जग्गा सम्याउने निहुँमा दोहन- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जग्गा सम्याउने निहुँमा दोहन

कान्तिपुर संवाददाता

दमौली — घडेरी र खेतीयोग्य जमिन बनाउने बहानामा जग्गाधनीले जथाभावी डाँडा खारेर ढुंगा, गिट्टी बिक्री गरिरहेका छन् । मापदण्डविपरीत एक्साभेटर चलाइँदा पहिरोलगायत प्राकृतिका विपत्तिको जोखिम त बढेकै छ, वरिपरिका बासिन्दासमेत प्रभावित छन् । 

अवैध बालुवासहित गोरखामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ट्रिपर । तस्बिर : सुदीप कैनी/कान्तिपुर

स्थानीय तहलाई निश्चित दस्तुर तिरेपछि आफ्नो जमिन खार्न पाउने प्रावधानको गलत फाइदा उठाइँदै प्राकृतिक दोहन गर्ने क्रम झन् तीव्र छ । भिमाद नगरपालिका–५ छोरेपाटन पछिल्लो उदाहरण हो । यहाँ गणेश स्मृति प्राविको छेवैमा एक्साभेटर लगाएर दिनदिनै ढुंगागिटी झिक्ने गरिएको छ । यसले गर्दा विद्यालय धुलाम्मे हुने गरेको छ । नगरपालिकाले नै जग्गाधनी माधव गैरेलाई उत्खनन अनुमति दिएको हो । एक्साभेटर र ट्रिपरको आवाजले बालबालिकालाई पठनपाठनमा समस्या भइरहेको छ । ‘ठूला मान्छेले गरेका हुन्, बोल्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ,’ एक शिक्षकले भने, ‘उजुरी गरौं भने नगरपालिका, पुलिस प्रशासन उनीहरूकै पक्षमा छन् ।’

विद्यालयजस्तो संवेदनशील क्षेत्रआसपास धूलो उडाउने काम बन्द गर्न अभिभावकले नगरपालिकामा माग गरेका छन् तर सुनुवाइ भएको छैन । ‘स्कुलकै छेउमा मेसिन नै लगाएर दिनदिनै खनेका खन्यै छन्,’ एक अभिभावकले भने, ‘धूलैधूलो छ । ट्रक आएको आयै गर्दा ध्वनि प्रदूषण पनि छ । वर्षामा पहिरो जाने डर भयो ।’ नगरप्रमुख मेखबहादुर थापा भने गैरेले स्थानीय तहलाई नियम पुर्‍याएर निवेदन दिएपछि इजाजत पाएको बताउँछन् । ‘आफ्नो जमिन खार्छु, घडेरी र खेतीयोग्य बनाउँछु भन्नेलाई इजाजत दिनु हाम्रो कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘५ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्ने बनाइपाउँm भनेर इजाजतका लागि उनले ३ लाख ५० हजार राजस्व दाखिला गरेका छन् ।’ थापाका अनुसार निवेदनपछि खेतीयोग्य जमिनका लागि लगत स्टिमेट निकाल्ने काम नगरपालिकाले आफ्नै इन्जिनियर पठाएर गरेको हो ।

तर, गैरेले स्कुललाई बाधा पार्ने गरी ५ मिटरभन्दा बढी गहिरो खनेर ढुंगा, गिट्टी झिकिरहेको स्थानीयले दाबी गरेका छन् । भिमाद नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा खनालका छोरा निरोजले कोत्रेमा एग्रिगेट कम्पनी चलाएका छन् । गैरेले झिक्ने ढुंगा, गिट्टी उक्त कम्पनीले प्रतिट्रिपर ६ सय रुपैयाँमा खरिद गर्छ । ५ नम्बरका वडाध्यक्ष पदमबहादुर थापा भन्छन्, ‘दिनै नहुने कुरामा नगरपालिकाले इजाजत दिएको छ । मेयर साबलाई पहिल्यै सचेत गराएको थिएँ ।’ वडा समितिको पूर्ण बैठकबाट रोक्नुपर्ने निर्णय गराएर नगरपालिकालाई दबाब दिन सल्लाह भइरहेको उनले बताए । ‘आफ्नो जग्गा राम्रो नियतले खार्छु भन्नेलाई इजाजत दिए पनि अनुगमन त हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नै कति जना ढुंगा, गिट्टी कारोबारसँग जोडिएका छन् । त्यसैले बोल्न पनि समस्या छ ।’ खेत बनाउने, माछापालनको पोखरी वा घडेरी बनाउने भन्दै स्थानीय तहबाट इजाजत लिएर एक्साभेटर चलाउने प्रवृत्ति जिल्लाका धेरै ठाउँमा रहेको थापाको भनाइ छ ।

तनहुँका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले जग्गा खार्ने इजाजत लिई ढुंगा, गिट्टी झिकेर बेचिरहेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘त्यस्तो हो भने बुझेर मात्रै कारबाही प्रक्रियामा जान सकिन्छ ।’ उक्त जग्गा उत्खनन गरिँदा विद्युत्को पोलसमेत धरापमा परेको छ । विद्यालय परिसरमा खहरे खोला पस्ने डर छ ।

प्रहरीकै मिलेमतो

गोरखा– गोरखा र तनहँुको सीमा मस्र्याङ्दी नदीमा बालुवा उत्खननसँगै ती स्थानमा अवैध हतियारधारीहरूको समेत बिगबिगी बढेको छ । कारोबारीहरूले विरोध गर्नेलाई तर्साउनकै लागि उत्खननस्थलमा हतियारसहितका व्यक्ति राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा स्थानीयमा त्रास बढेको छ । खुलेआम हतियार बोकिरहेको देख्दा पनि वास्ता नगर्नुले अवैध उत्खननमा प्रहरीको समेत मिलेमतो रहेको पुष्टि हुने स्थानीय बताउँछन् । कारोबारीलाई तनहुँतर्फ आँबुखैरनी प्रहरी चौकीका निरीक्षक लोकबहादुर गुरुङ र गोरखातर्फ मझुवा देउराली प्रहरी चौकीका असई जनार्दन कुहारले साथ दिएको उनीहरूको दाबी छ ।

मस्र्याङ्दी नदीको बरादी, अकला मन्दिरदेखि रामशाहघाट, आँबुखैरनी बजारसम्म खुलेआम उत्खनन भइरहेको छ । ‘पुलिसको संरक्षणबिना दिनदहाडै यस्तो काम हुनै सक्दैन,’ आँबुखैरेनीका एक व्यापारीले भने, ‘गुन्डा आतंक बढेपछि व्यवसाय नै छाडेर अन्यत्रै जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।’ प्रहरीलाई खबर गर्दा पक्राउ नै नगर्ने, गरे पनि बिनाकारबाही तुरुन्तै छाडिदिने गरेको उनले बताए । ‘केही बोल्न सकिने अवस्था छैन । हामी रिपोर्टिङमा जाँदा पनि घेराबन्दी गर्छन् । केटाहरूको ग्याङ छ,’ तनहुँका एक सञ्चारकर्मीले भने, ‘उत्खनन हुने ठाउँमा हतियारसहित पहरा दिएर बसिरहेका हुन्छन् ।’

अवैध रूपमा बालुवा झिकेर बेच्न सक्रिय समूहको उठबस वारिपारिका दुई चौकीका प्रहरीसँग हुने गरेको छ । ‘बालुवामा काम गर्ने केटाहरू र प्रहरीबीच भोजभतेर र आउजाउ चलिरहन्छ,’ स्थानीय एक संस्थाका अध्यक्षले भने, ‘करोडौंको बालुवा कारोबार गर्न प्रहरीसहित ठूलै सेटिङ गरेको हुनुपर्छ ।’ केही दिनअघि रिपोर्टिङमा गएका कान्तिपुरकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई समेत प्रहरी निरीक्षक गुरुङले संरक्षण गरेको स्थानीयको दाबी छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आरोपीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि थुनुवा कक्षको साटो जवान सुत्ने कोठामा राखेका थिए । ‘मुद्दामा म्याद थप्न सदरमुकाम दमौली लैजाँदा पनि पुलिसले गाडीको साटो उनीहरूकै स्कारपियोमा लगेको थियो,’ उनले भने । घटनापछि अञ्चल प्रहरी कार्यालयले प्रहरी निरीक्षक गुरुङ र असइ कुहारलाई अन्यत्र सरुवा गरिसकेको छ । मंसिर दोस्रो साता पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ परेमध्येका स्थानीय २८ वर्षीय अभियान श्रेष्ठ, २४ वर्षीय विजय गुरुङ र २५ वर्षीय जय गुरुङ पनि बालुवाकै कारोबारी हुन् ।


अवैध ढुवानी गर्ने ट्रिपर समातिए

गोरखा (कास)– जिल्ला अनुगमन समितिले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री वितरणमा कडाइँ गरेपछि अनधिकृत काम गरिरहेका ट्रिपर र स्काभेटर समातिन थालेका छन् ।

अवैधरूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न १६ वटा ट्र्रिपर र एउटा स्काभेटर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । जिल्लाका विभिन्न र स्थानमा रातको समयमा ढुवानी र उत्खनन गर्ने साधन नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक भेषराज रिजालले बताए । जिल्ला अनुगमन समितिले अवैध उत्खनन, ढुवानी र बिक्री गर्नेलाई एक हजार जरिवाना लिँदै आएकोमा बढाएर ४० हजार बनाएको छ । ‘अवैध खानीबाट बालुवा लिएर आउने, नदीजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि आवश्यक कागजात नभएका ट्रिपरलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हौं,’ रिजालले भने । ट्रिपर व्यवसायीले जरिवाना शुल्क बढी भएको भन्दै तिर्न अटेरी गरेका छन् । समातिएका ट्र्रिपर जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र समितिको कार्यालय वरपर अलपत्र छाडिएको छ ।

प्रहरीले पक्षपात गरेका कारण जरिवाना तिरेर समातिएका ट्रिपर नछुटाएको ढुवानी व्यवसायीको भनाइ छ । जनप्रतिनिधि र नेताको दबाबमा प्रहरीले कुनैलाई समात्ने कुनैलाई त्यसै छाड्ने गरेको ढुवानी संघका संयोजक भाइचन्द्र श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘ट्रिपर नम्बर प्रहरीले टिपेर राखेर छानीछानी कारबाही गरिएको छ,’ एक व्यवसायीले भने । प्रहरी उपरीक्षक रिजालले भने प्रहरीले निष्पक्ष रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सवारी व्यवस्था गर्नै सकस

कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र अन्य पदाधिकारीका लागि सवारीसाधन जुटाउनै हम्मे परेको छ । प्रदेश प्रमुखसँगै निजामती तर्फबाट सचिव आउन थालेपछि स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउन धौधौ भएको हो । ‘सवारीसाधनको निकै कमी छ,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘अस्थायी रूपमा यहीँका कार्यालयका सवारीसाधन तानेर काम चलाउँदै छौं ।’

प्रदेश प्रमुख गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयको गाडी दिइएको छ । केही दिनमा आउने प्रदेशका प्रमुख सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई कुन सवारी साधन उपलब्ध गराउने भन्ने टुंगो छैन । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उप–सभामुख, प्रतिपक्षी दलको नेता, मन्त्री, राज्य तथा सहायकमन्त्री र हरेक मन्त्रालयका सचिवलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीतर्फ सह–सचिव स्तरसम्मलाई सवारीसाधन दिँदै आएको छ । यसो गर्दा ५० वटा भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन आवश्यक पर्छ । त्यसबाहेक विशिष्ट पदाधिकारीको सुरक्षाका लागि एस्कर्टिङदेखि गस्तीसम्मका लागि सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यत्तिकै संख्यामा सवारीसाधन आवश्यक पर्छ । हाल जिल्लामा रहेका धेरै कार्यालयका सवारीसाधन पुराना छन् । त्यसमा पनि विराटनगर विमानस्थल प्रयोग गर्दै प्रदेश १ र २ का जिल्लामा समेत जाने मन्त्री धेरै हुन्छन् । ‘दैनिकजसो एक न एक मन्त्री नआएको दिन हुँदैन । उहाँहरूलाई पनि सवारीसाधन उपलब्ध गराउने जिम्मा हाम्रो नै हुन्छ,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘पहिला त गाडीको सधैं अभाव हुन्थ्यो, अब झन् कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’
सरकारले प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रदेशमा ९ मन्त्रालय हुने सम्भावना छ । पहिलो चरणमा ७ मात्र मन्त्रालय राख्ने तयारी भएको छ । प्रादेशिक अस्थायी राजधानी विराटनगर घोषणा भएलगत्तै मन्त्रालयलगायत भौतिक संरचना मर्मतका लागि ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएको छ । प्रदेश सभाहल जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अहिले त्यहाँको मर्मत कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ । २० गतेसम्म हल तयारी हुने सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले बताए । ‘२० गतेसम्म प्रथम अधिवेशनमा लागि हल तयार भइ सक्छ,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय लगायतका आवश्यक कार्यालयहरूमा मर्मत कार्य जारी छ ।’

प्रकाशित : माघ १७, २०७४ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×