केन्द्रले अनुदान कटौती गर्दा महानगरको बजेटमा चाप

आन्तरिक आयमा अपेक्षित सुधार नहुँदा र केन्द्रले अनुदानमा कटौती गर्दा महानगरहरूलाई बजेट विनियोजनमा चाप परेको देखिन्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सबैजसो महानगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणलगायतका योजनालाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरले आगामी आवका लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपप्रमुख सुनिता डंगोलले नगरसभाको १३ औं बैठकमा चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजारको अनुमानित आयव्यय विवरण प्रस्तुत गरिन् । ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख, निःसर्त अनुदानतर्फ ७९ करोड ३६ लाख, आन्तरिक आय ६ अर्ब ३९ करोड २० लाख र बैंक मौज्दात ११ अर्ब ७५ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ २ अर्ब १६ करोड ५९ लाख र सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा जग्गा एकीकरण आयोजनाको २ अर्ब ९९ करोड गरी २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार आम्दानी प्रक्षेपण गरिएको छ ।

बजेटमा ‘महानगर गौरव’ का १० योजनामा ३ अर्ब ८० करोड, ‘महानगर स्वर्णिम योजना’ अन्तर्गत २५ वटा विषयगत क्षेत्रका योजनामा २ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । महानगरले वडाबाट तोकिएका सीमाको अधीनमा रही खर्च गर्ने गरी १ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, संस्कृति सम्पदा तथा पर्यटन, वातावरण व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सुशासन, सहरी यातायात, कानुन तथा मानव अधिकार, कृषि तथा पशुपन्छी, विपद् व्यवस्थापन, सहरी योजना आयोग, सूचना तथा प्रविधि, हरियाली प्रवर्द्धन, सामाजिक विकास, सहकारी, आर्थिक विकासलगायत शीर्षकमा बजेट आएको छ । विद्यार्थीमा आधारभूत प्राविधिक ज्ञान र सीपसमेतको प्रवर्द्धन गर्न ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’ योजनाअन्तर्गत ५० करोड, विद्यालय क्षेत्र हराभरा र सुन्दर बनाउन ५ करोड, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको तलब भत्तामा ३० करोडको छुट्टै सोधभर्ना कोषको व्यवस्था गरेको समेत उपप्रमुख डंगोलले जानकारी दिइन् । समग्र शिक्षा क्षेत्रतर्फ वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब ३२ करोड ९ लाख ३३ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्तरोन्नतिसहित स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा रूपान्तरण गरी ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’ योजनामा ३५ करोड विनियोजन गरेको छ ।

महानगरवासीलाई सहुलियतमा औषधि दिलाउन ‘सुलभ फार्मेसी’ योजनामा ६ करोड तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यका लागि एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल बनाउन १० करोड र देशभरका गाउँपालिकाका लागि ३५ वटा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन ७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

ललितपुर महानगरले ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि पूरक बजेटसहित ७ अर्ब ५० करोड ३५ लाख ३ हजारको थियो । उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले प्रस्तुत आयव्ययको प्रक्षेपणमा पुँजीगततर्फ ४ अर्ब २१ लाख ४६ हजार र चालुतर्फ २ अर्ब ४९ करोड ८४ लाख ४२ हजार विनियोजन गरेको बताइन् । महानगरले सडक पूर्वाधार, सम्पदा, हरियाली पार्क, उद्यान, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, अपांगतामैत्री फुटपाथ, साइकल लेनजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु वर्षको विकास बजेट ५ अर्ब १९ करोड ८ लाखमध्ये जेठसम्म २ अर्ब ९१ लाख ५५ हजार मात्र खर्च भएको छ । महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक खरिद ऐन, सम्झौता गर्न नआउने, बहुवर्षीय ठेक्काका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको बताए ।

विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड ५० लाखको अनुमानित बजेट ल्याएको छ । चालु वर्षमा संशोधनसहित ४ अर्ब १७ करोड ९ लाखको बजेट थियो । उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रशासनिक खर्चतर्फ ६८ करोड, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १ अर्ब ६५ करोड, ५५ लाख ७५ हजार, आर्थिक विकास क्षेत्रमा ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ८५ करोड २० लाख ४४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १३ करोड ६७ लाख, शिक्षा क्षेत्रमा ६७ करोड ९४ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ करोड ५ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा २ करोड ७२ लाख अनुमानित खर्च हुने प्रक्षेपण छ । आगामी वर्ष संघीय सरकार अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब १९ करोड २४ लाख, प्रदेश सरकारबाट ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ८० करोड २४ लाख ३७ हजार, आन्तरिक आयबाट ९९ करोड ५० लाख, जनसहभागिताबाट १० करोड, आन्तरिक ऋणबाट १० करोड, संघसंस्थाबाट ३ करोड र नगद मौज्दातबाट २ करोड आय हुने अपेक्षा गरिएको कार्कीले बताइन् ।

बजेटमार्फत आगामी वर्ष विराटनगरमा वडास्तरीय योजनालाई ३८ करोड, नगरस्तरीय योजनालाई २० करोड, बहुवर्षीय र क्रमागत योजनामा ६५ करोड, मर्मत–सम्भारमा १० करोड, सडक बत्तीमा १ करोड ५३ लाख पूर्वाधार विकासमा २६ करोड ३७ लाख, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रमा २ करोड ६५ लाख र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वीरगन्ज महानगरले आगामी आवका लागि ३ अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजारको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख इम्तियाज आलमले गत बुधबार उक्त अनुमानित आयव्यय बजेट ल्याएका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब ४८ करोड ८५ लाख ५ हजार तथा पुँजीगततर्फ ६८ करोड ८७ लाख १५ हजार, त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड ६३ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ १२ करोड २० लाख, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा १२ करोड, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रित गराउन ३ करोड ७५ लाख, यातायात पूर्वाधार क्षेत्रमा ५९ करोड, स्वयंसेवक शिक्षकका लागि ४ करोड ७५ लाख र खेलकुद क्षेत्रमा १ करोड विनियोजनमा छ ।

वीरगन्जले संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४२ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २१ करोड १२ लाख, ससर्त अनुदान ७५ करोड १६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ३३ करोड २१ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड २४ लाख ७० हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४ करोड ४५ लाख ९५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड ८७ लाख र आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब २० करोड ४४ लाख ३० हजार संकलन हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख आलमले उल्लेख गरेका छन् । वीरगन्जमा चालु वर्षमा ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २ हजारको बजेट थियो । यो बजेट १२ करोड २७ लाख ५८ हजारले कम हो ।

भरतपुर महानगरले भने ६ अर्ब ३१ करोड ७९ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले १ अर्ब ५७ करोड आन्तरिक आय गर्ने लक्ष्यसहित उक्त बजेट पेस गरेका हुन् । चालु आवमा १ अर्ब २५ करोड आन्तरिक आय उठाउने लक्ष्य राखेकामा ९६ करोड ५८ लाख मात्रै उठेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

भरतपुर महानगरले आन्तरिक आयमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, खानी तथा खनिज पदार्थको राजस्व बाँडफाँटलाई पनि समावेश गर्छ । महानगरले कृषिमा ७ करोड छुट्याएको छ । नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने र दुई लाख पर्यटक भित्र्याउने बताइन् । त्यस्तै मुख्य सहरी क्षेत्रमा सडक कालोपत्रका साथै प्रशोधनसहितको ढल निकासका लागि मेगा आयोजना ल्याउने दाहालले बताइन् । नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज बनाउने विषय समेटिएको छ ।

पोखरा महानगरले पर्यटन प्रवर्द्धन, हरित, उत्थानशील र दिगो पूर्वाधार विकास, वातावरण संरक्षण संवर्द्धन, समावेशी, सन्तुलित र समतामूलक विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको छ ।

महानगरले ७ अर्ब १५ करोड १५ लाख १६ हजारको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेट चालुभन्दा १ अर्ब ८४ करोडले कम हो । बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट १० करोड २३ लाख ६२ हजार बेहोरिने उल्लेख छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३६ करोड ६२ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट ८ करोड २५ लाख स्रोत व्यवस्था हुने जनाइएको छ । आन्तरिक आयबाट २ अर्ब २७ करोड ८७ लाख खर्च व्यवस्थापन हुने छ । बजेटमा महानगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ८१ करोड २२ लाख २६ हजार, सामाजिक विकासतर्फ ६ करोड ५० लाख, आर्थिक विकासतर्फ १० करोड, वडा कार्यालयतर्फ ७२ करोड ६० लाख, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब, पर्यटन, सहरी विकास तथा वातावरणतर्फ ७० करोड छुट्याइएको छ । आर्थिक विकासमा कृषि अनुदान, सिँचाइ, पशुपालन, व्यवसाय प्रवर्द्धन, युवा उद्यमशीलता विकासलाई समावेश गरिएको छ । शिक्षातर्फ १८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ६ सम्म दिवा खाजाबापत प्रतिविद्यार्थी २५ रुपैयाँ पुर्‍याउने भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र जनस्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न ३५ करोड ५६ लाख छुट्याइएको छ । पूर्वाधारतर्फ महानगरको प्रशासकीय भवन निर्माणमा ५४ करोड ६२ लाखसहित विनियोजन गरिएको छ ।

आइतबार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले ६ महिनाभित्र पोखरा विकासको गुरुयोजना तयार गरिने बताए । चालु आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ४ अर्ब ३० करोड १५ लाख बेहोर्ने अनुमान गरिएकामा हालसम्म १ अर्ब १९ करोड ७१ लाख मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । ‘आर्थिक मन्दी, घरजग्गाको कम कारोबार र कर छुटका कारण यो वर्ष लक्ष्य भेट्न नसक्ने भयौं,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षलाई राजस्व संकलनको वर्षका रूपमा लिएका छौं ।’ लेकसाइडलाई २४ घण्टा खुला गर्न पहल गर्ने, सवारी व्यवस्थापन र रात्रिकालीन व्यवसाय नियमनका लागि उचित कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइएको छ ।