कांग्रेसलाई विपक्षी दलको मान्यता !

सरकारलाई विश्वासको मत दिनु र प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनको विषय फरक सन्दर्भ भएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संसद्को प्रमुख विपक्षी दल आफैं भएको दाबी गर्दै आएको थियो । संघीय संसद्‍का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिभाषाले अन्योल बनाएपछि कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दल नेता शेरबहादुर देउवाले पुस २९ मा संसद् सचिवालयमा प्रमुख विपक्षी दल नेताको हैसियतले प्राप्त हुने सुविधा माग गरेर पत्र पठाएका थिए ।

संघीय संसद् सचिवालयलाई नै प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत निर्धारण गर्ने क्षेत्राधिकार हुने ठानेर देउवाले पत्र लेखेका थिए । त्यही पत्रका आधारमा सचिवालयले कांग्रेसलाई माघ ४ मा पत्र पठाएको हो । ‘प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भइआएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ का सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची–१ तथा अनुसूची–२ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ’ कांग्रेसलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ । सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमको निर्देशनमा सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले पत्र लेखेका हुन् ।

पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको अनुसूची–१ मा संघीय संसद्मा पदाधिकारीको पारिश्रमिक र अनुसूची–२ मा अन्य सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था छ । विपक्षी दलका नेताले प्रतिमहिना पारिश्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै विशेष भत्ता प्रतिमहिना १ हजार, बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार, सञ्चार सुविधा प्रतिमहिना ३ हजार, आवास सुविधा प्रतिमहिना २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । फर्निचर खर्च एकमुष्ट १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७ सय ५०, सवारी इन्धन प्रतिमहिना २ सय ३० लिटरलगायतको सुविधा हुन्छ । विपक्षी दलका नेतालाई स्वकीय सचिव, सवारी चालक र सुरक्षालगायतका सेवा पनि उपलब्ध हुन्छ ।

संघीय संसद्‍का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा २ को (ङ) मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुनेछ’ भनिएको छ । तर सचिवालयको पत्रपछि यो विवाद अदालतसम्म पुग्ने संविधानविद्हरूले बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सचिवालयको पत्र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बताए । ‘संवैधानिक सरकारलाई विश्वासको मत दिने र समर्थन गर्ने दल संवैधानिक रूपमा विपक्षी हुन सक्दैन । विपक्षी दलको प्राथमिक सर्त नै सरकारको विपक्षमा मतदान गरेको हुनुपर्छ, समर्थनमा मतदान गरेको हुनुहुन्न । प्राविधिक रूपमा भन्ने एउटा कुरा हो, सरकारलाई विश्वासको मत दिएर म विपक्षी हुँ भन्ने कांग्रेसको दाबीमा संविधानको मर्म र आत्माको प्रतिनिधित्व हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रमुख विपक्षी दलको हैसियत लिन कांग्रेसले औपचारिक रूपमा समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ । ‘समर्थन कायम रहँदारहँदै विपक्षीको दर्जा दिन मिल्दैन । राष्ट्रिय पञ्चायतका बेला कुनै पार्टी प्रणाली नै थिएन । एक/दुई जना बाहेक सबैले विश्वासको मत दिएपछि अहिलेको संसद् पनि त्यस्तै बन्न पुगेको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष नै छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सचिवालयको पत्रले यससम्बन्धी विवाद अन्त्य गरेको दाबी गरे । ‘भ्रम त हिजो पनि थिएन । यसलाई विशुद्ध राजनीतिक रूपमा हेरिनुपर्थ्यो, त्यसो नगरी जबर्जस्ती भ्रम खडा गर्न खोजिएको मात्रै हो । पुस १० म प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुँदा जुन–जुन राजनीतिक दल र सांसदको समर्थन लिनुभयो, त्यसैका आधारमा पुस ११ मा प्रधानमन्त्रीले तीन उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘पुस १० मा सरकार गठन भएको होइन भनेर मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको शपथ कसरी भयो ? कसरी मन्त्रीहरूले कार्यभार सम्हाल्नुभयो ?’ संसद्का पदाधिकारी र सेवासम्बन्धी ऐनको व्यवस्था राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दाको अवस्थासम्मका लागि रहेको लेखकले तर्क गरे ।

अधिवक्ता त्रिपाठी भने लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको कांग्रेसले संसदीय प्रणालीलाई लिकबाहिर लैजाने खतरा बढाएको बताए । ‘आफू कुन रूपमा प्रस्तुत हुने भनेर यस पटक कांग्रेसले आफ्नै भूमिकालाई परिभाषा गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘एकातिर सत्तापक्षबाट लाभ पनि हासिल गर्न खोज्ने, पावर सेयरिङ पनि खोज्ने र अर्कातर्फ प्रतिपक्षको लाभ लिन पनि खोज्ने चरित्र देखाइरहेको छ ।’ कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विपक्षी दलको नेता आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो ।

कांग्रेसको सोमबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा समेत यस विषयले प्रवेश पाएको थियो । कतिपय नेताले कांग्रेस र माओवादीबीच फाटो ल्याएर राष्ट्रपति निर्वाचनमा लाभ लिन विपक्षी दलको हैसियतका विषयमा एमालेको योजनाअन्तर्गत प्रचार गरिएको टिप्पणी गरेका थिए । एक नेताका अनुसार सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने निर्णय लिनुअघि कानुन व्यवसायीहरूसँग सल्लाह गरेका थिए । लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीको सुझावअनुसार नै देउवाले संसद्मा विपक्षी दलको हैसियत दर्ज गरेर विश्वासको मत दिने निर्णय सुनाएको ती नेताको भनाइ छ । ‘सभापतिज्यूलाई सुरुदेखि नै विपक्षी दलको हैसियत गुम्छ कि गुम्दैन भन्ने मुख्य चासो थियो,’ ती नेताले भने ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक परिषद् सदस्यमा विपक्षी दल नेताको हैसियतबाट को सदस्य हुने अन्योल थियो । संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको ६ सदस्यीय परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले संघीय संसद् सचिवालयले निर्धारण गरेको विपक्षी बेन्चमा कांग्रेस बस्दै आएको र संसद् सचिवालयले पत्र नै पठाइसकेको अवस्थामा विवाद गरिरहनुको अर्थ नहुने बताए । ‘सरकार गठन गर्ने र विश्वासको मत दिने कुरा एउटै होइनन्, पृथक् हुन् । बाहिर अनावश्यक प्रोपोगान्डा बनाउन खोजिएको मात्रै हो भन्ने पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ । अब यसमा लामो विवाद निकालिराख्नु कसैको पनि हितमा छैन,’ उनले भने ।