संविधान पक्षधरको सशक्त आवाज अस्ताएको दिन

पहिलो भेट हुँदा हामी दुवै कानुन व्यवसायी थियौं । म उहाँभन्दा करिब ६-८ महिना पहिलेदेखि कानुन व्यवसायमा लागेको थिएँ । त्यसपछि लामो समय हामी बार एसोसियसनमा सँगै काम गर्‍यौं ।

बारमा उहाँको सक्रिय भूमिका हुन्थ्यो । पछि उहाँ बारको महासचिव पनि हुनुभयो । त्यसबेला उहाँलाई निर्विरोध महासचिव बनाउन मैले पनि भूमिका खेलेको थिएँ । उहाँ कानुन व्यवसायमा हुँदा र बारको महासचिव हुँदादेखि नै पार्टीमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो ।

कतिपय राजनीतिक आन्दोलनहरूमा हामी सँगै पनि हुन्थ्यौं । ०४६ सालको परिवर्तनपछि उहाँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुभयो । त्यसपछि उहाँ वकालतमा भन्दा पूणर्कालिन राजनीतिमै सक्रिय हुनुभयो, संसदीय जिम्मेवारी र भूमिकामै व्यस्त हुनुभयो । त्यसबीचमा उहाँ दुईपटक राष्ट्रियसभाको सदस्य हुनुभयो, पछि २०५६ सालदेखि इलामबाट निरन्तर चुनाव जितेरै सांसद हुनुभयो, र राष्ट्रिय राजनीतिमा उहाँले यहाँसम्म योगदान पुर्‍याउनुभएको छ । यसरी ०४६ सालपछि जतिसमयसम्म संसद् रह्यो, त्यो सबै समय उहाँले संसद्लाई, यो देशलाई योगदान पुर्‍याउनुभएको छ ।

उहाँको अर्को अविस्मरणीय भूमिका र योगदान भनेको, संविधानसभाको अध्यक्षकोरुपमा हो । वास्तवमा उहाँले संविधान निर्माण गर्ने चरणमा धेरै नै समन्वयकारी भूमिका देखाउनुभएको हो । कसरी संविधान ल्याउने भन्ने कुरामा उहाँको प्रतिवद्धता र मेहेनत अथक थियो । उहाँले पहिलो चार वर्ष धेरै मेहेनत गरेर पनि संविधान बन्न सकेन ।

यद्यपि, दोस्रो संविधानसभाबाट उहाँकै नेतृत्वमा हामीले दुई वर्षभित्रै नयाँ संविधान जारी गर्‍यौं । त्यो बेलाको त्यस्तो राजनीतिक परिस्थितिमा पनि उहाँले देखाउनुभएको दृढ समन्वयकारी भूमिका र अडान वास्तवमा प्रशंसनीय छन् । यो संविधान लेख्ने कुरामा, जारी गर्ने कुरामा उहाँको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ ।

अझ जुन दिन संविधान जारी हुँदै थियो, त्यो दिन उहाँले गर्नुभएको मेहेनत भुल्न मिल्दैन ।

यो घडीमा उहाँलाई सम्झँदा एमालेमा सुवासजी मात्रै यस्तो व्यक्ति हो जो संविधानलाई जसरी पनि जोगाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ हुनुहुन्थ्यो । अहिलेको संविधानको विरोधमा भइरहेका विभिन्न किसिमका क्रियाकलाप बारे उहाँलाई गहिरो चिन्ता थियो ।

त्यसकारणले, संविधान पक्षधरहरूको हकमा संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि एमालेभित्रको एउटा सशक्त आवाज अस्ताएको दिन हो आज । 'यो संविधानको अर्को विकल्प के हुनसक्छ ?' भनेर उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो । यो सन्दर्भमा पनि उहाँ र म साथ थियौं । वास्तवमा यो संविधानको विकल्पमा जाने भनेको फेरि अर्को परीक्षणमा जानुमात्रै हो, योभन्दा गतिलो काम अर्को गर्न सकिँदैन । हामीहरू यो संविधानलाई कसरी चलाउने हो भन्ने कुरामा सधैं विमर्श गरिरहन्थ्यौं ।

हामीबीच कतिपय विषयहरूमा समझदारी भए, जस्तो कि संविधान निर्माण गर्ने बेला विभिन्न पक्षहरूलाई रिझाउन कतिपय कमजोरीहरू भएका छन्, अब ती कमजोरीहरूलाई सच्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी एकमत थियौं । उहाँ त्यसकालागि सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो ।

संविधान संशोधनकालागि अध्ययन गर्न एउटा आयोग वा सुझाव दल बनाउने विषयमा हामीहरूबीच पटक पटक छलफल नै भएको थियो । यो संविधानलाई सुधार गर्ने कि फ्याँक्ने ? वास्तवमा अहिले यो विषय जटिल बन्दै गइरहेको बेला उहाँको अभाव खड्किनेछ ।

मुलुकी ऐनलाई संहितामा परिणत गर्ने भन्ने कुरामा दशौं वर्षदेखि कोशिस भइरहेको थियो । तर सम्भव भएको थिएन । त्यो कुरामा हामीले नै एउटा समझदारी बनाएर काम गरेका थियौं । सुवासजी र हामीले सबै दफाहरूमा छलफल र संशोधनका लागि खुला राख्नुपर्छ, र रहनुपर्छ भनेर समझदारी बनाएका थियौं ।

यी कानुनहरू संविधानजत्तिकै महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू हुन्, किनभने संविधानले राज्यको राजकाज र नागरिकको मौलिक हकका सम्बन्धमा मात्रै व्यवस्था गर्ने हो, समाजको सञ्चालन गर्ने भनेको त कानुनहरूले नै हो । वास्तवमा जनताको संविधान भनेको त यही हो भनेर हामीले कुरा राख्दा उहाँले त्यसबेला रोस्टमबाटै सबै विधेयकका सबै दफामा संशोधन हुनसक्छ, र सबैको सहमतिबाट मात्रै यो ऐन अघि बढ्नसक्छ भनेर रुलिङ गर्नुभएको थियो ।

त्यसैले उहाँले आफ्नो ठाउँबाट सधैं कसरी संसदीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने, कानुनी व्यवस्थालाई कसरी बलियो बनाउने भनेर नै भूमिका खेल्नुभयो । उहाँसँग मैले मात्रै होइन, उहाँको दलका साथीहरूले मात्रै होइन, अरू धेरै नेताहरूले घनिष्ठताकै आधारमा काम गरेका छौं र गरेको देखेको छु ।

मैले पनि संसद्‍मा झण्डै बीस वर्ष बिताएँ, त्यतिञ्जेल संसदीय प्रक्रियाका सबैजसो विषयहरूमा उहाँको र मेरो मतऐक्यता हुन्थ्यो, नमिल्ने भन्ने विषयहरू नै खासै रहेनन् । कयौं राजनीतिक विषयमा गाँठो फुकाउन उहाँको समन्वयकारी भूमिका हुन्थ्यो ।

धेरै विषयहरू छन्, चाहे ती संवैधानिक हुन् वा कानुनी कुराहरू हुन् वा राष्ट्रिय हितका विषयहरू हुन्, उहाँसँग सधैं जसो एक खालको समझदारी बन्थ्यो । उहाँ बेग्लै दलको, म बेग्लै दलको, तर हामीबीचमा समझदारी बन्न बेर लाग्दैनथ्यो । हामीबीच समझदारी भएर धेरै कामहरू भएका छन् । त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण भनेको संविधान जारी हुने बेला न्यायालय संसद्को मातहतमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नआएको होइन, त्यो विषयमा कांग्रेस र एमाले नै एकमत थिए, तर उहाँले डगमगाउनुभएन, त्यो कुरामा पनि हाम्रो समझदारी थियो ।

त्यसकारण राजनीतिक बाटोमा कहिले कुन घुम्तीमा पुगिन्छ ? निश्चित हुँदैन । तर सुवासजीसँगको सम्बन्धमा वास्तवमै गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन ।

अहिले पछिल्लो पटक संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि हामीहरूबीच छलफल चलिरहेको थियो । यसमा उहाँको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेवाला थियो । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा छ, समितिमा । तर त्यो कसरी टुंग्याउने भन्ने बेलामा उहाँ नहुँदा धेरै गाह्रो पर्नेछ । त्यसमा पनि उहाँको रिक्तता खड्किनेछ ।

(पूर्वसांसद एवं संविधानसभा सदस्य अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)