संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै मुद्दा

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले संगठित अपराधको दफा हटाएर थोरै सजाय हुने मुलुकी ऐनविरुद्धको कसुर किर्तेमा मात्रै सजाय मागदाबी गर्दै आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० का दफा लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्न सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो । अदालतले पनि संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई अनुमति दिएको थियो । अदालतको अनुमतिमै सीआईबीले पक्राउ परेका केही आरोपितलाई ५७ दिन थुनामा राखेर रायसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्वसचिवहरू दीपबहादुर बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसाल र रवीन्द्रमान जोशीसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो ।

यही प्रकरणमा पूर्वभूमिसुधारमन्त्री प्रभुनारायण चौधरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ तर उनी दिवंगत भइसकेका कारण बिगो असुलका लागि मात्रै प्रतिवादी बनाइएको हो । मुद्दामा बहालवाला सचिव र सहसचिव एक/एक जना, चार पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २ सय ३८ लाई बिगो, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ । जग्गा जफत प्रयोजनका लागि ५२ जना र हिनामिनामा संलग्न तर मृत्यु भइसकेका २१ जनालाई बिगो कायम गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कसका पालामा कति जग्गा हिनामिना भयो, हिनामिनामा संलग्नको भूमिका के थियो भन्नेसमेतलाई आधार बनाएर सजाय मागदाबी गरिएकालाई फरक–फरक बिगो रकम कायम गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । अभियोजनसँगै प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका मीनबहादुर गुरुङ, पूर्वसहसचिव कलाधर देउवासहितका आरोपितलाई पनि अदालतमै बुझाइएको छ ।

काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेशप्रसाद खत्रीले जग्गा हिनामिना भइसकेपछि आएको कानुन भएका कारण संगठित अपराधका दफामा अभियुक्तलाई प्रतिवादी नबनाइएको बताए । ‘ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना २०६९ अघि नै देखिन्छ । तथ्य र प्रमाण पनि त्यसअनुसारकै देखिन्छ,’ अभियोजन दायरपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ता खत्रीले भने, ‘संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन २०७० मा आएको हो । त्यही भएर यो अपराधमा संलग्नविरुद्ध अपराध गर्दा जुन कानुन थियो, त्यसअनुसार नै सजाय मागदाबी गरिएको हो ।’

सीआईबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारी सम्पत्ति खाने/मास्ने गरी संगठित रूपमा पहिल्यै योजना बनाएर सरकारी कागजात किर्ते गरेको भेटिएकाले संगठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन आफूहरूले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइएको बताए । संगठित अपराधको कसुर हटाएर किर्तेमा मात्रै किन मुद्दा दायर गरिए भन्नेबारे उनले अभियोजन गर्ने निकायबाटै बुझ्न आग्रह गरे ।

‘सीआईबीको अनुसन्धानमा संगठित रूपमा समूह बनाएर योजनाबद्ध तवरमा सरकारी कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको देखिन्छ, अनुसन्धान पनि संगठित अपराधलाई नै प्राथमिकतामा राखेर गरिएको हो,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘प्रतिवेदन सोहीअनुसार बुझाएका हौं । बाँकी काम अभियोजन गर्ने निकायको हो । के कारणले संगठित अपराधका दफा लगाउन चाहनु भएन, उतैबाट बुझ्नुपर्छ ।’

किर्तेमा मात्रै मुद्दा चल्दा प्रतिवादीलाई १ वर्षसम्म मात्रै सजाय हुने व्यवस्था छ । संगठित अपराध निवारण ऐनको दफा ५ अनुसार बिगोबाहेक पाँच वर्ष कैद र पचास हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । संगठित अपराधले तलदेखि माथिसम्मको कसुरको दायरालाई समेट्छ । तर किर्तेमा कसुरलाई सीमित गरिएको छ । सरकारी कर्मचारीबाट अपराध भएकामा थप सजाय बढ्ने उल्लेख छ । तर, जग्ग्गा हत्याउने भूमाफिया र बिचौलियालाई भने कमसल अभियोगले कम सजाय हुने देखिन्छ ।

• इन्फोग्राफिक्स ललिता निवास जग्गा हिनामिनामा यस्तो छ संगठित जालो

ललिता निवास प्रकरणबारे २०७५ सालमा छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति अनि कमसल कानुनबाट मुद्दाको अभियोजन गर्नुले जग्गा हिनामिना गर्नेलाई सरकारी तहबाटै संरक्षण रहेको स्पष्ट भएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो अपराध मालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो र योजनामा भएको स्पष्ट छ । जग्गा हत्याउन संगठित रूपमा पहिल्यै योजना बनाउने, त्यसअनुसार सरकारी कर्मचारीलाई हातमा लिने, राजनीतिक तहमा मिलाउने र चरणबद्ध रूपमा किर्ते कागजातबाट फाइल खडा गरी निर्णय गराउने काम भएको छ,’ त्रितालले भने, ‘तर, मुद्दा चलाउँदा व्यक्तिको अनुहार हेरियो । आफ्नालाई जोगाउने काम भयो । यसले अनुसन्धान नै शंकास्पद रहेको आशंका छ ।’

दुई वटा कसुरमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले दिएको रायलाई शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा सरकारी वकिलले प्रभावित बनाएको र यसबाट जग्गा हिनामिना गर्नेलाई नै लाभ पुगेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी वकिल अनुसन्धानकै चरणदेखि प्रहरीसँग सामेल हुन्छ । आरोपितविरुद्ध कुन कसुरमा अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा सरकारी वकिलसँग राय परामर्श गरेर नै प्रहरीले काम गर्छ । यो केसमा त अदालतले नै संगठित अपराधका दफा लगाएर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो,’ उनले भने, ‘तर अभियोजन गर्दा एकाएक किन संगठित अपराधको दफा हटाइयो, यो शंकास्पद छ ।’

पञ्चायतकाल (विसं २०२१) मा सरकारले तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा ल्याएको थियो । त्यसरी अधिग्रहण गरिएको जग्गाको दक्षिण, उत्तर र पूर्वी मोहडामा क्रमशः सभामुख (तत्कालीन अवस्थामा राजपरिषद् स्थायी समिति सभापति), प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय राखिएको थियो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम २०२१ मंसिर १५ मा १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा अधिग्रहण भएको थियो । तर, राणा परिवारले जफत जग्गा मात्रै फिर्ता हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गराएर २०४९ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गासमेत हत्याएका थिए ।

२०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार ललिता निवाससहित लक्ष्मी निवास, सीता भवन, महावीर भवन, बबरमहल र हरिहर भवन एकै दिन अधिग्रहण भएका थिए । तर, भूमाफियाले त्यही बेला अधिग्रहण गरेको ललिता निवास भने किर्ते गरेर हडपेको हो । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा मोही नभएको भनी २०२३ असोज २३ मा समरजंग कम्पनीलाई तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालयले दिएको पत्रमा ५७ जनालाई कमाउन मात्रै दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, भूमाफियाले जग्गा हत्याउन नक्कली मोही भएको दाबी गर्न कागजात किर्ते गरेका थिए ।

त्यसबाट बाँकी रहेको जग्गामध्ये २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा मालपोतका खरिदारदेखि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयाधिकारी (प्रधानमन्त्री) सम्मका व्यक्तिका निर्णयबाट १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो । हिनामिनाका सुरुवाती २०४९ बाट भएको थियो । २०४७ वैशाखदेखि भदौसम्म भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरी ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीले राजनीतिक शक्ति केन्द्र, भूमाफिया र कर्मचारी संयन्त्रलाई हातमा लिएर १ सय १२ रोपनी ४ आना जग्गा हत्याएका थिए ।

त्यसको १३ वर्षपछि थप १२ आना जग्गा पनि राणा परिवारका नाममा लगिएको थियो । बाँकी करिब ३० रोपनीमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०६६/६७ मा करिब २५ रोपनी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सट्टाभर्ना र करिब ५ रोपनी २०६९ मा टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गरी भूमाफियाले कब्जा गरेका थिए । पछिल्लो पटक सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । टिकिन्छा गुठीको निर्णय बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो ।

अघिल्ला दुई पटक (२०४९ र ०६२) गरेर १ सय १३ रोपनी जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान सुवर्णशमशेरको परिवार, कर्मचारी संयन्त्र र भूमाफिया लगायतको योजनामा काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । तर, अभियोजन गर्दा मुख्य निर्णयाधिकारी दुई पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराई तथा मुख्य सचिव लीलामणि पौडेललाई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेर बिगो, कैद र जरिवानाको सिफारिस गरिएका पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाहलाई पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय सरकारी वकिल कार्यालयबाट भएको छ । राणा परिवारबाट जग्गा नै घूस लिएको कसुरमा पक्राउ परेका शाह २ महिनासम्म अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा थिए । जग्गा नै घूस लिएका तत्कालीन सहसचिव गेहनाथ भण्डारीलाई भने मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ ।

प्रहरीले प्रतिवादी बनाउन राय दिइएका सुधीरकुमार शाहको हकमा ‘निजले प्रत्यक्ष संलग्न भई कुनै कागज टिप्पणी उठाएको नदेखिएको र निज बारदात समयमा मालपोत कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत रहेको देखिएको हुँदा निजको हकमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै संगठित अपराधमा पनि सरकारी वकिलले आफूखुसी व्याख्या गरेको देखिन्छ । ‘प्रस्तुत मुद्दामा संगठित अपराधतर्फ समेत अनुसन्धान गरिएको भए तापनि संकलित प्रमाणका आधारबाट संगठित कसुर अपराधको प्रकृति नदेखिएको हुँदा किर्तेतर्फ मात्रै मागदाबी लिएको व्यहोरासमेत अनुरोध छ,’ अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा अधिवक्ता युवराज कोइरालाले दिएको उजुरीका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ असारमा त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । करिब ६ महिना लगाएर समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा ०७५ फागुन २८ मा सरकारले हिनामिनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रका आधारमा अख्तियारले ०७६ माघ २२ मा जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलियालगायत अन्य कर्मचारीसहित १ सय १० विरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ७५ विरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यो मुद्दा अझै विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको केही दिनपछि सीआईबीले पनि ठगी र किर्तेमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो । उक्त जाहेरीका आधारमा सीआईबीले गत असार १२ मा केही आरोपित पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएकोमा केही दिनअघि कसुरमा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । त्यसकै आधारमा आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले केहीलाई उन्मुक्ति र रायमा उल्लेख एउटा कसुर नै नलगाई किर्तेमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अभियोगपत्रमा प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐनका किर्तेसम्बन्धी महलअन्तर्गत बुँदा नम्बर १, २, ७, ९ र १२ नम्बर बुँदाअनुसार सजाय हुनुपर्ने उल्लेख छ । ‘हस्ताक्षर वा औंलाको ल्याप्चे सही निसाना र छाप इत्यादि झूटो बनाई गरी वा ऐनबमोजिम रीतपूर्वकको सहीछाप भइरहेको अर्कै विषयको सच्चा लिखतमा लेखिएको व्यहोरा कुनै तरकिबसँग उठाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने र एउटा कामलाई भनी सहीछाप गरेको लिफा कागज वा छाप लिए दिएकोमा सो काममा नलगाई अर्कै व्यहोराको लिखतमा लगाई वा अर्कै व्यहोराको लिखत लेख्ने इत्यादि काम गरेकोबाट अर्काको जीउधन वा हक जाने नोक्सान हुने वा सो केही नभए पनि झूटा काम गर्ने मानिस आफैंलाई वा अरू कसैलाई फाइदा प्रमाण हुने गरी काम गरेको रहेछ भने त्यस्ता झूटा कागजबाट काम गरी भइसकेको हवस् वा नहवस् किर्ते गरेको ठहर्छ । त्यस्तो किर्ते गर्ने/गराउनेलाई जानीबुझी किर्ते कागजमा बस्ने साक्षी मतियारसमेतलाई बात लाग्छ,’ मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी महलको बुँदा १ मा भनिएको छ ।

यसकै बुँदा नम्बर २ मा ‘समुचा लिखत भने किर्ते नगरेको कारणीका जानकारी मन्जुरीले भइरहेको सच्चा लिखतमा अंक मिति वा केही व्यहोरा घटी बढी पारी सच्याई बनाएकोसम्म रहेछ भने जेजति कुरा घटीबढी पारी बनाएको छ, उति कुराको किर्ते गर्ने ठहरी बात लाग्छ’ भनिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले लिएको मागदाबीमा सजाय ७, ९ र १२ नम्बर बुँदाअनुसार हुनुपर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ७ मा ‘सम्पत्तिका सम्बन्धमा किर्ते गरी लिई खाइसकेको भए बिगो भराई बिगोबमोजिम जरिवाना हुन्छ । काम भइसकेको रहेनछ भने बिगोको आधी जरिवाना हुन्छ’ भनिएको छ । बुँदा नम्बर ९ मा ‘लिखत जम्मै किर्ते नगरी अंक वा व्यहोरासम्म घटीबढी पारी किर्ते गरेमा जति कुरा घटीबढी गरेको छ, उति कुरामा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मितिसम्म अघिपछि पारेको रहेछ भने सो गर्दा बिगो खुलेकोमा जे जति बेहक हुने वा नोक्सान हुने गरी अघिपछि पारेको हो, सोही बिगोको सयकडा पच्चीसले जरिवाना गर्नुपर्छ । बिगो नखुलेको मुद्दामा पचास रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ,’ उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १२ मा ‘सरकारी अड्डाको छाप वा सरकारी काममा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत वा सो छाप दस्तखत भएको सरकारी कागज किर्ते गर्नेलाई यसै महलको अरू नम्बरले हुने सजायमा एक वर्ष र उसै अड्डाको कर्मचारीले किर्ते गरेमा दुई वर्ष थप कैद हुन्छ’ भनिएको छ । सीआईबीले यो प्रकरणमा मुलुकी ऐनका अलावा संगठित अपराध ऐनको दफा ३ र ५ को कसुर गरेको आरोपमा दफा ९ को क, ख र ग अनुसार ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सजाय हुने गरी राय दिएको थियो ।

संगठित अपराधको ऐनको दफा ३ मा ‘कसैले संगठित अपराध गर्न/गराउन नहुने’ उल्लेख छ । उक्त दफाको क, ख र ग बुँदामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर, परिच्छेद–३ मा उल्लेखबमोजिमको कुनै कसुर र प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसुर’ लाई संगठित अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस्तै दफा ५ मा कसैले पनि ‘आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने’ उल्लेख छ । ‘कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन, गर्न वा गराउन वा जानीजानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन’ भनिएको छ । सरकारी वकिलले भने यो कसुरलाई संगठित अपराध नै मानेन ।

पूर्वसचिव त्रिताल २०४७ भदौ ३ को मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत भएका जग्गा पनि गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरेर कानुनअनुसार दिनुपर्ने भन्ने निर्णयविपरीत भए/गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै मुद्दा कमजोर बनाएर अभियुक्तकै पक्ष लिएको आरोप लगाए । तर, पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतम ठूलो समूह हुँदैमा संगठित अपराध हुन्छ भन्ने नभएकाले प्रहरी प्रतिवेदन अध्ययन गरेरै अभियोजन गरिएको हुन सक्ने बताए । यद्यपि एउटै कसुरमा मुछिएका सुधीर शाहलाई उन्मुक्ति दिएर त्यही कसुरमा प्रतिवादी बनाइएका गेहनाथ भण्डारीलाई प्रतिवादी बनाउनुको औचित्य अभियोजनकर्ताले पुष्टि गर्नुपर्ने बताए । उनले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको निवास जोडिएको सरकारी जग्गा सहजै भूमाफियाले हडप्नु राज्यकै लागि लाजमर्दो भएको बताए ।

ललिता निवास प्रकरणमा थप तथ्य र प्रमाण भेटिए पछि पनि आरोपितलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बाटो खुला राखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३५ अनुसार यो कसुरमा अरू तथ्य र प्रमाण तथा आरोपित खुलेमा उनीहरूविरुद्ध पछि पनि मुद्दा दायर गर्न सकिने बाटो खुला राखेको हो । उक्त दफामा ‘मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तउपरसमेत मागदाबी लिनुपर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियोग कायम भइसकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनुपर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ ।’

सम्बन्धित समाचारहरू :

• दस्तावेज : यस्तो छ ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका ३११ प्रतिवादीविरुद्धको अभियोगपत्र

• ललिता निवास प्रकरण : सीआईबीले सरकारी वकिललाई बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन

• मन्त्री–कर्मचारीलाई दोष थोपरेर उम्किए उच्चपदस्थ

• पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय

• फेरि खुल्यो ‘ललिता निवास गेट’

• ललिता निवास किर्ते प्रकरण : सरकारले रोक्यो मुद्दा