कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८७

निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी सम्मेलन 

अहिलेको प्रणाली कमजोर नबनाईकन पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारको बीज रोप्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकास परियोजनामा भएका खर्च भुक्तानी र मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता मात्रै तत्काल गरिदिने हो भने त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउँछ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सात महिना बित्दा सरकारी राजस्व परिचालन लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत छ । विकास बजेटको खर्च २० प्रतिशत हाराहारीमा छ । विदेशी अनुदानतर्फ लक्ष्यको साढे ५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिन्छ । साधनस्रोत अभावका कारण विकास तथा अन्य आयोजनाले गति लिन सकेका छैनन् ।

निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानी सम्मेलन 

राजस्व संकलन तथा पुँजीगत बजेटको परिचालनमा सरकारले अवधारणा ल्याउने हो, जुन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत अभिव्यक्त हुन्छ । त्यसमा प्राण भर्ने वा लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । सरकारको करको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आउँछ । उसले आयकर, कर्पोरेट कर, भन्सार महसुललगायत शीर्षकमा निरन्तर कर तिरिरहेको हुन्छ । त्यसैगरी पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको मुख्य क्षेत्र सार्वजनिक पूर्वाधारको निर्माण हो । यसको मुख्य जिम्मेवारी पनि निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीमा हुन्छ ।

तर, राजस्व, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई राज्य र यसअन्तर्गतका निकायले हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहार अत्यन्त नकारात्मक छ । यसका साथै, लामो समयको आर्थिक शिथिलताका कारण अर्थतन्त्रका दुई पांग्रामध्ये एक निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ । निजी लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको मनोबल बढाउने प्रयासमा सरकार र यसअन्तर्गतका निकायले कुनै कदम चालेको देखिँदैन । अहिले सरकार र केन्द्रीय बैंकले बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र नियन्त्रणमा रहेको आयात व्यापार तथा यी दुईका कारण उल्लेख्य रूपमा बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं कम आयातका कारण सिर्जित भुक्तानी सन्तुलनलाई समग्र अर्थतन्त्रको सुधारका सूचकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर, आन्तरिक बजारमा भने सहकारीबाट सुरु भएको समस्या अब ठूला उद्योगसम्मै पुगिसकेको छ । बजार चलायमान बन्न नसक्दा र बजारमा पुँजी परिचालन कमजोर बन्दा भुक्तानीको चक्र बिग्रिन गएको छ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार उद्यमीले भोग्नुपरेको छ । त्यसको असर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन थालेको पनि लामै समय भयो । बैंकमा बढ्दै गएको एनपीएले पनि सुखद संकेत पक्कै गर्दैन ।

यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ तर मुलुकभित्र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा र उद्यमी व्यवसायीको मनोबल कमजोर बन्दा त्यो रकम परिचालनमा समस्या देखिएको छ । सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उद्यमीहरू नयाँ लगानी गर्न र भइरहेको उद्योग व्यवसायमा लगानी बढाउन अनिच्छुक देखिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । ठूला तथा मझौला उद्योग मात्र होइन ससाना व्यापार व्यवसायमा पनि ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । अनुमानित तथ्यांकहरूले १५ प्रतिशतको हाराहारीमा पसल तथा व्यवसायका सटर बन्द भएको देखाउँछन् । उता कृषि उत्पादनहरूले समेत बजार पाउन मुस्किल बनेको छ । यसरी अर्थतन्त्रका तीनवटै क्षेत्रमा अप्ठ्यारा र निराशा देखिएको बेला सरकारले नीतिगत सम्बोधन र आवश्यक हस्तक्षेत्र गर्न सकेन भने समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक वा सरकारको नीतिगत सहजीकरण वा सहयोग चाहिने भनेको यस्तै अप्ठ्यारो बेलामा हो ।

सन् २०२० को सुरुवातसँगै कोभिड–१९ महामारीको मार झेल्न थालेको नेपाली अर्थतन्त्र सोही वर्षको चैतमा लगाइएको लकडाउनसँगै शिथिल बन्न थालेको थियो । करिब एक वर्षसम्मको अनिश्चय र त्रासपछि व्यवसायले बिस्तारै गति लिन थालेको हो । महामारीपछिको एक वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रमा अभूतपूर्व उछाल देखियो । सेयर बजार झन्डै ३,२०० नजिक पुग्यो, घरजग्गाको कारोबार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्यो । औद्योगिक उत्पादन, पर्यटकको आगमन, वस्तुको आयात सबैमा उच्च वृद्धि देखियो, जसले अर्थतन्त्रमा बेग्लै तरंग पैदा गर्‍यो । तर त्यो वृद्धि लामो समय टिक्न सकेन ।

जति छिटो अर्थतन्त्रले छलाङ मारेको थियो, त्यत्तिकै द्रुत गतिले ओरालो लाग्यो । सरकार र निजी क्षेत्र दुवै अप्ठयारो पर्दा अलि बढी आत्तिने र सहजता हुनासाथ अलि बढी हौसिने प्रवृत्तिका कारण महामारीपछि झ्याप्पै आर्थिक अप्ठ्याराको सिर्जना भएको बुझ्न सकिन्छ । यसको अर्थ हो सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र दिगो वृद्धि सुनिश्चित गरी आर्थिक परिदृश्य तथा व्यवसायी र आमजनतामा आशा जगाउन अझै धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको प्रणाली कमजोर नबनाईकन पनि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले केही लचकता अपनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधारको बीज रोप्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि पूर्वाधार विकास परियोजनामा भएका खर्च भुक्तानी र मूल्य अभिवृद्धिकर फिर्ता मात्रै तत्काल गरिदिने हो भने त्यसले बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउँछ । सरकारले अहिले नै गर्ने भुक्तानी तथा भ्याट फिर्ताको रकम उल्लेख्य नहोला तर यसले उद्यमी व्यवसायीमाझ सकारात्मक सन्देश मात्र जाँदैन, रकमको अभावले सिर्जना गरेको अन्योल पनि हटाएर अर्थतन्त्रमै गति सिर्जना गर्छ । त्यसैगरी बैंकबाट लिएको ऋणको साँवाब्याजको भुक्तानीमा पनि महामारीको बेलामा लिएझैं केही लचकता लिन सकिन्छ । यसले खासगरी साना तथा मझौला व्यवसायलाई उनीहरूले भोगिरहेको संकटबाट मुक्ति पाउन केही सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय उद्यमी–व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले पनि अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान रहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाइरहेको छ । गलत कार्य गर्ने जोकोहीले दण्ड पाउनुपर्छ तर गहन अनुसन्धानबिना वा आरोप प्रमाणित नभई उद्यमी व्यवसायीलाई थुनछेक गर्नु उचित होइन । भूतप्रभावी कानुन र अस्थिर नीतिगत व्यवस्थालाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा हामी अघि बढ्नु हुँदैन । यसले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी दुवैलाई दुरुत्साहन गर्छ । त्यसैले यसतर्फ राज्यले लचिलो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कोही पनि उद्यमी व्यवसायी व्यावसायिक आचरणविपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न रहेछ भने त्यसलाई हुने कानुनी कारबाहीमा हाम्रो कुनै अवरोध हुँदैन । अनुसन्धानमा सघाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सदैव तयार छ ।

दसैंतिहारपछि केही राम्रा संकेत देखिएका छन् । ती हुन्– बैंकमा भएको लगानीयोग्य रकम, बढ्दो रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटकको आगमन र घट्दो महँगी । यस्ता सहजताबाट उद्यमी व्यवसायीले लाभ लिन सकून् भन्ने कुराको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बाह्य क्षेत्रमा देखिएका सुधारलाई आन्तरिक क्षेत्रमा पुर्‍याउन आवश्यक हुन्छ । सरकार आफैंले आर्थिक सूचक उत्तम रहेको बताइरहँदा त्यस्ता राम्रा उपलब्धिको प्रभाव निजी क्षेत्र र आमजनतामा किन पर्न सकेन भन्ने दिशामा ध्यान दिएको पाइँदैन । एकातर्फ सरकार बाह्य क्षेत्रलाई देखाउँदै अर्थतन्त्रमा सुधार आएको बताइरहेको छ भने अर्कातर्फ निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय प्रताडित भइरहेको विरोधाभासपूर्ण अवस्था छ ।

अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा र अझ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासमा लागिरहेका बेला उद्योग तथा व्यवसायमा अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहने हो भने स्वदेशी वा विदेशी कुनै पनि लगानी आउन सक्दैन । कतिपय विषयमा सरकारी निकायले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तामा विभेद गरेको पनि देखियो । यस्तो हुनुहुँदैन, कुनै पनि प्रकारको लगानीले उत्पादन र वितरण, रोजगारी सिर्जना तथा वितरण र निर्यातबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै योगदान पुर्‍याउने हो ।

कुनै पनि अर्थतन्त्रमा लगानी तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि नीति, कानुन तथा नियमनको स्थिरता हुनुपर्छ । चाँडोचाँडो हुने नीतिगत परिवर्तन रोक्नुपर्छ ।

अहिले हाम्रो देशका मुख्य राजमार्ग निर्माणको चरणमा छन् । ती आयोजनाको काम द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली खडा गरेको लामै समय भइसक्दा पनि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । सरकारका कतिपय निकाय अझै एकद्वार सेवा केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनन् । वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न मुलुकसँग दुई पक्षीय लगानी सम्झौता आवश्यक पर्छ । लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूत हुने गरी गरिने सम्झौताबिना त्यहाँको लगानी ल्याउन सकिन्न ।

त्यस्तै, कन्ट्री रेटिङ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । सरकार, निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाको संयुक्त प्रयासबिना यी यावत् समस्यासँग जुध्न सकिँदैन । सरकारले नीतिगत सुधार र सहजतामार्फत मार्गप्रशस्त गरिदिने, निजी क्षेत्रका अप्ठ्यारा र चुनौती सम्बोधन गर्न सहयोग गरिदिनेजस्ता काम गरिदिनुपर्छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न तथा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकारले हामीले दिएका सुझावमा काम गर्नुपर्छ । हालै, महासंघले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी केही महत्त्वपूर्ण कानुनमा संशोधनको सुझाव दिएको छ ।

वैशाखको लगानी सम्मेलनलाई हेर्ने हो भने ती कानुनको संशोधन गर्नका लागि हामीसँग ज्यादै कम समय छ । सुझावअनुसार फास्टट्र्याकबाट कानुन संशोधन गर्न आवश्यक छ । कानुन संशोधन भएर मात्र पुग्दैन, त्यस्तो सुधारको प्रचारप्रसार हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । राजस्व वृद्धि, पूर्वाधार विकास, विदेशी लगानी आकर्षणजस्ता विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सदैव तत्पर छ । आसन्न नेपाल लगानी सम्मेलनको तयारी तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि पनि यस्तो सहकार्य र एकता अत्यन्तै जरुरी छ ।

– ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०८० ११:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको मौद्रिक नीति किन रोकिएको होला ?

×