मिटरब्याज समस्या समाधानमा स्थानीय सरकार

यसरी गाउँघरमा असल नियतले गरेको काम पनि मिटरब्याजी (सुदखोर) मा परिणत हुन पुग्यो । अहिले यसले शोषणको निकृष्ट रूप लिन पुगेको छ । न्याय पाउनका लागि पीडितहरू केन्द्र सरकारसामु उभिनुपरेको छ ।

सरकारले गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये झन्डै २४ हजार उजुरी त मधेशका मात्रै छन् । यसले के देखाउँछ भने सुदखोरबाट सबैभन्दा धेरै पीडित त मधेशमा रहेछन् । साहुबाट ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख असुल्न बाँकी छ भनी दाबी गरिएकामा झन्डै १ अर्ब ७३ करोडमा दुवै पक्षबीच मिलापत्र गरिएको छ । आयोगले उत्कृष्ट कार्य गरे पनि कामले पूर्णता पाउन सकेन । थप एक वर्षको समय दिएको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो कि । आयोगलाई ऋण दिने साहुले पनि सहयोग गरे । म्याद सकिएपछि आयोगले कामको जिम्मा जिल्ला प्रशासनलाई दिन सिफारिस गर्‍यो । भरखरै फेरि अर्को आयोग बनाइएको छ ।

नियमित आम्दानीको स्रोत नभएका निमुखा र जमिन थोरै हुनेले आफ्नै वरपरका साहु/महाजनसँग सामाजिक कार्यको गर्जो टार्न ऋण लिएका हुन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन, छोरीको विवाहमा दहेज दिन ऋण लिने तर लिखत पक्का नगर्ने चलनै छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधि साक्षी नराखी गरिने अपरिपक्व लिखतका कारण र तोकिएको समयमा ऋण नतिर्दा असुरक्षाका कारण साहुले पनि जग्गा आफ्ना नाममा पास गराउने गरेको देखिन्छ । पीडितका भनाइ सुन्दा साहुले ५ लाख ऋण दिने, ५० लाखको तमसुक बनाउने, घरजग्गा नै कब्जा गर्ने उदाहरण प्रशस्तै छन् । प्रायः मधेशमा यसअघि पनि साहु/महाजनबाट ऋण दिने ब्याज लिने गरेका र कहींकतै मिटरब्याजीले बढी रकम असुलेको र घरजग्गा कब्जा गरेका गुनासा नआएका होइनन् । यस्ता गुनासा सम्बोधन र समाधान गर्ने पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो । उसले वास्तविक पीडक र पीडित पहिचान गर्न सक्छ । यो विषय दुई तहका सरकार नाघेर संघीय सरकारमा आइपुग्यो । किनकि स्थानीय सरकारले हात झिक्यो । पीडितहरूले पटकपटक काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरे । तर समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

स्वायत्त अधिकारसम्‍पन्‍न स्थानीय सरकारको काम नागरिकको दैनन्दिन आवश्यकता पूरा गर्ने र सामाजिक न्‍याय कायम गराउने हो । हामीले संघीयता भन्दै तहगत सरकार र त्यहीअनुरूपका स्रोतसाधन र अधिकारको किटानी गर्‍यौं । खास मिटरब्याजी पीडक को हो र पीडित को हो भनेर पहिचान गर्ने दायित्व र अधिकारसमेत स्थानीय सरकारको हो । खास राज्यको उपस्थितिलाई जीवन्तता दिने सरकार नागरिकको आमनेसामने छन् । स्थानीय सरकारको एउटा पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रको इतिवृत्ति जानकारी हुन्छ । कति मिटरब्याजी पीडकहरू जनप्रतिनिधि भएका छन्, तिनै नागरिकले जिताएर ल्याएका । पीडित नागरिकसामुन्ने ती जनप्रतिनिधिलाई नसमातेर पीडित किन काठमाडौं लागे ? संघीय सरकारसँग यो गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ ।

सरकारले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐनमा अनुचित लेनदेनको व्याख्या, अनुचित लेनदेन गरे/गराएको ठहरे ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुने, लिखत स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर, पीडितहरू कुटिन थाले । गाउँ निकाला भए । लैंगिक हिंसा बढेर गयो । समाज झन् असन्तुलित र विकृत बन्‍दै गयो । अब संघीय सरकारले स्पष्ट भन्‍न सक्नुपर्छ कि यो सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी नितान्‍त स्थानीय सरकारको हो ।

केन्द्र सरकारले आयोगलाई क्रियाशील बनाउने, मेलमिलापलाई समस्या समाधानको असल अभ्यास स्थापित गर्ने, ऋण दिनेलाई समस्या समाधानमा सरिक गराउने, स्थानीय तहलाई जिम्‍मेवार बनाउने, न्यायिक समितिलाई सहभागी गराउने काममा ध्यान दिनुपर्छ । मालपोत कार्यालयको सहयोग लिने, कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरिनुपर्छ । दृष्टिबन्धक जग्गा निःसर्त फिर्ता गर्नुपर्छ । पैसाको लेनदेन गर्दा कानुनी आधारमा मात्र गर्नुपर्छ त्यो पनि स्थानीय तहको रोहबरमा । विशेषगरी मधेशका जिल्लामा विद्यमान दहेज प्रथाको अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि छोरीहरूलाई अनिवार्य स्कुल पठाउनुपर्छ ।

यस्ता विकराल समस्याको समाधान केन्द्र सरकारबाट सम्भव छैन । नागरिकले त अब नजिकको सरकारलाई नै समात्‍नुपर्‍यो । केन्द्रले त समिति बनाइदिन्छ, काम हुँदैन । फर्केर फेरि काठमाडौं जाँदा पीडित नै झन् पीडामा हुन्छन् ।