श्रोतविहीन भएका आयोजनाहरु सरकारले खारेज गर्नुपर्छ : अध्यक्ष सिंह

सरकारले विगतमा स्रोत सुनिश्चिता गरेर अघि बढाएका आयोजनाहरुमा अहिले श्रोतविहीन भएर अलपत्र रहेकाले त्यस्ता आयोजनाहरु खारेज गरेर बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष सिंंहले सरकारले ५ खर्ब ८५ अर्बको योजनाहरुले जनतालाई अनावश्यक आशा जगाएको तर निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोत नभएको बताए । उनले लामो समयदेखि स्रोत सुनिश्चितता हुने तर काम नहुने आयोजनामा बजेट राख्न नहुने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन सफल गर्ने बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अध्यक्ष सिंहले श्रोतविहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ती योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी बजेटमा सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले त्यसो गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले सरकारले उक्त योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न नसके स्रोत सुनिश्चितता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजान जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधन गरेको छ । त्यसलाई सफल गर्ने बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले स्रोत सुनिश्चिता प्राप्त गरेका आयोजनाहरु अहिले श्रोतविहीन छन् । श्रोतविहीन योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर ती योजनाहरु सम्पन्न हुने गरी बजेटमा सम्बोधन भयो भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औं संशोधनले पनि काम गर्छ । यदि सरकारले ती योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भने स्रोत सुनिश्चिता भएर स्रोत नभएका आयोजनाहरु खारेजतर्फ लैजानुपर्छ ।'

अध्यक्ष सिंहले आयोजनाहरुको काम सुरु भएर अधुरा हुँदा जनतामा नैराश्यता फैलिएको बताए ।