हरुवा–चरुवा मुक्ति आन्दोलन: ‘हाम्रो मुक्ति कहिले ?’

५१ वर्षीय मुखिया अचेल खुट्टाको व्यथाले थला परेका छन् । उनी पवन मण्डलको खेतामा काम गरी फर्कंदा मोटरसाइकलबाट लडेर घाइते भएका थिए । उनलाई उपचार भने आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पैसा अभावमा उपचार गराउन कठिनाइ भएको उनले बताए ।

पचहर्वा ३ मुसहर टोलका ५५ वर्षीय श्रीप्रसाद सादा मुसहरको व्यथा पनि फरक छैन । उनी गाउँकै राजाराम कापरको लगुवा हुन् । मालिकले गरिखान तीन कट्ठा खेत दिएका छन् । काम गरेको दिन ५ किलो धान बोइन (मजदुरी) पाइन्छ । मालिकको अनुमतिबिना अरूको खेतमा काम गर्न पाउँदैनन् ।

पचहर्वा मुसहर टोलकै ५१ वर्षीय मकसुदन माझी मुसहरको परिवार चार पुस्तादेखि गाउँकै जमिन्दार रघुरामभक्त माथेमा परिवारको लगुवा हो । उनको बाजे, त्यसपछि पिता लखन माझी, उनी आफैं अनि हाल उनका छोरा जमुना माझी जमिन्दार माथेमा परिवारकै घर खेतमा काम गरेर जीवन बिताउँदै छन् ।यी उदाहरणमात्र हुन् । धनुषा नुनपटीको पासमान बस्तीका अधिकांश बासिन्दा कुनै न कुनै घरमा हरूवा–चरुवाका रूपमा काम गर्छन् । पचहर्वाकै ५५ वर्षीय रामदेव माझी मुसहरको पिता बसुवा माझीले गृहस्थ नेवो मण्डलसँग १० हजार ऋण लिएका थिए । पिताले ऋण चुकाउन नसकेका कारण रामदेव अहिलेम्म मण्डल परिवारको हलो जोत्न बाध्य छन् ।

दिनभरि वा आधा दिन (उखरा) काम गरेको मजदुरी दिए पनि पटके काम गरेको ज्याला भने अधिकांश कृषि मजदुरीलाई दिइँदैन । नास्ता (जलखै) खुवाएरै फर्काउने गर्छन् । ननुपट्टी १ की लडुवती पासमानले भन्छिन्, ‘आज उहाँ (श्रीमान् पल्टु पासमान) गृहस्थको धान कुटाउन गएका छन् तर ज्याला भने पाउँदैनन् ।’ कृषि मजदुर तथा गृहस्थ (भूमिपति) बीच एक वर्षे अनुबन्ध हुने ‘लगुवा प्रथा’ यस भेगको पारम्परिक प्रथा हो । प्रत्येक वर्ष श्रीपञ्चमीको दिन लगुवा अनुबन्ध गर्ने चलन छ । वर्षभरि गृहस्थको खेतमा काम गर्ने सर्तमा कृषि मजदुर (लगुवा) लाई ३ देखि ५ कट्ठासम्म खेत दिइन्छ । उक्त खेतमा भएको उत्पादन सम्बन्धित मजदुरले नै लिन्छन् भने दैनिक काम गरेबापत ठाउँ अनुसार ५ देखि ७ किलोसम्म धान मजदुरीका रूपमा दिइन्छ । यस्तो लगुवालाई गृहस्थको काम छाडेर अरूको खेतमा वा अन्य ठाउँमा काम गर्ने छुट भने हुँदैन । बेला मौकामा लिएको ऋण तिर्न नसकेका कारण आफूहरूलाई पुस्तौंपुस्ता एउटै घरमा काम गर्नु परेको उनीहरू बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. भोगेन्द्र झा लगुवा प्रथामा उल्लेख्य कमी आएको बताउँछन् । मिथिलाञ्चलमा प्रचलनमा रहेको यो प्रथा कृषि संस्कृतिको पारम्परिक रूप भएको विश्लेषण झाको छ । ‘आपसी सम्झौतामा गरिने अनुबन्धले गृहस्थ र मजदुरबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ । काम गरेको ज्याला पनि दिइन्छ’, झाले भने । १९८१ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालमा दास प्रथा अन्त्यको घोषणा गरे पनि यसकै परिवर्तीत स्वरूप हरवा–चरवा प्रथा उन्मूलन हुन सकेको छैन । २०५७ साउन २ गते मुलुकको पश्चिमी क्षेत्रमा बँधुवा मजदुरका रूपमा रहेको कमैया प्रथा खारेज गरी मुक्तिको घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगिसकेको छ । हरूवा–चरुवा अधिकार मञ्च धनुषाका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदा मुसहर सरकारले २०६४ भदौमा हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँछन् । 

भन्छन्, ‘अब हरूवा–चरुवा संगठित हुँदैछन् । हामीले ९ सूत्रीय माग सरकारलाई बुझाइसकेका हौं । माग पूरा भएन भने आन्दोलनमा जान्छौं ।’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन २०१३ को प्रतिवेदन अनुसार पूर्वी र मध्य तराईका सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट र बारा लगायत ७ जिल्लामा ६९ हजार ७ सय ३८ हरूवा–चरवा घर परिवार रहेको उल्लेख छ ।