बालसुधार गृहकै सुधारको खाँचो

बालसुधार गृहमा बल प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्थाका कारण सुरक्षाकर्मीहरूलाई नै ज्यान जोगाउन हम्मे भयो । पुस १६ मा थप सुरक्षाकर्मी र मानवअधिकार आयोगको टोली पुगेपछि बल्ल तनाव मत्थर भयो । नौबस्ता बालसुधार गृहमा ११६ जना ‘बालबिझ्याइँकर्ता’ हरू छन् । सबैजना १८ वर्षभन्दा माथिका छन् ।

असोज ४ मा बाँकेकै जयन्दु बालसुधार गृहमा पनि दुई समूहबीच भएको झडपमा एक जनाको हत्या भयो । ११ घाइते भए । घटनापछि डुडुवा गाउँपालिकामा रहेको जयेन्दु बाल सुधारगृहभित्र रहेका १८ वर्षमाथिका बाल बिझ्याइँकर्तालाई नौबस्तामा सारिएको हो, जहाँ क्षेत्रीय कारागारको एउटा ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्चालित छ । त्यति बेला दोषी मानिएर पुर्पक्षमा गएकालाई पुनः बालसुधार गृहमा पठाइएपछि अहिले ज्यान गुमाउनेका पक्षधर प्रतिशोधमा उत्रेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख उमेशराज जोशीले बालसुधार गृहमा बालिग राख्ने र दोषी ठहरिएकालाई पुनः पीडित मानिएकासामु पठाउँदा समस्या भएको बताए ।

१८ वर्षमुनिकालाई बालबालिका भनिन्छ । बिझ्याइँ गरेका वा कानुनले विवादमा परेका बालबालिकालाई कानुन बमोजिम बालसुधार गृहमा राखी निगरानी गर्नुपर्छ । तर, हाम्रा बालसुधार गृहमा १८ वर्षमाथिका युवा धेरै छन् । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको संरचनामा युवाहरूलाई राख्न खोज्दा बालसुधार गृहहरू असुरक्षित बन्दै गएका छन् । यसले सुधार गृहमा बस्ने बालबालिका, युवा र व्यवस्थापन समिति तीनै पक्षलाई असर गरेको छ ।

वयस्क व्यक्तिले फौजदारी कसुर गरे अपराध मानिन्छ । बालबालिकालाई भने अपराध नभई बिझ्याइँ मात्रै मानेर सुधारगृहमा पठाइन्छ । आगामी दिनमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नहोऊन् भनी बालबिझ्याइँकर्ताहरूलाई सुधारगृह राख्ने हो । त्यस्ता बालबालिकालाई मनोपरामर्श दिएर सीप र शिक्षासहित समाजमा पुनःस्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उनीहरूमा शैक्षिक, बौद्धिक र मनोवैज्ञानिक असर पर्न दिन नहुने र पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्न पाउने अधिकार खोसिन नहुने बाल संरक्षण ऐनमा उल्लेख छ । तर, बालसुधार गृहमा बालबालिकाले पढ्ने, लेख्ने, खेल्ने र मनोरञ्जन गर्न पाउने अवसर छैन । त्यसैमाथि, १८ वर्षमाथिकालाई समेत राखिनाले उनीहरूमा समेत आपराधिक मानसिकता बढाउने गरेको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा सुधारगृहमा रहने क्रममा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष नाघेमा अलग्गै राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, कहाँ राख्ने भन्नेमा कानुन स्पष्ट छैन । त्यसैले १८ वर्ष पुग्नुअघि कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाले बालिग भए पनि बालसुधार गृहमै कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । बाल न्यायका मुद्दा अदालतमा अल्झिरहँदा पनि बालसुधार गृहमा युवा बढेका हुन् । बाल न्यायमा छिटोछरितो प्रक्रियाबाट मुद्दा निरूपण हुनुपर्छ । बढीमा १२० दिनभित्र मुद्दा किनारा लगाउनुपर्छ । सुनुवाइ बन्द इजलासबाट गर्नुपर्छ । घटना र फैसला सार्वजनिक गर्नु हुँदैन । पटके कायम गर्न पाइँदैन । बाल न्याय प्रणालीलाई फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा पृथक् राख्नुपर्छ । तर, बाल न्यायको यो पक्ष ओझेलमा छ । फलस्वरूप बालबालिकाका मुद्दा वयस्कका सरह वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिरहेका छन् । बाल न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने हो भने पनि यो समस्या धेरै कम हुन सक्छ ।

नेपालको कानुनले १० वर्षमुनिका बालबालिकालाई कसुरदार मान्दैन । १० वर्ष वा त्यसभन्दा माथिल्लो उमेर समूहका बालबालिकाले बिझ्याइँ गरेमा कसुर मानिन्छ । तिनलाई बालसुधार गृहमा पठाइन्छ । १०–१४ वर्ष उमेर समूहलाई बालिगलाई हुने कैदको आधा, १४–१६ वर्ष उमेर समूहलाई एकतिहाइ र १६–१८ वर्ष उमेर समूहलाई दुईतिहाइ सजाय हुन्छ । कानुनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सजाय दिने होइन, सुध्रिन समाजले समेत सघाउनुपर्छ । तर यसमा समाजको भूमिका त शून्य नै छ, सुधारगृहले समेत नियमित आचरण र व्यवहार सुधारका गतिविधि नगर्दा बालबालिकामा आपराधिक र बदलाको भावना बढेको पाइन्छ ।

सुधारगृहमा बालबालिकाको उमेर अनुसार व्यवस्थापन गर्न कानुनले निर्देश गरेको छ । १०–१४ वर्षसम्मलाई एकै ठाउँ राखिनुपर्छ । १४–१८ वर्षसम्मका अर्को ठाउँ बस्नुपर्छ । हाम्रा सुधारगृहमा भने सबै उमेरका एकै ठाउँ छन् । यसले गर्दा साना बालबालिका थप निराश र हतोत्साहित देखिन्छन् । बालबिझ्याइँमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रहरी, बालसुधार गृह, अदालत, कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशलाई बालसंवेदनशील बनाउनुपर्छ । तर, १० वर्षदेखिका बालबालिका राखिने गृहमा युवालाई पनि राख्ने कानुनी व्यवस्था सुधार नगर्ने हो भने हिंसाका घटना दोहोरिरहनेछन् । यसर्थ बालगृह सुरक्षित राख्न बालबालिकासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेरै भए पनि जटिलता फुकाउन आवश्यक छ ।

अहिले देशभर बालसुधार गृह ८ वटा छन् । यी सुधार गृहको क्षमता ५७५ जनाको छ, तर ११ सयभन्दा बढी बालबालिका राखिएका छन् । क्षमताभन्दा बढी भएकाले बालबालिकाको मानसिक तथा सामाजिक सुधार हुन सकेको छैन । कुनै पनि बालसुधार गृहमा मापदण्ड अनुसारको सुविधा छैन । सुधारगृह कारागारभन्दा पनि बिजोग देखिन्छन् । सुधारगृहका बालबालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, मनोरञ्जन लगायतका सामान्य आधारभूत अधिकार पनि उपभोग गर्न पाएका छैनन् । कमजोर व्यवस्थापनले बालसुधार गृह यातनागृह जस्तै बनेका छन् । त्यसैले यथाशीघ्र बालसुधार गृहको भौतिक व्यवस्थापन सुधार्नु जरुरी छ । बालक र बालिकालाई अलग गरेजस्तै सुधारगृहमा उमेर समूह हेरी बालबालिकालाई फरक ठाउँ राख्नुपर्छ । बाल बिझ्याइँ गरेका तर, १८ वर्ष कटेका युवालाई तत्काल अन्यत्र सार्नुपर्छ ।