पाण्डेको बयान- 'पूर्ववर्ती सरकारले प्रक्रियामा लगेको विषय पछिल्लो सरकारले टुंग्याएको हो'

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा बयानका क्रममा पाण्डेले आफू गृहसचिव भएको बेला कुनै पनि लेनदेनमा शरणार्थीका सम्बन्धमा निर्णय नभएको जिकिर गरेका छन् ।

पहिलेको सरकारले प्रक्रिया अगाडि सारेको र आफू गृहसचिव रहेको बेलाको नेपाल सरकारले टुंगोमा पुर्‍याएको उनको बयान छ । 'भुटानी शरणार्थी समस्यालाई सरकार र राज्यले दसकौंसम्म थाती राखेर बस्ने अवस्था थिएन । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो,' उनले बयानमा भनेका छन्, 'पूर्ववर्ती सरकारले निश्चित प्रक्रियामा लगेको विषयलाई पछिल्लो सरकारले निर्णय गरी टुंगोमा पुर्‍याएको हो । मैले नहुने र गर्न नहुने काम गराउन सरकारी कागजात तयार गरी निर्णयको लागि पेस गरेको अवस्था होइन ।'

मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवले कुनै कागजात सिर्जना नगर्ने र त्यसको अभिलेख पनि नराख्ने पाण्डेको बयानमा उल्लेख छ । 'मन्त्रालय प्रणालीबाट काम गर्दा कमजोरी वा गल्ती हुने सम्भावना रहँदैन र प्रणाली बाहिरबाट भएको कामले प्रणालीमा प्रवेश पाउँदैन । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुने र डकुमेन्ट अपलोड हुने आफ्नो विशिष्ट प्रक्रिया छ,' मन्त्रालयमा कुनै गल्ती नभएको उनको बयान छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा एकपटक कागजात पेस गरिसकेपछि मन्त्रालयको चाहनामा सो कागजात नहट्ने, सच्याउन वा प्रतिस्थापन गर्न नसकिने प्रणाली रहेको पनि पाण्डेले बताएका छन् । मन्त्रालयको कार्यबाट गलत लिखत तयार नभएको पनि उनको दाबी छ । 'मन्त्रालयको कार्यबाट गलत लिखत तयार भएको छैन । अघिल्लो क्याबिनेटमै प्रवेश पाएको प्रतिवेदन पास भएको अवस्था हो,' उनले भनेका छन् । गलत कागजात तयार गर्नेमा आफ्नो भूमिका रहेको उनले अस्वीकार गरेका छन् ।

आफूमाथि प्रतिसोध साँध्नका लागि अभियोग दायर गरिएको पनि पाण्डेको दाबी छ । 'शरणार्थी समस्या सम्बन्धमा नेपाल सरकार र मन्त्रालयको निर्णय र कार्यले विगतमा सो विषयलाई मुद्दा बनाएर तेस्रो देश स्थानान्तरण गर्ने नाममा भएका अवैध गतिविधि रोकिएर पीडितहरूले आफ्नो पैसा माग्दा सो काममा संलग्न व्यक्तिहरूले पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि जाहेरिका प्रतिवादीहरूले प्रतिसोध स्वरुप म माथि आरोप र लाञ्छना लगाएका हुन्,' उनले भनेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरषद्बाट स्वीकृत गर्नका लागि लगिएको पाण्डेको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल स्वीकृत गराउन गृह मन्त्रालयबाट लगिएको प्रतिवेदनको जानकारी तल्लो तहका कर्मचारीलाई दिन आवश्यक नभएको उनको बयान छ । 'मन्त्रिपरिषद्मा पेस भई स्वीकृत भएको प्रतवेदन अघिल्लै क्याबिनेटमा पेस भएको प्रतिवेदन हो । मन्त्रिपरिषद्को अभिलेखमा बसेको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई छाप लागि मन्त्रालयमा प्राप्त भई सचिवको तोक आदेश भएपछि अभिलेखमा राखिएको कागजात कुनै पनि हालतमा हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन,' उनले भनेका छन्, 'अभिलेख राख्ने कर्मचारीले क्याबिनेटमा स्वीकृत भएको प्रतिवेदन अभिलेखमा हुँदाहुँदै अनुसन्धान प्रयोजनका लागि अर्को प्रतिवेदन पठाउनु सरासर गल्ती र कमजोरी हो । सो विषयमा डकुमेन्ट सिर्जना र अभिलेख दुवैमा भूमिका नभएका सचिव र मन्त्रीलाई दोष लगाउनु आफ्नो कमजोरी पन्छाउनु मात्र हो ।'

तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका निजी सचिव नरेन्द्र केसीको साथबाट बरामद भएको कागजबारे पनि इजलासले पाण्डेलाई प्रश्न गरेको थियो । 'वैशाख १९ का दिन मलाई पक्राउ पूर्जी जारी हुँदैछ भन्ने जानकारी अनौपचारिक रूपमा पाएपछि हतासमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबुकमा लेखेको थिएँ । उक्त राति म बस्न घर बाहिर गए । बाहिर जाने क्रममा ट्याक्सीमा उक्त नोटबुक छुट्न गएछ । सो नोटबुक नरेन्द्र केसीसमक्ष कसरी पुग्यो मलाई थाहा भएन । सायद नोटबुकमा नरेन्द्र केसीको फोन नम्बर भएर ट्याक्सी ड्राइभरले छोडेको हो कि थाहा भएन,' उनले इजलासले देखाएको मिसिलमा संलग्न कागज हेरेपछि भनेका छन्, 'उक्त सन्देश पक्राउ पर्ने सूचना भएपछि मानसिक दबाबमा लेखेको हो । पठाउने प्रयोजनले लेखेको होइन । उक्त लेखाइबाट अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने मेरो कुनै मनसाय होइन ।'

प्रतिवादीहरूमध्ये बालकृष्ण खाण, नरेन्द्र केसी, टोपबहादुर रायमाझी र शम्शेर मियाँलाई मात्रै चिन्ने उनको भनाइ छ । केशवप्रसाद दुलालसँग सूचना लिने प्रयोगजनका लागि सम्पर्क मात्रै भएको र थप चिनजान नरहेहको उनले अदालतमा बयान दिएका छन् ।

जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकी आफूलाई भेट्न गृह मन्त्रालयमा आएको पाण्डेले बताएका छन् । उनले भनेका छन्, 'गजेन्द्र बुढाथोकी मन्त्रालयमा शरणार्थी विषयमा बुझ्न आएका थिए । उनी आफूसमेत भएर व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाएका रहेछन् । भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश स्थानान्तरण हुने काम मन्त्रालयबाट हुँदैन, तपाईं आफूले लिएको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने भए फिर्ता गर्नु, तपाईंले अरुलाई दिएको पैसा फिर्ता लिन सक्नेसँग फिर्ता गर्नु र फिर्ता हुनसक्ने अवस्था छैन भने जाहेरी दिनु भनेर मैले भनेको हुँ ।' आफ्नो सुझावअनुसार नै बुढाथोकीले प्रहरीमा जाहेरी दिएको पाण्डेको बयान छ । अरु जाहेरीकर्ताहरूसँग आफ्नो सम्पर्क नरहेको पनि उनले बताएका छन् ।

केशव दुलालसँग सूचना लिनका सम्पर्क रहे पनि आर्थिक कारोबार नरहेको पाण्डेले भनेका छन् । 'प्रतिवादी केशव दुलालले भनेजस्तो निजसँग मेरो कुनै आर्थिक कारोबार भएकै छैन । निजले भनेजस्तो कामती थरका सुरक्षाकर्मी मेरो सुरक्षागार्डको रूपमा हालसम्म खटिएका छैनन्,' उनको भनाइ छ, 'दुलाललाई मन्त्रालयमा प्रवेश गर्न विशेष निगरानी र नियन्त्रण गरिएको थियो । दुवै सचिवालय निजका क्रियाकलापप्रति सचेत थिए ।' टेकनाथ रिजालले भने आफ्नो सन्दर्भमा काल्पनिक बयान प्रहरीसमक्ष दिएको पाण्डेले दाबी गरेका छन् ।

केशव दुलालसँग आफ्नो मोबाइलबाट भएको म्यासेजमा पनि उनले इन्कारी बयान दिएका छन् । सचिवालयका कर्मचारीले पनि दुलालसँग सम्पर्क गरेको हुनसक्ने उनको आशंका छ । दुलालसँग सुराकी प्रयोजनका लागि म्यासेजमा संवाद भएको तर त्यसअनुसार व्यवहार नभएको उनको भनाइ छ । 'दुलालसँगको संवाद सुराकी प्रयोजनका लागि भएको हुँदा उक्त संवाद अनुरुपको व्यवहार र कार्य भएको छैन । सम्पर्क सम्बन्धमा रुपान्तर हुन्छ भन्ने हुँदैन । दुलालसँगको सम्पर्क सम्बन्धमा स्थापित भएको छैन,' उनले भनेका छन् ।

पाण्डेलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान वाचन गरेर सुनाइएको थियो । इजलासमा आफूले प्रहरीसमक्ष दिएको बयान सुनेपछि उनले दबाबमा त्यसो बोलेको भनेका थिए । 'अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयान व्यहोरा मैले दबाबमा गरेको हुँ । मध्यरातम निद्रामा भएको अवस्थामा मेट्रो प्रहरीमा पटकपटक लगी मानसिक रूपमा दबाब दिइएको थियो । बयान पनि प्रहरी घेरामा गराएर अन्तिममा सरकारी वकिलको सहीछाप गराइएको हो । अनुसन्धानमा भएको बयान व्यहोरा लेखाए बमोजिमको सत्य हो भने गराइएको हो,' उनले भनेका छन् । प्रहरीको बहकावमा आएर आफूले बयान दिनुपरेको कुरा प्रहरीलाई नै दिएको जेठ ३ को बयानमा पनि उल्लेख गरेको बताए ।

गृहसचिवको रूपमा राष्ट्रसेवकका हिसाबले निर्वाह गर्नुपर्ने आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेबाहेक कुनै लोभ, लालच तथा प्रलोभनमा परी सरकार र राज्यविरुद्ध गर्न नहुने कसुर नगरेको पाण्डेको जिकिर छ ।

उपराष्ट्रपति कार्यालयको सचिवका रूपमा कार्यरत रहेका बेला पाण्डेलाई प्रहरीले वैशाख २० गते पक्राउ गरेको थियो ।