प्रशासनकै आडमा कालोबजारी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रशासनकै आडमा कालोबजारी

कान्तिपुर जिल्ला ब्युरो

काठमाडौं — लामो समयदेखिको बन्द र भारतीय नाकाबन्दीबाट सिर्जित अत्यावश्यक वस्तु अभावले सर्वसाधारण पिल्सिएका छन् । ग्यास, इन्धन मात्र होइन अरू उपभोग्य वस्तुसमेत पाउन समस्या पर्न थालेको निकै भइसक्यो ।

पाइए पनि दोब्बर, तेब्बर मूल्य तिरेर किन्नुपर्दा उपभोक्ता थप मारमा परेका छन् । महिनौं देखिको यो समस्या कहिले टुंगिने भन्ने यकिन नहुँदा अझ चिन्ता थपिएको छ । लीलावल्लभ घिमिरे, वेदराज पौडेल, पर्वत पोर्तेलडिल्लीराम खतिवडा लेख्छन् :

नेपाल टेलिकम विराटनगर शाखामा कार्यरत कर्मचारी मोहन फुयालले आधा सिलिन्डर ग्यास लिन कार्यालयबाट बिदा लिएर बसे ।

‘दुई दिन भयो आधा सिलिन्डर ग्यासका लागि कुदेको तैपनि पाइने छाँट छैन,’ मंगलबार साँझ खाली सिलिन्डरसहित लाम बसेका उनले भने, ‘यो त अति भयो, कालोबजारीले प्रश्रय पायो, जनताले दु:ख ।’ भृकुटी चोकमा रहेका यादवको डिलर २ सयभन्दा बढीको लाइन सोमबारदेखि छ । तर, मंगलबार साँझसम्म कसैले पनि ग्यास पाएका छैनन् । धेरैले रात नै त्यहीँ कटाए । धेरैले घरबाट पालो गरेर कुरे ।

यो समस्या एक जनाको मात्र हैन चार महिना देखिको लगातारको बन्द र नाकाबन्दीका कारण बजारमा उपभोग्य वस्तुका मूल्य अकासिएको छ । स्थानीय प्रशासनको ध्यान आन्दोलनमा केन्द्रित भएका बेला कालोबजारी मौलाएको हो । दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्री सम्मको मूल्य १५ देखि दुगुनासम्म वृद्धि भएको छ ।

बजार प्रतिलिटर डेढ सय रुपैयाँ तिर्‍यो भने छ्याप्छ्याप्ती पेट्रोल पाइन्छ । प्रतिसिलिन्डर २५ सय रुपैयाँ तिर्दा ग्यास पाइन्छ । तर, प्रशासनले कारबाही गरेको पाइँदैन ।

‘हाम्रो ध्यान आन्दोलनमा केन्द्रित भएकै हो,’ मोरङका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारले भने, ‘त्यसो हुँदैमा बजार हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको भने हैन ।’ सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी कालोबजारी तथा मूल्य नियन्त्रणका लागि अनुगमनको काम गरिएको उनको दाबी छ ।

तर, आन्दोलन, नाकाबाट सहज आपूर्ति, इन्धनको व्यवस्थापनमा बढी ध्यान गएकाले अनुगमन सोचे जस्तो नभएको उनी स्विकार्छन् । एक त बजारमा खोजेको सामान पाइँदैन भने अर्कोतर्फ मूल्य बढेर छोइनसक्नु छ ।

विराटनगरको जिल्ला प्रशासन चोकमा पसल सञ्चालन गर्ने पुष्कर खनाल हिजोसम्म ३ सय ६० रुपैयाँमा पाइने एक रिम फोटोकपी अहिले ४ सय ५० मा किन्ने गरेको बताउँछन् ।

उत्पादनमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म लागत मूल्य बढेको उद्योग अविनाश बोहोरा बताउँछन् । ‘नाका एक महिना सम्मको विलम्ब शुल्क, सामान बिग्रने, बैंक ब्याज र ढुवानी भाडामा भएको वृद्धिले उत्पादन मूल्य नै बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैको असर बजारमा देखिएको छ । अहिले बजार मूल्य १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको छ ।’

प्रशासनको चासो
स्थानीय प्रशासनले मोरङमा रहेका ६ वटा खाने तेल उत्पादन गर्ने उद्योगमा केही दिनअघि छापा मारेको थियो । कटहरीको क्वालिटी रिफाइनरी उद्योग, बाबा भेजिटेबल आयल रिफाइनरी, वाग्मती आयल इन्डस्ट्रिज, चन्द्र शिव राइस मिल्स, स्वस्तिक आयल उद्योग र श्याम एग्रोभेटमा छापा मारिएको हो ।

 केही उद्योगले पुरानो उत्पादन मिति मेटेर नयाँ बनाएका, अनावश्यक स्टक गरेको, मूल्य बढी राखेको पाइएको थियो । मोरङ कटहरीको बाबा रिफाइनरीले खाने तेलका ब्याच अगस्त १५ मितिमा पुरानो मूल्य १ सय ९० र नयाँमा त्यही ब्याचमा मूल्य २ सय ३० रुपैयाँ कायम गरेको पाइएको थियो ।

बाबा सूर्यमुखी ब्रान्डको ब्याच नम्बर १ को उत्पादन मिति २०१५ अगस्तमा मूल्यमा १ सय २० र उक्त विवरण भएको अर्को प्याकेटमा भने मूल्य ९० रुपैयाँ राखिएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन मोरङ र वाणिज्य कार्यालयले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमन टोलीले वाग्मती आयल इन्डस्ट्रिजको सेलो ब्रान्ड तेल प्याक गर्ने अटोमेटिक मेसिनलाई चेक गराएर मात्र नापतौलले गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि चन्द्र शिव राइस मिल्स र दुगड गु्रपको स्वस्तिक आयल उद्योगमा पनि छापा मारेको थियो । श्याम एग्रोभेटले पनि बढी मूल्य राखेको पाइएको थियो ।

कालोबजारी र मूल्य वृद्धि व्यापक भएको गुनासो बढेपछि प्रशासन कार्यालयले इटहरी र इनरुवाको बजार अनुगमन गरेको छ ।

तेलको मूल्य एक महिनामै ६० देखि १ सय रुपैयाँसम्म लिटरमा बढेको पाएपछि सुनसरीका दुई तेल मिलका सञ्चालकलाई प्रशासनले मूल्य वृद्धिको कारण सोध्यो । उनीहरूले कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कारणले भाउ बढेको बताएका थिए ।

स्वदेशीले पोस्टमेन र सनफ्लो नामको तेल बजारमा बिक्री गरिरहेको छ भने जितेन्द्रले खुकुरी ब्रान्डको तोरी तेल बजारमा बिक्री गरिरहेको छ । प्रशासनले खुद्रा मूल्यको निर्धारण विधिसमेत परीक्षण गरेपछि तत्कालै मूल्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो ।

 यसपछि उद्योगहरूले नाकाबन्दी पूर्वकै मूल्यमा तेल बिक्री वितरण गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले जनाए ।

थोक बिक्रेता र तेल मिल सञ्चालकलाई सही मूल्यमा तेल बिक्री वितरण गर्न निर्देशन दिएपछि हाल उपभोक्ताको गुनासो नआएको पन्थको भनाइ छ । तेल बाहेकका अन्य वस्तुमा समेत मूल्य वृद्धि भएको छ । लसुन, दाल, मैदा, आटा, कोकफेन्टा, बियर र भोडामा समेत एकाएक मूल्य वृद्धि भएको छ ।

मामाश्री होटलका सञ्चालक शिव दाहाल नाकाबन्दीको कारण देखाएर कालोबजारी गर्नेहरूका कारण अधिकतम खुद्रा मूल्य प्रिन्ट रेटभन्दा बढी हालेर सामान किन्नुपरेको बताउँछन् ।

‘सेलो ब्रान्डको सनफ्लावर तेल प्रिन्ट मूल्य २ सय २० भए पनि २ सय ४० हालेर किन्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन् । पौडेल किरानाका सञ्चालक शेर पौडेलले चना, दाल, चामलमा समेत मूल्य बढेको बताए ।

उनका अनुसार पछिल्लो समय खाने तेलको मूल्य क्रमश घटदै गए पनि भारतबाट आउने सामान र जंकफुडमा अत्यधिक मूल्य वृद्धि भएको छ । पुरानो जिरा मन्सुली चामल पहिले १ हजार ६ सयमा आउँथ्यो, अहिले मूल्य १ हजार ७ सय ५० पुगेको छ ।

त्यसैगरी चना र दालमा प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैयाँ बढेको पौडेलले बताए । मूल्य बढ्नुको कारण ढुवानी र डाल्डा घिउको अभाव भएर बढेको डिलरहरूले जनाकारी दिने गरेको उनले सुनाए ।

इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव दिवश पोखरेलले उपभोक्ताको गुनासोका आधारमा आफूहरूले केही थोक बिक्रेताको पसलमा अनुगमनसमेत गरेको बताए । उनले तेलको अत्यधिक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न आफूहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएको समेत उल्लेख गरे ।

यसैगरी झापामा पनि खाद्यान्नलगायत सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । सीमावर्ती बजारहरू काँकडभिट्टा, भद्रपुर बाहेकका झापाका अन्य बजारमा महँगी बढेको हो ।

भारतबाट ल्याइएका सामग्रीहरू सर्वसाधारणले महँगो दरमा खरिद गर्नु परिरहेको छ । नुन, तेलदेखि तरकारी र चामल सम्मको मूल्य बढेको छ । ‘तरकारी किनिसक्नु छैन,’ झापा सुरुंगाकी हिमा रसाइलीले सुनाइन्, ‘अन्य वस्तुको भाउ पनि अचाक्ली बढेको छ ।’

कतिपय व्यापारीले चामल लगायतका सामानमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै भाउ बढाइरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण परेका छन् ।

उदयपुरमा पनि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण बजार मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको छ । सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्दा पछिल्लो समय बाजार मूल्य झनै अनियन्त्रित हुँदै गएको छ ।

 बन्द र नाकाबन्दीको मौका छोपी गाईघाट बजारमा दैनिक उपभोग्यसँगै वस्तुको मूल्य नियन्त्रण बाहिर छ ।

बजार मूल्य नियन्त्रण वाणिज्य विभागले गर्नुपर्ने हो । तर, वाणिज्य कार्यालय नहुँदा यहाँका व्यापारीको मनपरी बढेको छ । ग्यास, तेल र खाद्यान्नसँगै हरियो तरकारीको समेत चार महिनायता बढेको मूल्य अझै उस्तै छ ।

प्रहरी प्रशासनकै संरक्षणमा कालो बजारी भइरहँदा उपभोक्ता टुलुटुल हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । दलहन, गेडागुडी, मसालाजन्य, तरकारीसँगै अन्य दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य पसलैपिच्छे फरक फरक छ । चार महिना अघिको मूल्यमा चार गुणा बढी हुँदासमेत प्रहरी प्रशासनले वास्ता गरेको छैन ।

बजारमा सहजै उपलब्ध हुने उपभोग्य वस्तु लुकाएर व्यापारीले बढी मूल्य लिइरहेका छन् । बजारमा ग्यास र तेलको आयत भइरहे पनि व्यापारीले लुकाउँदा अभाव छ ।

बढी मूल्य तिर्न तयार हुने सर्वसाधारणका लागि व्यापारीले होम डेलिभरी गरिदिन्छन् । तर पैसा नहुने सर्वसाधारण भोकै बस्न बाध्य भएको स्थानीय मुना ढकालले बताइन् ।

व्यापारी उपभोक्ता हितभन्दा नाफामुखी भएका करण बजार मूल्य नियन्त्रण बाहिर गएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । हरियो तरकारीको मूल्य घट्नुपर्ने मौसम भए पनि अहिले बजार ५० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा काउलीसमेत पाइँदैन ।

 ‘७ हजार रुपैयाँमा खरिद गर्न चाहनेका लागि बजारमा ग्यास प्रशस्तै पाइन्छ,’ त्रियुगा नगरपालिका २ सुन्दरमार्गकी करुण राईले भनिन्, ‘साउन पहिलो साता १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँमा पाइने ग्यास अहिले ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।’

चार महिनायता वाणिज्य विभागका प्रतिनिधि, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतको बजार अनुगमन समितिले अहिलेसम्म अनुगमन गरेको छैन ।

‘बजारमा अखाद्य, म्याद गुज्रिएका, नक्कली वस्तु नियन्त्रण लिएर मात्रै अनुगमन हुँदैन,’ उपभोक्तावादी बद्री काफ्लेले भने, ‘बजार अनुगमन गर्दा मूल्य नियन्त्रण पनि गर्न सक्नुपर्छ ।’ तर, यहाँ बजार अनुगमनको नाममा मूल्यलाई वास्तै नगरिएको उनको गुनासो छ ।

सामान्यत: बजार मूल्य निर्धारण उद्योग वाणिज्य संघले गर्छ । खरिद मूल्यमा १० प्रतिशत मुनाफा राखेर मूल्य निर्धारण गर्ने र नियन्त्रण गर्ने काम वाणिज्य संघले गर्नुपर्ने हो । तर, स्थानीय प्रशासनकै आडमा कालोबजारी भइरहेको गुरागाईको भनाइ छ ।

चार महिना अघिको १ सय ३० रुपैयाँ किलोमा पाइने मुसुरो दालको मूल्य अहिले २ सय ८० रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

‘व्यापारीले आयातमै बढी मूल्य तिर्नुपरेको भन्दै आफूखुसी मूल्य बढाइरहेका छन्,’ गुरागाईले भने, ‘प्रहरी प्रशासनले व्यापारीसँग आर्थिक प्रलोभनमा परी बजार नियन्त्रण गर्न चाहेको छैन ।’ उपभोक्ताले गुनासो गर्दासमेत प्रशासनले वास्ता नगरेकाले पनि प्रलोभनमा परेको प्रस्ट भएको उनले बताए ।

‘मूल्य नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र घिमिरेले भने, ‘कटारीमा मूल्य निर्धारण गरी सूची टाँस्ने तयारी भइरहेको छ, सदरमुकाम गाईघाटमा पनि उद्योग वाणिज्य संघलाई बोलाइएको छ ।’

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आयल निगमसरह काम गर्न ४ कम्पनीको आवेदन

राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई आहवान गरेपछि चार कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । असोज २४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि इन्धन कारोबारका लागि निजी क्षेत्रले पनि दर्ता गराएका हुन् ।

वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक शम्भु कोइरालाका अनुसार दीर्घकालीन आयातका लागि पेट्रोम्यास, विराट, ब्लु लोटस र मालिका पेट्रोलियम प्रालिले आवेदन दिएका छन् ।

मालिकाले पेट्रोल डिजेलसँगै ग्यास कारोबार पनि गर्ने भन्दै आवेदन दिएको थियो । मालिकालाई पहिलो चरणमा पेट्रोल, डिजेल र मटितेल आयात गरी बिक्री गर्न अनुमति दिइसकेको छ ।

महानिर्देशक कोइरालाका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी सञ्चयका तथा थोक बिक्री गर्न चाहने कम्पनी/उद्योगले अनुमतिपत्रका लागि १ लाख रुपैयाँ निवेदन दस्तुर सहितको प्रचलित कानुनबमोजिम कम्पनी संस्थापना वा उद्योग स्थापना भएको प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमवलीको प्रतिलिपिसहित पेस गर्नुपर्ने छ ।

कारोबारका लागि कम्पनी र उद्योगले ५ अर्बको चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्छ । कच्चा तेल प्रशोधन र कारोबार गर्नका लागि अनुमतिपत्र लिनुभन्दा अघि कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत हुन आउने रुपैयाँ देखाउनुपर्छ । अनुमतिपत्र प्राप्त गरी कारोबार सुरु गर्दा कुल चुक्ता पुँजीको ४५ प्रतिशतले हुन आउने बराबरको रुपैयाँ र कारोबार प्रारम्भ गरेको दुई वर्षभित्र बाँकी चुक्ता पुँजीको सम्पूर्ण रकम कायम गर्नुपर्छ ।

‘आयातका लागि निवेदन दिनेमध्ये मालिकाले मात्रै अनुमतिपत्र लिनुभन्दा अघि कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत हुन आउने रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । जसले गर्दा अनुमति दिएका छौं,’ कोइरालाले भने, ‘अन्य कम्पनीले ५ प्रतिशत जम्मा गर्न नसक्दा पाएका छैनन् ।’ कोइरालाका अनुसार मालिकाका सञ्चालक कास्कीका दीपकराज तिमल्सेना हुन् ।

विभागका अनुसार ग्यास कारोबार गर्न चाहने कम्पनीले भने २ अर्बको चुक्ता पुँजी देखाउनुपर्छ । ग्यासको आयात तथा आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र लिँदाको अवस्थामा कुल चुक्ता पुँजीको दस प्रतिशत, कारोबार प्रारम्भ गर्दा कुल चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशत र कारोबार प्रारम्भ गरेको एक वर्षभित्र बाँकी चुक्ता पुँजीको सम्पूर्ण रुपैयाँ देखाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

तर, ग्यास आयातका लागि अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले अनुमति पाएको छैन । विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठ पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ (संशोधनसहित) को दफा ६(१) अनुसार नेपालभित्र पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्नका लागि इजाजत दिइएको बताए ।

‘मालिकालाई पेट्रोलियम पदार्थमध्ये पेट्रोल, डिजेल र मटितेलको कारोबारका लागि अनुमति दिइएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘कारोबार गर्नका लागि ती कम्पनीले दुई वर्षभित्र मापदण्डअनुसार पूर्वधार तयार पानुपर्ने छ ।’

उनले दुई वर्षको अवधिमा सम्पूर्ण पूवर्धार निमार्ण नगरे स्वीकृति रद्द हुन सक्ने बताए । विभागका अनुसार दुई वर्षको अवधिमा कम्तीमा २० हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ मौज्दात रहन सक्ने गरी भण्डारण गर्नुपर्ने छ ।

डिजेलका लागि कम्तीमा १४ हजार किलोलिटर, पेट्रोल कारोबारको लागि कम्तीमा ५ हजार किलोलिटर र मटितेलका लागि कम्तीमा एक हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता हुनुपर्ने जनाएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी आफैं नगरेमा पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी गर्न अनुमति प्राप्त कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हुनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा कम्पनीसँग कम्तीमा ३ वटा ढुवानी गर्ने साधन हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : पुस १६, २०७२ ०९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×