उठिबास : संविधान र कानुनको उपाहास

तिनको सम्बोधन नगरी दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समतामुलक समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य पूरा हुँदैन। बरु त्यस्तो स्थितिले भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरागमनलाई निम्याउँछ ।

सुरक्षित आवास व्यक्ति तथा परिवारको शान्ति, स्थायित्व र सुरक्षाको जग हो । नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, अविभेद र समानताको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सूरक्षाको हक, गोपनियताको हक लगायतका मानवअधिकार उपभोगको लागि पूर्वशर्त हो ।

नेपालमा गरिबी, भूमिहीनता, भूमिको मूल्यमा चर्को वृद्धि, बेरोजगारी, विपद्, हिंसा, भेदभाव, असमानता र बहिष्करणलगायतका बहुआयामिक कारणहरूले सुरक्षित आवास जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्साका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको हो । नेपालको जनसंख्याको १७.५ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्। त्यसबाहेक १७.८ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको जोखिममा छन् । दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत नेपालले सन् २०३० सम्ममा सुरक्षित आवासमा बस्ने ३० प्रतिशत घरधुरीको अनुपातलाई दोब्बर पारी ६० प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिज्ञा गरेको छ । यसको अर्थ अहिले पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्साले आवासको ठूलो समस्या भोग्दै आएको छ ।

घर बहाल तिरेर बस्न पनि नसक्ने र भूमिमा पनि पहुँच नभएकाले आवासविहीनताको समस्यासँग जुध्ने रणनीतिका रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर बस्नु अतिक्रमण होइन । आवश्यकता (निड) र लालचा (ग्रिड) बीचको भेद छुट्याएर हेर्नुपर्छ । अन्य उपयुक्त विकल्प नहुँदासम्म उनीहरूको बासस्थानलाई संरक्षण गर्नु र उनीहरूको आवास समस्याको दिगो सम्बोधन गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु तीनै तहका सरकारको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५, नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अभिसन्धि, १९६६ समेत अन्तर्गतको बाध्यकारी दायित्व हो।

सबैलाई पर्याप्त आवासको सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हो । यो संवैधानिक उद्देश्य पनि हो। यसको प्राप्ति बिना समाजवाद, सामाजिक न्याय र समतामूलक समृद्धिको प्रतिज्ञा निरर्थक बन्दछ। संवैधानिक प्रतिज्ञालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न आवास तथा भूसम्बन्धको सुरक्षा (सेकुरिटी अफ् ल्याण्ड एण्ड हाउजिङ्ग टेन्यूर) लाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमा सम्मान र सुनिश्चित गरिनु पर्दछ।

छानामुनि आश्रय पाउने कुरा मात्रैले पर्याप्त आवासको हकको सम्मान र संरक्षण हुँदैन। भू तथा आवास सम्बन्धको सुरक्षा, वासयोग्यता, मुल्यसुलभता, पहुँच योग्यता, आधारभूत सेवासुविधाको उपलब्धता, स्थानको उपयुक्तता र सांस्कृतिक उपयुक्तता सुनिश्चित हुनु पर्छ। स्थानान्तरण वा पूनर्वास गराउँदा मानवीय मर्यादाको सम्मान हुने वातावरण हुनु पर्दछ।

जबर्जस्ती निष्कासन वा उठिबास मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो। किनकी जबर्जस्ती निष्कासनले व्यक्ति तथा परिवारलाई आवसविहीनताको जोखिममा धकेल्छ। यसले व्यक्तिलाई बासस्थानविहीन बनाउने र मानवीय विपद्को स्थिति सिर्जना गर्छ। यो कार्य जो सुकैले गरे पनि संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानवीय कानुन बर्खिलापको कार्य हो । यो कानुनी, नैतिक र मानवीय दृष्टिले सदैव अस्वीकार्य र अक्षम्य हुन्छ। आफूले पनि कसैलाई आवासविहीन नबनाउने, तेश्रो पक्षबाट पनि त्यसो हुन नदिने, नागरिकको संरक्षण गर्ने राज्यको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व हो ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, सुविधाविहीन, विपन्न र दलित लगायतका सीमान्तकृत समुदायका नागरिकहरूको विकास, संरक्षण र सशक्तिकरणको लागि राज्यले विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने दायित्व संविधानले निर्धारण गरेको छ। आवास असुरक्षा वा आवासविहीनताले उल्लिखित वर्ग तथा समुदायलाई बढी पिरोल्छ, प्रताडित बनाउँछ। उनीहरूमाथिको विभेद र हिंसालाई अझै बढाउन भूमिका खेल्छ ।

कतिपय अवस्थामा सार्वजनिक हितको लागि बस्ती उठाउन पर्ने हुन सक्छ। त्यसका लागि कानुनले पनि प्रबन्ध गरेको छ। त्यसो गर्नैपर्ने भएपनि मानव बसोवासको गाम्भिर्य र संवेदनशीलता हेरेर कोही पनि आवासविहीन नहुने, आवासको आवश्यकता पुरा हुने गरी उचित प्रक्रिया (पहिचान, परामर्श, पर्याप्त सूचना, आवासको वैकल्पिक प्रबन्ध वा पूनर्वास आदि) अपनाएर गरिनु पर्छ।

ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बिरामी लगायतका विशेष अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा विशेष ध्यान तथा प्राथमिकता दिनु पर्छ। बसिरहेको ठाउँबाट हटाउन वा निष्कासन गर्न पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुले मात्रै किमार्थ भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन, आवासको हकसम्बन्धी ऐन र नेपाल पक्ष भएको, नेपाल कानुन सरह लागु हुने आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि समेत अन्तर्गतका त्यस्ता कानुनी शर्तहरू पुरा हुँदैनन्।

अनौपचारिक भू-सम्बन्ध (इनफर्मल ल्याण्ड टेन्यूर)लाई पनि कानुनी मान्यता दिने नीति (राष्ट्रिय भूमि नीति, २०७६) रहेको छ। यसबाट पनि भूमिहीनता वा असुरक्षित आवासको समस्याले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिएर बस्ने नागरिकरूहरूलाई अतिक्रमणकारीको ट्याग लगाएर उनीहरूले अपराध गरे सरह राज्यले पूर्वाग्रही व्यवहार गर्दैन भन्ने कुरालाई मान्यता दिइएको स्पष्ट छ। यो नीतिलाई कानुनी र व्यवहारिक हिसाबले सम्मान गर्नु पर्छ र कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी हुन्छ।

विपद् वा विपन्नताका कारण सुरक्षित आवसको जोहो आफैँ गर्न नसक्ने अवस्था जोकोही नागरिकको जीवनमा आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थाका नागरिकका लागि आवासको प्रबन्ध गरिदिनु आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। त्यसो गर्न नसके कम्तिमा पनि अरु विकल्प नभएर जीवन गुजाराको रणनीतिको रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएका नागरिकको बासस्थानको सम्मान गर्ने, विकल्पविहीन विस्थापन नगर्ने र सहज जिवनयापनका लागि उनीहरूलाई आधारभूत सुविधामा समान पहुँच दिने दायित्वबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा भूमिहीन सुकुम्बासी एवं अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरेर व्यवस्थापन गर्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रबन्ध गरिएको छ। यो मौलिक हक कर्यान्वयन गर्ने विषय पनि हो। भूमिहिन सुकुम्वासीको रूपमा पहिचान भएकालाई उचित विकल्प नदिंदासम्म बसिरहेको ठाउँबाट उठाउन मिल्दैन । उठिवास लगाएर जीविकोपार्जनको आधारबाट विमुख पार्ने गरी आवासविहीन बनाउने कार्य खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनको दफा ४० र ४२ अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हुन्छ। त्यस्तो अपराध गर्ने जोसुकै व्यक्ति वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई पाँच वर्ष कैद र पाँचलाख जरिवाना हुन्छ।

एउटा कानुनले अधिकार दिने र अरु कानुनले खोस्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका आवासको हक सम्बन्धी ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन र भूमिसम्बन्धी सातौं र आठौं संशोधन ऐनसँग मेल खानेगरी अन्य कानुनहरू (जस्तै मालपोत, जग्गानापजाँच, सार्वजनिक सडक, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज, जग्गा प्राप्ति ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन आदि) संशोधन हुनु पर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले पनि संघीय कानुन अनुकूल हुनेगरी कानुन र व्यवहार परिवर्तन गर्न जरुरी छ।

आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार अहिलेसम्म पनि चुकेको अवस्था छ। करिब पाँच वर्ष लामो समयदेखिको यो अकर्मण्यताका कारण पनि स्थानीय तहबाट स्वेच्छाचारी तथा जबर्जस्ती रूपमा उठिवास लगाउने र उठिवासको धम्कि दिएर जनतालाई त्रासमा राख्ने कार्यलाई मलजल पुगेको छ। सरकारले अबिलम्ब नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ ।

संविधान र ऐन कानुनमा प्रत्याभूत आवास तथा भूमिमा पहुँचसम्बन्धी अधिकार सीमान्त वर्गका जनताले उपभोग गर्न पाए वा नपाएको निगरानी गर्ने दायित्व राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्य विषयगत आयोग र संसदीय समितिहरूको हो। तर यस सम्बन्धमा ती संयन्त्रहरू निष्प्रप्रभावी बनेका छन्। यसले प्राथमिकता पाएको देखिंदैन।

पर्याप्त आवासको अधिकारको सन्दर्भमा संविधान र कानुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सार्थक समन्वय र सहकार्य खोज्छ । धेरै जसो स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमिआयोग बीचको सहकार्य र समन्वय हुँदा पहिचान र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका र केही अन्य स्थानीय तह भने अपवाद बनेका छन्। काठमाडौं महानगर असहिष्णु र स्वेच्छाचारी देखिएको छ । भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान गरी लगत तयार गर्ने र उनीहरूको यथोचित व्यवस्थापन गर्न भनेर भूमि आयोगसँग महानगरले एकातर्फ सम्झौता गरेको छ। अर्कोतर्फ त्यसको ठ्याक्कै उल्टो भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान वा लगत संकलन नगरी नगरप्रहरी परिचालन गरी डोजर लगाएर जबर्जस्ती उठिबास लगाउने दुष्प्रयास गर्दै आएको छ। यो आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ। अमुक स्थानीय तहका लागि अलग्गै कानुनी प्रबन्ध छैन र संविधानतः हुन पनि सक्दैन। त्यस किसिमको अर्गेल्याईंको कहिंकतै औचित्य पुष्टि हुने देखिंदैन। विधिको शासनको फ्रेमवर्कभित्र नै समाधान खोज्नुको विकल्प छैन।

मानवअधिकार तथा मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व तीनै तहका सरकारको हो। त्यसमध्ये पनि मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति भएको सुनिश्चित गर्ने अन्तिम र अहं दायित्व संघीय सरकारको हो। यसर्थ संविधान, र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनेका संघीय कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअन्तर्गतका दायित्वहरूको प्रकाशमा अहिले देखिएका समस्याहरूको यथोचित निकास निकाल्न संघीय सरकारले अविलम्ब उचित पहलकदमी लिनु पर्दछ । अन्यथा संविधान, संघीय कानुन र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको उपहासले निरन्तरता पाइरहने छ र जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र विश्वास टुट्दै जानेछ ।