कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
स्ववियु निर्वाचन आज

एजेन्डाविहीन विद्यार्थी संगठन

पञ्चायतदेखि २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासम्म जल्दोबल्दो विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीति मूल मुद्दा बिर्सिएर भागबन्डामा सीमित
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिस्पर्धी र निर्वाचित नेताहरू मुलुक हाँक्ने शीर्षस्थ स्थानमा पुगेका छन् । २०२३ सालमा सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस ठमेलको स्ववियु सभापति निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल अघिल्लो साता मात्र गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बने ।

एजेन्डाविहीन विद्यार्थी संगठन

२०२७/२८ को स्ववियु निर्वाचनमा केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरका प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति छन् । पाँच पटक त उनले प्रधानमन्त्रीको अवसर पाए । उनलाई त्यतिबेला पराजित गरेका बालमुकुन्द खरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रार बने ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जकी पूर्वस्ववियु सभापति उर्मिला अर्याल राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष छिन् । विद्यार्थी राजनीति हुँदै स्ववियुबाट शंकर पोखरेल, राजेन्द्र राई, हिक्मत कार्की र खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीसम्म बने । एमाले महासचिव पोखरेल केन्द्रीय क्याम्पस, एकीकृत समाजवादीका नेता राई रत्नराज्यलक्ष्मी, एमाले नेताद्वय कार्की र अधिकारी नेपाल ल क्याम्पस र पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराका पूर्वस्ववियु सभापति हुन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा त्रिचन्द्र क्याम्पसका पूर्वस्ववियु सभापति थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी पनि स्ववियुबाटै राजनीतिमा फड्को मारेका हुन् । सांसदहरू ठाकुर गैरे, विशाल भट्टराई, शंकर भण्डारी, प्रदीप पौडेल, प्रतिमा गौतम पनि स्ववियु हुँदै राजनीतिमा उदाएका हुन् ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, एकीकृत समाजवादीका नेता जगनाथ खतिवडा, एमाले सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराई, माओवादी नेता तथा पूर्वमन्त्री बिना मगर, कांग्रेस सांसद वीरबहादुर बलायर, दिवंगत पूर्वमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारी, पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र चौधरी, माओवादी नेता हिमाल शर्मा पनि स्ववियुमा सक्रिय बन्दै राजनीतिमा फड्को मार्ने नेतामा पर्छन् । अधिकारकर्मी गौरी प्रधान, पूर्वराजदूतहरू टंक कार्की, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राजेश्वर आचार्य, उदयराज पाण्डे, विजयकान्त कर्ण कुनै बेला त्रिवि स्ववियुअन्तर्गत विभिन्न क्याम्पसमा सक्रिय थिए ।

यतिका नेता जन्माउने स्ववियुको इतिहास ६ दशक लामो छ । पञ्चायतदेखि २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनासम्म जल्दोबल्दो विरासत बोकेको विद्यार्थी राजनीति भूमिकाविहीन बन्दै गएको प्रशस्तै गुनासो सुनिन्छ । शैक्षिक, राजनीतिक मुद्दाभन्दा पनि विद्यार्थी नेतामाथि पार्टीगत गुटबन्दी, अराजकता र कमाउ धन्दामा लागेको आरोप हट्न सकेको छैन ।

यसपालिको स्ववियु निर्वाचनमा दलीय र गैरदलीय रूपमा विद्यार्थीले संगठन र समूह दर्ता गरी प्यानल बनाएका छन् । तर घोषणा/प्रतिबद्धता खासै देखिँदैन । कस्तो एजेन्डा उठाउने, कस्तो नेतृत्व छान्ने भन्ने विचारविमर्शसमेत विश्वविद्यालयमा हुन नसकेको प्राध्यापक केशव पौडेलले बताए । ‘स्ववियुमा निर्वाचितले के गर्छ भन्ने जिज्ञासा पनि विद्यार्थीमा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी मतदाता छन् तर किन मतदान गर्नेसमेत थाहा नहुने धेरै छन् ।’ विद्यार्थी आन्दोलनलगायतले विश्वविद्यालय राजनीतीकरणमा फसेकाले निर्वाचनको गतिविधि पनि त्यही वरिपरि घुमेको उनले टिप्पणी गरे । ‘विचार गोष्ठी, छलफल, सेमिनार चलेको देखिँदैन, कुनै पनि मुद्दा उठाएको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘चेतनाको पाटोभन्दा पनि सत्तामा पुग्ने मात्र ध्यान बढी देखिन्छ ।’

कीर्तिपुरका पूर्वस्ववियु सभापति देवराज चालिसे देश र समाजलाई केन्द्र बनाएर सोच्ने प्रवृत्ति लोप हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । ‘समग्र देशको राजनीति शक्तिकेन्द्रित हुँदै जाँदा स्ववियु पनि विकृत बन्दै जान थाल्यो, आत्मकेन्द्रित राजनीतिलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘पहिले राजनीतिमा लागेर समाज, देशलाई के दिने भन्ने हुन्थ्यो, अहिले लिने मात्र सोच छ ।’ चालिसे २०५१ सालमा स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । ‘स्ववियुको पुनःव्याख्या गर्नुपर्छ, विश्वविद्यालयमा कति हदसम्म राजनीति गर्ने बहस हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दा र पार्टी राजनीतिलाई कतिसम्म जोड्ने विचार गर्नुपर्छ ।’

नेविसंघका विद्यार्थीले त्रिवि केन्द्रीय कार्यालयमा ३४२ दिनसम्म तालाबन्दी गरेको उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाले बताए । ‘कतिपय विद्यार्थी बन्न मात्रै भर्ना हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यस्ता विद्यार्थी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न देखिन्छन् ।’ दुई वर्षअघि समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने नेविसंघका नेताको आक्रमणमा परी गम्भीर घाइते भए । त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रमुख र अस्कल क्याम्पसमा उपप्राध्यापकमाथि हातपात भयो । यी घटनामा मुख्य विषय आर्थिक लेनदेन र गुटगत स्वार्थ रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यति नै बेला नेविसंघका विद्यार्थीले उपकुलपतिको कुर्सीमा जुत्ताको माला राखिदिने, कुर्सी जलाउनेलगायत उच्छृंखल गतिविधि गरेका थिए ।

यसपालि निर्वाचन घोषणापछि दर्जनभन्दा बढी क्याम्पसमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेर अवरोध पुर्‍याएका छन् । मनोनयन दर्ताका क्रममा आरआर क्याम्पसमा झडप भयो । प्रहरीले खुकुरीसहित विद्यार्थीलाई पक्राउ गरेको थियो । वीरगन्जको ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा विद्यार्थीबाटै आगजनी भयो । महाराजगन्ज नर्सिङ क्याम्पसमा तोडफोड गरियो । यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् ।

एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाल राजनीतिक दल नै मिसन र एजेन्डाविहीन भएकाले विद्यार्थी आन्दोलन लरबरिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘हाम्रो पालामा व्यवस्था परिवर्तनको मिसन थियो, त्यसैमा मात्र केन्द्रित हुन्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अहिलेको मिसन कसरी हुन्छ चुनाव जित्ने हो र सरकारमा पुग्ने मात्र छ, विद्यार्थी आन्दोलनलाई पनि राजनीतिक पार्टीहरूले उपयोग गरेका छन् ।’

२०१८ सालदेखि त्रिविमा स्ववियुको सुरुवात भएको थियो । केन्द्रीय क्याम्पसको संस्थापक स्ववियु सभापति तीर्थनाथ गंगोल हुन् । २०३६ सालदेखि दुई/दुई वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको निर्वाचन २०७३ देखि नियमित हुन सकेको थिएन । गत वर्षहरूमा पटक/पटक निर्वाचनको प्रयास गर्दा सफल हुन सकेन । अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र उम्मेदवारको उमेरहद २८ वर्ष तोकिएको थियो ।

२०३६ सालका स्ववियु सभापति टंक कार्कीले ज्ञानको मन्दिरमा मुढेबल चलाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने बताए । विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुँदा शैक्षिक संस्था अधोगतितिर लागेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक शिक्षा बर्बादीको बाटोमा छ, सार्वजनिक विद्यालय र विश्वविद्यालय भैंसीगोठ जस्ता भएका छन्, सुधार गर्न शिक्षामा सरोकार राख्नेले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्ववियुले यी मुद्दा उठाउन सक्नुपर्छ ।’

१३ क्याम्पसमा निर्वाचन स्थगित

स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिले आइतबार बिहान ८ देखि दिउँसो ४ बजेसम्म मतदानको समय तोकेको छ । समितिका संयोजक तथा त्रिविका रेक्टर शिवलाल भुसालले अधिकांश क्याम्पसमा मतदान हुने जानकारी दिए । ‘काठमाडौंभित्र र बाहिरका केही क्याम्पसमा अवरोधका कारण स्थगित भएको छ,’ उनले भने ।

निर्वाचन समितिका अनुसार ६२ आंगिक क्याम्पसमध्ये ४८ र सामुदायिक क्याम्पसमा तयारी पूरा भएको छ । १३ क्याम्पसमा विवादका कारण स्थगित गरिएको छ । काठमाडौंस्थित पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख राजु मल्लले निर्वाचनका लागि ५ वटा बुथ निर्माण गरिएको जानकारी दिए । पद्मकन्यामा ५ हजार ६ सय १ मतदाता छन् । देशभरका ६२ आंगिक क्याम्पसमा १ लाख ६२ हजार विद्यार्थी मतदाता छन् । काठमाडौं उपत्यकाका २२ आंगिक क्याम्पसमा साढे ६६ हजार र उपत्यकाबाहिरका साढे ९५ हजार विद्यार्थी निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी मतदाता नामावली सार्वजनिक भएको छ । त्रिविका ५ सय २३ सामुदायिक क्याम्पसमध्ये अधिकांश स्ववियु चयन गर्ने प्रक्रियामा रहेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव पशुपति अधिकारीले जानकारी दिए । आंगिकमा भन्दा सामुदायिकमा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् । साढे ५ सय निजी कलेज छन् । अधिकारीले दुई आंगिक र सयभन्दा बढी सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्विरोध भइसकेको बताए ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत राजनीतिक पार्टी निकटका विद्यार्थी संगठनले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका छन् । त्योबाहेक विद्यार्थीले गैरदलीय रूपमा पनि उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन निर्देशिकामा ११ जना विद्यार्थी मिलेर स्वतन्त्र रूपमा समूह दर्ता गरेर निर्वाचन लड्न पाउने व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको छ ।

प्रत्येक क्याम्पसमा कम्तीमा ११ देखि २१ सदस्यीय स्ववियु कार्यसमिति रहनेछ । दुई सयसम्म विद्यार्थी भएमा ११, एक हजार विद्यार्थी रहे १५ र तीन हजारसम्म विद्यार्थी भएका क्याम्पसमा १९ र त्योभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत क्याम्पसले २१ सदस्यीय स्ववियु चयन गर्नुपर्नेछ । अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र उपाध्यक्ष, सहसचिवसहित ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रहेका पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरा र ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पस वीरगन्जमा भने आइतबार निर्वाचन नहुने भएको छ । आन्तरिक विवादका कारण निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो । त्यस्तै, काठमाडौंको त्रिचन्द्र, पाटन, आरआर, नेपाल कमर्स क्याम्पस, आयुर्वेद कीर्तिपुर, पोखराको पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ, पोखरा नर्सिङ, भरतपुरको वीरेन्द्र बहुमुखी, महेन्द्र बहुमुखी बागलुङ, सिद्धनाथ क्याम्पस महेन्द्रनगर र त्रिभुवन क्याम्पस पाल्पालगायत ठूला क्याम्पसमा विवादका कारण निर्वाचनमा अवरोध भएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?