युवा उद्यमीमा आशा जगाउने प्रयास

यद्यपि, अघिल्ला वर्षहरूमा झैं यसपालि पनि बजेटमा उचित रणनीतिबिनाका योजना समेटिएको र तिनको कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुन नसकिने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सोमबार अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनको बजेट भाषणमा युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच बढाउने विषय समेटिएको थियो । सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइने, आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने, देशमा आविष्कार कोष खडा गर्ने, स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेजस्ता योजनाहरू स्वागतयोग्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न अबदेखि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ नेपाली युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष रितेश लामिछाने भन्छन्, ‘न्यूनतम एक सय रुपैयाँमा अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी दर्ता गर्न सकिने भनिएको छ, यो राम्रो कुरा हो । नेपालका उद्यमीहरू प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्यमतिर बढी आकर्षित छन् । बजेटमा पनि ईकमर्स, आउटसोर्सिङजस्ता विषय उल्लेख छन् । विदेशमा कमाएको पैसाको दस प्रतिशत वैदेशिक मुद्रा खर्च गर्न दिने नीतिले उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय बढाउन सघाउनेछ ।’

सरकारले विदेशमा आईटी कम्पनीको शाखा खोल्न निश्चित रकमसम्मको मुद्रा सटही सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । सफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा उपकरण खरिद गर्न उद्योगले आर्जन गरेको विदेशी मुद्राको १० प्रतिशत सटही सुविधा दिने भएको हो । साथै, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताएका थिए । ‘नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यमा समन्वय एवं सहजीकरण गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा छुट्टै इकाइ स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी कम्पनीहरूमार्फत प्रवाह हुने वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा परिचालन गरिनेछ ।’

स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्न एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री महतले अवगत गराए । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्टार्टअप इको सिस्टम विकास गरिने भनिएको छ । साथै, उद्यमशिल सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटि फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने भएको छ । हाल २ करोड रुपैयाँसम्म लगानीका कम्पनी नेपाल भित्रिन सक्ने व्यवस्था छ । उक्त सिलिङका कारण विदेशी लगानी आउन गाह्रो परिरहेको भए पनि अब त्यो समस्या हल हुने महिला उद्यमी मोना न्याछों बताउँछन् । ‘डिजिटल बैंकिङको अवधारणा, डेटा सुरक्षाको विषय र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले सुनाउनु भएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यी सबै राम्रा पहल हुन । तर सदाझैँ सूचना प्रविधिभन्दा कृषि, पर्यटनजस्ता प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रहरूलाई नै सरकारले यसपालि पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।’

सरकारले कृषि एवं पशुजन्य व्यवसायमा युवा जनशक्तिलाई थप आकर्षित गर्न खोजेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा युवा स्टार्टअप अनुदान कार्यक्रम सञ्चालनका गर्ने भएको छ । त्यसमा १ अर्ब २० करोड विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताएका छन् । साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरी वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकासमार्फत युवा जनशक्तिलाई कृषि क्षेत्रमा अभिप्रेरित गरिने मन्त्री महतको भनाइ छ ।

खेलकुद क्षेत्रमा लागेकाहरू स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको योजना छ । युवा जनशक्ति विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइने भनिएको छ । साना किसान, घरेलु तथा साना उद्यमी र स्टार्टअप व्यवसायीलाई सहज वित्तीय पहुँच पुर्‍याइने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ । सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसलाई मूलतः कृषिको व्यवसायीकरण, लघु तथा साना उद्योगमा प्रवर्द्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिने भनिएको छ । अतः सरकारले सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा केन्द्रित यस कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब विनियोजना गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन साउन महिनाभित्रै कार्यक्रमको निर्देशिका तर्जुमा गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

तथ्य जाँच र डेटासम्बन्धी फ्याक्ट्स नेपाल नामक संस्थाका संस्थापक एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झा आर्थिक संकटका बेला आएको यत्तिको बजेटलाई खराब भनिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् । उद्यमीलाई प्रक्रियागत सहजीकरण, पुँजी वृद्धि, नवप्रवर्तनमा बजेट विनियोजन जस्ता विषय यसका सकारात्मक पक्ष भएको झाको भनाइ छ । ‘सरकारले सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न उद्योगमा विदेशी लगानीलाई सहज गरिदिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई आफ्नै पुँजीले टिक्नसम्म पुग्छ, ग्रो गर्न पुग्दैन । त्यत्रो भोल्युम नै छैन । तसर्थ, हामीलाई विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ । म आफैंले पनि फ्याक्ट्स नेपालमा फन्ड नहुँदा बाहिरको फन्ड लगानी गर्नैपर्छ ।’ उनले गत वर्षको तुलनामा यसपालि सरकारको आम्दानी र वैदेशिक अनुदान घटेकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने बताए । ‘आम्दानी जुटाउने र योजना कार्यान्वयनका विषयमा हामी यसै पनि सधैं कमजोर छौं,’ उनले भने, ‘त्यस कारण यसपालिको बजेटलाई पनि हामीले शंकाकै दृष्टिले हेरेका छौं ।’