उपरथी प्रेम शाही प्रकरण : थप दुई सैनिक अधिकृत छानबिनको दायरामा

उपरथी शाहीमाथि आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेपछि सैनिक मूख्यालयले उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गरेको थियो । उक्त कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गर्दा थप दुई सैनिक अधिकृतहरू पनि जोडिन आएपछि सेनाले थप अनुसन्धानको लागि दुवैलाई बोलाएको हो ।

उपरथी शाहीको कोर्ट अफ इन्क्वायरीपछि गत शुक्रबार प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सैनिक अदालत अन्तर्गत रहेर अर्का उपरथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा कोर्ट मार्सल गठन गरेका छन् । अब उक्त कोर्ट मार्सलले कोर्ट अफ इन्क्वायरीले छानबिन गरेको प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नेछ ।

अनुसन्धानका क्रममा उपरथी शाहीसँगै सैन्य अनुशासन उल्लंघनमा थप दुई अधिकृतहरू पनि संलग्न कोर्ट अफ इन्क्वायरीको क्रममा भेटिएको र उनीहरुलाई पनि कोर्ट मार्सलको लागि सिफारिस गरिएको सैनिक प्रवक्ता कृष्ण भण्डारीले जानकारी दिए । उनले दुई सैनिक अधिृकतहरुलाई छानबिनको लागि मात्र राखिएको बताए ।

के हो उपरथी शाही प्रकरण ?

शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उमेर फरक परेको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट तत्काललाई उन्मुक्ति पाएका बहालवाला उपरथी प्रेम शाहीलाई आर्थिक अनियमितता र सैनिक अनुशासन उल्लंघन गरेको आरोपमा नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डामा पुस १९ मा सैनिक प्रहरीले शाहीलाई हिरासतमा राखेका हुन् ।

५७ वर्षे उमेरहदका कारण शाही पुस २० बाट नियमित अवकाशमा जाँदै थिए । संगठनको परम्पराअनुसार १५ दिनअघि बिदा बस्ने परम्पराअनुसार उनले अवकाश पत्र पनि बुझिसकेका थिए । अवकाशपत्र लिएपछि उनले आफ्नो उमेर एक वर्ष बढी कायम गरिएको भन्दै सैनिक मुख्यालय र रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध पुस ७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

सर्वोच्चले पुस १३ मा शाहीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जंगीअड्डाको अवकाशमा पठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि पुस १९ मा नियमित कामका लागि जंगीअड्डा पुगेका बेला शाहीलाई सैनिक प्रहरीको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो । सेनाको अनुशासनविपरीत काम र आर्थिक अनियमितता गरेको उजुरी परेको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको थियो ।

सेनाले त्यस लगतै ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेको थियो । यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको निकट रहेर काम गरेका उपरथी शाहीले सेनाका मुख्य–मुख्य विभाग र कमान्ड सम्हालेका थिए । उनी पछिल्लो समय निरीक्षणाधिकृत विभागका प्रमुख थिए । अवकाश हुने भएपछि उनले जिम्मेवारी हस्तान्तरण पनि अर्का सैनिक अधिकृतलाई गरिसकेका थिए । त्यसअघि उनी पश्चिम कमान्डको सेनापति थिए । सेनाको सबैभन्दा शक्तिशाली युनिट युद्धकार्य महानिर्देशनालयका महानिर्देशक र त्यसअघि तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको सैनिक सहायकका रूपमा पनि उनले काम गरेका थिए ।

यसरी उच्च सैनिक अधिकृतलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाका पालामा पाइलट उपरथी सुधीर श्रेष्ठ आर्थिक अनियमितताका कारण अवकाशपछि पनि जरिवाना तिराइएको थियो । त्यस्तै, सहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलले सैनिक नियमावली संशोधनको मस्यौदा संगठनलाई जानकारी नै नदिई रक्षा मन्त्रालयमा पुर्‍याएपछि सैनिक अनुशासन उल्लंघन कसुरमा बर्खास्तमा गरेका थिए । अर्का सहायक रथी प्रयोगजंग राणा आर्थिक अनियमितताकै कसुरमा हटाइएका थिए । सहायक रथी पंकज कार्की भने यौन दुव्यवहारको कसुरमा बर्खास्तीमा परे ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर राणाले उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । नेसनल डिफेन्स कोर्समा सहभागी जनाउन उमेर पार गरे पनि खत्रीलाई सिफारिस गरेको आरोपमा थापा मगरमाथि कारबाही भएको थियो । तर पछि थापा मगरले सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाए ।

यस पटक उपरथी शाहीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा दुई थरी उमेर देखिएपछि समस्या परेको हो । उनले जागिर प्रवेश गर्दा बुझाएको एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०२२ पुस २० छ भने नागरिकता र अन्य प्रमाणपत्रमा २०२३ पुस २२ उल्लेख छ । सेनामा रहेको रेकर्डमा उनको जन्ममिति २०२२ पुस २० नै छ । त्यसैअनुसार सैनिक मुख्यालयले उनलाई अवकाशको पत्र थमाएको थियो ।

शाहीले ‘बूढानीलकण्ठ स्कुलले २०३९ सालमा दिएको आफ्नो प्रमाणपत्रमा नेपाली जन्ममितिलाई अंग्रेजीमा उल्था गर्दा त्रुटि गरी एक वर्ष फरक पारेकाले त्यसलाई सच्याएर २०२३ पुस २२ गते कायम गरिदिन’ माग गर्दै सैनिक मुख्यालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सैनिक कर्मचारीको नाम, जात, उमेर सच्याउने सैनिक आदेश १६१४–५६ अनुसार तत्कालीन बलाधिकृत रथी (पूर्णचन्द्र थापा) को अध्यक्षतामा गठित बोर्डले २०७४ चैत ३० मा एकरूपता कायम गर्ने राय दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति (राजेन्द्र क्षत्री) ले पनि बोर्डको रायअनुसार नै शाहीको जन्ममितिमा एकरूपता कायम गर्न २०७५ जेठ ६ मा समर्थन गरेपछि जन्ममिति एकरूपता कायम गरिएको थियो । त्यसको जानकारीका लागि सैनिक सचिव विभागले २०७७ जेठ ६ मा रक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई र सचिवले स्वीकृतिका लागि सोही महिनाको १५ गते रक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पत्राचार गरेको थियो । तर, मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रक्षा मन्त्रालयले शाहीको जन्ममिति २०२२ पुस २० नै कायम गर्न निर्देशन दियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा चित्त नबुझेपछि २०७७ पुस ८ मै शाहीले रक्षा मन्त्रालय, रक्षामन्त्री तथा रक्षा निर्देशन समिति अध्यक्ष, रक्षा निर्देशन समिति, रक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखा र सैनिक मुख्यालय जंगीअड्डालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर उक्त मुद्दाको किनारा हालसम्म नलागेकाले उनले अवकाशपत्र बुझिसकेपछि दोस्रो पटक सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा उनले आफ्नो जन्ममिति २०२३ पुस २२ लाई कायम गरिदिन माग गरेका छन् । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले पुस १३ मा रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै हालका लागि शाहीले माग गरेअनुसारै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।