कमाऔं, सिकौं, स्वदेश फर्कौं

यस हिसाबमा लुम्बिनी प्रदेशका १९ प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । वैदेशिक रोजगारी केही सिक्न, केही कमाउन र त्यसपछि फर्केर स्वदेशमै स्वरोजगार वा आत्मनिर्भर बन्नका लागि हो । तर, पछिल्लो समय पढ्ने बहानामा विदेश जाने र उतै बस्ने परिपाटी बढेको छ । कमाउने मात्रै प्रयोजनमा विदेश जाने पनि युवावस्था छँदासम्म बसिरहने प्रचलन छ, जुन गलत हो । तरिका जाने युवावस्थाभर वैदेशिक रोजगारीमा गइरहनुपर्दैन । राज्यले विदेशको कमाइ उपयोग गर्न सिकाउने हो भने युवावस्थाभर वैदेशिक राजगारीमा जाने वा उतै बस्ने परिपाटी रोक्न सकिन्छ । तर, सिकाउने कसले ? यही अन्योल छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन र सीप विकासको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विदेशमा सिकेको सीप तथा पुँजी परिचालनको जिम्मा पनि उसैलाई छ । यसअनुसार हरेक स्थानीय तहले अदक्ष युवालाई सीप सिकाएर मात्रै विदेश पठाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्स सदुपयोग र बचतबारे सिकाउनुपर्छ । रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सघाउनुपर्छ । प्रदेश र संघीय सरकारसँगको समन्वयमा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई पुनःस्थापना गर्न सीप परीक्षण गर्ने, रोजगारी दिने र सहुलियत ऋण दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पारिवारिक, सामाजिक पुनर्मिलन र अन्तरघुलनमा सघाउनुपर्छ । तर, धेरै स्थानीय तहले यस्तो काम थालेकै छैनन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० सम्म स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ७१ लाख २२ हजार १० छ । गत वर्ष मात्रै वैदेशिक रोजगारीबाट १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको छ । त्यो देशका ५६ प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारमा पुगेको छ । यति धेरै रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सके देश विकासमा ठूलो टेवा पुग्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको परिवार समृद्ध बन्छ । तर, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमको सदुपयोगमा राज्यको स्पष्ट नीति छैन । धेरै रेमिट्यान्स फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । कमाइ जोगाउन नसक्दा एक पटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा श्रम गर्न सक्दाको उमेरसम्म विदेशै गइरहेका छन् । कतिपय कमाएको रकम सदुपयोग नहुने र सुविधा नपाउने डरले उतै घरजम गरेर बसेका छन् । यसलाई राज्यले रोक्नुपर्छ ।

सीपयुक्त व्यक्ति मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने हो भने अहिले आउने रेमिट्यान्स दोब्बर बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने धेरै युवासित सपना हुन्छ, सीप हुँदैन । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा श्रम स्वीकृति लिएका ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनामध्ये उच्च सीप भएका ०.०१ प्रतिशत मात्रै छन् । प्रोफेसनल ०.१, मध्यमस्तरको ८.६ अर्थात् केही सीप भएको ४६.३२ र सीप नै नभएका ४४.९२ प्रतिशत छन् । हुन त सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा सघाउन विभिन्न गैरसरकारी संस्था पनि छन्, अभिमुखीकरण, तालिम दिने संघसंस्था र बिमा कम्पनी खुलेका छन्, तर विपन्न वर्गका युवाले तिनबाट अवसर लिन पाएका छैनन् । गाउँमा विदेशमा काम लाग्ने खालको सीप सिक्ने व्यवस्था छैन । सहरमा बसेर सीप सिक्न उनीहरूको आर्थिक स्रोतले भ्याउँदैन । यही कारण धेरै युवा गाउँबाटै दलालको पन्जामा पर्छन् । त्यस्ता युवा ठगिने, सोचेको कमाउन नसक्ने र जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्श दिन, आप्रवासीका परिवारलाई सघाउन र फर्केकालाई पुनःस्थापित गर्न भन्दै सरकारसँगको सहकार्यमा ३८ जिल्लाका १५६ स्थानीय तहमा सामी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यसले संघ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आएकाको सुविधा र चुनौतीबारे सूचना दिन्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन, सीप विकास तालिम र मनोसामाजिक परामर्श दिन एवं वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्छ । तर, यत्तिले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने, फर्केका व्यक्ति र तिनका परिवारको सुरक्षा हुने हुँदैन । यसर्थ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन सबै स्थानीय तहमा परामर्श र सचेतनाका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।

राज्यले वैदेशिक रोजगार नीतिलाई खुकुलो तर सुरक्षित बनाउनुपर्छ । विदेशमा आर्जित सीप, क्षमता र रकमको सदुपयोग गराउने छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ । विदेश जाने युवालाई सीप र परामर्श दिएर मात्रै पठाउनुपर्छ । फर्केकालाई क्षमता र योगदानका आधारमा पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । कस्ता श्रमिक विदेश पठाउने, ल्याएको रकम, सिकेको सीप र क्षमता केमा लगाउने, फर्केका युवालाई रोजगारीमा कसरी जोड्ने, कस्तो सहुलियत दिने भन्ने राज्यको नीति हुनुपर्छ । व्यक्ति आफूले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च, त्यो समयमा स्वदेशमै गर्न सकिने आम्दानी र पारिवारिक सहयोग जोड्दा धेरै नाफा भए मात्रै विदेश जानुपर्छ । आफू जाने देशको भाषा र संस्कृति पहिले नै बुझ्नुपर्छ । यसले मात्रै वैदेशिक रोजगार र श्रमिकलाई सुरक्षित बनाउनेछ । युवाहरू विदेश पलायन हुने छैनन् । केही वर्ष कमाएर र सिकेर स्वदेशमै फर्केर पुनःस्थापित हुनेछन् । किनकि वैदेशिक रोजगारी विदेशमै बस्न होइन, केही कमाउन, सिक्न र त्यसबाट देशको विकास गर्न हो ।