शक्तिमा कांग्रेसलाई जोड्न खोज्दै प्रधानमन्त्री

सभामुखको निर्वाचन सम्मुखमै प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयन गर्ने कार्यतालिका छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने/नदिने निर्णय सर्वदलीय बैठकपछि मात्रै लिनुपर्ने बताएका छन् । नेताहरूका अनुसार शक्ति बाँडफाँटमा सर्वदलीय बैठकपछि मात्र संकेत मिल्न सक्ने विश्वासमा देउवा छन् ।

१० पुसको समझदारीअनुसार राष्ट्रपति पाउनेमा एमाले निश्चित भए पनि देउवा राष्ट्रपति पद कांग्रेसमा आउनेमा आशावादी छन् । यही पृष्ठभूमि बनाउन कांग्रेसले पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसको अघिल्लो साँझ कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न दाहाल धुम्बाराही पुगेका थिए । त्यहाँ दाहालले राष्ट्रपतिमा समर्थन जनाउने संकेत गरेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको पटक–पटकको संवादपछि सभामुखमा कांग्रेसलाई सघाउन सक्ने संकेत दाहालले गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीको आशय एमालेले राष्ट्रपतिलाई प्राथमिकतामा राख्यो भने सभामुख कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्नेतिर छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘एमालेले सभामुख लिए कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्छ भन्ने हो ।’ एमालेले सोमबारसम्म सभामुख उम्मेदवारको नाम तय गरेको छैन ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले पनि पुस १० को राजनीतिक परिस्थिति पुस २६ मा फेरिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेले नपाउने संकेत गरे । ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राष्ट्रपति र सभामुखमा एकखाले मौखिक समझदारी भएको हो । त्यो समझदारी सात दलभित्र मात्रै सीमित थियो । तर पुस २६ मा सबैले विश्वासको मत दिए । विपक्षमा दुई मत मात्रै परेको अवस्थामा एमाले र माओवादीबीच यो समझदारी थियो भनेर जाने स्थिति छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको हैसियत पाइसकेपछि राष्ट्रपति र सभामुखका विषयमा सर्वदलीय बैठकबाटै समझदारी बनाउनुपर्ने अवस्था बनेको गुरुङको भनाइ छ । उनले थपे, ‘त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति खोज्ने बताउनुभएको छ ।’

एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेले लिने समझदारी बनेरै दाहाल प्रधानमन्त्री भएकाले अहिले दायाँबायाँ नहुने बताए । ‘कांग्रेसले पहिल्यै प्रचण्डजीको साथ छाड्न हुँदैनथ्यो । छाडिसकेपछि यसरी आउन हुँदैनथ्यो । यो राजनीतिक र नैतिक हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रचण्डजीले अन्तिम समयसम्म पनि कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुभएको थियो । नदिएपछि छाडेर आउनुभएको हो । यो परिस्थितिलाई उहाँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, दायाँबायाँ हुन्न ।’

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा सहकार्य र पार्टी एकीकरण गरे पनि तिक्त सम्बन्धले अलग भएका दाहाल र ओलीको पुनर्मिलन भए पनि विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । सरकारमाथि निगरानी राख्न ओली उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक बनेको भन्दै दाहाल सशंकित छन्, त्यस्तै सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम जारी गर्दा पनि सरकारको निसान छापमुनि बसेर ओलीले नै कार्यक्रमको नेतृत्व गरेको मात्र होइन, संसद्मा पनि संयन्त्रको नेताका हैसियतमा बोलेको भन्दै दाहाल असहज बनेका छन् ।

अझ, राष्ट्रपति र सभामुख पनि एमालेलाई दिँदा आफू ‘निरीह’ हुने भय दाहालमा छ । त्यही कारण उनले राष्ट्रपति र सभामुखमध्ये एक पदमा कांग्रेसलाई ल्याउन चाहेका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो सन्देश पाएको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओलीको शक्ति अभ्यास नियन्त्रण गर्ने नीति लिएर दाहालले कांग्रेसलाई सहकार्यमा जोड्न खोजेका हुन् ।

‘कांग्रेसले साथ नदिएकाले एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डजीले तत्काल गठबन्धन भत्काउन चाहनुभएको छैन । तर राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक ओलीजी नै हुने, राष्ट्रपति र सभामुखसमेत एमालेलाई दिने हो भने आफ्नो राजनीतिक सुरक्षा हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानमा प्रधानमन्त्रीजी देखिनुहुन्छ,’ उनीसँग संवादमा रहेका कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘त्यही मनोविज्ञानबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई साथ दिने संकेत गरेका कारण कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो ।’

कांग्रेसले भने प्राथमिकतामा राष्ट्रपति पदलाई राखेको छ । राष्ट्रपतिको पदबाट भएका शक्ति अभ्यासका गलत नजिरकै कारण राष्ट्रपति पदमा सबैको जोड छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, नागरिकता विधेयक र मुद्दा फिर्ता तथा सजाय मिनाहासम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिको फरक कदमले यो पद भविष्यका लागि पनि सबैको प्राथमिकतामा परेको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले अनुकूल स्थितिमा नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सार्ने बचन दिएका छन् । त्यही कारण पौडेल पनि राष्ट्रिय सहमतिको एजेन्डामा सक्रिय छन् । योबीचमा उनले माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भेटघाट बढाइरहेका छन् ।

पौडेलले शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भेटेका थिए भने आइतबार माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग संवाद गरे । उनले अन्य नेतासँग समेत टेलिफोन संवाद गरिरहेका छन् । ‘कांग्रेसले के पाउने र के निर्णय गर्ने भन्ने कुराहरू प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि तय होला,’ उनले भने, ‘अहिले यसै हुन्छ भनेर भन्ने स्थिति छैन ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि साझा र निष्पक्ष भूमिका निर्बाहका लागि राष्ट्रपति र सभामुख पदको भूमिका हुने भएकाले राष्ट्रिय सहमतिमै अघि बढ्नु उपयुक्त हुने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीजीले सबैको सहमतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यसमा उहाँ अडिए त्यहीअनुसार होला,’ उनले भने, ‘समझदारी भएन भने सत्ता गठबन्धनले जे–जे गर्छ त्यसैको पछि–पछि जाने कुरा हुन्न । हामी पनि उम्मेदवार अघि सारेर जान्छौं ।’

गठबन्धन जोगाउन नसक्दा पुस १० मा सत्ताका सबै पदबाट विमुख बनेको कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदा देउवालाई राजनीतिक राहत मिल्नेछ । यसबाट एमाले र माओवादीबीच उत्पन्न हुने अविश्वासले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सत्ता फर्काउन सकिने दाउमा देउवा छन् । त्यसैका लागि देउवाको मुख्य लक्ष्य यतिबेला सभामुखभन्दा पनि राष्ट्रपति पदमा राखेका छन् । सभामुख दिन राष्ट्रिय समझदारी नै बन्यो भने कांग्रेस राष्ट्रपतिमा अड्डी लिएर नबस्ने पनि उनले बताए ।

सभामुख कांग्रेसले पाए प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक भूमिका रहने अवस्था बन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद्मा प्रधानमन्त्रीका अलाबा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ । ‘कांग्रेसले के पाउने भन्ने तय भइसकेको छैन, तर प्रधानमन्त्री दाहाल राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेलाई दिन तयार हुनुहुन्न, त्यसैका लागि नै सर्वदलीय बैठक बोलाउन खोज्नुभएको हो,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।