ललिता निवास प्रकरण : सरकारी जग्गा हडप्न यस्तो किर्ते

सीआईबीका अनुसार २०२१ सालसम्म सुवर्णशमशेर र उनका अंशियार श्रीमती श्वेतप्रभा तथा छोराहरू कञ्चनशमशेर र कनकशमशेरका नाममा रहेको बालुवाटारको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा ९१ वर्षअघि (१९८७ माघ २९) सम्म तेजनरसिंह महर्जन, जितमान घलेसहित ३८ जना व्यक्ति तथा ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमशमशेर जबराले विभिन्न व्यक्ति र सरकारी गुठीलाई अन्यत्रै सट्टाभर्ना दिई लगत कटाएर तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लालमोहर लगाएर आफ्नो नाममा बिर्ता कायम गरेका थिए । त्यसपछि भीमशमशेरले चारैतिरबाट पर्खाल लगाएर राणा परिवारकी देवी ‘ललितादेवी’ का नाममा निवास बनाएर भोगचलन गरेका थिए ।

_{बिर्ता कायम गर्न तत्कालीन राजा त्रिभुवनमार्फत लालमोहर लगाइएको कागज ।}

पछि त्यही जग्गा बिर्ताका रूपमा उनका छोरा हिरण्यशमशेर हुँदै नाति सुवर्णशमशेरसम्म सर्‍यो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै उक्त जग्गा सुवर्णशमशेरका नाममा ‘एकल हक भोगसहितको रैकर’ मा परिणत गरिएको थियो । सुवर्णशमशेरले २०१७ असार १९ मा जग्गा श्रीमती श्वेतप्रभालगायत अंशियारका नाममा बाँडफाँट गर्दाको बकस पासमा पनि ‘मेरो एकल हकभोगमा रहेको रैकर जग्गा’ भनी उल्लेख गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट खुल्छ । जग्गा अंशबन्डा भएको ५ महिना नबित्दै पुस १ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

राजकाज र सरकारी कामका लागि भन्दै ललिता निवाससहितका ६ वटा दरबार अधिग्रहण प्रक्रियाको सूचना २०१८ चैत १९ मा जारी भयो । कानुनबमोजिम मुआब्जा दिएर २०२१ पुस ६ मा अधिग्रहण गरिएका ती दरबार (ललिता निवास, लक्ष्मी निवास, महावीर भवन, सीता भवन, बबरमहल र हरिहर भवन) को क्षेत्रफल करिब २ सय ८४ रोपनी थियो । राजकाज मुद्दा लागेपछि भारत निर्वासनमा गएका सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनको करिब १५ रोपनी पनि जफत गरी गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेख र संरक्षणमा राखियो । तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले त्यस जग्गाको स्वामित्व जोताहामा नरहने गरी खनजोत र उब्जनीमा अधियाँ कमाउन ५७ जनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

^{२०२३ असोज २३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्र ।}

२०२३ असोज २३ मा अञ्चलाधीश कार्यालयले नापी कार्यालय काठमाडौंलाई लेखेको पत्रमा पनि ५७ जनालाई ‘जग्गाको स्वामित्व नरहने गरी किसानका रूपमा खेतीपाती गर्न’ मात्रै अनुमति दिइएको उल्लेख छ । २०४६ सम्म उनीहरूले सरकारलाई कुत बुझाएर अधियाँमा जग्गा कमाएका थिए ।

२०४६ पछि किर्ते

मन्त्रिपरिषद्ले २०४७ जेठ १४ मा ‘२०१७ पछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षमा संलग्न भएकै कारणबाट विभिन्न व्यक्तिको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले गर्दै आएको छानबिन प्रक्रियालाई तदारुकताका साथ दिने, साथै सोही सिलसिलामा रोक्का भएका विभिन्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

साउन ८ मा ‘जफत भएको घरजग्गा तथा अन्य सम्पत्तिमध्ये जग्गाको हकमा कानुनले दिएको हदसम्म मात्रै फिर्ता दिने, फिर्ता दिनुपर्ने सम्पत्तिमध्ये पत्ता लाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको कामलाई गृह मन्त्रालयले अझ छिटो गर्ने’ भनियो । भदौ ३ मा ‘तराईमा २८ बिघा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था लागू भयो ।

ललिता निवास प्रकरण : पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयविरुद्ध मुद्दा चलाइँदै

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको अपव्याख्या गरेर डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २०४९ कात्तिक २५ मा तत्कालीन भोगाधिकारीलाई जग्गा दिने कागजात बनायो । त्यसपछि सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी भयो । कात्तिकै २५ मै मालपोतबाट शैलजा राणा, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी भयो । २०४९ पुस २२ मा पुनः सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा फिर्ता भयो ।

भोलिपल्ट २३ गते ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा गयो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अपव्याख्या गरी करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा लिन सुवर्णशमशेरका भोगाधिकारीले भूमाफिया र कर्मचारीलाई घूस खुवाएर चलखेल गरेका थिए । कागज बनाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) सुधीरकुमार शाहकी पत्नी उर्मिला, पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारीकी पत्नी भुवनकुमारी चापागाईंलगायत कर्मचारी र दुई बिचौलियाका नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा घूस दिइएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा जग्गा हत्याउने पहिलो खेल नै यहींबाट भएको उल्लेख छ । राणा परिवारले जग्गा आफ्नो बनाएपछि करिब ५६ रोपनीमा मालपोतले ‘फर्जी मोही’ कायम गरिदियो । जबकि २०२३ सालमै त्यस जग्गामा मोही नलाग्ने र ५७ जनालाई जोतभोगका लागि मात्रै दिइएको उल्लेख छ ।

त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६२ जेठ ३ मा सुनिती राणाका नाममा दर्ता गरिदियो । यी निर्णय राणा परिवारसँग मिलेर भूमाफियाद्वय रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालले सुरुबाटै सेटिङ गरेका थिए । राणा परिवारले आफ्नो बनाइसकेपछि भूमाफिया लगायतलाई नै जग्गा बेचेका थिए । त्यसअघि २०५८/५९ मा समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको बाँकी ३३ रोपनी जग्गा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर फर्जी मोही बनाउने खेल भयो । गुठी संस्थान, नापी, मालपोत, भूमिसुधार विभाग र भूमिसुधार मन्त्रालयको मिलेमतोमा सरकारी जग्गामा गुठी र फर्जी मोही कायमको चलखेल भएको थियो ।

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव युवराज भुसालले मन्त्रालयबाट ३३ रोपनीलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव सदर गरेका थिए । त्यसकै आधारमा २०६६/६७ मा बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको फाइल बनाएर करिब ३३ रोपनीमध्ये करिब आधामा १७ जनालाई मोही कायम गर्ने खेल भयो । त्यही सेटिङमा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार मालपोतबाट २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरिएका श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनामा दर्ता गरियो । त्यसको १ महिना नबित्दै भूमाफियाले मालपोतबाट जग्गा आफ्नो परिवारका नाममा ल्याए ।

यसमा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी तथा व्यापारी मीनबहादुर गुरुङसहितका व्यक्तिको संलग्नता खुलेको छ । सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने कानुन छ । तर भूमाफिया र कर्मचारीले कागजात किर्ते र सरकारी छाप दस्तखत लागेका कागजातमा अक्षर र अंक थपी आफूअनुकूल बनाएर जग्गा हडपेका थिए ।

सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा दिएर बाँकी रहेको ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा पनि २०६९ असोज १८ मा नक्कली टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर भूमाफियाले आफ्नो बनाए । यस गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीलगायत १ सय २० भन्दा बढीलाई किर्तेमा प्रतिवादी बनाइएको छ । २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा तत्कालीन भोगाधिकारी, कर्मचारी, बिचौलियालगायतको सेटिङमा सरकारी स्वामित्वको १ सय ४३ रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ असारमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना खोजबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समिति बनाएका थिए । त्यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिएका थिए । त्रिताल नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिनामिना र किर्तेमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीमार्फत अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा जग्गा हिनामिना गर्न भीमशमशेर जबराका पालाको लालमोहर, २०२३ सालमा तत्कालीन वाग्मती अञ्चलाधीश कार्यालयले स्वामित्व नरहने गरी खेतीपाती गर्न दिएको पत्र, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको अपव्याख्या एवं त्यसलाई टेकेर २०५८, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ सालको बीचमा किर्ते कागजात बनाएको खुलेको हो ।

प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा

सीआईबीले पाँच पूर्वसचिवसहित साढे तीन सयलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बिहीबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेस गरेको छ । सीआईबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को सजाय खण्डको ‘ग’ अनुसार ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा बिगो असुलको मागदाबीसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पेस गरेको हो ।

हडपिएको जग्गाको अहिलेको न्यूनतम बजार मूल्य १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसलाई सीआईबीले बिगोका रूपमा राखेको छ । किर्ते कागजातअन्तर्गत कर्मचारीका हकमा थप २ वर्ष र अन्यका हकमा १ वर्ष थप सजाय पनि माग गरिएको छ ।

२०४९ सालमा भएको हिनामिनामा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहित सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै २०६२ जेठ ३ मा भएको जग्गा हिनामिनामा पूर्वसचिव युवराज भुसालसहितलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, २०६६/६७ सालको सरकारी जग्गा हडप्ने खेलमा पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त र नारायण गोपाल मलेगोसहितका कर्मचारी संलग्न भएको सीआईबीको निष्कर्ष छ । २०६९ सालमा भएको चलखेलमा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई सीआईबीले प्रतिवादी बनाएको छ ।

सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धानबाट खुलेका तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रतिवादी बनाइएका अभियुक्तविरुद्ध कैद, जरिवाना तथा बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताए । उनले यति धेरै संख्यामा प्रतिवादी बनाएर सम्भवतः पहिलो पटक प्रहरीले ‘सफल अनुसन्धान गरेको’ बताए । ‘पुरानो केस भएका कारण अनुसन्धान जटिल थियो तर धैर्य र मिहिनेतका साथ बलियो तथ्य/प्रमाण जुटाएर आरोपितविरुद्ध रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै न्यायिक प्रक्रियामा गएर हडपिएको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुने विश्वास छ ।’

सीआईबीका प्रवक्ता एसपी श्याम महतोले यो अनुसन्धानले आगामी दिनमा पनि चुनौतीपूर्ण विषयको उत्खनन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रहरीलाई प्रेरणा मिलेको बताए । ललिता निवासकै जग्गा हिनामिनामा संलग्न १ सय १० जनालाई बिगो/कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनमा प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सीआईबीले यसअघि ललिता निवास हिनामिना प्रकरणमै अख्तियारबाट मुद्दा दायर गरिएका भन्दा थप करिब २ सयलाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई भने सीआईबीले छुन सकेन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सिफारिस

सीआईबीले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न तीन कम्पनीसहित ६ परिवारको सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएको छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य आरोपित एवं भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, शिवरत्न शारडा, सन्दीप शारडा, कैलाशचन्द्र गोयल र उनीहरूका परिवार/नातेदार तथा भाटभटेनी डेभलपर्स प्रालि र यसका सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिनका लागि सीआईबीले सिफारिस गरेको हो ।

भूमाफिया र व्यापारीले गैरकानुनी रूपमा हडपेको ललिता निवासको जग्गा करिब डेढ दर्जन बैंक/वित्तीय संस्थामा धितो राखेर साढे २ अर्बभन्दा बढी कर्जा लिएका थिए । त्यो रकमको लगानी र त्यसबाट प्राप्त आम्दानीको खोजबिन गर्न विभागलाई सिफारिस गरिएको सीआईबी स्रोतले जानकारी दियो ।

सम्बन्धित समाचार

• कान्तिपुर एक्सप्लेनर : के हो ललिता निवास प्रकरण?
• ललिता निवास प्रकरण : करिब ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष
• यस्ता छन् ललिता निवास अनियमितताबारे कान्तिपुरमा छापिएका समाचारहरु
• ललिता निवास किर्तेमा ‘डेढ सय कर्मचारी’