चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा थप संशोधन गर्न महासंघको माग
काठमाडौँ — चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले थप संशोधनको माग गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार गरेको मार्गदर्शन संशोधनमार्फत् भएको नयाँ व्यवस्थाले साना व्यवसायीलाई राहत पुगे पनि सबै उद्योगी व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप संशोधन आवश्यक रहेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
‘चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवम् परिमार्जन गरी सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सिमा पनि बढाएको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ भने साना उद्यमीलाई राहत पुग्नेछ ।’ यद्यपि यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले सरकार र राष्ट्र बैंक समक्ष राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ ।’ चालु पुँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारका स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ ।
‘नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यो खारेजीको माग गर्दछाैं’ महासंघले भनेको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्ने भएकाले वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरैजसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना लाग्ने भन्दै महासंघले उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
‘विषम आर्थिक परिस्थितिका कारण २०७९ पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा/ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवम् पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधामा निरन्तरताको आग्रह पनि महासंघले गरेको छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उच्च ब्याजदर कम गर्न केन्द्रीय बैंकले सम्पूर्ण वित्तीय एवम् मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
