, दुग्ध पदार्थ मुख्य उत्पादन हो । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कृषि व्यवसायबाट आम्दानी वृद्धिका लागि सबै पालिकाले व्यावसायिक कृषि जोड दिएका छन् । जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले कृषि उत्पादनलाई आफ्नै क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर बजारीकरण गर्नेसम्मको योजना बनाएको उपप्रमुख राईले बताए । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा रहेको यस नगरपालिकामा अनुदान पाएका कतिपय कृषक व्यावसायिक बनेका छन् भने कतिपयले काम नै नगरी अनुदान मात्र लिएको पाइएको छ ।

दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी–२ सोल्माकी कल्पना राईले किसान क्रेडिट कार्ड लिएपछि कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुनेमा आशावादी देखिइन् । ‘पैसा नभएकै कारण पहिले कृषि व्यवसाय गर्न समस्या थियो,’ सोल्माली कृषि तथा पशुपन्छी बहुउद्देश्यीय कृषि फर्मकी सञ्चालकसमेत रहेकी राईले भनिन्, ‘क्रेडिट कार्डमार्फत सहज र सस्तोमा ऋण पाउनुका साथै उत्पादित कृषिजन्य वस्तु नगरले किनिदिने भएपछि व्यवसाय गर्न आँट आएको छ ।’ व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसामा लाग्न चाहने र लगानी गर्न पैसा नहुनेका लागि क्रेडिक कार्डले राम्रो काम गर्ने सोल्माकै परशु विश्वकर्माको भनाइ छ । ‘मलाई पैसा चाहिएको थियो, किसान क्रेडिट कार्ड लिएपछि ऋण पाएको छु,’ सहारा कृषि तथा पशुपन्छी फर्मका सञ्चालकसमेत रहेका उनले भने, ‘पाँच वर्षसम्म तिरिसक्छु ।’

संघीय सरकारले कृषि ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने प्रावधान सबै किसानको पहुँचमा नभएकाले यसलाई नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्दै ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान थप गरी नगर क्षेत्रभित्रका किसानलाई १० प्रतिशत (संघीय सरकारको ५ र नगरको ५ गरी) दिने व्यवस्था गरिएको छ । क्रेडिट कार्डबाट उपयोग गर्न मिल्ने दुई लाख रुपैयाँको एक वर्षसम्म सावा तिर्नु नपर्ने प्रावधान छ । एक वर्षपछि सावा रकम किस्तामा पाँच वर्षसम्म चुक्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नगरभित्रका किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तुको बजारीकरण पनि नगरपालिकाले गर्ने उपप्रमुख राईको भनाइ छ । ‘किसानले उत्पादन गरेका सबै वस्तु नगरले किनिदिन्छ,’ उपप्रमुख राईले भने, ‘किसानको काम उत्पादन गर्ने हो, बजार खोज्ने जिम्मा नगरले लिन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १५, २०८० ०६:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?