मलेसियामा घरेलु कामदार पनि !

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता परिमार्जन गरी आउँदो अक्टोबरमा नवीकरण गर्न उच्चस्तरीय सहमति भएको छ । मलेसियाले अब नवीकरण हुने श्रम सम्झौताभित्र घरेलु कामदारलाई समेत समेट्न चाहेको छ । शून्य लागत नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई देशका मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

मलेसियामा घरेलु कामदार पनि !

मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइल र नेपालका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा शुक्रबार काठमाडौंमा भएको बैठकमा श्रम सम्झौतालाई नवीकरण गर्ने सहमति भएको हो । श्रम सम्झौता परिमार्जनका लागि आवश्यक विषय संयुक्त प्राविधिक बैठकले टुंग्याउनेछ । दुवै देशका गृह, श्रम, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारी संलग्न रहने प्राविधिक बैठक तीन महिनाभित्र गर्न मलेसिया तयार भएको छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक ११ मा श्रम सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई स्वीकार गरी मलेसियामा रोजगारदाता ‘पे मोडल’ (रोजगारदाता कम्पनीले नै म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्क बुझाउनुपर्ने) लागू गरिएको थियो । जसअनुसार रोजगारदाताले म्यानपावरलाई प्रतिकामदार एक हजार रिंगेट दिनुपर्ने नियम छ तर मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीमार्फत मागपत्र ल्याए नेपालको म्यानपावर कम्पनीले प्रतिव्यक्ति ५ सय रिंगेट मात्रै पाउने प्रावधान छ ।

नेपाल र मलेसियाबीच ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भनिए पनि यसको अझै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन । मलेसियाको ग्लोब्स, इलोक्ट्रोनिक्स र प्लान्टेसन क्षेत्रका रोजगारदाताले मात्रै कामदारको शून्य नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्य क्षेत्रमा जाने कामदारको लागत शुल्क बढेर ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म पुगिसकेको छ । यो विषयलाई श्रममन्त्री अर्यालले मलेसियाली गृहमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । अर्यालले निष्पक्ष तथा न्यायोचित भर्ना नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि मलेसियालाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले श्रम सम्झौताको सेवा सर्त तथा सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीच समान व्यवहार गर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा मलेसियाली गृहमन्त्री इजमाइलले श्रम सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । मलेसियाले कामदार भर्ना प्रक्रियालाई छिटो र पारदर्शी बनाउने प्रक्रियामा काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । मलेसियाले नेपालका तर्फबाट कामदार भर्ना ढिलो भइरहेको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । कामदार ल्याउने स्रोत देशमध्ये सबैभन्दा झन्झटिलो प्रक्रिया नेपालमा भएको मलेसियाको ठम्याइ छ ।

मलेसियामा जाने कामदारमा सबैभन्दा बढी इन्डोनेसिया, दोस्रोमा बंगलादेश र तेस्रोमा नेपाल पर्छ । शून्य नीतिमा कामदार लैजाने श्रम सम्झौता गर्नेमा नेपाल मात्रै स्रोत देश हो । कोभिडपछि गत अप्रिलबाट कामदार लैजान थालेको मलेसियाले पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै दुई लाख नेपालीलाई रोजगारी दिइसकेको छ । अझ मलेसियाको संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, खेती, प्लान्टेसन र सेवा क्षेत्रमा तुरुन्तै ५ लाख नयाँ कामदार भर्ना गर्नुपर्ने दबाबमा मलेसिया छ । यो संख्या इन्डोनेसिया, बंगलादेश र नेपालबाट लैजानुपर्ने अवस्था छ तर इन्डोनेसियामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी खुल्न थालेकाले विगतमा जस्तो कामदार गएको छैन ।

मलेसियाका लागि बंगलादेश र नेपालबाटै कामदार भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालका म्यानपावर व्यवसायी भने श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने नेपालबाट लैजाने कामदारको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने बताउँछन् । व्यवसायी भने करोडौं रुपैयाँको लगानीलाई जोखिममा राखेर मलेसियाबाट मागपत्र ल्याइरहेको दाबी गर्छन् । बैठकमा सहभागी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीका अनुसार नेपालका लागि छुट्टै कोटा तोक्ने विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।

मलेसियाले नेपाली कामदारलाई उच्च प्राथमिकता राखेको भन्दै सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने घरेलु कामदारका लागि खुला गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । यो विषयलाई नेपालले संयुक्त प्राविधिक बैठकबाट टुंग्याउन खोजेको छ । गन्तव्य देशमध्ये सबैभन्दा बढी न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (करिब ४५ हजार) पुर्‍याएपछि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको आकर्षण बढेको छ । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतमा विगतका वर्षजस्तो कामदारको माग छैन । यी देशबाट कामदार माग नभएपछि आन्तरिक श्रम बजारमा मौज्दात रहेको श्रमशक्तिको दबाब मलेसियामा परेको छ । कामदारबीच पनि प्रतिस्पर्धा बढ्दा लागत शुल्क बढ्दै गएको छ ।

मलेसियन गृहमन्त्री इजमाइल सहितको टोलीले ई–भिसाको सहजीकरण गर्ने अधिकार पाएको इन्द्र ट्राभल एन्ड टुर, हेल्लो ट्राभल र मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रमध्ये सिनामंगलस्थित अनमोल मेडिकल सेन्टरको अनुगमन गरेको थियो । उक्त सेन्टरसहित ३६ वटा स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्र मलेसिया सरकारको विदेशी कामदार केन्द्रीय व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) सँग जोडिएका छन् । मेडिकल अनफिट हुनेको संख्या बढेको भन्दै मलेसियाले स्वास्थ्य मापदण्ड बनाई २०१४ देखि स्वास्थ्य परीक्षणमा कडाइ गर्दै आएको छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण पास भएको रिपोर्टलाई सिधै मलेसियाको गृह मन्त्रालयले अपलोड गरेपछि मात्रै भिसा जारी हुने प्रावधान छ । शुक्रबार अनुगमनपछि मलेसियाका गृहमन्त्री इजमाइलले गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणमा आफ्नो मन्त्रालयले जोड दिएको बताए । गृह मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको अनुगमन गर्न टोली पठाउने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ २१, २०७९ ०७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?