पुराना राष्ट्रपतिको गल्ती दोहोर्‍याउन नयाँ राष्ट्रपतिलाई उक्साहट

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुरानै विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न आग्रह गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले यसबारे थालेको परामर्शले ‘नयाँ राष्ट्रपतिबाट समेत पुरानोकै गल्ती दोहोरिने त हैन ?’ भन्ने प्रश्न जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । साथै राष्ट्रपतिको अधिकार र त्यसको सीमा तथा विधेयकको संवैधानिक अस्तित्वका बारेमा समेत प्रश्न सतहमा आएको छ ।

आइतबार सुरु वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा समेत विपक्षी दल एमालेसहितका प्रतिपक्षी नेताले राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरिसकेको नागरिकता विधेयकलाई पुनः प्रमाणीकरण गर्नु संविधान र यसअघिको अभ्यासविपरीत हुने औंल्याएका छन् । उनीहरूले पुरानै विधेयक स्वीकृत भएमा त्यो अमान्य हुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

‘पहिला पनि राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत भएका कैयन् विधेयक थन्किएका छन् । समितिले पारित गरिसकेका विधेयकहरू एउटा अधिवेशनबाट नजाँदा अर्को अधिवेशनमा पुनः छलफल गर्ने अभ्यास छ,’ एमाले सांसद रघुजी पन्तले भने, ‘संसद्को अधिकारलाई छलेर पछाडिको बाटोबाट पुरानै विधेयक स्वीकृत गर्ने कुरा सह्य हुन्न । कानुन बनाउने संसद्को अधिकार हनन गर्न पाइन्न । नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता होस् । नागरिक र देशको संवेदनशीलता बुझेर पारित गर्न हामी पनि तयार छौं ।’

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि एउटा राष्ट्रपतिबाट अस्वीकृत विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्न नमिल्ने बताए ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू रञ्जुकुमार झा, सरिता प्रसाईं, प्रदीप यादवले भने नागरिकको संवेदनशीलतालाई हेरेर राष्ट्रपतिले विधेयकलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘नागरिकता समस्या मधेश र पहाडको मात्रै कुरा होइन, सम्पूर्ण नेपाल जनताको विषय हो,’ झाले भनिन्, ‘दुई पटकसम्म संसद्ले पारित गरिसकेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले रोक्ने अधिकार थिएन । रोकेर संविधानको उल्लंघन गरियो । वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’

सांसद प्रसाईंले नागरिकताविहीन अवस्थामा रहेका युवाले जागिर खान, बैंकमा खाता खोल्न र पढ्नसमेत नपाएर विकराल समस्या भोगिरहेका बेला नागरिकता विधेयकलाई लिएर राजनीति गर्न नहुने बताइन् । अर्का सांसद यादवले संसद्लाई फिर्तासमेत नपठाई राष्ट्रपति कार्यालयमै होल्डमा राखेकाले वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार राष्ट्रपति पौडेललाई भेटेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भेटेर फर्केलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलसहितको टोलीसँग कानुनी परामर्श गरेका थिए । राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी अड्किएको विधेयकको अवस्था र यसको अवतरणको बाटोबारे महान्यायाधिवक्ता र उनको टिमसँग संवैधानिक सुझाव लिएका हुन् ।

अर्थ विधेयकबाहेक अरू विधेयक राष्ट्रपतिलाई सन्तुष्ट नलागेमा सन्देशसहित एक पटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्ले पारित गरी दोहोर्‍याएर पठाएमा उक्त विधेयकलाई १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयकको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा थप संवैधानिक व्यवस्था छैन । संविधानविद् टीकाराम भट्टराई अनन्तकालसम्म विधेयकको अस्तित्व कायम नहुने भएकाले नयाँ चुनावपछि गठित नयाँ संसद्बाट निर्वाचित नयाँ राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो प्रमाणीकरणको अधिकार नभएको बताउँछन् । अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने विधेयक खारेज र निष्क्रिय दुवै नभएको अवस्था रहेकाले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गरी जारी गर्न संविधानले नरोक्ने धारणा राख्छन् ।

संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको विधेयक ०७९ साउन १६ गते राष्ट्रपतिकामा पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले पठाएका थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकमा आफ्ना सरोकारहरू राखेर संसद्लाई फिर्ता पठाएकी थिइन् । संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर भदौ २० मा फेरि राष्ट्रपतिकामा पठाए पनि उनले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

विधेयकमा नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मान्ने, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नेपाली नागरिकता लिँदाका बखत निजको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मिएको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेलगायत प्रावधान विधेयकमा छन् ।