अर्थतन्त्र सुधारमा मेरा ५ प्राथमिकता

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हो । प्रधानमन्त्रीले पनि यही कुरा प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । त्यस्तै दक्ष जनशक्ति नभएका कारण मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या पनि उत्तिकै छ । दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण उद्योग प्रतिष्ठानमा कामदार पाएका छैनौं । कयौं युवा अदक्ष कामदारको रुपमा काम गर्न बाहिर गएको अवस्था पनि छ । आवश्यक परिपूर्ति गर्न दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । चाहे त्यो आन्तरिकका लागि होस् या वाह्य क्षेत्रका लागि । दक्ष बनाएर मात्रै वैदेशिक रोजगारमा पठाउने योजना हो ।

निजी क्षेत्रको तर्फबाट अर्थतन्त्रमा करिब ८० प्रतिशतको योगदान छ, चाहे त्यो रोजगारीको क्षेत्रमा होस् या सरकारलाई बुझाउने करमा होस् । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ । महसंघमा अध्यक्षको पदभार लिने क्रममा यही ५ वटा प्राथमिकता मैले घोषणा गरेको थिएँ । यही ५ वटा विषयले वर्तमान संकटलाई समाधान गरी दिगो हिसाबले प्रतिफल दिन्छ ।

२०४६ सालपछिको आन्दोलन र त्योभन्दा पहिला हरेक क्षेत्रमा हेर्दा हाइड्रो, सेवा, पूर्वाधार, पर्यटनमा निजी क्षेत्रले सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । निजी क्षेत्रले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पनि त्यही हो । यसमा सरकारको तर्फबाट पनि परम्परागत रुपमा रहेका नियम, ऐन, कानुनहरूमा क्रमशः सुधारको प्रयास भएको छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि अझै धेरै कुरा सुधार गर्न बाँकी नै छ । प्रत्येक क्षेत्रका व्यक्तिलाई 'अकाउन्टेबल' बनाएर नतिजा पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आयो । निजी क्षेत्रले हेर्दा कर्मचारी र राजनीतिक दलकै कारणले विकास अगाडि बढ्न सकेन भन्छ । सरकारका नियमनकारीको तर्फबाट हेर्दा व्यापारीहरू फाइदालाई मात्रै प्राथमिकतामा पार्छन् भन्ने छ । निजी क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा उहाँहरू जोखिम लिन चाहानुहुन्न भन्ने छ । अब एकले अर्कालाई आरोप लगाएर बस्ने अवस्था छैन । कुन क्षेत्रमा कसले नेतृत्व गरेको छ, अथवा जिम्मेवार निर्णयकर्ता को हो भनेर सर्वसाधारणले पनि मूल्यांकन गर्ने बेला आएको छ । त्यसको नतिजा के आउँछ भनेर सर्वसाधारणले मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको हिसाबले निजी क्षेत्रले ठिकै गरेको भन्नु एउटा कुरा होला । म एउटा उदहारण पनि दिन चाहन्छु, १३ महिनाअघि २ वटा प्रोजेक्ट सुरु गरेको थिएँ- १३ महिनामा ठूला पूर्वाधारको २ वटा केबलकार । एउटा प्रोजेक्ट अघिल्लो महिनाको १ गतेदेखि नै सञ्चालनमै आयो । अर्को, त्योभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट बुटवलमा एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको छु । व्यक्तिगत प्रचार गरेको होइन । निजी क्षेत्रका व्यक्तिल थोरै समय, सीमित बजेट र गुणस्तरमा काम गर्ने गरेका छन् । हाइड्रोमा पनि निजी क्षेत्रले एकदमै छोटो समयमा गुणस्तरीय प्रोजेक्टहरू बनाएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको समस्या ठूलो पनि होइन किनभने पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटक बढेका छन् । बैंकको तरलता अभाव कम हुँदै गएको छ । केही आन्तरिक समस्या केन्द्र सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहकार्य गरेर हल गर्न सकिन्छ ।

अघिल्लो पटक राष्ट्र बैंकले दिएका कतिपय सुविधाहरू व्यवसायीहरूले पनि चाहिनेभन्दा बढी लिएका छन् । यथार्थभन्दा पनि सुविधाको हिसाबले जग्गा खरिद गर्‍यो, गाडी किन्यो । व्यवसायीहरूको पनि केही न केही दोष छ । नेपालमा श्रीलंकाजस्तो संकट हुने भन्दै आएका थियौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले बढी सावधानी लिए, जसले गर्दा वाह्य समस्या हल पनि भएको छ । आन्तरिक केही समस्या पनि थपिएका होलान् । अब एक पक्षले अर्को पक्षलाई दोष लगाउने भन्दा पनि सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सके नतिजा आउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रलाई नाफा मात्रै गर्न‍े गरेको आरोप पनि छ । निजी क्षेत्र उत्तरदायी छैनन् भन्ने धारणा छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हेर्न धारणा परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकार र नियामकको तर्फबाट हेर्दा निजी क्षेत्रलाई साँघुरो हिसाबबाट हेर्नु हुँदैन । मलेसियाका प्रधानमन्त्री नेपाल आउँदा एक दिन घुमाउने जिम्मेवारी मैले पाएको थिए । भक्तपुर घुमाउने क्रममा मैले उहाँलाई सोधेँ - २०/२२ वर्षको अवधिमा धेरै चमत्कारिक रुपमा विकास गर्नुभयो, यसको फर्मुला के होला ? उहाँले लगानीकर्ता (आन्तरिक वा बाह्य)लाई हरेक तहबाट सहजीकरण गरिदिएको र आफ्नो व्यवसायको रुपमा लिएको बताउनुभयो । उद्योगमैत्री वातावरणका कारण उद्योगहरू छोटो समयमै बढे । त्यसबाट आउने राजस्व, बिनालगानीको डिभिडेन्ट प्राप्त गर्‍यो । सरकारले एउटा साथीको रुपमा बिनालगानीको 'डिभिडेन्ट' प्राप्त गर्‍यो । त्यही 'डिभिडेन्ट'का कारण मलेसिया विकास भएको जानकारी गराउनुभयो ।

यो भन्नुको अर्थ लगानी ल्याउनका लागि हरेक हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्छ । उद्योग खोल्न नै गाह्रो छ, त्यही भएर मानिसहरू ट्रेडिङमा लाग्ने गरेको पाइएको छ । एउटा सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्न ५ वर्ष लाग्छ । तर, निर्माणको काम २ देखि साढे २ वर्षमा सकिन्छ । उद्योगमा प्रवेश गर्न मात्रै नभइ बन्द गर्न पनि विभिन्न प्रक्रियागत कठिनाइहरू छन् । त्यसले गर्दा व्यवसाय गर्नका लागि सहज हिसाबमा आउन दिनुपर्‍यो । लगानी गर्न दिऊँ, रोजगारी सिर्जना गरौं । त्यसपश्चात क्रमशः कडाइ गर्ने कुरामा अगाडि बढौं । अहिले उद्योग व्यवसाय सुरु गर्न तर्सेको अवस्था छ । व्यापारमा सामान आयात गर्छन्, बिक्री गर्छन् । जबसम्म जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्रक्रिया सहज गर्दैनन्, लगानीको वातावरण बनाउन भित्रैबाट सोच्दैनन्, तबसम्म उद्योग नभई व्यापार नै फस्टाउने हो ।तर, जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नै सम्झेर सहजीकरण गरेमा व्यापार छाडेर सेवा, पूर्वाधार, उत्पादनमा लाग्ने हुन्छन् । अहिले एकले अर्कोलाई सहयोग, सहकार्य गरेर संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने बेला हो । छोटो समयमा धेरै राम्रो काम गर्न सकिन्छ । म जीरोबाट उठेर निजी क्षेत्रको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको हिसाबले के भन्छु भने सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्र ३ पक्षले नै इमानदार हिसाबले काम गरे छोटो समयमा धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षाको अत्यधिक सम्भावना छ । तर, सरकारको नीतिका कारण हाम्रा धेरै विद्यार्थीहरू बाहिर गएका छन् । बाहिर जानलाई प्रेरित गरेका छौं । मेडिकल शिक्षामै सरकारको नीतिले निरुत्साहित गर्‍यो । हामीले नियमनलाई कडाइ गरौं, नम्बरमा टार्गेट नगरौं । हाम्रो नीतिले डाक्टर, नर्स पढ्ने कोटा तोकेर निरुत्साहित गर्दछ । पूर्वाधार नै नभएको ठाउँमा मेडिकलका विद्यार्थी जान बाध्य बनाएका छौं । चाहे नर्सिङ होस्, या डाक्टर । यहाँ कोटा नपाएर धेरै विद्यार्थीहरु बंगलादेश र अन्य मुलुक गएका छन्, जहाँ पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन । यी सबै सरकारी नीतिका कारण भएको हो । हामीले विश्वविद्यालयको कोटा तोकेका छौं । प्रमाणपत्र तहका विद्यार्थीका लागि पनि कोटा तोकेका छौं । कोटा र नीतिकै कारण युवा विद्यार्थीहरू विदेसिएका छन् ।

अहिले यूकेबाट १० हजार नेपाली नर्सहरूको माग आएको छ । तर, हामीले स्थानीय तहको माग पनि पूरा गर्न सकेका छैनौं । त्यो सबै नीतिको कारणले भएको हो । मेडिकलसँगै बीबीए/एमबीएमा पनि कोटाकै कारण युवाहरू विदेसिन बाध्य भइरहेका छन् । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ । अर्को सम्भावनाको स्रोत भनेको पर्यटन हो । सरकारको तर्फबाट खर्च पनि गर्नुपर्दैन । सरकारले प्रवर्द्धन मात्रै गरिदिए धेरै सम्भावना छ । यो कम लगानीमा तुरुन्तै प्रतिफल पाउने व्यवसाय हो ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले कान्तिपुर इकोनोमिक समिटमा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)