आयल निगमसरह काम गर्न ४ कम्पनीको आवेदन- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

आयल निगमसरह काम गर्न ४ कम्पनीको आवेदन

राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई आहवान गरेपछि चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । असोज २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि इन्धन कारोबारका लागि निजी क्षेत्रले पनि दर्ता गराएका हुन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाका अनुसार दीर्घकालीन आयातका लागि पेट्रोम्यास, विराट, ब्लु लोटस र मालिका पेट्रोलियम प्रालिले आवेदन दिएका छन् ।

मालिकाले पेट्रोल डिजेलसँगै ग्यास कारोबार पनि गर्ने भन्दै आवेदन दिएको थियो । मालिकालाई पहिलो चरणमा पेट्रोल, डिजेल र मटितेल आयात गरी बिक्री गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

महानिर्देशक कोइरालाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी सञ्चयका तथा थोक बिक्री गर्न चाहने कम्पनी/उद्योगले अनुमतिपत्रका लागि १ लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहितको प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी संस्थापना वा उद्योग स्थापना भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमवलीको प्रतिलिपिसहित पेस गर्नुपर्ने छ ।

कारोबारका लागि कम्पनी र उद्योगले ५ अर्बको चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्छ । कच्चा तेल प्रशोधन र कारोबार गर्नका लागि अनुमतिपत्र लिनुभन्दा अघि कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत हुन आउने रुपैयाँ देखाउनुपर्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कारोबार सुरु गर्दा कुल चुक्ता पुँजीको ४५ प्रतिशतले हुन आउने बराबरको रुपैयाँ र कारोबार प्रारम्भ गरेको दुई वर्षभित्र बाँकी चुक्ता पुँजीको सम्पूर्ण रकम कायम गर्नुपर्छ ।

‘आयातका लागि निवेदन दिनेमध्ये मालिकाले मात्रै अनुमतिपत्र लिनुभन्दा अघि कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत हुन आउने रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । जसले गर्दा अनुमति दिएका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘अन्य कम्पनीले ५ प्रतिशत जम्मा गर्न नसक्दा पाएका छैनन् ।’ कोइरालाका अनुसार मालिकाका सञ्चालक कास्कीका दीपकराज तिमल्सेना हुन् ।

विभागका अनुसार ग्यास कारोबार गर्न चाहने कम्पनीले भने २ अर्बको चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्छ । ग्यासको आयात तथा आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र लिँदाको अवस्थामा कुल चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत, कारोबार प्रारम्भ गर्दा कुल चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत र कारोबार प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र बाँकी चुक्ता पुँजीको सम्पूर्ण रुपैयाँ देखाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, ग्यास आयातका लागि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले अनुमति पाएको छैन । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ (संशोधनसहित) को दफा ६(१) अनुसार नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्नका लागि इजाजत दिइएको बताए ।

‘मालिकालाई पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको कारोबारका लागि अनुमति दिइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कारोबार गर्नका लागि ती कम्पनीले दुई वर्षभित्र मापदण्डअनुसार पूर्वधार तयार पानुपर्ने छ ।’

उनले दुई वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण पूवर्धार निमार्ण नगरे स्वीकृति रद्द हुन सक्ने बताए । विभागका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा कम्तीमा २० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहन सक्ने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने छ ।

डिजेलका लागि कम्तीमा १४ हजार किलोलिटर, पेट्रोल कारोबारको लागि कम्तीमा ५ हजार किलोलिटर र मटितेलका लागि कम्तीमा एक हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता हुनुपर्ने जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी आफैं नगरेमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा कम्पनीसँग कम्तीमा ३ वटा ढुवानी गर्ने साधन हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भूकम्पपीडितलाई कामसँगै दाम

हरिहरसिंह राठौर

स्यार्दुल (धादिङ) — भूकम्पपछि राहतको पर्खाइमा बस्दै आएका चेपाङ बस्तीका बासिन्दा यतिखेर गाउँको विकासमा सहभागी भएका छन् ।

उनीहरू भूकम्पले क्षतिग्रस्त स्थानीय ग्रामीण सडक, गोरेटो बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइका साना योजनामा काम पाएपछि दंग छन् ।

काम गरेबापत नगद पाइने भएपछि धादिङका गजुरी, बेनीघाट र धुसा गाविसका स्थानीय बासिन्दा विकासमा सहभागी हुन हौसिएका हुन् । कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सुरु गरी विपद् व्यवस्थापन समितिले धादिङमा काम गरेर नगद लैजाने आपतकालीन खाद्य सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।

‘जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिले भूकम्पपीडित बस्तीहरूमा विकाससँगै जनताको हातमा नगद पर्ने कार्यक्रम नमुनाका रूपमा अघि सारेको हो,’ समितिका सचिवसमेत रहेका स्थानीय विकास अधिकारी भगवान् अर्यालले भने, ‘उपभोक्ता समितिहरूमार्फत योजना जिम्मा दिएर ठूला स्काभेटरलगायत उपकरण प्रयोग गरी विकास गर्नुभन्दा जनताकै प्रत्यक्ष सहभागितामा सानातिना विकास योजना निर्माण गर्नु राम्रो ठानेका छौं ।’

भूकम्पले क्षतिग्रस्त पीडितहरूले प्रयोग गर्ने स्थानीय विकास आयोजनाहरू निर्माण, मर्मत गर्ने काममा सबै पीडितलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउने कार्यक्रम छ । पीडितले २९ दिन काम गरेर करिब १५ हजार नगद पाउँछन् । यस कार्यक्रमबाट ३ गाविसमा २ करोडका दरले ६ करोड नगद रकम भूकम्पपीडितले पाउने छन् । स्थानीय योजना मर्मत गर्ने सबै औजारहरू पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

कार्यक्रम लागू भएका ३ गाविसका एक घरबाट एक युवा, वृद्ध, महिलाहरूको सहभागिता हुने बताउँदै सामाजिक परिचालक सीता घलेले ३ गाविसका १५ समूहहरूमार्फत पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिने ग्रामीण सडक, गोरेटो बाटो, साना सिँचाइ र खानेपानी मर्मतकार्य सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।

घलेका अनुसार स्थानीय विकास निर्माण मर्मत गर्न सहभागी भएका ३ गाविसका ५ हजार घरधुरीमध्ये सुत्ेकरी अशक्त, वृद्धहरूले काम नगरे पनि नगद पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएका ३ गाविसमा ६ सय जना सुत्केरी छन् । कार्यक्रमपश्चात युवाहरूलाई लघुउद्यम गर्न पनि प्रोत्साहन गर्न लगानी गरिने छ ।

देशभर विख्यात धुसा स्यार्दुलको नगदे बाली सुन्तलाका बगैंचाहरू ५ वर्षअघि रोगले सुकेर सखाप भएपछि स्थानीय किसान नगदे बालीका रूपमा बेमौसमी तरकारी खेतीमा लागेका छन् ।

‘विगत ५ वर्षदेखि बेमौसमी तरकारी खेतीमा लागेर बर्सेनि ३/४ लाख नगद कमाइ गर्ने धुसाका किसान ग्रामीण सडक मर्मत सुधार भएपछि कृषिजन्य उत्पादन राजमार्गमा ढुवानी गर्न सहज हुने छ,’ धुसा ८ का युवा सञ्जय सिलवालले बताए ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×