फिल्ड सर्भेका लागि चिनियाँ प्राविधिक र रेल विभागको टोली पुग्यो रसुवागढी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग

फिल्ड सर्भेका लागि चिनियाँ प्राविधिक र रेल विभागको टोली पुग्यो रसुवागढी

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आएको चिनियाँ प्राविधिक टोली ‘फिल्ड सर्भे’का लागि रसुवागढी पुगेको छ । चीनबाट आएको टोली रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालसहितको संयुक्त टोली सर्भेका लागि रसुवागढी पुगेको हो । 

विभागका महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार टोलीले स्याफ्रुबेसी, धुन्चे र रसुवागढीलगायतका ठाउँमा सर्भे गर्नेछ । टोलीमा विभागका सूचना अधिकारीसमेत रहेका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारलगायतका अधिकारी पनि सहभागी छन् ।

पुस १२ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि काठमाडौं आएको टोलीले पहिलो चरणमा फिल्ड सर्भेको काम गर्ने रेल विभागले जनाएको छ । टोलीले तीन हप्तासम्म नेपाल बसेर फिल्ड सर्भे गर्ने छ । त्यसपछि करिब डेढ महिनाका लागि चीन फर्कने छ ।

चीन र नेपालको संयुक्त टोलीले फिल्ड सर्भे गरेर आएपछि सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा छलफल गरिने महानिर्देशक बिसुरालको भनाइ छ । ‘चाइना रेलवे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युट ग्रुपको ६ जना प्राविधिक टोली सर्भेका लागि आएको हो । प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार यसको सम्भाव्यता अध्ययन सक्न ४२ महिना लाग्ने छ’ उनले भने ।

यसअघि गरिएको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा प्रारम्भिक विषय मात्र आएकाले अब हुने सम्भाव्यता अध्ययनबाट रेलमार्गको वास्तविक दूरी, लागत, सुरुङ, पुलको उचाइ, स्टेसनलगायत विषय टुंगिने छ । २०७८ चैतमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दुई देशबीच औपचारिक सहमति भएको थियो । चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका बेला दुई देशका उच्च अधिकारीबीच छिट्टै अध्ययन गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली आएन । २०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो । उक्त समयमा रेलमार्गको काम चाँडै सुरु गर्नेबारे दुवै देशका उच्च अधिकारी तयार थिए ।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर दूरी रहने रेलमार्गमा ९८ प्रतिशत पहाड पर्ने छ । जसलाई छेडेर रेलमार्ग बनाइनेछ । यसको अध्ययन चीनले आफ्नै खर्चले गर्ने छ । उक्त रेलमार्ग निर्माण गर्न २ खर्ब ७१ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७९ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर, निकासीमा कमजोर

वार्षिक १६ करोड जोरसम्म जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता, साढे १० करोड जोर माग तर स्वदेशी उत्पादनको खपत ५ करोड ६५ लाख जोर मात्रै
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — आव ०७२/७३ सम्म नेपालबाट भारतलगायत मुलुकमा डेढ करोड जोरसम्म जुत्ता निर्यात हुने गर्थ्यो । अहिले त्यो संख्या घटेर ५९ लाख जोरमा झरेको छ । भूकम्पपछि भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसपछि निर्यात घट्दै गएको जुत्ता उत्पादक संघ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरे बताउँछन् ।

‘नेपालबाट जुत्ता भित्रिन छाडेपछि भारतमा अर्कै मुलुकबाट आपूर्ति हुन थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भारतमा नेपाली उत्पादनको माग र बजार दुवै घटेको हो ।’ भारतको अघोषित नाकाबन्दी खुल्नासाथ निर्यात सहज बनाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको गुनासो उनको छ । नाकाबन्दीको प्रभाव अहिले पनि जुत्ता उद्योगमा कायमै रहेको उनले दाबी गरे । ‘अहिले पनि ५ देखि ६ करोड जोर जुत्ता निर्यात गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो छ, तर त्योअनुसार निर्यात हुन सकेकै छैन,’ उनले भने ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका १५ सय जुत्ता उद्योगमध्ये परम्परागत उद्योगको संख्या १२ सय छ । सय उद्योग निर्यात गर्ने मात्रै छन् । मझौला तथा ठूला उद्योग २ सयजति छन् । ती उद्योगमा ५० देखि ५५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । अप्रत्यक्ष रूपमा १० लाख जनाभन्दा बढी रोजगार रहेको संघको भनाइ छ । देशभर ६५ हजारदेखि ७० हजार बढी जुत्ता पसल छन् । चौबीसै घण्टा उद्योग चल्दा वार्षिक १६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता छ । स्वदेशभित्रको माग १० देखि साढे १० करोड जोर मात्रै छ । तर, खपत ५ करोड ६५ लाख जोर मात्रै भइरहेको छ ।

गत आव ०७८/७९ मा साढे २ करोड जोर विदेशी जुत्ता वैधानिक रूपमा भित्रिएको थियो । २ करोड जोर खुला सीमाबाट तस्करीमार्फत ल्याइएको अध्यक्ष घिमिरेको दाबी छ । ‘चोरी तस्करी ठूलो समस्याका रूपमा छँदै छ । जुत्ता उद्योगमा अर्को मुख्य समस्या जनशक्ति अभाव हो,’ उनले भने, ‘यस्ता गतिविधिले राज्यलाई नोक्सान भइरहेको छ ।’

भन्सार छलेर जुत्ता भित्रिँदा पनि सरकारले नदेखेझैं गरी बस्ने गरेको आरोप जुत्ता व्यवसायीको छ । जुत्ता उद्योग प्रायः देशैभर सञ्चालनमा छन् । धेरै उद्योगमा वीरगन्ज र विराटनगर करिडोरमा रहे पनि बिर्तामोड, बुटवल, भैरहवा, नारायणगढलगायत सहरमा पनि यो व्यवसाय फैलिएको छ । ‘जुत्ताको इतिहास हेर्दा ०२१/२२ सालमा बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग राज्यस्तरबाट सुरु भयो, ०४९ सालमा यो बन्द भयो,’ उनले भने, ‘०४०/४१ सालबाट सामान्य उद्योगहरू थपिँदै गए, ०६३ सालपछि यसमा व्यापकता आयो ।’

‘उद्योग थपिँदै गए पनि चोरीपैठारीले व्यवसाय टिकाउन समस्या छ,’ उनले भने, ‘नेपाली नाममै बिक्री गरौं भन्ने हो तर ब्रान्ड कपीको समस्याले ग्राहकलाई ब्रान्ड चिन्न समस्या भएको छ ।’ उनले बाह्य मुलुकबाट आउने सस्ता जुत्तामा सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाए । ‘२५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका जुत्ता नल्याए हुन्छ, यस्ता जुत्ताको आयात प्रतिबन्ध लगाए पनि हामी माग धान्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा जुत्ता बनाउने उद्योग हुँदाहुँदै सस्तो जुत्ता ल्याउन आवश्यक छैन ।’ कच्चा पदार्थ नेपालमै तयार नहुँदा बाह्य मुलुकसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । ‘अहिले नेपालमै सोल उत्पादन सुरु भएको छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ ब्ल्याक हर्स जुत्ता उद्योगका सञ्चालक चीनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दरमा सहुलियत गरिदिए राम्रो हुने थियो ।’

जनशक्ति अभावको कुरा सधैं उठिरहे पनि समाधान हुन सकेको छैन । ‘महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी जुत्ता बनाउने तालिम दिने, सिकाउने काम गरिरहेका छौं । महिला जनशक्ति टिकाउन सकिए पनि पुरुष जनशक्ति टिकाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘पुरुषमा यहीं केही गरौं भन्ने भन्दा पनि विदेश जाऔं धेरै कमाएर ल्याऔं भन्ने सोचले उद्योगमा टिकाउन गाह्रो भएको छ ।’

‘चीन र भारत विश्वमै जुत्ताचप्पल उत्पादन गर्नेमा अग्रणी स्थानमा पर्छन्, बीचमा रहेका हामीलाई थोरै जुत्ता उत्पादन गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ,’ शिवम् फुटवेयर एवं सांग्रिला ब्रान्डका प्रबन्ध निर्देशक प्रतीक रावलले भने । पहिला प्रविधि थिएन । उद्योग कम थिए । अहिले उद्योग बढ्दै गएका छन् । उद्योगलाई टिकाइराख्न सरकारले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×