नारी दिवसको सन्देश

नेपालमा महिला आन्दोलनको थालनीका रूपमा योगमाया न्यौपानेले १९९८ असार ३१ मा लिएको जल समाधिलाई मानिन्छ । विद्यमान सामाजिक तथा सांस्कृतिक कुरीतिविरुद्ध १९७४ मा उनकै संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास र त्यसयता महिला अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नेपाली महिलाले अन्य अधिकारका साथै मानव अधिकार, शिक्षासम्बन्धी हक, समान भोटको अधिकार प्राप्त गर्न सफल भए । २००३ सालमा रेमन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भयो । त्यसको एक वर्षपछि २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । दुवै संगठनले राणा शासन र समाजमा व्याप्त बाल विवाह र अशिक्षाका विरुद्ध दबाब दिने काम गरे ।

२००६ सालमा भारतको रक्सौलमा अखिल नेपाल महिला संघ स्थापना भयो । त्यस्तै पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठन बन्यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठित नेपाल महिला संघ नेपाली कांग्रेसको विचारसँग नजिक रह्यो भने कामक्षा देवी अध्यक्ष रहेको नेपाल महिला संगठन कम्युनिस्ट पार्टीसँग आबद्ध हुन पुग्यो । २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ महिला उम्मेदवार भएकामा द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भइन् ।

नेपालको इतिहास र ठूलठूला परिवर्तनमा महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नालापानीमा अंग्रेजविरुद्धको युद्धमा वीरङ्गना महिलाकै कारण नेपाल हारबाट जोगिएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिको प्रस्थानबिन्दुको रूपमा रहेको २००३ सालको विराटनगर जुट मिलमा भएको आन्दोलनमा पनि महिलाले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे । तर, हरेक आन्दोलनको सफलतापछि जब नेतृत्व गर्ने अवस्था आउँछ त्यतिबेला पुरुषवादी सोच हाबी भइहाल्छ । संविधानमा एकतिहाइ महिलालाई अनिवार्य मात्र नभई संवैधानिक पदमा एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था लागू गरिएको छ । स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत पुगेको छ । तर, पछिल्ला दुई आमनिर्वाचनको चर्चा गर्ने हो भने संसदीय चुनावमा कम्युनिस्टले गठबन्धन गर्दा पनि महिलाको संख्या कमजोर भयो । २०७९ को चुनावमा कांग्रेस गठबन्धनले गर्दा पनि संख्या घट्न पुग्यो ।

स्थानीय निकायमा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये अनिवार्य एक महिलाको व्यवस्था गरिए पनि गठबन्धन गर्दा महिलाकै संख्या कटौती भएको तितो यथार्थ छ । संघ र प्रदेशको चुनावमा राजनीतिक दलले टिकट दिन कन्जुस्याइँ गर्दा नतिजा राम्रो आउने कुरै भएन । देशको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले संघको चुनावमा ५ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउँदा एक जना मात्रै निर्वाचित हुनुभयो ।

समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अंगीकार गरिए पनि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित हुन गाह्रो छ । अहिले पनि राजनीतिक दलमा बाध्यकारी पदमा भन्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा महिलाको उपस्थिति नगन्य छ । जबसम्म प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाई महिलालाई समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गराएर संख्या र प्रतिशत पुर्‍याउने काम गरिन्छ, तबसम्म संविधानले अंगीकार गरेको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त हुन निकै समय लाग्नेछ । अहिले निर्वाचन कानुन बनाउने कुरा चलिरहेकाले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न महिलालाई पनि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ । ताकि महिला–महिलाबीचको प्रतिस्पर्धाबाट महिला नै निर्वाचित भएर कानुन निर्माण गर्ने थलोमा पुग्न सकून् । गठबन्धन गर्दासमेत एक जना महिला प्रमुख या उपप्रमुखमा अनिवार्य भन्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।

एक अध्ययनअनुसार नेपालमा झन्डै ३० लाख महिला श्रम बजारमा आबद्ध छन्, जसमध्ये झन्डै ९० प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् । महिलाले घरभित्र र खेतबारीमा गरेको श्रमको त कुनै मूल्यांकन छैन । महिलालाई समान अवसर दिँदा नै समाजको र राष्ट्रको विकास सुनिश्चित हुन्छ भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । अब महिलालाई सशक्तीकरण गर्न जरुरी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान पहुँच पुर्‍याएर अगाडि बढाउन सकियो भने मात्रै नेपालमा महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आउनेछ ।

११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइरहँदा ‘महिलामा लगानी : सभ्य र समुन्नत समाजको थालनी’ नारा तय गरिएको छ । यो लगानी भनेको आर्थिक मात्रै होइन, सामाजिक र राजनीतिक पनि हो । आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जरुरी छ । तीन तहका सरकार मिलेर महिलामैत्री कानुन निर्माण गर्ने र आर्थिक उपार्जनको व्यवस्था गर्दा नै सभ्य र समुन्नत निर्माणको थालनी हुनेछ ।

– संग्रौला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।