त्रिपालको आस कि छाप्राको बास ?

भौगोलिक रूपमै नेपाल भूकम्पीय जोखिमको अग्रणी स्थानमा छ । भूकम्पले पूर्वजानकारी दिँदैन, जुनसुकै बेला आउन सक्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि हामी सम्भावित प्रकोपको क्षति कम गर्न पूर्वतयारी गर्दैनौं । जब प्रकोप आइपर्छ, पीडितलाई सघाउनेभन्दा अर्ति दिनेको ताँती लाग्छ । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा साँच्चै खटिनेभन्दा सरकारी खर्चमा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनकर्ता’ हरूको लर्को लाग्छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको अवस्था पनि भिन्न छैन ।

भूकम्पपीडितको उद्धार र राहतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारको सक्रियता र संवेदनशीतलाको प्रदर्शनले जनतामा केही आशा भने जगाएको छ । भूकम्पलगत्तैको उद्धार र घाइतेहरूको उपचारका लागि भएका सरकारी प्रयासहरू धेरै हदसम्म प्रशंसनीय छन् । भूकम्पपछिका भग्नावशेषमा पुरिएकाहरूको खोजी र उद्धारपछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य पीडितहरूका लागि खाना र अस्थायी आवासको बन्दोबस्त हो । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा जस्तै जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पनि यही पक्षमा केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक अलमल भएको देखिन्छ । परकम्पको त्रासदीका बीच खुला आकाशमुनि भोकै रात गुजार्न बाध्य भूकम्पपीडितहरूले स्वाभाविक रूपमा सरकारी राहत खोजेका छन् । छिमेकी राष्ट्रहरूबाट समेत धमाधम आइरहेका त्रिपालसहितका राहत सामग्री वितरणमा भइरहेको ढिलाइलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत देश–विदेशबाट खबरदारी र आलोचना भइरहेको छ । तर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने परम्परागत अस्थायी संरचनाबारे सबैले अनदेखा गरिरहेका छन् । दुर्गम गाउँसम्म त्रिपाल पुग्न यसै पनि समय लाग्छ, पुगिहाले पनि एकसरो त्रिपालले रातको चिसो र मध्याह्नको धूप छेक्न सक्दैन । विकल्पमा खर, छ्वाली, स्याउला आदिको छानो हालेर छाप्रो (अस्थायी टहरा) बनाउन सके घरबारविहीन भूकम्पपीडितलाई तत्कालका लागि निकै सजिलो हुन्छ । अघिल्लो पुस्तासम्मले जीवन गुजारेका ती छाप्रा हाम्रा लागि पनि दुःखका बिसौनी हुन सक्छन् ।

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुन सक्ने काठका खाँबा, बाँसका डाँडाभाटामा खर, छ्वाली, स्याउला आदिलाई निगालोका चोयाले कसेर छाप्रो बनाउन कुनै इन्जिनियर वा प्राविधिकको सहयोग आवश्यक पर्दैन । तत्कालको घाम र शीत छल्न बनाइने यस्तो छाप्रा त्रिपालभन्दा न्यानो, सुरक्षित र टिकाउ हुन्छ । त्रिपाल उपलब्ध भइहालेमा त्यही छाप्रोलाई पालले छोपेर एक वर्षाको झरी कटाउनेसम्मको बनाउन सकिन्छ । २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवले भन्छ— आफ्नो घर आफैं पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने भूकम्पपीडितले कम्तीमा एक हिउँद र वर्षा अस्थायी टहरोमा गुजार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तसर्थ स्थानीय सरकारले त्रिपालको खोजीमा भौंतारिनु सट्टा परम्परागत छाप्रा निर्माणमा प्रोत्साहन र सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अस्थायी संरचना निर्माण गर्दा हिउँदको सिरेटो मात्र होइन, आउँदो वर्षाको झरी पनि सम्झनुपर्छ ।

शोकमा रहेका, बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहेका परिवारका लागि यस्तो छाप्रो झन् बढी सहयोगी हुन सक्छ । उनीहरूका लागि यस्तो आवास निर्माणमा प्रत्यक्ष शोक र काजकिरियामा बस्नु नपरेका, गम्भीर घाइते नभएका छरछिमेकीले पहलकदमी लिनु आवश्यक छ । उनीहरूको होस्टेमा हैंसे गर्न सुरक्षाकर्मी मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दल र संघसंस्थाबाट स्वयंसेवक आइपुग्छन् । शोकलाई शक्तिमा बदल्न आवश्यक यस्तो सहयोग प्रचारात्मकभन्दा कार्यात्मक हुनु जरुरी छ । कतिपय अवस्थामा जस्तापाता, खाँबालगायत भूकम्पबाट भत्किएका घर–गोठबाटै पनि निकाल्न सकिन्छ । अर्म–पर्म र स्वयंसेवाबाट बनाउन सकिने यस्तो संरचनाका लागि ठूलो धनराशि पनि चाहिँदैन । स–सानो स्रोतका लागि वन उपभोक्ता समितिदेखि स्थानीय सरकारसम्मले आफ्नै थैली खोल्दा हुन्छ ।

भूकम्पलगत्तै केन्द्र सरकारले एक वर्षभित्रै पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र नयाँ संरचना भूकम्पप्रतिरोधी बनाउने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ । ढुंगा–माटोले बनेको परम्परागत कच्ची संरचना भूकम्पको सानै धक्काले पनि लड्ने गरेको छ । यसले निम्त्याएको मानवीय र भौतिक क्षति भविष्यमा दोहोरिन नदिन भूकम्पप्रतिरोधी बलिया संरचना निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । तर पुनर्निर्माण परियोजना तय गर्नुअघि भूकम्पप्रतिरोधी संरचना, स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्री, ग्रामीण जीवनशैली र मौलिकताबारे तीनै तहका सरकारले तत्कालै गम्भीर छलफल गर्नु आवश्यक छ । खास गरी २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, रड र पाको इँटाका संरचनालाई प्राथमिकता दिइयो । सरकारले उपलब्ध गराएको ३ लाख रुपैयाँमा थपथाप गरेर आम भूकम्पपीडितले दुईकोठे घर निर्माण गरी जस्ताले छाएका छन् । सामाजिक संघसंस्थाको अग्रसरतामा निर्माण भएका एकीकृत नमुना बस्तीमा पनि यस्तै संरचनाका तीनकोठे घरहरू छन् । तर कृषि र पशुपालनमा आश्रित ग्रामीण जीवनका लागि ती घरहरू उपयुक्त नभएका उदाहारण यत्रतत्र छन् ।

सरकारी अनुदानमा बनेका त्यस्ता घरहरू कि त रित्तै छन्, कि छेवैमा ग्रामीण पूर्ववत् आवश्यकताअनुसारका परम्परागत घर–गोठ निर्माण भएका छन् । धान, मकै, कोदो, गहुँजस्ता अनाज भण्डारणदेखि दुई–चारवटा भए पनि बाख्रा–कुखुरा पालेर जीवन चाउने कृषकका लागि दुईकोठे भुइँघर घाँडो सावित हुन्छन् । इँटा र सिमेन्टका दुईकोठे घर बढीमा पाहुनाघरका रूपमा सिँगारिएका छन् । उनीहरूले विकल्पमा परम्परागत घरहरूमा जस्तै चोटा र बुइँगल भएको तर भूकम्पबाट पनि सुरक्षित रहने संरचना खोजेका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका परम्परागत घर–गोठ कृषि र पशुपालनका लागि मात्रै उपयुक्त छैनन्, धेरै हदसम्म जाडोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल दिने खालका समेत छन् । घरमा जोडिएका पाली, पिँडी र खोल्माले सुविधा मात्रै होइन, मौलिकतासमेत दिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाको आफ्नै सीप र श्रमबाट बनाइएका ग्रामीण घरहरूमा ढुंगा, माटो, काँचो इँटा, काठजस्ता स्थानीय निर्माण सामग्री नै प्रयोग भएका छन् । पुनर्निर्माणको छलफल र इन्जिनियरिङ तीनै संरचनालाई कसरी भूकम्पप्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । इँटालाई सिमेन्टले जोड्दा मात्रै पक्की संरचना बन्छ भन्ने होइन । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध निर्माण सामग्रीको प्रयोग र आधारभूत रूपमा ग्रामीण मौलिकता कायम राखेरै सुरक्षित घर बनाउन आवश्यक सीप र प्राविधिक सहायता पुर्‍याउने गरी पुनर्निर्माणको ढाँचा तय गरिनुपर्छ । यस्तो ढाँचाले ग्रामीण स्वावलम्बन र रोजगारी सिर्जनामा पनि अवश्य मद्दत पुर्‍याउनेछ ।

फुयाल राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव हुन् ।