रौतहट, सप्तरी, धनगढी र बागलुङ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि रौतहटको फतुवाविजयपुर नगरपालिका प्रमुख गोपालराय यादव निलम्बनमा छन् । अघिल्लो पटक नगरप्रमुख रहेकै बेला राजस्व हिनामिना गरेको आरोप लागेका उनी विशेष अदालतमा तारेख धाइरहेका छन् । तर उनले नगरका विकास निर्माण योजना छनोट र बजेट विनियोजनलगायत काममा हस्तक्षेप गरिरहेका छन् ।

लालबकैया नदीबाट ढुंगा–गिट्टी–बालुवाको राजस्व हिनामिना गरेको आरोपमा गत असार १२ मा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरी अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि नगरप्रमुख यादव निलम्बनमा परेका हुन् । उक्त मुद्दामा तत्कालीन उपप्रमुख कान्ति देवी, वडा ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा ८ का तत्कालीन अध्यक्ष एवं हाल कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार र वडा ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरीलगायतलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

०७४ मा कांग्रेसबाट प्रमुखमा निर्वाचित यादव र उपप्रमुख कान्ति देवीबीचको झगडामै पूरा कार्यकाल बितेको थियो । लालबकैया नदीमा लगाइएको ठेक्का तोडेर अमानतमा दिइएपछि राजस्वको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ । नगरपालिकाले ठेक्का आह्वान गरेपछि काठमाडौंको गुगल कन्स्ट्रक्सनले झन्डै २ करोडमा नदीजन्य वस्तु निकासीको ठेक्का सकारेको थियो । गुगलले विभिन्न कारण जनाउँदै ठेक्का सम्झौता नगरेपछि नगरप्रमुख यादवले आफ्ना मानिस खटाएर अमानतमा राजस्व उठाउन लगाएका थिए । निलम्बित नगरप्रमुख यादवले एक पैसा पनि हिनामिना नगरेको दाबी गरे । ‘तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रन्जना साहले गुगल कन्स्ट्रक्सनका ठेकेदारको धरौटीबापतको रकम १५ लाख फिर्ता गरेपछि हिनामिनाको आरोप लागेको हो,’ उनले भने ।

फतुवाविजयपुरकी उपप्रमुख अमबेय खातुनले आफूले केही काम गर्न नपाएको बताइन् । ‘निलम्बित प्रमुख यादवले जनताको काम गर्न रोक लगाएका छन्, म निमित्त भएर के गर्नु ?’ उनले भनिन्, ‘नाम मात्रको निमित्त छु ।’ विकास निर्माण र बजेटलगायतका काममा प्रमुख यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव मिलेर अवरोध गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफू निमित्त भएपछि न्यायिक समितिको कामसमेत प्रभावित भएको उनले बताइन् ।

फतुवाविजयपुरका स्थानीय किरण तिमल्सिनाले नगरप्रमुख नहुँदा उपप्रमुखबाट कुनै किसिमको नीतिगत निर्णय हुन नसकेको बताए । ‘कतिपय काम नगरप्रमुखले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘नगरप्रमुख निलम्बनमा परेपछि जनताको गुनासो सुन्ने कोही हुँदैन । उपप्रमुख पनि पन्छिन खोज्नुहुन्छ ।’ निलम्बित नगरप्रमुख यादवले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनबाट आफ्नो सल्लाहअनुसार चल्न र उपप्रमुखको भनाइमा नलाग्न दबाब दिँदै आएको कर्मचारी बताउँछन् ।

सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख भीमराज यादव पनि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बनमा छन् । राज रंगशालाको स्तरोन्नति कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको ५ वर्ष पुरानो मुद्दामा अख्तियारले गत असार २९ मा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । तर उनले आफू अनुकूलका योजना छनोटका लागि कर्मचारीलाई दबाब दिन छाडेका छैनन् ।

०७४ को स्थानीय चुनावमा १७ मतले पराजित भएका यादव गत वैशाखमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट ठूलो मतान्तरले नगरप्रमुखमा विजयी भएका थिए । न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन सञ्चालक यादवविरुद्ध अख्तियारले २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको हो । सञ्चालक यादव र उक्त निर्माण सेवाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरी र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएकामा निर्माणमा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । मापदण्डविपरीतका कार्यलाई गुणस्तरयुक्त, सर्त र मापदण्डबमोजिम भएको प्रमाणित र स्वीकृत गराई २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी लिएको अख्तियारको आरोप छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा राज रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भएको काममा न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक भीमराज यादव, उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठ, जिविस सप्तरीका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन प्रमुखद्वय लक्ष्मण मण्डल र महेन्द्रप्रसाद यादव, समितिका अध्यक्ष एजेट न्यासुर र उपाध्यक्ष धिरेन्द्र बर्माविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो । गत पुस १८ मा विशेष अदालतमा उक्त मुद्दाको पेसी रहे पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो ।

नगरप्रमुख भीमराजले आफू अनुकूलका योजनाका लागि कर्मचारहरूलाई दबाब दिन छाडेका छैनन् । केही योजनाका लागि उनले दबाब दिइरहेको नगरपालिकाका कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ । तर, निलम्बित नगरप्रमुख यादव भने आफूले कुनै दबाब नदिएको दाबी गर्छन् ।

कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय यसअघि वडा २ को अध्यक्ष रहेका बेला आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि निलम्बनमा छन् । अनुसन्धानमा दोषी देखिएपछि अख्तियारले गत वैशाख २ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनको पद स्वतः निलम्बन भएको थियो । उपाध्यायसँगै भ्रष्टाचार आरोपमा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष नवलसिंह रावलसमेत विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले गाउँपालिकाको काम सम्हालिरहेका छन् । ‘पालिकाले गर्नुपर्ने नीति निर्माण र निर्णयहरू गर्न/गराउन खासै व्यवधान छैन,’ कार्यवाहक अध्यक्ष साउदले भने ।

सरकारी लिखतसम्बन्धी कसुर र नागरिकता किर्ते मुद्दामा सप्तरीको डाकनेश्वरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष रहमान मियाँ पुर्पक्षका लागि गत साता कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत सप्तरीको आदेशमा वडाध्यक्ष मियाँलाई कारागार चलान गरिएको हो । वडाध्यक्ष रहमानसहित २१ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपचलन गरेको प्रहरीको दाबी छ । भत्ता वितरणमा सरकारी कागज र छाप किर्ते गरी एउटै व्यक्तिका नाममा दुईवटा नागरिकता नम्बर प्रचलनमा ल्याएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरी ८३ लाख ४१ हजार एक सय ८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा सप्तरी प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

त्यसैगरी लागूऔषध मुद्दामा जिल्ला अदालत बागलुङले निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीलाई साढे ३ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सजाय गरेको छ । तर, घर्ती यतिबेला निर्धक्क गाउँपालिका कार्यालय पुगिरहेका हुन्छन् । त्यतिमात्र होइन, उनकै अध्यक्षतामा शुक्रबार कार्यपालिका बैठक भएको थियो भने सोमबार गाउँसभाको तयारी भइरहेको छ । तारेख खेपेको, यसअघि धरौटीमा छुटेकोबारे सबै जानकार भए पनि पालिकामा अदालतको पत्र नपुगेकाले अध्यक्षविरुद्ध बोल्ने साहस कसैले गरेका छैनन् । वडा ४ का सदस्य डम्बर बुढाले घर्तीकै अध्यक्षतामा सोमबार गाउँसभा बोलाइएको बताए ।

मंसिर अन्तिम सातादेखि पुस तेस्रो सातासम्म कार्यालय नआएका अध्यक्ष घर्ती मुद्दाको फैसला भएपछि भने नियमितजसो आइरहेका छन् । ‘अध्यक्ष नभएर कार्यपालिका बैठक बस्न पाइएको थिएन, त्यसैले परिषद् पनि ढिला भयो,’ उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीले भने । ०७७ असार १२ गते निसीखोला–६ को वडाध्यक्ष हुँदा घर्ती ८० केजी गाँजासहित घरबाटै पक्राउ परेका थिए । गाँजा भण्डारण गरेको आरोपमा ०७७ भदौ ४ गते उनीविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको थियो । पक्राउ परेलगत्तै झन्डै तीन महिना पुर्पक्ष बसेपछि उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । धरौटीमा रिहा भएकाले उनले वडाध्यक्षको काम नियमित रूपमा गरे । गत वैशाखमा कांग्रेसबाट गाउँपालिका अध्यक्ष उम्मेदवार बन्दा उनीविरुद्ध दाबीविरोध पनि परेको थियो । पार्टीपंक्तिमा उनको उम्मेदवारीको विरोध भए पनि निर्वाचन आयोगले उजुरीउपर कुनै कारबाही गरेन ।

जिल्ला अदालतले गत पुस १८ मा उनलाई जेल सजाय तोकेको हो । जिल्ला अदालत बागलुङका स्रेस्तेदार सूर्यप्रसाद भण्डारीले अदालतको फैसला बनिनसकेकाले पठाउन नपाएको बताए । ‘फैसला तयार भएपछि हामीले एकप्रति पालिकामा पठाउँछौं, एकप्रति निर्वाचन आयोग पठाउँछौं,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसपछि निर्वाचनले के गर्छ, त्यही हुन्छ ।’

उच्च अदालत बार एसोसिएसन बागलुङका अध्यक्ष अखिलनाथ शर्माले सजायको पत्र गए पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्ने बताए । ‘अभियुक्तलाई पुनरावेदनको ७० दिने म्याद हुन्छ, ३० दिन थप माग्न पाउँछ,’ शर्माले भने, ‘उच्चले पनि फैसला सदर गरे मात्रै प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो, सजायमा फरक परे सर्वोच्च जाने अधिकार हुन्छ ।’ यो प्रक्रिया टुंगो लाग्दा ३ वर्ष बितिसक्ने उनले बताए । ‘तीन तहको अदालती प्रक्रियामा अन्तिम फैसलासम्म उनले मुद्दा लड्न पाउने अधिकार कानुनले दिएको छ,’ अर्का अधिवक्ता राम शर्माले भने, ‘नैतिकताको कुरा मात्रै मुख्य भयो ।’

घर्ती यसअघि यस्ता कुनै पनि कानुनी झमेलामा नपरेको गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ पौडेलले बताए । ‘यतिका वर्ष यहीं राजनीति गरियो, नराम्रो गरेको थाहा पाइएन,’ उनले भने, ‘मुद्दा लागेको भनेर टिकट नदिएको भए हामीले जवाफ दिनुपर्ने थिएन ।’