ललिता निवास किर्ते प्रकरण : सरकारले रोक्यो मुद्दा

मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने हदम्यादको अघिल्लो दिन सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले प्रतिवेदन सीआईबीलाई फर्काएकाले अब मुद्दा दर्ता गर्न असहज भएको छ । आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थका कारण सरकारी वकिल कार्यालयलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै कानुनवेत्ताले आलोचना गरेका छन् ।

राजनीतिक रूपमा पदको दुरुपयोग गर्ने नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्नेहरूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । कागजात किर्ते गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिलगायत तीन सय जनाविरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दिएको थियो ।

जग्गा हडप्न सरकारी कागजात नै लोप पार्ने, कागजातका अंक/अक्षरमा थपघट गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी त्यसलाई नै आधार मानेर तलबाटै टिप्पणी उठाउने काम भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ ।

जग्गा हिनामिना गर्न १९८७ साल (राणा प्रधानमन्त्री भीमशमशेरको पाला) को लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिइएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या गरी २०४९ मा भएको जग्गा फिर्ता एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएका तथ्य सीआईबीले संकलन गरेको छ । तर, यी सबैलाई सरकारी वकिलले अपुरो भन्दै फिर्ता गरिदिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरण : सरकारी जग्गा हडप्न यस्तो किर्ते

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएकामा त्यसयता नेपाल प्रहरीका तीन महानिरीक्षक र अनुसन्धान गर्ने तीन प्रमुख फेरिए । सीआईबीका ५० भन्दा बढी प्रहरी अनुसन्धान गर्न र प्रतिवेदन तयार पार्न तीन वर्षदेखि निरन्तर खटिएका थिए । अनुसन्धान निर्देशन तथा जाहेरी दिने गृह मन्त्रालयमा पनि चार मन्त्री र तीन सचिव फेरिए । सबैले जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सीआईबीले ९१ वर्ष पुराना तथ्यलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, सरकारी वकिलले प्रतिवेदन अपूरो भएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न फिर्ता पठाएको छ । यसप्रति एक प्रहरी अधिकृतले असन्तुष्टि जनाए । भने, ‘तथ्य र प्रमाण संकलनमा कुनै कसरत बाँकी राखिएको छैन तर मुद्दा दायर गर्न उहाँहरू किन अनिच्छुक देखिनुभयो, हामीले बुझ्न सकेनौं ।’

सीआईबीले अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ अनुसार सजाय माग गर्दै पुस २२ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा किर्ते गरी बेचेको भन्ने पुष्टि भएपछि कुन कसुर वा कानुनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने तपसिलको विषय हो तर त्यही प्राविधिक विषयलाई समातेर सरकारी वकिलले अन्तिम घडीमा मुद्दा रोकेका छन् । ‘अपराध संहिता कि साविकको मुलुकी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउने भन्ने विषय प्राविधिक हो तर वर्तमान कानुनअनुसार मुद्दा आएको भन्दै वकिल कार्यालयले मुद्दा फिर्ता पठाएको छ,’ सीआईबीका एक अधिकारी भन्छन्, ‘प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालय साझेदार हुन् । प्रमाण संकलनकै क्रममा अनुसन्धान अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्थे । तर, त्यसो नगरी आरोपितलाई अनुकूल हुने गरी प्रतिवेदन फिर्ता भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार आइतबार प्रतिवेदन फर्काउने गरी बुँदा तयार पार्न महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

‘यसमा भूमाफिया, रातारात धनी हुन खोज्ने व्यापारी र पहुँचावाला पूर्वप्रशासकहरूलाई दोषी किटान गरिएको थियो । त्यसैले महान्यायाधिवक्ता र सरकार नै यो मुद्दा रोक्न सक्रिय भएको थियो,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘मुद्दा दर्ता गर्नेमा होइन, कसरी अवरोध गर्ने भन्नेमा सरकारी अड्डा लागेका थिए, उहाँहरू सफल हुनुभयो ।’

ललिता निवास प्रकरण : पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयविरुद्ध मुद्दा चलाइँदै

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख गंगाप्रसाद पौडेलले अपराध हुँदाको कानुन आकर्षित हुने भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित पुनः अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन फिर्ता पठाएका हुन् । उनले अनुसन्धानमा थप विषय समावेश गरेर प्रतिवेदन बलियो बनाउन फिर्ता पठाइएको प्रतिक्रिया दिए । ‘के–के थप गर्ने भन्ने खुलाउन मिल्दैन तर थप विषय समावेश गरी प्रतिवेदन बलियो बनाउन अनुसन्धान गर्ने निकायमै फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरअनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको रहेछ तर यो कानुन जारी हुनुपूर्वको घटना भएकाले त्यहीअनुसार मुद्दा तयार हुनुपर्छ ।’ जबकि मुद्दाको प्राविधिक तथा कानुनी पक्ष तयार पार्ने जिम्मेवारी सरकारी वकिलकै हो । प्रतिवेदन बुझाउनुअघि सरकारी वकिलको कार्यालयका ४ अधिकृतलाई सीआईबीसँग समन्वयका लागि तोकिएको थियो । प्रतिवेदन बनाउन उनीहरूको पनि भूमिका थियो ।

सरकारी वकिल कार्यालयले भने प्रहरीलाई दिएको ६५ बुँदे निर्देशनमा प्रहरीले संकलन गरेका कागजात विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट जाँच्नुपर्ने, लालमोहरलगायतका पुराना कागजातका शब्दावली अहिलेको ढाँचामा उतार्न, किर्तेमा संलग्न कसको कति संलग्नता हो भन्ने किटान गर्न, सरकारको जग्गा रहेको भन्ने सक्कली कागजात खोज्न भनिएको छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा मुद्दा अदालतमा प्रवेश गरेपछि थप प्रमाण जुटाउन सकिने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालय आफैंले मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा अवरोध गरेको छ ।

‘किर्तेमा संलग्न व्यक्तिले कतिपय कागजात सरकारी कार्यालयबाटै नष्ट गरेका कारण वैकल्पिक स्रोतबाट संकलित छन् । तर त्यसमा सरकारी वकिलले प्रश्न गरेका छन् । सरकारी वकिलले अभियुक्तहरूको पक्ष लिएर मुद्दा रोकेका छन्,’ प्रहरीका एक अधिकारी भन्छन् । त्यसो त राजनीतिक पहुँच र प्रभाव भएका प्रशासक र गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति कमाउन अग्रसर व्यापारीहरू जसरी पनि मुद्दा चल्नै नदिन सक्रिय थिए ।

विसं २०४९ देखि २०६९ सम्म बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन भोगाधिकारी, पाँच पूर्वसचिव, डेढ दर्जन पूर्वसहसचिव, दर्जन बढी व्यापारीलगायत साढे तीन सय बढीलाई १३ अर्ब ७६ करोड बिगोसहित कैद र जरिवाना मागदाबी गर्दै सीआईबीले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । सीआईबीले नै पनि ‘राजनीतिक दबाब’ कै कारण नेताहरूलाई भने प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुन निर्णयमा संलग्न अन्यलाई प्रतिवादी नै बनाइएको थिएन तर पनि मुद्दा दर्ता हुन सकेन ।

सरकारको अनिच्छाका कारण अहिले मुद्दा दर्ता नभए पनि तत्कालीन मुलुकी ऐनअन्तर्गत भने यो मुद्दा फेरि पनि अघि बढ्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । ‘पुरानो कानुनअनुसार किर्तेमा हदम्यादको सर्त छैन, त्यसैले प्रहरीले फेरि पनि मुद्दा अघि बढाउन सक्छ तर अहिले प्रतिवेदन फिर्ता भएकाले आरोपितलाई अनुकूल वातावरण बनाउन ठाउँ मिलेको छ,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यस घटनाले जग्गा फिर्ता गर्ने र आरोपितलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयमा सरकारको भूमिका सकारात्मक नदेखिएको प्रस्ट भएको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती कसुर हुँदाको कानुनअनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा अदालतमा प्रवेश गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिवेदन उल्टै सीआईबीलाई नै फिर्ता पठाइनुले नियतमा प्रश्न उठेको बताए । ‘सरकारका नाममा आएका जग्गा हडप्न विभिन्न व्यक्तिले अपराध गरेकामा विवादै रहेन, बाहिर आएका तथ्य र प्रमाणले त्यसको पुस्ट्याइँ गर्छ नै,’ वस्तीले कान्तिपुरसँग भने, ‘आरोपित बनाइएका कतिपय व्यक्ति अदालतबाट निरपराधी ठहर हुन पनि सक्छन्, अपराध कसले–कति गर्‍यो, त्यसको निर्क्योल अदालतबाटै हुन्छ तर कसुर जाँच्न अदालतमा प्रवेश गर्नबाट अवरोध भएको छ, सरकारी वकिलको कार्यालयबाट त्यसो गर्नु हुँदैन थियो ।’

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीले अनुसन्धान प्रतिवेदन समय घर्काएर पठाउने सीआईबी र अनुसन्धानका क्रममै आवश्यक समन्वय नगर्ने सरकारी वकिलको नियत दुवै शंकास्पद भएको टिप्पणी गरे । भूमाफिया, व्यापारीदेखि राजनीतिक तहसम्मका व्यक्ति जोडिएको कसुर भएकाले यसलाई कमजोर बनाउन सबैतिरबाट चलखेल भएको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धानकै चरणमा सरकारी वकिलले जग्गा हडप्ने खेलमा संलग्नलाई कुन कानुन र कसुरमा कारबाही गर्ने भनेर किन भन्न सकेनन् ? र, सीआईबीले अनुसन्धान समयमै सकेर किन नबुझाएको भन्ने विषय यी दुवै शंकास्पद छन्, यदि अपराधमा संलग्नलाई कठघरामा पुर्‍याउने सकारात्मक पहल हुन्थ्यो भने सीआईबी र सरकारी वकिलले किन समन्वय गरेनन् ?,’ कार्कीले भने, ‘अर्कातर्फ यो अपराध राजनीतिक व्यक्तिसम्मको संलग्नतामा भएकाले महान्यायाधिवक्तादेखि सरकार सञ्चालन गर्नेसम्मको खेलोमा सीआईबीमा फर्काएको पनि हुन सक्छ ।’

यसअघि पनि फर्काएको थियो

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले काशी तिवारी हत्याकाण्डको मुद्दा चलाउन नै दिएनन् किनकि आरोपी थिए तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी माओवादीका नेता प्रभु साह । त्यस्तै व्यापारी पीयूष अमात्य ठगीमा पक्राउ परेको विषयमा अनुसन्धान कमजोर बनाउन २०६७/६८ ताका महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नै सरकारी वकिल र प्रहरीलाई निकै दबाब दिइएको थियो । एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितका प्रहरी र दूधे बालक नै मारिएको टीकापुर हत्याकाण्डमा तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जसरी पनि रेशम चौधरीलगायत आरोपितको मुद्दा फिर्ता गर्न दिएको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले इन्कार गरेकै कारण असफल भएको थियो ।

एक पूर्वमहान्यायाधिवक्ताले ‘ठूला अपराध र पहुँचवाला व्यक्ति’ जोडिएका अपराधका कसुरलाई कमजोर बनाउन माथिबाट बारम्बार दबाब आउने र कतिपय थुप्रै घटनामा दबाबले नै न्याय मारिएका प्रमाण अनगिन्ती रहेको टिप्पणी गरे । ‘जस्तोसुकै अपराधमा संलग्नता देखिए पनि सरकारमा भएका मानिसको दबाब आउँछ नै, त्यस्तो अवस्थामा महान्यायाधिवक्ताले दबाबलाई अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ, विवेक प्रयोग गरेर न्याय मर्न दिनु हुँदैन,’ ती महान्यायाधिवक्ता भन्छन्, ‘विवेक प्रयोग नगर्ने हो भने भोलि शक्तिबाट बाहिरिएपछि अपराध ढाकछोपबारे आउने प्रश्नको जवाफ कसरी दिने ?’

ललिता निवास प्रकरणमा साविकको कानुन (मुलुकी ऐन) अनुसार अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी सरकारी वकिलले गरेको व्याख्या गलत नभए पनि कसुर खण्डमा संहिताको ठाउँमा मुलुकी ऐनका प्रावधान लगाएर अदालतमा प्रवेश गराउनुपर्ने भन्ने नितान्त प्राविधिक बहाना बनाएर प्रतिवेदन फिर्ता पठाएर आरोपितलाई खेल्न र मुद्दा कमजोर बनाउन ठाउँ दिएको पूर्वन्यायाधीश वस्तीको टिप्पणी छ । यसबाट सरकारी वकिलमाथि पनि आमरूपमा प्रश्न उठ्ने उनले बताए ।

‘सीआईबीले संकलन गरेका तथ्य/प्रमाण र अभियोग त्यही हो, मात्र संहिताको सट्टा मुलुकी ऐनको किर्तेसम्बन्धी प्रावधानअनुसार कसुर माग खण्ड हेरफेर गरेर यसलाई अदालतमा प्रवेश गराइदिएको भए प्रश्नै उठ्दैन थियो,’ उनले भने, ‘यहाँ त मुद्दालाई अदालतमा प्रवेश गर्नै अवरोध खडा गरियो, यसबाट सरकारी वकिलमाथि प्रश्न उठ्यो, प्रतिवादीले पनि खेल्ने/प्रश्न गर्ने मौका पाए ।’

उसो त ललिता निवासका आरोपित जोगाउन यसअघि अख्तियारबाटै चलखेल भएको थियो । त्यसबेलै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएपछि सर्वोच्चमा पुगेको विषय अझै विचाराधीन छ । त्यस प्रकरणमा आगामी फागुनमा पेसी तोकिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

• कान्तिपुर एक्सप्लेनर : के हो ललिता निवास प्रकरण?
• ललिता निवास प्रकरण : करिब ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष
• यस्ता छन् ललिता निवास अनियमितताबारे कान्तिपुरमा छापिएका समाचारहरु
• ललिता निवास किर्तेमा ‘डेढ सय कर्मचारी’