जेल रेस्टुरेन्टप्रति प्रशासन अनुदार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जेल रेस्टुरेन्टप्रति प्रशासन अनुदार

नाम फेरेर सञ्चालन गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको पत्र, बिहीबारदेखि रेस्टुरेन्ट खुल्ने
सन्जु पौडेल

लुम्बिनी — मंसिर ९ को मध्याह्न २ बजेको कुरा हो । रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३, देवकोटा चोकस्थित ‘जेल रेस्टुरेन्ट एन्ड बार’ मा खाजा खाने ग्राहक आइसकेका थिए । सञ्चालक विष्णु पौडेल ग्राहकको अर्डरअनुसारका परिकार टेबलसम्म पुर्‍याउन कर्मचारीलाई अह्राइरहेका बेला रेस्टुरेन्टभित्र एकाएक एक हूल मान्छे छिरे ।

उनीहरू थिए, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, प्रहरी र केही संघसंस्थाका प्रतिनिधि । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामचन्द्र अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीले रेस्टुरेन्टको मापदण्ड नमिलेको भन्दै रेस्टुरेन्ट बन्द गर्न लगाए । उनले त्यहाँ राखिएका सामग्रीमा पनि प्रश्न उठाए ।

खाँदाखाँदैका ग्राहक उठेर निस्किए । बाहिर कुरेका ग्राहक भित्र पस्न पाएनन् । सञ्चालक पौडेलसहित त्यहाँ कार्यरत १२ जना कर्मचारी रेस्टुरेन्ट बन्द गरेर बाहिर निस्के । प्रशासनको आदेशपछि बन्द भएको रेस्टुरेन्ट तीन दिनपछि बिहीबारबाट सञ्चालनमा आएको छ । तर बीचका दिनमा प्रशासनबाट जे जस्ता प्रश्न सामना गर्नुपर्‍यो, त्यसले सञ्चालकहरूलाई विस्मय पार्‍यो । उनीजस्तै युवा उद्यमीहरू पनि छक्क परे ।

एक करोडभन्दा धेरै लगानीमा गत मंसिर २८ देखि सञ्चालनमा रहेका जेल रेस्टुरेन्ट भैरहवाका निम्ति मात्रै होइन, आसपासमै नयाँ अवधारणाको रेस्टुरेन्ट थियो । इन्डियन, चाइनिज तथा कन्टिनेन्टल खाजा पाइने भएकाले भन्दा पनि रेस्टुरेन्टको सेटअपका कारण यसको चर्चा बढ्दै गएको थियो । यो रेस्टुरेन्टको भित्तामा नक्कली पेस्तोल, हतकडी, मानिस बसेर खाजा खाने ठाउँ, आत्महत्या गर्दा पासो लगाउने डोरी, अदालतको कठघराजस्ता सामग्री छन् । ग्राहकहरू जेलभित्र कैदी बसेजस्तै फलामे बारभित्र बस्छन् ।

पश्चिम नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाका दीपु जैसवाल र परासीकै सुनवल स्थायी घर भई सिद्धार्थनगरमा बस्दै आएका विष्णु पौडेलले संयुक्त रूपमा यो रेस्टुरेन्ट खोलेका हुन् । रेस्टुरेन्ट खोल्नुअघि दीपु र विष्णु व्यापारका अनेक क्षेत्रमा हात हालेर हन्डर ठक्कर खाँदै आएका थिए । विष्णु फर्निचर उद्योग, क्रसर व्यवसाय, हार्डवेयर व्यापारको तीतो अनुभवपछि यो रेस्टुरेन्ट खोल्न आइपुगेका थिए । दीपु पनि हार्डवेयरमा सफल नभएर सहकार्यमा जोडिएका थिए ।

जैसवाल र पौडेल कुनै नयाँ खालको रेस्टुरेन्ट खोल्ने सोचमा थिए । दिमाग खियाउने क्रममा जेल रेस्टुरेन्टको अवधारणा फुरेको थियो । जेलभित्रकै जस्तो वातावरण देखाउन उनीहरूले टेबलहरू पनि झ्यालखानाभित्र जस्तै गरी सेटअप गरेका थिए । नक्कली बन्दुक र नक्कली पेस्तोल राख्नुका साथै अँध्यारो रंगको प्रयोग गरेका थिए । मासिक ६० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी उनीहरूले खोलेको रेस्टुरेन्टमा १२ जनाले रोजगारी पाएका थिए । जिल्ला प्रशासनले यो सबै सेटअपप्रति नै आपत्ति जनाएको थियो ।

सञ्चालक पौडेलका अनुसार मेला स्थलमा बेलुन फुटाउन प्रयोग गरिने नक्कली पेस्तोल किनेर राखिएको थियो । अनलाइनबाटै नक्कली हतकडी किनेर भित्तामा राखिएको थियो । ‘हामीले सक्कली सामग्री राखेको भए अवैध वा आपराधिक हुन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘नक्कली वस्तु राखेका थियौं, त्यसमा हामीलाई व्यवसाय बन्द गराउने गरी एक्सन गरियो ।’

रेस्टुरेन्ट बन्द भएपछि घर फर्किएका सञ्चालकद्वय बुधबार बिहान प्रशासनमा पुगे । उनीहरूका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रशासनबाट घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पत्र पठाइएका र उक्त कार्यालयबाट सुधार गरी सञ्चालन अनुमति लिएर व्यवसाय चलाउन पाउने उत्तर दिए । प्रजिअ पाण्डेले रेस्टुरेन्टमा राख्न नपाइने सामग्रीका प्रावधानबारे प्रस्ट हुन पनि सुझाएका थिए । सञ्चालकद्वयले भने आफूहरूले भारतमा देखेको अवधारणालाई यहाँ प्रयोग गर्न नक्कली सामग्री राखेको बताएका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले रेस्टुरेन्टमा मानिसलाई नकारात्मक क्रियाकलापमा प्रोत्साहन गर्ने पेस्तोल, आत्महत्या गर्न सिकाउने डोरी बाँधिएको, जेलको बनावटसमेत रहेकाले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको अनुगमन समितिले अनुगमन गरेको बताए । रेस्टुरेन्ट दर्ताका क्रममा यो/यो वस्तु राखेर चलाउने भनेर उल्लेख नगरेको पनि पाण्डेले बताए । ‘सधैंका लागि बन्द गरिदिएको होइन,’ उनले भने, ‘अनुगमनका क्रममा उल्लेख नै नरहेको सामग्री राखेको पाइएपछि सुधार गरेर चलाउन सुझाव दिएको हो । यो समितिको अधिकारमा पर्छ ।’

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले सञ्चालकलाई बुधबार पत्र पठाएर नाम परिवर्तन गरी रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न भनेको छ । सञ्चालक जैसवालले बिहीबारदेखि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने बताए । उनले जेल नाम राखेरै आफूहरूले घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता गरिसकेकाले अहिले बीचैमा नाम फेर्दा रेस्टुरेन्टको ब्रान्डमा असर पर्ने बताए ।

‘यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्छौं,’ उनले भने । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपाने लगानी गरेर व्यवसाय गर्न अघि सरेका युवालाई सरकारले सघाउनुपर्ने बताउँछन् । त्रुटि भेटिए बन्द गराउनुको साटो सुधार गरेर सञ्चालन गर्न प्रशासनले सुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०७:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थले फेरि माग्यो कोरोना बिमा भुक्तानीको पछिल्लो विवरण

प्राधिकरणले मंगलबार नै कोरोना बिमा भुक्तानीको पछिल्लो विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई बुझायो
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थ मन्त्रालयले कोरोना बिमा भुक्तानीको अवस्थाबारे पछिल्लो विवरण मागेको छ । अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालसँगको भेटमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना बिमा भुक्तानीको पछिल्लो विवरण मागेका हुन् । अर्थमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम प्राधिकरणले मंगलबार नै कोरोना बिमा भुक्तानीको पछिल्लो विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।

‘उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले कोभिड बिमाका विगतदेखि हालसम्मका कागजात र बिमा भुक्तानीको पछिल्लो अवस्थाबारे विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएका छौं,’ सिलवालले भने, ‘भुक्तानी गर्न बाँकी कोरोना बिमा सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएका छौं ।’

प्राधिकरणबाट कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो विवरण मागे पनि बाँकी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । ‘कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्नेबारे हामी जानकार छौं,’ अर्थ सचिव तोयम रायाले भने, ‘तर कसरी दिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भएको छैन ।’ कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि केही महिनाअघि १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेकाले स्रोत व्यवस्थापन गरेर बाँकी रकम पनि दिइने उनको भनाइ छ ।

कोरोना बिमा भुक्तानीमा सरकारको दायित्व स्वीकार गरिरहे पनि बिमितले रकम कहिले पाउँछन् भन्नेबारे अन्योल कायमै रहेको रायाले बताए । नयाँ सरकार आएपछि कोरोना बिमाको भुक्तानीबारे औपचारिक रूपमा छलफल नभएकाले थप रकम निकासाको टुंगो छैन । ‘नीति निर्माण तहमा बस्ने मानिसले हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा यस्तै समस्या आउँछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अघिल्ला सरकारले साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको छ । त्यसपछिका सरकारले रकम दिँदैनौं भन्ने पनि मिलेन । भुक्तानी गर्ने हो भने त्यति ठूलो रकम कहाँबाट ल्याउने ?’ अर्थका अधिकारीको उल्लिखित भनाइले पनि कोरोना बिमाको थप रकम भुक्तानीबारे अन्योल कायमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

हाल बिमा कम्पनीहरूले व्यक्तिगत र परिवारमार्फत कोरोना बिमा गरेका करिब १६ हजार बिमितलाई भुक्तानी गरिरहेका छन् । यसअनुसार गत मंगलबारसम्म १३ हजार १ सय ९९ जनाले भुक्तानी पाइसकेका छन् । तर पनि अझै १ लाख १ सय ९९ जना बिमितको ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी बाँकी छ । यसअघि १ लाख ११ हजार ९ सय ९ जना बिमितको भुक्तानी बाँकी थियो ।त्यसबीच सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ दिएपछि बिमा प्राधिकरण र कम्पनीहरूले केही रकम थपेर करिब साढे १ अर्ब रुपैयाँ बराबर दाबी भुक्तानी भइरहेको छ ।

पहिलो चरणमा सूचीमा समावेश भएका बिमितमध्ये केहीलाई टेलिफोनमार्फत सम्पर्क गरेर दाबी भुक्तानी गरिरहेको र केही सम्पर्कमा नआएको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । पहिलो चरणमा भुक्तानीका लागि सूचीमा परेका बिमितले ढिलो–चाँडो रकम पाउलान् नै । तर बाँकी करिब १ लाख बिमितको रकम भुक्तानी कहिले हुन्छ ? चासो यसैमा छ ।

यस विषयमा न सरकारको औपचारिक धारणा आएको छ, न नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणलाई नै जानकारी छ । सरकारसँग शोधभर्ना लिने गरी कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरिसकेका छन् । न उनीहरूलाई दायित्वभन्दा बढी भुक्तानी गरेको रकम फिर्ताको टुंगो छ, न बाँकी बिमितको रकम भुक्तानीको नै । सरकारले थप रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूको क्षमता पनि नभएकाले बाँकी रकमको भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्ने अन्योल बढ्दै गएको जानकार बताउँछन् ।

कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ अनुसार उक्त रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो । सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै दसैंअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । बाँकी भुक्तानी कहिले हुन्छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालय, बिमा प्राधिकरण र बिमा कम्पनी कसैसँग पनि जवाफ छैन ।

यसअघि सरकारबाट प्राप्त एक अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ मध्ये ८ प्रतिशत प्राधिकरण, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र बाँकी २५ प्रतिशत बिमा कम्पनीले उठाएर भुक्तानी गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । सोहीअनुसार सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब र आफ्नो ८ प्रतिशतबापत हुन आउने १४ करोड गरी करिब १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले बिमक संघलाई दिएको थियो । यही अनुपातमा सबैले (बिमा प्राधिकरण, नेपाल पुनर्बिमा र बिमा कम्पनी) रकम संकलन गरेको भए करिब १८ हजार बिमितले भुक्तानी पाउँथे ।

निर्देशनअनुसार नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२ प्रतिशतले हुन आउने करिब २१ करोड रुपैयाँ दिन इन्कार गर्‍यो । कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार रकम दिनु नपर्ने अडान राखेकै कारण नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीका निवर्तमान अध्यक्ष रवीन्द्र घिमिरेले राजीनामा नै गर्नुपर्‍यो । प्राधिकरणले भने अझै पनि रकम भुक्तानी गर्न नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई निरन्तर निर्देशन दिँदै आएको दाबी गरेको छ । यसरी पुनर्बिमाबाट २१ करोड रुपैयाँ तत्काल प्राप्त नभएपछि पहिलो चरणमा करिब १६ हजार बिमितले मात्र भुक्तानी पाउने भएका हुन् ।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा साविकको बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्ड, ०७७ मा दाबी भुक्तानीको दायित्व बाँडफाँट भएको र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसारको रकम निकासा नहुँदा धेरै बिमितलाई हालसम्म कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको, मापदण्डमा बिमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भनिएको १ अर्बको सीमाका अतिरिक्त नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने अपेक्षामा यस कम्पनीबाट थप रकमसमेत अग्रिम रूपमा बिमितलाई भुक्तानी गरिसकिएको पनि बिमक संघले जनाएको छ ।

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । ०७७ चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका थिए ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×