उपप्राध्यापक आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय

मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता गरेको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखिपठाएपछि आज (आइतबार) निवेदन दर्ता गराएका छौं,’ काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने ।

समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २०७७ असोज २० मा त्रिवि परिसर कीर्तिपुरमा आक्रमण गरेको आरोप लागेका नेविसंघका हरि आचार्य, योगेन्द्र रावलसहित ५ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा छ । एक वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरे पनि विरोधका कारण रोकिएको थियो । ‘अहिले यसरी फिर्ता लग्ला भन्ने लागेको थिएन तर भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको रहेछ,’ चलाउनेले भने । सरकारले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र सम्पूर्ण अंग पुगिसकेको मुद्दा ‘चोर बाटोबाट’ फिर्ता लिएर अपराधको राजनीतीकरण गरेको उनले बताए ।

मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ११६ मा सरकारले अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था छ, जसअनुसार गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाबाहेक अन्य फिर्ता लिने कानुनी अधिकार सरकारलाई छ । सरकारले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम निर्णय गर्न सक्छ । मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलमार्फत सम्बन्धित अदालतमा कारणसहितको निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अदालतले मुद्दा फिर्ता लिने आदेश दिनुअघि सुनुवाइ गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि कारण खुलाई अदालतले मुद्दा फिर्ताको आदेश दिन्छ । अदालतले यस्तो आदेश नदिए मुद्दा फिर्ता हुँदैन ।

नेविसंघ कार्यकर्ताको आक्रमणबाट उपप्राध्यापक चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेको थियो । एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराएका चलाउने पूर्ण रूपमा निको भइसकेका छैनन् । आरोपितलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको भन्दै चलाउनेले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई तत्काल राहत दिन आदेश दिएको थियो । एक वर्षअघि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो । आरोपितले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौं र नेविसंघ केन्द्रीय कार्यालयले २०७८ माघ ५ मा गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपप्राध्यापक चलाउनेका अनुसार मंगलबार अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ थियो । ‘अब मसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन, भोलिदेखि अदालतमा आमरण अनशन बस्दै छु,’ चलाउनेले भने, ‘सरकारप्रति विश्वास टुट्यो, सिंगो राज्य मविरुद्ध लाग्यो ।’

समाजशास्त्र विभागमा प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर ५२ दिनसम्म तालाबन्दी भएको थियो । विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले ताला फुटाए पनि नेविसंघले तालाबन्दी गरेका थिए । चलाउनेलगायत तालाबन्दीको विपक्षमा थिए । त्यही कारण नेविसंघका तत्कालीन त्रिवि इकाई अध्यक्षसमेत रहेका आचार्य र सचिव रावललगायतले आक्रमण गरेको चलाउनेको भनाइ छ ।